बजार : उद्योग

उद्योगी व्यवसायीले लामो समयदेखि गुनासो गर्दै आएको विषय हो अस्थिर सरकार । नेपालमा स्थिर सरकार नबन्दा त्यसको मार उद्योग व्यवसाय क्षेत्रले भोग्दै आएको थियो । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ मार्फत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले करिब दुई तिहाई जनमत पाएर स्थिर सरकार निर्माणमा अगाडि बढिरहँदा उद्योगी व्यवसायीमा पनि अब देश विकास हुन्छ र लगानीमैत्री वातावरण बन्छ भन्ने आशा पलाएको छ । अब निजी क्षेत्रले भोग्दै आएको नीतिगत अल्झन समाधान भएर देश आर्थिक विकासको गतिमा लम्किने आशा उनीहरुको छ । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विरेन्द्रराज पाण्डेसँग अब बन्ने सरकारसँग उद्योगी व्यवसायीका अपेक्षा, निजी क्षेत्रका समस्या र चुनौतीसँगै आगामी अर्थतन्त्रको मार्गचित्रका विषयमा विकासन्युजका लागि नरेन्द्र विष्टले कुराकानी गरेका छन् ।  लगभग दुई-तिहाईको सरकार गठन हुँदैछ, उद्योगी व्यवसायीहरू कत्तिको उत्साही हुनुहुन्छ ? हामी उद्योगी व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि देशमा राजनीतिक स्थायित्वको आवश्यकताबारे निरन्तर कुरा गर्दै आएका छौं । पछिल्ला करिब ३०/३५ वर्षको इतिहासलाई हेर्ने हो भने एउटा सरकारको औसत कार्यकाल करिब १ देखि १८ महिनासम्म मात्र रहेको देखिन्छ । सरकारहरू बारम्बार परिवर्तन भइरहँदा नीतिहरू निरन्तर कायम हुन सकेनन् । जसले गर्दा लगानीको वातावरण प्रभावित भयो । यसको प्रभाव देशको औद्योगिकीकरणदेखि समग्र आर्थिक विकाससम्म देखिएको हाम्रो बुझाइ छ । तर, अहिले जुन लहर देखिएको छ, यो राजनीतिक म्यान्डेटले भने केही हदसम्म स्थायित्वतर्फ संकेत गरेको हामीले अनुभव गरेका छौं । कम्तीमा आगामी ५ वर्षसम्म स्थिर सरकार रहन्छ र त्यसले आर्थिक गतिविधिहरूलाई स्पष्ट दिशा दिँदै विकासलाई सही मार्गमा अगाडि बढाउँछ भन्ने अपेक्षाले हामी उत्साहित भएको अवस्था छ ।  अब बालेन्द्र शाह (बालेन) प्रधानमन्त्री बन्दैछन्, तपाईंहरूसँग सहकार्य, समन्वय के कस्तो होला भन्ने अपेक्षा छ ? सहज कत्तिको होला काम गर्न ? हामी जिम्मेवार निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिको रूपमा जहिले पनि सरकारसँग सहकार्य गर्दै आएको छौं । जुनसुकै सरकार सत्तामा आए पनि सरकार ‘अफ द डे’ सँग निरन्तर संवाद गर्ने, सहकार्य गर्ने र आवश्यक सहयोग गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता रहँदै आएको छ । सीएनआईको २३ वर्ष लामो इतिहास हेर्ने हो भने हामीले हरेक सरकारसँग सहकार्य गर्दै देशको आर्थिक विकासलाई अगाडि बढाउने प्रयास निरन्तर गर्दै आएका छौं । आगामी दिनमा आउने सरकारसँग पनि हामी त्यही सकारात्मक ढंगले सहकार्य गर्न तयार छौं ।  हाम्रो मुख्य ध्यान देशको अर्थतन्त्रलाई कसरी द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित छ । यहाँ विद्यमान आर्थिक र औद्योगिक समस्याहरूलाई कसरी समाधान गर्ने, उद्योगी व्यवसायीहरूले भोगिरहेका कठिनाइहरूलाई कसरी सहजीकरण गर्ने, उद्यमशीलतालाई कसरी प्रोत्साहन गर्ने र नयाँ उद्यमीहरूलाई कसरी अवसर र स्पेस उपलब्ध गराउने भन्ने विषयमा हामी गम्भीर रूपमा काम गरिरहेका छौं ।  अहिले करिब ४४/४५ बिलियन डलरको आकारमा रहेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई आगामी १० वर्षभित्र १०० बिलियन डलरसम्म कसरी विस्तार गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि हामी गहन अध्ययन गरिरहेका छौं । यस विषयमा हामीले आफ्नै आन्तरिक अध्ययनहरू अघि बढाएका छौं र आगामी एक/डेढ महिनाभित्र त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने योजना पनि छ । नयाँ सरकारसँग सकारात्मक ढंगले सहकार्य गर्दै देशको आर्थिक रूपान्तरणलाई गति दिन हामी पूर्ण रूपमा तत्पर छौं ।  