बैंकमा पैसा थन्किँदै, कर प्रणाली सुधार नगरी आर्थिक सूचक सुध्रिने सम्भावना छैन : अध्यक्ष पाण्डे
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले तत्काल कर प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन् । परिसंघले बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘राजस्व प्रणालीमा सुधारः सार्वजनिक निजी संवाद’ कार्यक्रममा उनले कर प्रणालीमा तत्काल सुधार आवश्यक रहेको बताएका हुन् । देशको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण मोडमा पुगेको उल्लेख गर्दै उनले कर नीतिको स्थायित्व हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनकाअनुसार हाल बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम प्रशस्त रहेको छ । तर बजारमा माग घटेकाले उद्योगहरू न्युन क्षमतामा सञ्चालनमा रहेको बताए । उनकाअनुसार ब्याजदर एकल अङ्कमा छ, मुद्रास्फीति न्युन बिन्दुमा छ तर माग कमजोर हुँदा पैसा बैंकमा निष्क्रिय भएर बसको छ । बैकमा पैसा निष्क्रिय भएर बस्नु अर्थतन्त्रका लागि राम्रो संकेत नभएको बताए । यो अवस्थाले सरकारको राजस्व संकलनमा समेत प्रतिकुल प्रभाव परेको जानकारी दिए । लगानी अभिवृद्धि नगरी आर्थिक सूचकहरू सुधार्न नसकिने उल्लेख गर्दै उनले कर प्रणालीले नै लगानीकर्ताको निर्णयमा प्रभाव पार्ने बताए । स्वदेशी मात्र नभई विदेशी लगानीकर्ताले पनि कर नीति हेरेर लगानी गर्ने उनको भनाई छ । नीति स्थिर नभए लगानी नबढ्ने भएकालेले नीतिगत स्थायित्वमा लागि उनले जोड दिए । उनले भने, ‘मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतिपूर्ण अवस्थामा छ । बैंकहरुमा लगानीयोग्य रकम छ । ब्याज एकल बिन्दुमा छ । समग्र बजारमा माग बढ्न सकेको छैन । मागमा वृद्धि आउन नसक्दा पनि उद्योगहरु न्युन क्षमतामा सञ्चालन भइरहेका छन् । मूल्यवृद्धि न्युन बिन्दुमा छ । पैसा निष्क्रिय बस्नु भनेको अर्थतन्त्रको लागि राम्रो संकेत होइन । त्यसको असर सरकारको राजस्व संकलनमा समेत पर्दै आएको छ । जबसम्म लगानी बढाउन सकिँदैन, उल्लेखित विषयहरुमा सुधार गर्न गाह्रो पर्छ । हाम्रो सन्दर्भमा लगानी अभिवृद्धि गराउन कर प्रणालीमा सुधार आवश्यक छ ।’ सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनले पनि कर सुधारलाई महत्व दिएको बताए । आर्थिक सुधारको लागि विगतमा धेरै आयोग बनेपनि उच्चस्तरीय आयोगको सुझाव कार्यन्वयनमा भने सरकारले निकै महत्व दिएको उनको भनाई छ । आयोगले दिएको सुझाव कार्यन्वयन लागि गठित आर्थिक सुधार कार्यन्वयन कार्ययोजना २०८२ ले दिएको सुझावमा पनि कर प्रणालीको सुधारमा जोड दिएको जानकारी दिए ।
शिवम सिमेन्टले १२.५० प्रतिशत लाभांश पारित गर्न डाक्यो १०औँ वार्षिक साधारण सभा
काठमाडौं । लाभांश प्रस्ताव पारित गर्न शिवम सिमेन्ट्सले वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । कात्तिक ३० गते बसेको कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले १०औँ वार्षिक साधारण सभा मंसिर २५ गते बिहान साढे १० बजे राष्ट्रिय सभा गृह, काठमाडौंमा बोलाएको हो । कम्पनीको सभाले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन, चालु आव २०८२/८३ को आय व्ययको लेखापरीक्षण कार्यका लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने, कम्पनीका आधारभूत सेयरधनी वा संचालक सम्बद्ध रहेको संस्थासँग तथा यसै संस्थासँग सम्बद्ध कम्पनीसँग गरेको कारोबार विवरणलाई अनुमोदन गर्ने र १ जना संचालक समितिको नियुक्तिलाई सभाबाट अनुमोदन गर्नेछ । कम्पनीको सभाले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजी ५ अर्ब ४५ करोड ६८ लाख ८ हजार रुपैयाँको २.