बजार : उद्योग

काठमाडौं । निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरूको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) साढे ५ करोड रुपैयाँ घाटामा रहेको देखिएकाे छ । महासंघले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा महासंघ ५ करोड ३९ लाख ९४ हजार रुपैयाँ खुद घाटामा रहेको देखिएकाे हाे । जबकि अघिल्लो वर्ष महासंघ ३ करोड २६ लाख ६० हजार रुपैयाँ घाटामा थियो । तर, महासंघका महानिर्देशक गोकर्ण अवस्थीले वार्षिक तथ्यांकमात्र हेरेर संस्थालाई घाटामा रहेको निष्कर्ष निकाल्न नमिल्ने जानकारी दिए । उनका अनुसार महासंघको आय संरचना तीन वर्षे चक्रमा आधारित भएकाले प्रत्येक वर्ष नाफा-घाटा फरक देखिन सक्छ । ‘हाम्रो घाटा-नाफा भन्ने हुँदैन । सदस्यकाे नवीकरण चुनावी वर्षमा गर्ने अभ्यास छ । सदस्यता नै हाम्रो मुख्य आम्दानी हो, जुन हरेक वर्ष उठ्दैन,’ उनले भने, ‘कुनै वर्ष आम्दानीभन्दा खर्च बढी देखिए पनि समग्र अवधिमा संस्था घाटामा हुँदैन ।’  महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले पनि सदस्यता शुल्क संकलनको ढाँचाका कारण यस्तो अवस्था देखिएको हुन सक्ने बताए । ‘सदस्यता शुल्क प्रायः निर्वाचन वर्षमा एकै पटक उठ्छ । त्यसैले कुनै वर्ष घाटा र अर्को वर्ष नाफा देखिनु स्वाभाविक हो,’ उनले भने ।  तर, विगतमा महासंघ कुनै पनि वर्ष घाटामा गएको अनुभव आफूसँग नरहेको उनले सुनाए । ‘संस्थाले धान्ने गरी खर्च गर्नुपर्छ । खर्च धान्न नसक्ने हो भने कसले दिन्छ ?,’ उनले भने, ‘सामान्यतया संस्था घाटामा हुँदैन । निर्वाचनको वर्ष सबै व्यवस्थापन हुन्छ । तर, विगतमा कुनै पनि वर्ष महासंघ घाटामा थिएन ।’ उनका अनुसार महासंघका एशोसिएट सदस्य संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको छ र हाल करिब १ हजार ९ सय पुगेको छ । प्रतिवर्ष २० हजार रुपैयाँ सदस्यता शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहे पनि अधिकांश सदस्यले तीन वर्षको शुल्क एकैपटक बुझाउने गरेका छन् ।  महासंघले सदस्यता शुल्कबापत १ करोड ७९ लाख ११ हजार रुपैयाँ संकलन गरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको ८६ लाख ९० हजार रुपैयाँको तुलनामा उल्लेख्य वृद्धि हो । उत्पत्तिको प्रमाणपत्र आयबापत ३ करोड ४ लाख २९ हजार रुपैयाँ आम्दानी भएको छ भने अघिल्लो वर्ष यो २ करोड २२ लाख ७९ हजार रुपैयाँ थियो । यस्तै, अनुदान आय घटेर २ करोड ५५ लाख ४२ हजार रुपैयाँमा सीमित भएको छ, जबकि अघिल्लो वर्ष ४ करोड ९३ लाख ९० हजार रुपैयाँ थियो । वित्तीय आम्दानी पनि घटेर १ करोड १२ लाख २३ हजार रुपैयाँमा झरेको छ । जबकि अघिल्लो वर्ष १ करोड ९० लाख ८४ हजार रुपैयाँ वित्तीय आम्दानी थियो । अन्य आम्दानी ४९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ रहेको छ, जुन अघिल्लो वर्ष ५१ लाख ८८ हजार रुपैयाँ थियो। समग्रमा महासंघको कुल आम्दानी घटेर ९ करोड ४३ हजार रुपैयाँमा पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्ष १० करोड ४६ लाख ३२ हजार रुपैयाँ थियो । खर्चतर्फ, महासंघले कर्मचारी खर्चमा ४ करोड २३ लाख ८० हजार रुपैयाँ बेहोरेको छ, जुन अघिल्लो वर्ष ५ करोड १७ लाख १८ हजार रुपैयाँ थियो । कार्यक्रम खर्च ३ करोड ६३ लाख ८४ हजार रुपैयाँ रहेको छ भने अघिल्लो वर्ष ५ करोड १० लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो ।  