नयाँ बन्ने सरकारबाट उद्योगी व्यवसायीको अपेक्षा के हो ? यसमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको स्थायित्व हो । विशेषगरी नीतिगत स्थिरता आवश्यक छ । यदि कम्तीमा ५ देखि १० वर्षको दीर्घकालीन दृष्टिकोणमा नीतिहरू बारम्बार परिवर्तन हुँदैनन्, एउटा स्थिर तथा विश्वासयोग्य नीति वातावरण निर्माण हुन्छ भन्ने आश्वासन मिल्यो भने लगानीकर्तामा स्वाभाविक रूपमा उत्साह बढ्छ र लगानी पनि विस्तार हुन्छ । त्यसैले हामीले अपेक्षा गरेको कुरा भनेको एउटा प्रेडिक्टेबल र स्थिर लगानी वातावरण हो ।  अर्को स्वदेशी उद्योग र उद्यमशीलतालाई सरकारले अझ प्रभावकारी रूपमा प्रोत्साहन गर्नु हो । निजी क्षेत्रले नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ भने ८० प्रतिशतभन्दा बढी राजस्व योगदान गर्ने तथा त्यसभन्दा पनि धेरै रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्र नै निजी क्षेत्र हो । त्यसैले यसको भूमिकालाई सरकारले पनि स्पष्ट रूपमा स्वीकार गरेर सहकार्यलाई अझ मजबुत बनाउनेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं । हामीले विभिन्न दलका घोषणापत्रहरूको अध्ययन गर्दा पनि निजी क्षेत्र र आर्थिक विकासका विषयमा हामीले उठाएका धेरै एजेन्डाहरू समेटिएको पाएका छौं । करिब ९० प्रतिशत जति विषयहरू हाम्रो आर्थिक दृष्टिकोणसँग मेल खाने देखिएकाले पनि हामी उत्साहित छौं ।  हाम्रो अर्को अपेक्षा भनेको सरकारले नीतिगत दिशा निर्धारण गर्ने, आवश्यक सहजीकरण गर्ने र निजी क्षेत्रलाई विश्वसनीय साझेदारको रूपमा अघि बढाउने वातावरण सिर्जना गरोस् । त्यस अवस्थामा निजी क्षेत्रले पनि आफूलाई त्यसैअनुसार समायोजन गर्दै लगानी विस्तार गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने, निर्यात वृद्धि गर्ने र देशमा औद्योगिकीकरणको वातावरण निर्माण गर्ने दिशामा सक्रिय रूपमा अघि बढ्नेछ भन्ने विश्वास छ । यससँगै नेपालमा व्यवसाय सञ्चालनको लागत पनि महत्त्वपूर्ण विषय हो । हाम्रो भौगोलिक अवस्थाका कारण स्वाभाविक रूपमा नै करिब १८/२० प्रतिशत अतिरिक्त लागत थपिन्छ । त्यसलाई कम गर्न सरकारले सहज नीति, सरल कानुनी व्यवस्था र प्रभावकारी सहजीकरणका कदमहरू अघि बढाउन सके निजी क्षेत्र अझ आत्मविश्वासका साथ लगानी गर्न तयार छ । विगतका सरकार र अब आउने नयाँ सरकारबीच फरक के देख्नुहुन्छ ? निजी क्षेत्रको रूपमा हामी राजनीतिक बहसमा धेरै केन्द्रित हुँदैनौं । हाम्रो मुख्य ध्यान सधैं आर्थिक आयाममा केन्द्रित हुन्छ । व्यावसायिक समुदाय स्वभावतः फरवार्ड–लुकिङ हुन्छ, हामी भविष्यका अवसरहरू खोज्छौं, जोखिम लिन तयार हुन्छौं र त्यसअनुसारको प्रतिफलको अपेक्षा पनि राख्छौं । अहिले स्थिर सरकार बन्ने सम्भावना देखिएकाले लगानीकर्ताहरूमा विश्वास र उत्साह अझ बढ्ने अपेक्षा हामीले गरेका छौं । यदि यस्तै स्थायित्व कायम रह्यो भने सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्य अझ प्रभावकारी हुने र त्यसले लगानीको वातावरणलाई थप सकारात्मक बनाउने हाम्रो विश्वास छ । योसँगै संविधानले सुनिश्चित गरेको सम्पत्तिमाथिको अधिकार र सुरक्षाको ग्यारेन्टी व्यवहारमा पनि मजबुत रूपमा प्रत्याभूत हुनु आवश्यक छ । राज्यले त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर देखाउन सके लगानीकर्ताहरूको आत्मविश्वास झनै बलियो हुन्छ । त्यसैले हामीले सरकारसँग औद्योगिक सुरक्षालाई प्राथमिकता दिने गरी एक प्रभावकारी इन्डस्ट्रियल सेक्युरिटी स्ट्राटेजी निर्माण गर्न आग्रह पनि गरेका छौं, ताकि भविष्यमा यस्ता घटनाहरू दोहोरिन नदिने वातावरण सुनिश्चित होस् । स्थिर सरकारको सम्भावना र नेतृत्व गर्न खोजिरहेको रास्वपाको घोषणापत्रमा समेटिएका आर्थिक एजेन्डाहरूलाई हेर्दा निजी क्षेत्रको रूपमा हामी आशावादी छौं ।  