भोड्का र डायमन्ड बेच्ने कम्पनीको नाम परिवर्तन, ९ महिनामा १.२३ अर्ब आम्दानी

काठमाडौं । रुस्लान भोड्कालगायत विभिन्न ब्रान्डका मदिरा उत्पादन तथा बिक्री गर्दै आएको विजय डिस्टिलरी प्रालिले आफ्नो नाम परिवर्तन गरेको छ । जावलाखेल ग्रुप अफ इन्डस्ट्रिजअन्तर्गत सञ्चालित कम्पनीले अबदेखि ’जावलाखेल डिस्टिलरी प्रालि’का नामबाट व्यवसाय सञ्चालन गर्ने भएको हो । सन् २०१३ मा स्थापना भएको कम्पनी ब्लेन्डिङ तथा बोटलिङ व्यवसायमा सक्रिय छ । कम्पनीले ब्राउन स्पिरिटतर्फ ’काला पत्थर’, ह्वाइट स्पिरिटतर्फ ’रुस्लान भोड्का’ र ’ब्लु डायमन्ड जिन’ तथा रेडी–टु–ड्रिंक श्रेणीमा ५ प्रतिशत अल्कोहलयुक्त ’रुस्लान आइस टी’ उत्पादन गर्दै आएको छ । यी सबै कम्पनीका स्वदेशी ब्रान्ड हुन् । कम्पनीको शतप्रतिशत स्वामित्व विजय कुमार शाहको रहेको छ । सन् २०२६ को अप्रिलसम्म कम्पनीको एकमात्र उत्पादन केन्द्र लुम्बिनी प्रदेशको परासी जिल्लामा सञ्चालनमा रहेको छ, जहाँ ब्लेन्डिङ तथा बोटलिङ कार्य हुँदै आएको छ । कम्पनीले देशभर २४० भन्दा बढी डिलरको सञ्जालमार्फत आफ्ना उत्पादनको बिक्री–वितरण गर्दै आएको छ । जावलाखेल ग्रुप अफ इन्डस्ट्रिजको सुरुआत सन् १९७३ मा उद्योगी विजय कुमार शाहले जावलाखेल डिस्टिलरी स्थापना गरेसँगै भएको हो । हाल समूहअन्तर्गत चार डिस्टिलरी, एक ब्रुअरी, फुड एन्ड बेभरेज टेक्नोलोजी रिसर्च सेन्टर प्रालि, एक होल्डिङ कम्पनी र एक वितरण कम्पनी गरी आठ कम्पनी सञ्चालनमा छन् । कारोबारमा सुधार, नाफा पनि बढ्यो कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ९ महिनामा १ अर्ब २३ करोड ३० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कम्पनीको सञ्चालन आम्दानी १ अर्ब ६४ करोड ५० लाख रुपैयाँ रहेको थियो भने २०८०/८१ मा १ अर्ब १० करोड रुपैयाँमा सीमित भएको थियो । त्यसअघि आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २ अर्ब १२ करोड ९० लाख रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा २ अर्ब ८ करोड ५० लाख रुपैयाँ, आव २०७७/७८ मा २ अर्ब ६७ करोड ८० लाख रुपैयाँ, आव २०७६/७७ मा १ अर्ब ५४ करोड ४० लाख रुपैयाँ, आव २०७५/७६ मा ८२ करोड ५० लाख रुपैयाँ र आव २०७४/७५ मा ३ अर्ब ६६ करोड ८० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा करिब ४८ प्रतिशतले घटेको कारोबार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा करिब ५० प्रतिशतले बढ्दै पुनः सुधारको मार्गमा फर्किएको कम्पनीले जनाएको छ । बिक्री वृद्धि, उत्पादनको मूल्यमा गरिएको सन्तुलित समायोजन तथा लागत नियन्त्रणका कारण सञ्चालन नाफा पनि सुधारिएको कम्पनीको दाबी छ । कम्पनीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सञ्चालन नाफा मार्जिन २७ प्रतिशत पुगेको थियो भने आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो नौ महिनामा यो बढेर करिब ३१ प्रतिशत पुगेको छ । ब्लु डायमन्ड जिनमै बढी निर्भर कम्पनीका प्रमुख उत्पादनमध्ये ब्लु डायमन्ड जिनले नेपालको ह्वाइट स्पिरिट बजारमा बलियो ब्रान्ड पहिचान बनाएको छ । कम्पनीको कुल आम्दानीमध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा यही उत्पादनबाट आउने गरेको  छ। यद्यपि एउटै उत्पादनमा उच्च निर्भरता दीर्घकालीन