अघिल्लो वर्ष २ करोड ६ लाख ५४ हजार रुपैयाँ रहेको प्रशासनिक खर्च गत वर्ष बढेर २ करोड ४२ लाख १४ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । महासंघका अनुसार गैर-प्रशासनिक खर्च ५५ लाख ८९ हजार रुपैयाँ रहेको छ, जुन अघिल्लो वर्ष ३८ लाख ७४ हजार रुपैयाँ थियो । महासंघका अनुसार गत वर्ष विविध खर्च ५७ लाख २ हजार रुपैयाँ, प्रदेश उद्योग वाणिज्य संघतर्फ १ करोड ७ लाख १० हजार रुपैयाँ तथा बिदा व्यवस्थापनतर्फ १ करोड २७ लाख ६९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । समग्रमा गत वर्ष महासंघको कुल खर्च घटेको छ । गत वर्ष महासंघले १३ करोड ७७ लाख ५१ हजार रुपैयाँ कुल खर्च गरेको छ । जबकि अघिल्लो वर्ष १४ करोड ४३ लाख ९३ हजार रुपैयाँ कुल खर्च गरेको थियो ।  महासंघले काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडमा ९ लाख रुपैयाँ सेयर लगानी गरेको छ भने एनएमबि बैंकमा ३ करोड रुपैयाँ निक्षेप राखेकाे वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

भद्रपुर । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को फागुन मसान्तसम्म जिल्लामा सात सय १७ वटा नयाँ घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता भएका छन् ।  घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका सूचना अधिकारी खीना तिम्सिनाका अनुसार उक्त अवधिमा कार्यालयमा उद्योगतर्फ ३१६ र वाणिज्यतर्फ ४०१ फर्म दर्ता भएका हुन् । सोही अवधिमा जिल्लामा उद्योगतर्फ ६३५ र वाणिज्यतर्फ ६२७ उद्योग नवीकरण गरिएका छन् । सूचना अधिकारी तिम्सिनाका अनुसार जिल्लामा चालु आवको पहिलो आठ महिनामा उद्योगतर्फ एक सय २५ र वाणिज्यतर्फ ८८ गरी दुई १३ उद्योग खारेज हुँदा १२ उद्योगको ठाउँसारी, ३३ उद्योग नामसारी, २३ उद्योगको नाम परिवर्तन तथा ३९ उद्योगले उद्देश्य थपेका छन्  । कार्यालयमा आएर उद्योग बन्द गराउनेको सङ्ख्या कम रहे पनि नवीकरण नभएका धेरै उद्योग बन्द भइसकेका उनले बताए । कार्यालयले चालु आवका आठ महिनामा विभिन्न शीर्षकमा एक करोड ३५ लाख ५९ हजार आठ सय रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । 

दीपक चन्द काठमाडौं । झापाको मेचीनगर-१२ धाइजनस्थित ‘ऋतिका डेरी उद्योग प्रालि’ पूर्वी नेपालको डेरी क्षेत्रमा एक सफल र उदाहरणीय उद्योगका रूपमा स्थापित छ । यो सफलताका पछाडि वर्षौंदेखिको सङ्घर्ष, निरन्तर मेहनत र दूरदर्शि सोच जोडिएको छ । उद्योगका सञ्चालक योगेन्द्र चिमोरियाले पारिवारिक कठिनाइबाट सुरु गरेको सानो प्रयासलाई आज ठूलो उद्योगमा रूपान्तरण गरेका छन् ।  वि.