नयाँ सरकारले तत्काल के-कस्ता आर्थिक सुधारका कदम चाल्नुपर्छ, उद्योग र लगानी बढाउन सबैभन्दा ठूलो अवरोध के हो ?  यसमा कानुनी सुधारको पक्ष महत्त्वपूर्ण छ । अहिलेको अवस्थामा करिब २८ वटा कानुनमा संशोधन आवश्यक देखिएको छ । यसका लागि हामीले बुँदागत र दफावार रूपमा कहाँ–कहाँ परिवर्तन गर्नुपर्छ र किन गर्नुपर्छ भन्ने विवरणसहितका डकुमेन्टहरू तयार गरिसकेका छौं । यी सुझावहरू अघिल्ला सरकारहरूलाई पनि दिएका थियौं र सार्वजनिक रूपमा पनि उपलब्ध छन् । अब बन्ने नयाँ सरकारलाई पनि हामी पुनः प्रस्तुत गर्नेछौं । यससँगै केही नयाँ कानुनहरू पनि ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ ।  उदाहरणका लागि भुक्तानी सुरक्षा ऐन, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी अर्थात् एफडीआईसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था, तथा अग्रिम जमानतजस्ता विषयहरूमा स्पष्ट कानुनी प्रबन्ध आवश्यक देखिन्छ । विशेषगरी आर्थिक प्रकृतिका कसुरहरूमा अनावश्यक रूपमा फौजदारी कानुन लागू हुने अवस्थालाई पुनर्विचार गरेर उपयुक्त कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि हामीले महसुस गरेका छौं । कानुनी पक्षसँगै प्रक्रियागत सुधारको पनि ठूलो सम्भावना छ । कतिपय अवस्थामा कानुनमा रहेका प्रावधानहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएका छैनन्, कतै एउटाले अर्कोलाई काट्ने व्यवस्था छ, भने कतै नियमावली र कार्यविधिहरूले मूल कानुनलाई नै अवरुद्ध गरेको देखिन्छ । यस्ता विषयहरूलाई सरकारले सर्वसुलभ रूपमा तुरुन्तै सुधार गर्न सक्ने अवस्था छ । निजी क्षेत्रको लगानी बढ्ने कुरा केवल घोषणाले मात्र सम्भव हुँदैन । सरकारले गर्छु भन्नुभन्दा पनि गरेर देखाउँदा त्यसले लगानीकर्तामा अझ बढी विश्वास सिर्जना गर्छ । त्यसैले नीतिगत प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्ने कदमहरू अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छन् । यसै सन्दर्भमा हामीले पनि अर्थतन्त्रका ९ वटा प्रमुख क्षेत्रमा गहन अध्ययन गरिरहेका छौं । ती क्षेत्रभित्र अर्थतन्त्रमा थप योगदान दिन सक्ने उपक्षेत्रहरू पहिचान गर्दै आवश्यक कानुनी सुधार, अतिरिक्त लगानीको आवश्यकता र कार्ययोजना (रोडम्याप) तयार पारिरहेका छौं ।  हाम्रो अध्ययनमा सर्ट-टर्म, मिडियम-टर्म र लङ-टर्म सबै पक्षलाई समेटिएको छ । मुख्य लक्ष्य भनेको अहिले करिब ४४/४५ बिलियन डलरको अर्थतन्त्रलाई १०० बिलियन डलरको आकारमा कसरी पु¥याउने भन्ने हो । हाम्रो अपेक्षा यो लक्ष्य १० वर्षभित्र हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने भए पनि प्रारम्भिक अध्ययनले वास्तविक रूपमा करिब १३ वर्ष जति लाग्न सक्ने संकेत देखाएको छ । यस सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन र रोडम्याप तयार भइसकेपछि हामी त्यसलाई सार्वजनिक रूपमा पनि प्रस्तुत गर्नेछौं र सरकारसँग सहकार्य गर्दै त्यसलाई कार्यान्वयनतर्फ अघि बढाउनेछौं । विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सरकारले के सुधार गर्नुपर्छ, बैंक ब्याजदर, पूँजी अभाव र बजार मागजस्ता समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ ? विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने सबैभन्दा पहिलो आधार भनेको स्वदेशी