रूपमा जोखिमपूर्ण हुन सक्ने जनाएको छ । नेपाल सरकारले तयारी मदिराको आयातमा उच्च भन्सार शुल्क तथा अन्य आयात अवरोध कायम राखेकाले स्वदेशी मदिरा उद्योगले संरक्षण पाउँदै आएको छ । तर भविष्यमा आयात शुल्क घटाइए वा हटाइए विदेशी ब्रान्डसँगको प्रतिस्पर्धा बढ्न सक्ने र त्यसले कम्पनीको आम्दानी, नाफा तथा ऋण भुक्तानी क्षमतामा असर पार्न सक्ने जनाएको छ । त्यसैगरी, मदिरामा प्रत्येक वर्ष अन्तःशुल्क वृद्धि हुँदै जाँदा बढेको लागत पूर्ण रूपमा उपभोक्तामा सार्न नसकिए कम्पनीको नाफा खुम्चिन सक्ने जोखिम रहेको छ । साथै, मदिराको विज्ञापन, बिक्री तथा वितरणसम्बन्धी सरकारी नीतिमा थप कडाइ गरिए व्यवसायमा प्रत्यक्ष असर पर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ ।  आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सुरुदेखि कम्पनीले राष्ट्रिय वितरकमार्फत हुने बिक्री प्रणाली हटाएर प्रत्यक्ष वितरण सुरु गरेपछि ग्राहकबाट उठाउन बाँकी रकम र मौज्दात बढेको छ । यसले कार्यशील पुँजीमा थप दबाब सिर्जना गरेको कम्पनीले जनाएको छ । अप्रिल २०२६ सम्म कम्पनीसँग करिब २१ प्रतिशत अर्थात् २२ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबरको थप कर्जा उपयोग गर्ने क्षमता बाँकी रहे पनि बढ्दो मौज्दात, ग्राहकबाट उठाउन बाँकी रकम तथा सम्बन्धित कम्पनीसँगको अग्रिम रकम फछ्र्योट गर्नुपर्ने अवस्थाले आगामी दिनमा कार्यशील पुँजीको आवश्यकता बढ्न सक्ने कम्पनीको भनाइ छ ।  हाल कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ४७ करोड २० लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन र ८७ करोड ५० लाख रुपैयाँ अल्पकालीन गरी कुल १ अर्ब ३४ करोड ७० लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ । कम्पनीले आगामी दिनमा ऋणको स्तर नियन्त्रण, नाफाको वर्तमान दर कायम राख्ने तथा ऋण भुक्तानी क्षमता सुदृढ बनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ ।

होङ्शी शिवम् सिमेन्टको आम्दानी १०.३१ अर्ब, वितरण हुन सकेन १.५० अर्ब लाभांश

काठमाडौं । होङ्शी शिवम् सिमेन्टले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ९ महिनामा १० अर्ब ३१ करोड ८० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १३ अर्ब २४ करोड ३० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको १० अर्ब ९६ करोड ७० लाख रुपैयाँको तुलनामा २०.७५ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब २७ करोड ६० लाख रुपैयाँ बढी हो । यसअघि कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १३ अर्ब ४ करोड ३० लाख रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा १६ अर्ब २० करोड ८० लाख रुपैयाँ, आव २०७७/७८ मा १७ अर्ब ४५ करोड ७० लाख रुपैयाँ, आव २०७६/७७ मा १३ अर्ब ३७ करोड १० लाख रुपैयाँ तथा आव २०७५/७६ मा १३ अर्ब ४८ करोड ४० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो। सुधारिएको बिक्री मूल्य (रियलाइजेसन) का कारण कम्पनीको सञ्चालन आम्दानी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा करिब २१ प्रतिशतले बढेको थियो । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ९ महिनामा पनि आम्दानीमा १८ प्रतिशत वृद्धि भएको कम्पनीले जनाएको छ । बिक्री मूल्यमा सुधार तथा विद्युत् र इन्धन खर्च घटेका कारण सञ्चालन नाफा मार्जिन पनि ९ महिनामा करिब ३१ प्रतिशत पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा २४ प्रतिशत थियो । नवलपरासीको बिनयी त्रिवेणी गाउँपालिकामा रहेको होङ्शी शिवम् सिमेन्ट नेपालकै सबैभन्दा ठूलो एकीकृत ग्रीनफिल्ड सिमेन्ट उद्योग हो । कम्पनीको वार्षिक उत्पादन क्षमता २० लाख मेट्रिक टन क्लिंकर र २३ लाख मेट्रिक टन सिमेन्ट रहेको छ । कम्पनीले ‘होङ्शी’ ब्रान्डअन्तर्गत अर्डिनरी पोर्टल्याण्ड सिमेन्ट र पोर्टल्याण्ड पोजोलाना सिमेन्ट उत्पादन तथा बिक्री गर्दै आएको छ । सन् २०१५ सेप्टेम्बरमा स्थापना भएको कम्पनीमा हङकङ रेड लायन सिमेन्ट नं. ३ लिमिटेडको ७० प्रतिशत र शिवम् होल्डिङ्स लिमिटेडको ३० प्रतिशत स्वामित्व रहेको छ । चीनको अग्रणी सिमेन्ट उत्पादकमध्ये एक मानिने हङकङ रेड लायन समूहले चीनमा करिब ५० वटा ठूला सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन गर्दै आएको छ भने लाओस, इन्डोनेसिया र म्यानमारमा पनि यसको उपस्थिति छ । शिवम् होल्डिङ्स, शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेडको करिब ८५ प्रतिशत स्वामित्व रहेको सहायक कम्पनी हो । कम्पनीका अनुसार गत आर्थिक वर्षको ९ महिनासम्म स्वीकृत कर्जा सीमाभित्र करिब २३ प्रतिशत अतिरिक्त कर्जा उपयोग गर्ने क्षमता रहेको थियो । साथै, कम्पनीसँग करिब ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ नगद मौज्दात रहेकाले खुद ऋणको स्तर न्यून रहेको जनाएको छ । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ६ अर्ब रुपैयाँ लिएको छ ।  यद्यपि, नियामकीय स्वीकृतिमा ढिलाइ र भावी लगानी योजनाका कारण पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षका करिब १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको लाभांश वितरण हुन बाँकी छ । तर, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा लाभांश वितरण अनुपात खुद नाफाको करिब ४३ प्रतिशतमा सीमित रहेको कम्पनीले जनाएको छ । अघिल्ला दुई वर्षमा यो औसत २९६ प्रतिशत पुगेको थियो । कम्पनीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ९ महिनामा क्लिंकर बिक्रीको शतप्रतिशत तथा सिमेन्ट बिक्रीको करिब ३५ प्रतिशत हिस्सा शीर्ष १० ग्राहकबाट आएको थियो । सीमित ग्राहकमा उच्च निर्भरताका कारण कर्जा असुली र व्यापार नवीकरणसम्बन्धी जोखिम कायम रहेको कम्पनीले जनाएको छ । त्यसैगरी, कुल बिक्रीमा क्लिंकरको योगदान पनि घट्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा करिब ४० प्रतिशत रहेको क्लिंकरको हिस्सा घटेर आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ९ महिनामा २७ प्रतिशतमा झरेको छ । आफ्नै क्लिंकर उत्पादन गर्ने ग्राइन्डिङ–आधारित सिमेन्ट उद्योगहरूको संख्या बढेसँगै तेस्रो पक्षबाट हुने क्लिंकरको माग घटेको कम्पनीको भनाइ छ । कम्पनीका अनुसार सिमेन्ट उद्योग निर्माण क्षेत्रको गतिविधिमा प्रत्यक्ष निर्भर हुने भएकाले माग मौसमी र आर्थिक चक्रअनुसार उतारचढाव हुने गर्छ । यसले उत्पादन क्षमता उपयोग, बिक्री, आम्दानी र नाफामा प्रभाव पार्न सक्छ । निर्माण गतिविधि सुस्त हुने वा कर्जा ब्याजदर बढ्ने अवस्थामा नगद प्रवाहमा दबाब पर्न सक्ने जोखिम रहेको कम्पनीले जनाएको छ । साथै, आयातित सिमेन्टमाथिको भन्सार तथा संरक्षणात्मक नीतिले नेपाली सिमेन्ट उद्योगलाई केही हदसम्म संरक्षण गरे पनि सरकारी नीतिमा हुने परिवर्तन तथा कच्चा पदार्थको मूल्य र उपलब्धतामा आउने उतारचढावले उद्योगको समग्र प्रदर्शन प्रभावित हुन सक्ने कम्पनीको भनाइ छ ।

