सर्वोत्तम पेन्ट्सको आईपीओमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन
काठमाडौं । सर्वोत्तम पेन्ट्स इण्डष्ट्रिज लिमिटेडको आईपीओमा आवेदन दिने आज असार २ गते अन्तिम दिन रहेको छ । जेठ २८ गतेदेखि बिक्री खुला गरेको कम्पनीको आईपीओमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुले आजसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीले जारी पुँजी ३४ करोड रुपैयाँको २५ प्रतिशत अर्थात् ८ करोड ५० लाख रुपैयाँको १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका ८ लाख ५० हजार कित्ता सेयर जारी गरेको हो । जसमध्ये १० प्रतिशत अर्थात् ८५ हजार कित्ता विदेशमा रोजगार गरिरहेका नेपाली र ४२ हजार कित्ता साधारण सेयर सामूहिक लगानी कोषलाई बिक्री गरेर बाँडफाँड गरिसकेको छ । दोस्रो चरणमा कम्पनीले १७ हजार कित्ता कर्मचारी र बाँकी रहेको ७ लाख ५ हजार ५०० कित्ता सेयर सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुका लागि बिक्री खुला गरेको हो । कम्पनीको आईपीओमा लगानीकर्ताहरुले न्यूनतम् १० कित्तादेखि अधिकतम ५ हजार कित्ता सेयरका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटल रहेको छ । कम्पनीको आईपीओमा लगानीकर्ताहरुले सिआस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयर एपमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् ।
६ महिनामा १.११ खर्बका ४६१ नयाँ उद्योग दर्ता, औद्योगिक कर्जा १७.७८ खर्ब नाघ्यो
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो ६ महिनामा देशभर १ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीका ४६१ नयाँ उद्योग दर्ता भएका छन् । उद्योग विभागको तथ्याङ्कअनुसार समीक्षा अवधिमा साना, मझौला र ठूला गरी कुल ४६१ नयाँ उद्योग दर्ता भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । प्रदेशगत रूपमा बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ३६३ उद्योग दर्ता भएका छन् भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा कम ४ वटा उद्योग दर्ता भएका छन् । यस्तै कोशी प्रदेशमा २१, मधेश प्रदेशमा २५, गण्डकी प्रदेशमा १९, लुम्बिनी प्रदेशमा २४ र कर्णाली प्रदेशमा ५ वटा नयाँ उद्योग दर्ता भएका छन् । समीक्षा अवधिमा दर्ता भएका उद्योगहरूको कुल पुँजी १ खर्ब ११ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । जसमा स्थिर पुँजी ७३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ र चालु पुँजी ३८ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यी उद्योगबाट करिब २२ हजार ८८५ जनालाई रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान गरिएको छ । त्यसैगरी, नयाँ दर्ता भएका उद्योगमा प्रस्तावित वैदेशिक लगानी ५५ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ रहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । औद्योगिक कर्जा औद्योगिक क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कर्जा २०८१ पुस मसान्तको तुलनामा २०८२ पुस मसान्तमा ७.९९ प्रतिशतले वृद्धि भई १७ खर्ब ७८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा यस्तो कर्जा १७.६६ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । कुल कर्जामध्ये औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको हिस्सा ३०.८२ प्रतिशत रहेको छ । क्षेत्रगत रूपमा खानी उद्योगमा ०.६७ प्रतिशत, कृषि, वन तथा पेय पदार्थसम्बन्धी उद्योगमा २०.६४ प्रतिशत, गैर–खाद्य वस्तु उत्पादनमा ३५.६७ प्रतिशत, निर्माण क्षेत्रमा १२.२६ प्रतिशत, विद्युत, ग्यास तथा पानीमा २६.६२ प्रतिशत र धातु उत्पादन, मेसिनरी तथा इलेक्ट्रोनिक्स क्षेत्रमा ४.१४ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको छ । प्रदेशगत रूपमा औद्योगिक कर्जामध्ये सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा १२ खर्ब ८४ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ (७२.२२ प्रतिशत) लगानी भएको छ भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा ४ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ (०.२५ प्रतिशत) लगानी रहेको छ । त्यस्तै कोशी प्रदेशमा १ खर्ब ६४ अर्ब ४ करोड (९.२२ प्रतिशत), मधेश प्रदेशमा १२ अर्ब ८४ करोड (७.२२ प्रतिशत), गण्डकी प्रदेशमा २ अर्ब ८७ करोड (१.६२ प्रतिशत), लुम्बिनी प्रदेशमा १ खर्ब ४० अर्ब ७ करोड (७.९१ प्रतिशत) र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २७ अर्ब ६३ करोड (१.५५ प्रतिशत) कर्जा प्रवाह भएको छ ।