लगानीकर्ताको मनोबल उच्च बनाउनु हो । यदि देशभित्रका लगानीकर्ताहरूले नै अनुकूल र विश्वासयोग्य वातावरण पाएका छन् भने त्यो सन्देश स्वाभाविक रूपमा विदेशी लगानीकर्ताहरूसम्म पनि सकारात्मक रूपमा पुग्छ र त्यसले लगानीका लागि आकर्षण सिर्जना गर्छ । विदेशी लगानीकर्ताहरूका लागि नेपाल मात्र विकल्प होइन, उनीहरू संसारका जुनसुकै देशमा लगानी गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ । त्यसैले नेपालमा लगानी गर्दा उनीहरूले अतिरिक्त लाभ र प्रतिस्पर्धात्मक सुविधा के छन् भन्ने कुरा विशेष रूपमा हेर्छन् । त्यसका लागि हामीले लगानीको सुरक्षाको स्पष्ट प्रत्याभूति दिन सक्नुपर्छ । साथै लगानीकर्ताहरूले उठाइरहने स्वदेश फिर्तीसम्बन्धी विषयहरूलाई पनि प्रभावकारी रूपमा समाधान गर्न आवश्यक छ ।  अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको यहाँको प्रक्रियागत झन्झट र ढिलाइलाई कम गर्नु हो। निर्णय प्रक्रिया सरल, पारदर्शी र पूर्वानुमान गर्न सकिने बनाइदिन सकियो भने लगानीकर्ताहरूलाई ठूलो सहजता हुन्छ । अर्थात्, कुनै लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्ने निर्णय गर्दा सुरुमै उसलाई स्पष्ट रूपमा थाहा हुनुपर्छ, उसले कस्ता नियमहरू पालना गर्नुपर्छ, कति कर तिर्नुपर्छ, कति समयभित्र प्रक्रिया पूरा हुन्छ र आफ्नो लगानीबाट कस्तो प्रतिफल अपेक्षा गर्न सक्छ । यस्तो स्पष्टता र पूर्वानुमेयता भएको वातावरण निर्माण गर्न सक्यौं भने विदेशी लगानी स्वाभाविक रूपमा आकर्षित हुने हाम्रो विश्वास छ । त्यसका लागि नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत धेरै सुधारहरू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, र त्यसतर्फ सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ ।  उद्योग विस्तार र रोजगारी सिर्जनामा निजी क्षेत्रले कस्तो भूमिका खेल्न सक्छ, युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम रोक्न उद्योग क्षेत्रले के गर्न सक्छ ? हाल नेपालमा म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रीको सेयर झण्डै ४.९५/४.९८ प्रतिशत मात्रैमा सीमित भएको छ । जबकि केही समयअघि यो करिब ९/१० प्रतिशतको हाराहारीमा थियो । यसले स्पष्ट देखाउँछ कि यो क्षेत्र क्रमशः घट्दै गएको छ । रोजगारी सिर्जना गर्ने सबैभन्दा ठूलो क्षमता भएको क्षेत्र नै म्यानुफ्याक्चरिङ हो । सेवा क्षेत्रको तुलनामा यसले ठूलो स्केलमा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ । म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्र बलियो भयो भने त्यसले अर्थतन्त्रलाई दिगो, स्थिर र दीर्घकालीन रूपमा सस्टेनेबल बनाउँछ, जसको लाभ निरन्तर रूपमा प्राप्त भइरहन्छ । दुर्भाग्यवश यो क्षेत्रमा हामी केही हदसम्म चुकेका छौं र अहिले प्रिम्याच्योर डि–इन्डस्ट्रियलाइजेसनको अवस्थातिर पुगेका छौं ।  अब हाम्रो प्राथमिकता भनेको यही अवस्थालाई उल्ट्याउँदै नेपालले जहाँजहाँ कम्प्यारेटिभ एडभान्टेज राख्छ ती क्षेत्रहरूलाई पहिचान गरी तिनलाई प्रोत्साहन गर्नु हो । विशेषगरी कम तौलका तर उच्च मूल्यका उत्पादनहरू तथा आयात प्रतिस्थापन (इम्पोर्ट सब्स्टिच्युट) गर्न सक्ने उद्योगहरू स्थापना गर्न सकियो भने त्यसले अर्थतन्त्रलाई धेरै बलियो बनाउन सक्छ ।  