सं २०५० तिर उनका बुबा घनश्याम चिमोरियाले गाउँघरमा सङ्कलन भएको दूध साइकलबाट भारतको सिलिगुडी बजार पुर्याउने काम गर्थे । त्यसबेला नेपालमा दूधको बजार सीमित थियो, जसका कारण उत्पादन भएको दूध भारतीय बजारमा बेच्नुपर्ने बाध्यता थियो । केही वर्षपछि योगेन्द्रका दाजु पनि यस व्यवसायमा जोडिए । विस्तारै गाउँका अन्य व्यक्तिहरूलाई समेत जोड्दै दूध सङ्कलनको दायरा बढ्दै गयो । त्यसबेला दैनिक करिब १ हजार ५०० लिटर दूध साइकलबाटै सिलिगुडी पुर्याइन्थ्यो, जुन आफैँमा चुनौतीपूर्ण काम भएको चिमोरियाको भनाइ छ । ‘समयसँगै दूधको माग बढ्दै गयो र सङ्कलन पनि विस्तार हुँदै गयो । त्यसपछि पिकअप भ्यान खरिद गरेर दूध ढुवानी गर्न थाल्यौँ । भारतीय दूतावासको अनुमति लिएर २०६० सालदेखि व्यवस्थित रूपमा ढुवानी सुरु गरियो । त्यसपछि व्यवसायलाई थप गति दिन सफल भएका हौँ,’ उनले भने ।  चिमोरियाले वि.सं २०६१ तिर सिलिगुडीस्थित हिमुल डेरीमा दूध बिक्री गर्न थालेपछि डेरी उद्योगको सम्भावना नजिकबाट बुझेको बताए । यही अनुभवले आफूलाई नेपालमै डेरी उद्योग स्थापना गर्ने सोचतर्फ प्रेरित गरेको उनले सुनाए ।  त्यही सोचले वि.सं २०६३ मा चिमोरिया परिवारले घरेलु तथा साना उद्योगमा दर्ता गरेर औपचारिक रूपमा डेरी व्यवसाय सुरु गर्याे । नेपालमै डेरी उत्पादनको बजार छ भन्ने कुरा वि.सं २०६३ को तीज मेलामा देखिएको उच्च मागले पुष्टि गरेको व्यवसायी चिमोरियाको बुझाइ छ । उक्त मेलामा दूध र दहीको अत्यधिक माग भएपछि पूर्ण रूपमा डेरी व्यवसायमा लाग्ने निर्णय गर्न सहज भएको उनको भनाइ छ ।  वि.सं २०६५ तिर बिर्तामोडमा सञ्चालनमा रहेको पञ्चामृत डेरी १२ लाख रुपैयाँमा खरिद गरेपछि चिमोरियाले आफ्नो व्यवसायलाई थप विस्तार गरे । त्यसपछि बिस्तारै उद्योगको संरचना, प्रविधि र बजार विस्तार गर्दै ‘ऋतिका डेरी उद्योग’ ले आजको रूप लिएको हो । हाल ऋतिका डेरी उद्योगमा झापा र इलामका ३२ वटा सङ्कलन केन्द्रबाट दैनिक ३१ हजार लिटरभन्दा बढी दूध सङ्कलन हुने गरेको छ । यहाँका ६ सयभन्दा बढी किसान तथा सहकारीमार्फत दूध उद्योगमा आउने गरेको र  यसले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष रूपमा सघाएको चिमोरिया बताउँछन् ।  उद्योगले १२० जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ, जसमध्ये ८४ जना सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध छन् । यसबाहेक ढुवानी, बिक्री वितरण र अन्य सहायक क्षेत्रमा सयौँले अप्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । सञ्चालक चिमोरियाका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा उद्योगले ८१ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार गरेको थियो भने विभिन्न कर शीर्षक अन्तर्गत करिब ८० लाख रुपैयाँ सरकारलाई कर बुझाएको छ । यस उद्योगमा सङ्कलित दूधबाट दैनिक करिब १३ हजार लिटर प्याकेट दूध, ५ हजार लिटर दही, २ हजार लिटर पनिर, १ हजार लिटर बराबरका मिठाई तथा आइसक्रिम, ५ हजार लिटरबाट छुर्पी उत्पादन गरिन्छ । बाँकी दूध बदाम ड्रिङ्क उद्योगलाई आपूर्ति गरिन्छ भने अतिरिक्त दूध पाउडरका रूपमा प्रशोधन गरिन्छ । चिमोरियाका अनुसार उद्योगको मुख्य बजार कोशी प्रदेशका झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लाहरू हुन् । केही उत्पादन पहाडी जिल्लामा पनि पुग्ने गरेका छन् । यहाँ उत्पादन भएको घीउ र छुर्पी भने काठमाडौं हुँदै अमेरिका र युरोपसम्म पुग्ने गरेका छन्, यद्यपि उद्योगले प्रत्यक्ष निर्यात नगरी व्यापारीमार्फत विदेश पठाउने गरेको चिमोरियाले जानकारी दिए ।  