पस्मिना क्षेत्रका समस्या हटाउन ऐन संशोधन गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता

काठमाडौं । नेपाल पस्मिना उद्योग संघले प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरी पस्मिना क्षेत्रका विद्यमान समस्या र तिनको दीर्घकालीन समाधानका उपायबारे छलफल गरेको छ ।  शुक्रवार सिंहदरबारमा भएको भेटघाटमा प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रका समस्या सम्बोधनका लागि विशेष चासो देखाउँदै तत्काल आवश्यक निर्देशन दिएको संघका अध्यक्ष धनप्रसाद लामिछानेले जानकारी दिए। भेटका क्रममा संघले पस्मिना उद्योगले भोग्दै आएका अल्पकालीन र दीर्घकालीन दुवै प्रकृतिका समस्याहरू प्रस्तुत गरेको थियो ।  अल्पकालीन समस्याअन्तर्गत पस्मिनामा लाग्ने कर, भन्सार प्रक्रिया, जर्ती मापन तथा निर्यातमा देखिएका विभिन्न प्राविधिक बाधाका विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई विस्तृत जानकारी गराएको थियो ।  अध्यक्ष लामिछानेका अनुसार प्रधानमन्त्रीले विभिन्न बुँदाहरूमा गहिरो चासो राख्दै समस्या समाधानका लागि सचिवालयमार्फत सम्बन्धित निकायलाई तत्काल निर्देशन दिएका छन् । त्यसैगरी, दीर्घकालीन समाधानका लागि नेपालमा उपलब्ध ३३ लाख हेक्टर खर्क तथा चरन भूमिको सदुपयोगबारे पनि गम्भीर छलफल भएको छ ।  विशेषगरी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेको ठुलो परिमाणको चरन भूमिलाई पस्मिना, गलैँचा, फेल्ट र अल्लोका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ उत्पादनमा प्रयोग गर्न सकिने सम्भावनाबारे व्यवसायीहरूले प्रस्ताव राखेका थिए ।  हालको वन ऐन संरक्षणमुखी मात्र भएकाले त्यस्ता क्षेत्रमा गोठ वा अन्य आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न कानुनी अड्चन रहेकोतर्फ व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।  लामिछानेका अनुसार प्रधानमन्त्रीले कानुनी समस्या र कुन–कुन ऐनले अवरोध सिर्जना गरेका छन् भन्ने विस्तृत जानकारी मागेका थिए । सोही क्रममा उनले आवश्यक परे ऐन नै संशोधन गर्न पनि तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाएका थिए । व्यवसायीहरूको प्रस्ताव र समस्याप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया दिँदै प्रधानमन्त्रीले मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन यो क्षेत्र महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरेको लामिछानेले जानकारी दिए ।  संघले प्रत्येक वडा र पालिकामा सङ्कलन केन्द्र तथा प्रत्येक प्रदेशमा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरी कच्चा पदार्थमा आत्मनिर्भर बन्ने योजना समेत पेश गरेको छ ।  प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली र समस्या समाधानप्रतिको तदारुकताले निजी क्षेत्र निकै उत्साहित भएको संघको निष्कर्ष छ ।