निजी क्षेत्रले जहाँ अवसर देख्छ, त्यहाँ लगानी गर्न तयार हुन्छ । तर यसको साथसाथै हामीले ह्युमन क्यापिटलमा पनि लगानी बढाउनैपर्छ । उत्पादन लागत र व्यवसाय सञ्चालनको लागत घटाउँदै प्रोडक्टिभिटी बढाउन दक्ष र सिपयुक्त जनशक्ति आवश्यक हुन्छ । त्यसैले शिक्षा प्रणालीमा आवश्यक रिफर्म गरेर जनशक्तिलाई अझ दक्ष र सिपयुक्त बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । यस प्रक्रियामा निजी क्षेत्रले पनि सरकारसँग मिलेर योगदान दिन तयार छ । यदि सरकारले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरिदियो भने निजी क्षेत्र देशको आर्थिक विकासका हरेक क्षेत्रमा सहकार्य गर्न पूर्ण रूपमा तत्पर छ ।  नेपालमा उत्पादनमूलक उद्योग विस्तार गर्न सबैभन्दा ठूलो चुनौती के हो ? हाल नेपालको राजस्व संरचना धेरै हदसम्म भन्सार र आयातमा निर्भर रहेको छ । हामीले ठूलो परिमाणमा राजस्व भन्सारबाट संकलन गर्छौं ।  हाम्रो अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको योगदान पनि अत्यन्त ठूलो छ । तर, दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने हो भने यो आयलाई उत्पादन र औद्योगिक गतिविधिसँग जोड्नैपर्छ । जबसम्म हामी उत्पादन बढाएर त्यसबाट आउने राजस्वतर्फ पर्याप्त ध्यान दिँदैनौं । तबसम्म अहिलेको जस्तै आयात निर्भर संरचना कायम रहिरहने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले अब हाम्रो ध्यान स्वदेशी उद्योग प्रवद्र्धनतर्फ केन्द्रित हुन आवश्यक छ । यस विषयमा एउटा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको कच्चा पदार्थ र तयार वस्तुबीचको भन्सार दरको उचित अन्तर कायम गर्नु हो । कच्चा पदार्थमा कम भन्सार र तयार वस्तुमा तुलनात्मक रूपमा बढी भन्सार दर राख्दा घरेलु उद्योगलाई प्रतिस्पर्धा गर्न सहज हुन्छ । त्यससँगै उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक इनपुटहरूलाई सकेसम्म न्यून लागतमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । उदाहरणका लागि नेपालमा विद्युत् उत्पादनको राम्रो सम्भावना र क्षमता रहेको छ । त्यसैले उद्योगलाई सस्तो र स्थिर दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउन सकियो भने त्यसले उत्पादन लागत घटाउन र उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन ठूलो योगदान पु¥याउँछ ।  कहाँ–कहाँ प्रोत्साहन दिन सकिन्छ । कसरी उद्यमशीलता बढाउन सकिन्छ र कसरी उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर नीति निर्माण गरियो भने त्यसले घरेलु उद्योगको विस्तार मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्छ । यस्तो पहलले क्रमशः उद्योगको आकार र क्षमता बढाउँदै लैजान्छ, स्वदेशी उत्पादनलाई बलियो बनाउँछ र अन्ततः देशको आर्थिक संरचनालाई अझ सुदृढ र आत्मनिर्भर बनाउने आधार तयार गर्छ ।  बारम्बार सरकार परिवर्तन हुँदा आर्थिक नीति अस्थिर हुने गुनासो छ । यसको समाधान के हुन सक्छ ? हाम्रो विश्वास छ । देशको आर्थिक विकासलाई राजनीतिक एजेन्डाभन्दा माथि राख्नुपर्छ । त्यसैले चुनावअघि नै हामीले सरकारसँग इकोनोमी फर्स्टको दृष्टिकोणमा एक घोषणापत्र प्रस्तुत गरेका थियौं । त्यसको समर्थनमा प्रेस रिलिज र विस्तृत डकुमेन्ट पनि सार्वजनिक गरिएको थियो । अब हाम्रो प्राथमिकता भनेको आर्थिक विकासलाई सेन्टर स्टेजमा राखेर देशभर जनरल कन्सेन्सस सिर्जना गर्नु हो । राजनीतिक दल वा आन्दोलनभन्दा माथि उठेर १०/१५ वर्षे दीर्घकालीन योजना अनुसार हाम्रो प्रायोरिटी क्षेत्र र उद्योगहरू पहिचान गरिनुपर्छ । कुन क्षेत्रमा लगानी बढाउने, कुन उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने, रणनीति के रहने यसमा राजनीतिक परिवर्तनसँग नजोडिने प्रतिबद्धता हुनुपर्छ । जब यस्तो दीर्घकालीन, स्थिर र प्रायोरिटी आधारित योजना राजनीतिक सहमतिको सीमाभन्दा बाहिर स्थापित हुन्छ । तब त्यसले लगानीकर्तामा विश्वास जगाउँछ । उद्योगहरूलाई उत्प्रेरित गर्छ र दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित गर्छ ।  