५० प्रतिशतका दरले १३ करोड ६४ लाख २० हजार २१२ रुपैयाँ बोनस सेयर र कर प्रयोजनसहितका लागि १० प्रतिशतका दरले ५४ करोड ५६ लाख ८० हजार ८५० रुपैयाँ नगद गरी कुल १२.५० रुपैयाँ लाभांश प्रस्ताव पारित गर्नेछ । लाभांश तथा साधारण सभा प्रयोजनार्थ कम्पनीले मंसिर ११ गते एक दिनका लागि बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले मंसिर १० गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा कारोबार भई कायम सेयरधनीहरुले साधारण सभामा सहभागिता जनाई लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
जाँचबुझ आयोगसँग विधिको शासन र निजी क्षेत्रको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न महासंघको अनुरोध
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले विधिको शासनको पूर्ण पालन, र शान्तिपूर्ण तथा सुरक्षित व्यावसायिक वातावरण सुनिश्चित गर्न आवश्यक कदम चालिनु पर्नेमा जोड दिएको छ । भदौ २३ र २४ गतेका घटना सम्बन्धि जाँचबुझ आयोग २०८२ को पदाधिकारीसँग सोमबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका सचिवालयमा भएको भेटवार्ताका क्रममा महासंघले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको गलत घुसपैठ र निजी क्षेत्रमाथि भएका विभिन्न आक्रमण, तोडफोड र त्यसले मुलुकको व्यवसायिक वातावरणमा पारेको असरबारे जानकारी गराएको थियो । सो अवसरमा आयोगका अध्यक्ष पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की र सदस्यहरुले आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रले ब्यहोरेको क्षति तथा अन्य विविध विषयमा जानकारी लिएको थियो । निजी क्षेत्रले बेहोरेको क्षतिबारे जानकारी गराउँदै महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्र मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएकोले यस्ता घटना दोहोरिन नदिन निजी क्षेत्रको सुरक्षामा राज्य संयन्त्रको प्रभावकारी भूमिका हुनु पर्ने बताए । उनले आयोगले दिने सुझावले आउने दिनमा विधिको शासनको पूर्ण पालन, र शान्तिपूर्ण तथा सुरक्षित व्यावसायिक वातावरण सुनिश्चित गर्न आवश्यक कदम चालिनु पर्नेमा जोड दिए । ‘निजी क्षेत्रले आफ्‌नो लागि मात्र काम गरको हुँदैन । राजस्व र रोजगारमिा योगदान दिएको हुन्छ । निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो भन्ने विषयलाई सरकार, आयोग, राजनतिक दल तथा आम नागरिकहरुले पनि बुझन र बुझाउन आवयश्क छ,’ अध्यक्ष ढकालले भने । आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले घटनाको सबै पक्षलाई समेटेर सत्यतथ्यगत प्रतिवेदन तयार पारिने र ती सुझावहरू भोलीका दिनमा नीति निर्माणमा उपयोगी हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको सम्बाहक भएको र यो क्षेत्रको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व भएको धारणा राखे । सो अवसरमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठ, उपाध्यहरु सुरकृष्ण वैद्य, हेमराज ढकाल, ज्योत्सना श्रेष्ठ र कोषाध्यक्ष भरत आचार्य तथा आयोगका तर्फबाट सदस्य तथा प्रवक्ता पूर्व एआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सहभागी थिए ।