उनले डेरी उद्योगसँगै गाई फार्म पनि सञ्चालन गर्दै आउनुभएको छ । यो फार्म केवल दूध उत्पादनका लागि नभई किसानलाई उन्नत गाईपालनतर्फ आकर्षित गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको हो । चिमोरियाले साना स्तरका किसानलाई आधुनिक तरिकाले गाईपालन गर्न सिकाउने, समस्या समाधान गर्ने र उत्पादन वृद्धि गराउने लक्ष्यसहित गाई फार्म सञ्चालन गरिएको बताए ।  ‘भारतको गुजरात मोडेलबाट प्रेरित भएर साना फार्ममार्फत उत्पादन बढाउने रणनीति अपनाइएको छ । यसअनुसार साना किसानले सुरुमा ५ लिटर दूध उत्पादन गर्ने क्षमताबाट सुरु गरेर क्रमशः १० लिटर र २० लिटर उत्पादनसम्म पुग्ने लक्ष्यसहित यो मोडेलमा काम गरिरहेका छौँ । यसले किसानको आम्दानी बढाउने र ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने अपेक्षा छ,’ उनले भने ।  डेरी उद्योग सञ्चालनका क्रममा चिमोरियाले विभिन्न चुनौतीको सामना गर्नुपरेको छ । सुरुमा दक्ष जनशक्ति अभाव र ‘लोडसेडिङ’ प्रमुख समस्या थिए । हाल ती समस्या केही हदसम्म समाधान भए पनि अन्य चुनौती थपिएका छन् ।  ‘उत्पादन लागत उच्च हुनु, निर्यातका लागि नीतिगत जटिलता हुनु र विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था मुख्य समस्या हुन् । विशेषगरी नेपालमा आयात हुने डेरी उत्पादनमा भन्सार शुल्क कम भए पनि नेपाली उत्पादन निर्यात गर्दा झन्झटिलो प्रक्रिया भोग्नुपरेको छ,’ चिमोरियाले गुनासो गर्दै भने ।  उनका अनुसार नेपाली छुर्पीको अन्तरराष्ट्रिय बजारमा अत्यधिक माग छ, विशेषगरी युरोप र अमेरिकामा । निर्यात प्रक्रियामा रहेका नीतिगत अवरोधका कारण भने यसको पूर्ण लाभ लिन सकिएको छैन । यसर्थ सरकारले छुर्पी निर्यातलाई सहज बनाउने नीति ल्याउनुपर्ने र अन्तरराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सहयोग गर्नुपर्ने चिमोरियाका माग छ । उहाँले डेरी व्यवसायलाई मासु उत्पादनसँग जोडेर अघि बढाउन सकिने सम्भावनातर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराए । नेपाल र चीनबीच भैँसी तथा राँगाको मासु निर्यातसम्बन्धी सम्झौताले यस क्षेत्रमा नयाँ अवसर सिर्जना गर्न सक्ने चिमोरियाको भनाइ छ । ‘मासु उत्पादनसँगै दूध उत्पादन पनि हुने भएकाले यी दुई व्यवसायलाई सँगसँगै अघि बढाउन सके थप रोजगारी सिर्जना र आम्दानी वृद्धि हुनसक्छ । यस विषयमा सरकारले काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।  योगेन्द्र चिमोरियाको यो कथा केवल एक सफल उद्योगीको कथा मात्र होइन, ग्रामीण नेपालमा सम्भावनाहरू कसरी पहिचान र उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने प्रेरणादायी उदाहरण पनि हो । साइकलबाट दूध बोकेर बजार पु¥याउने अवस्थाबाट सुरु भएको यात्रा आज हजारौँ लिटर दूध प्रशोधन गर्ने उद्योगमा परिणत हुनु आफैँमा उल्लेखनीय उपलब्धि हो । उहाँको प्रयासले किसान, श्रमिक र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई सशक्त बनाएको छ । यदि यस्ता उद्यमलाई राज्यले उचित नीति, सहुलियत र प्रोत्साहन दिन सके, नेपालमा डेरी क्षेत्रले अझ ठूलो आर्थिक योगदान दिन सक्ने चिमोरियाको सङ्घर्षले देखाउँछ । रासस