आगामी ५ देखि १० वर्षका लागि नेपालको औद्योगिक विकास कस्तो हुनुपर्छ ? अहिले हाम्रो आयात र निर्यात अनुपात १ः७ को अवस्थामा छ । हामी अधिकतम आयात गर्दैछौं भने व्यापार घाटा बढ्दो छ । विशेषगरी कृषिजन्य उत्पादनहरूमा पनि आयात बढेको छ । यो स्थिति उल्टाएर हामीले एग्रिकल्चरल सेक्टरमा आधुनिक एग्रो–इन्डस्ट्रिज स्थापना गर्नु आवश्यक छ । त्यहाँ मोडर्नाइजेशन र यान्त्रिकरणलाई प्राथमिकता दिएर उत्पादन क्षमता बढाउन सकिन्छ ।  त्यस्तै, केही उभरिरहेका क्षेत्रहरू जस्तै आइटी, इनफ्रास्ट्रक्चर, र सम्बन्धित सेवाहरू छिटो छिटो विस्तार भइरहेको छन् । यी क्षेत्रमा लीपफ्रगिंग गर्ने अवसरहरू प्रशस्त छन्, जसमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । हाम्रो परम्परागत बलियो क्षेत्रहरू पर्यटन र ऊर्जामा पनि ध्यान दिनुपर्छ । तर मूल फोकस भनेको म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रमा हुनुपर्छ ।  जहाँ हाम्रो कम्प्यारेटिभ एडभान्टेज छ, त्यहाँ ब्याकवर्ड लिंकेज मार्फत आफ्नै कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग स्थापना गर्न सकिन्छ । यसरी स्थापित उद्योगलाई प्रायोरिटी र आवश्यक समर्थन दिएर अघि बढाउँदा दीर्घकालीन आर्थिक लाभ सुनिश्चित हुन्छ । स्वदेशी उद्योग, उद्यमी र व्यवसायीहरू सक्षम र समृद्ध नभएसम्म देशले यही जस्तो चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्नेछ । त्यसैले हामीले नयाँ स्टार्टअप र उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्दै औद्योगिक वातावरणलाई अझ बलियो र प्रतिस्पर्धी बनाउनु आवश्यक छ । निजी क्षेत्रले सरकारसँग मिलेर अर्थतन्त्रलाई गुणस्तरीय, उत्पादनमुखी र प्रतिस्पर्धी बनाउन के गर्नुपर्ला ? आजको विश्व बजार सधैं प्रतिस्पर्धात्मक भएको छ । त्यसैले हाम्रो सबै उत्पादन र सेवाहरूले आन्तरिक मात्र होइन, बाह्य बजारमा पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता राख्न आवश्यक छ । यसको लागि रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । सिर्जनशील र दक्ष जनशक्तिको विकासबाट सुरु गरेर उत्पादकत्व वृद्धि सम्मको सम्पूर्ण चक्रमा लगानी गर्नुपर्छ । साथै, इनपुट स्रोतहरूको लागत घटाउने र अनावश्यक प्रशासनिक जटिलता हटाउने कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ । व्यवसाय गर्न सजिलो, कानूनी दृष्टिले स्पष्ट समाधान मिल्ने डुइङ बिजनेस वातावरण बनाउनु अत्यावश्यक छ । आजको अस्थिर अन्तर्राष्ट्रिय भू–राजनीतिक परिवेशमा सबै विश्व समुदायसँगको जटिल लेनदेनका बीच हामीले स्वदेशी उद्योगको हित सुरक्षित गर्दै, नीतिहरू प्रोएक्टिभ र परिस्थितिअनुकूल बनाइरहनुपर्छ । यस्तो रणनीति अपनाए बिना, हामीले सामूहिक रूपमा अगाडि बढ्ने विकल्प पाउँदैनौं ।  अहिले नेपालमा लगानी गर्न विदेशी लगानीकर्तालाई तपाईंको सन्देश के छ ? हाल आर्थिक स्थिरताको दिशातिर नेपाल अघि बढिरहेको छ । अब आउने नयाँ सरकारले आफ्नो घोषणापत्रमा समावेश गरेका लगानीमैत्री एजेन्डाहरू अनुसार अब हाम्रो लगानी वातावरण सुधारोन्मुख हुने सम्भावना छ । नेपाल वास्तवमै अत्यधिक सम्भावनाले भरिएको देश हो । अहिलेसम्म यहाँ रहेका बहुराष्ट्रिय कम्पनी र विदेशी लगानीकर्ताहरू पनि राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्दै आएका छन् । अब हामीले उनीहरूलाई आकर्षित गर्न सक्रिय पहल गर्नैपर्छ, किनभने केवल डोमेस्टिक लगानीले हाम्रो दीर्घकालीन आकांक्षाहरू पूरा गर्न सक्दैन ।  