निजी क्षेत्रलाई विकासको रणनीतिक साझेदार बनाउन सम्मेलनको आह्वान
काठमाडौं । समावेशी विकासका लागि निजी क्षेत्रको संलग्नता विषयक क्षेत्रीय सम्मेलन राजधानीमा सम्पन्न भएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) र हेल्भेटास नेपालद्वारा संयुक्त रूपमा ‘व्यावसायिक प्रोत्साहन र विकासका परिणामबीचको संगम’ भन्ने मूल नाराका साथ आयोजित उक्त सम्मेलनमा नेपालसहित यस क्षेत्रका विभिन्न देशहरूबाट करिब १५० जना नीति निर्माता, व्यवसायी, विकासकर्मी, वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि, शिक्षाविद् र उद्यमीहरूको सहभागिता रहेको थियो । सम्मेलनमा सीप विकास, उद्यमशीलता प्रवर्धन र दिगो आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको उत्कृष्ट अभ्यास र व्यावसायिक मूल्यसँगै सकारात्मक सामाजिक प्रभाव सिर्जना गरी थप उत्थानशील र समावेशी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने विषयमा छलफल भएको सीएनआईले जनाएको छ । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा। गुणाकर भट्टले लगानी, नवप्रवर्तन र निजी क्षेत्रद्वारा नेतृत्व गरिएको आर्थिक वृद्धिका लागि अनुकूल वातावरण बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । देशको विकास यात्रामा व्यवसाय क्षेत्रको अझ सक्रिय भूमिका आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘सार्वजनिक क्षेत्र मात्र आर्थिक वृद्धिको एकमात्र इन्जिन बन्न सक्दैन ।’ राज्यको वित्तीय स्रोत र कार्यगत लचकताको सीमा हुने भएकाले समावेशी वृद्धिको मार्ग गतिशील निजी क्षेत्रमार्फत नै निर्माण हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो । पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले उत्पादकत्व, लगानी र रोजगारी सिर्जनामा निजी क्षेत्रको केन्द्रीय भूमिका रहने उल्लेख गरे । नेपालले आफ्ना आर्थिक महत्वाकांक्षाहरू पूरा गर्ने हो भने सरकारले नियन्त्रकभन्दा सहजीकरणकर्ताको भूमिका निर्वाह गरी व्यवसायहरूले विश्वासका साथ लगानी गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । यसैगरी, सीएनआईका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले रोजगारीका चुनौती समाधान र आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता सुदृढ गर्न सरकार, व्यवसाय, श्रमिक, विकास साझेदार र समुदायबीचको विश्वास र साझा जिम्मेवारीमा आधारित नयाँ विकास सम्झौता आवश्यक रहेको स्पष्ट पारे। क्षेत्रीय दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दै हेल्भेटासका एसिया महादेशीय संयोजक डा। जुएर्ग मर्जले निजी क्षेत्रको संलग्नता केवल अतिरिक्त स्रोत परिचालन मात्र नभई साझा मूल्य सिर्जना गर्ने संरचित साझेदारी भएको र विकास सहकार्य अब परम्परागत अनुदानबाट सह(वित्तीयकरण र मिश्रित वित्तीय व्यवस्थातर्फ रूपान्तरण भइरहेको बताए । स्विस विकास तथा सहयोग नियोग (एसडीसी) का उपप्रमुख माथियास मायरले दिगो विकासका लागि निजी क्षेत्र अपरिहार्य रहेको बताउँदै सार्थक साझेदारी भनेको लागत, जोखिम र जिम्मेवारी बाँडफाँड गरिने साझेदारी भएको उल्लेख गरे । सम्मेलनमा नेपाल, म्यानमार, बंगलादेश तथा भियतनामका प्रतिनिधिहरूले विषयगत सत्रमार्फत आफ्ना अनुभव, चुनौती र अवसरहरूबारे छलफल गरेका थिए । त्यसैगरी, हेल्भेटास नेपालका कन्ट्री डाइरेक्टर मनीष प्रधानले प्रभावकारी निजी क्षेत्र संलग्नता कारोबारको विषय मात्र नभएर समयसँगै विश्वास निर्माण गर्ने र बजार प्रणालीलाई अझ समावेशी बनाउने सम्बन्धको विषय भएको धारणा राखे । बागमती प्रदेश उद्योग परिसंघ (सीबीपीआई) सँगको सहकार्यमा बागमती प्रदेशभरिका प्राविधिक प्रशिक्षार्थीहरूका लागि सीप प्रतियोगिताको समेत आयोजना गरिएको थियो ।