विदेशी लगानीकर्ताहरूले ल्याउने टेक्नोलोजी ट्रान्सफर, नो-हाउ र अनुभव हाम्रो घरेलु उद्योगलाई भविष्यमा बढाउने क्षमता दिन्छ । त्यसैले, निजी क्षेत्रलाई स्वागत गर्दै देशको नीतिलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय लगानीसँग समन्वय गर्नु अत्यावश्यक छ । यसरी मात्रै हामीले नेपालको उत्पादन क्षमता, उद्योग वृद्धि र आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित गर्न सक्छौं ।  अब उद्योग व्यवसायीलाई कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ र तपाईंले परिसंघको नेतृत्व गरेपछि गर्नैपर्ने काम के–के देख्नुभएको छ ? आजको ग्लोबल मार्केट निकै तीव्र गतिमा परिवर्तन हुँदैछ । अन्तर्राष्ट्रिय उपभोक्ताहरूले अब केवल उत्पादन मात्र होइन, त्यसको प्रक्रिया, गुणस्तर र जिम्मेवारीपूर्ण व्यवहार पनि अपेक्षा गर्छन् । त्यसैले हाम्रो उद्योगहरूले उत्पादनसँगै प्रक्रियामा पनि ध्यान दिनु अत्यावश्यक छ । पर्यावरणीय, सामाजिक र शासनका मुद्दाहरू अब उद्योगका लागि जति महत्वपूर्ण भएका छन् । साथै, सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट चेन्ज र कार्बन मेकानिजमहरूमा अनुकूल हुनाले मात्र हाम्रो उद्योग वैश्विक प्रतिस्पर्धामा टिक्न र विकसित हुन सक्छ । नेपाल अझै लिस्टेड डेभलप्ड कन्ट्रीबाट ग्र्याजुएट हुने प्रक्रियामा छ। यस अवस्थाबाट आउने नकारात्मक प्रभावहरूबाट उद्योगलाई सुरक्षित राख्ने चुनौती हाम्रो सामु छ । यसका लागि निजी क्षेत्रले दिनरात मेहनत गर्नुपर्छ । अधिक इनोभेटिभ र भविष्यमुखी दृष्टिकोण अपनाउनुपर्छ । विश्व कस्तो दिशातर्फ अघि बढिरहेको छ, त्यससँग हाम्रो उद्योगलाई समन्वय गराएर अगाडि बढाउनु नै अबको महत्वपूर्ण बाटो हुनेछ ।

काठमाडौं । सरकारले पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण गरी प्रयोगमा ल्याउने नयाँ नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले जारी गरेको ‘पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण गरी प्रयोगमा ल्याउनेसम्बन्धी आदेश, २०८२’ शुक्रबार राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । यो आदेशमार्फत स्वदेशी कच्चापदार्थमा आधारित उद्योग प्रवद्र्धन, रोजगारी सिर्जना, कृषि तथा जैविक स्रोतको उपयोग बढाउने र ऊर्जा क्षेत्रमा आयातमा निर्भरता घटाउने सरकारको लक्ष्य छ । आदेशअनुसार नेपाल आयल निगमले उपलब्धताअनुसार प्रति लिटर पेट्रोलमा अधिकतम १० प्रतिशतसम्म इथानोल मिश्रण गर्नुपर्नेछ । आवश्यकताअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले यो अनुपात घटबढ गर्न सक्ने व्यवस्था पनि आदेशमा गरिएको छ । इथानोल उत्पादनका लागि प्रयोग गर्न सकिने कच्चापदार्थमा मोलासेस, नेपियर घाँस, खेर जाने कृषि तथा वनजन्य जैविक पदार्थ, पराल, मकैको ढोड, गहुँको छ्वाली, सिमल तरुल (कास्साभा), सडेगलेको अन्न, मर्चा (यस्ट) र अन्य आवश्यक रसायन समावेश छन् । खाद्यान्नको दुरुपयोग रोक्नका लागि खाद्यान्नका रूपमा प्रयोग हुने अन्न इथानोल उत्पादनमा प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ । उद्योगहरूले प्रचलित कानुन अनुसार तोकिएका कच्चापदार्थबाट मात्र उत्पादन गर्नुपर्नेछ र उत्पादन गरिएको इथानोल नेपाल आयल निगमलाई मात्र बिक्री वितरण गर्नुपर्नेछ । यसले बजारलाई नियन्त्रित गर्दै इथानोलको प्रयोग पेट्रोलमा मिश्रणसम्म सीमित गर्ने नीति स्पष्ट गर्दछ । उद्योगहरूले उत्पादन प्रक्रियामा वातावरणमैत्री उपाय अपनाउनुपर्ने, गुणस्तर मापदण्ड कायम गर्नुपर्ने र गुणस्तर परीक्षणको जिम्मेवारी आफ्नै प्रयोगशालाबाट गर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ । निगमले पनि प्रत्येक ट्यांकरको गुणस्तर परीक्षण गरेर मात्र खरिद गर्नेछ । इथानोलको मूल्य निर्धारण सरकारद्वारा सिफारिस समितिको सुझावमा प्रत्येक आर्थिक वर्ष सुरु हुनु अघि हुने छ । मूल्य निर्धारण नहुँदा अघिल्लो वर्षको मूल्य कायम रहनेछ । निर्धारित मूल्य प्रत्येक वर्ष साउन १ गतेदेखि लागू हुनेछ । नेपाल आयल निगमले इथानोल खरिदका लागि उद्योगसँग सम्झौता गर्नुपर्नेछ र उद्योगले दैनिक आवश्यक परिमाण, तोकिएको स्थान र समयमा इथानोल उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । उद्योगले सम्झौतामा उल्लंघन गरेमा प्रचलित कानुन अनुसार क्षतिपूर्ति माग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । इथानोल ढुवानीको जिम्मेवारी उद्योगलाई दिइएको छ । अत्यधिक ज्वलनशील र पानी अवशोषण गर्ने प्रकृतिको इथानोल ढुवानी गर्दा उच्च सुरक्षा मापदण्ड अपनाउनुपर्ने आदेशमा उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रालयले सुरक्षित भण्डारण, मिश्रण र ढुवानीका लागि मापदण्ड तयार गरी लागू गर्नेछ । सरकारले इथानोल मूल्य निर्धारण र उद्योगलाई सुविधा दिने सिफारिसका लागि समिति गठन गरेको छ । समितिको संयोजक उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव हुनेछन् भने अर्थ, कृषि, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान र नेपाल आयल निगमका प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन् । आदेशअनुसार समितिले कच्चापदार्थ लागत, कर छुट, सुविधा, राष्ट्रिय प्राथमिकता उद्योग मान्यता, उपकरण आयातमा कर छुट, कृषक र कृषि सहकारीलाई मल, बीउ, विद्युत् महसुलमा सहुलियतलगायत विषयमा सिफारिस गर्नेछ । यो नीति कार्यान्वयनबाट कृषि अवशेष र जैविक स्रोतको उपयोग बढाउने, नयाँ उद्योग स्थापना गर्ने र ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसको कार्यान्वयनको प्रभावकारिता भने उद्योगको क्षमता, कच्चापदार्थको उपलब्धता तथा सरकारको नियमनमा निर्भर हुनेछ ।

काठमाडौं । ‘फार्मामा नवीनता, भोलिका लागि स्वास्थ्य’ भन्ने मूल सन्देशका साथ आयोजित नेपाल फार्मा एक्स्पो २०२६ सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । नेपाल फार्मा एक्स्पो २०२६ नेपाल औषधि उत्पादक संघ (एपन) को आयोजनामा फागुन २८, २९ र ३० गते काठमाडौंमा आयोजित तीनदिने एक्स्पोमा औषधि उद्योगसँग सम्बन्धित नवीन प्रविधि, कच्चा पदार्थ, प्याकेजिङ सामग्री तथा अत्याधुनिक मेसिनरीहरूको प्रदर्शनी गरिएको थियो। प्रत्येक दुई वर्षमा आयोजना हुने यो एक्स्पोको यसपटक दशौं संस्करण हो । संघका अध्यक्ष विप्लब अधिकारीले नेपालमा विश्वस्तरीय र गुणस्तरीय औषधि उत्पादन भइरहेको सन्देश जनतामाझ पुर्‍याउन एक्स्पो आयोजना गरिएको बताए । उनका अनुसार विश्व बजारमा विकास भएका नयाँ प्रविधि र आविष्कारलाई आत्मसात् गर्दै नेपाली औषधि उद्योग अघि बढिरहेको छ ।  ‘नेपालमा उत्पादन हुने औषधिको गुणस्तरबारे कुनै शंका नगर्न उपभोक्तालाई आग्रह गर्दछु,’ उनले भने । एक्स्पोका मिडिया संयोजक शैलेश वैद्यका अनुसार तीन दिनको अवधिमा २५ हजारभन्दा बढी दर्शकले एक्स्पो अवलोकन गरेका छन् । एक्स्पोमा २०० भन्दा बढी प्रदर्शनी कक्ष राखिएका थिए, जसमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा विश्व बजारमा आएका नवीनतम कच्चा पदार्थ, अत्याधुनिक औषधि उत्पादन मेसिनरी तथा प्याकेजिङ प्रविधिको प्रदर्शन गरिएको थियो। साथै स्वदेशी औषधि उद्योगहरूले आफ्ना उत्पादन, उपलब्धि र प्रगतिका नमुनासमेत प्रस्तुत गरेका थिए । आयोजकका अनुसार यस एक्स्पोले नेपाली औषधि उद्योगलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रविधि र बजारसँग जोड्ने महत्वपूर्ण प्लेटफर्मको रूपमा काम गरेको छ ।