चियामा भारतको अवरोधपछि सरकार गम्भीर, कूटनीतिक पहल चाल्छौं: परराष्ट्रमन्त्री खनाल
काठमाडौं । नेपाली चियाको भारत निर्यातमा देखिएका विद्यमान अवरोध र जटिलता समाधानका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बिहीबार परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाललाई भेट गरी कूटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधानका लागि पहल गर्न आग्रह गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठको नेतृत्वमा परराष्ट्र मन्त्रालय पुगेको महासंघको टोलीले भारतीय चिया बोर्डको नयाँ व्यवस्थाका कारण नेपाली चिया उद्योगले भोग्नुपरेका समस्याबारे ध्यानाकर्षण गराएको हो । सो अवसरमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाली चिया निर्यातमा देखिएको अवरोधप्रति सरकार गम्भीर रहेको र यस विषयमा भारतीय पक्षसँग कूटनीतिक संवाद भइरहेको जानकारी दिए । ‘नेपाली चियाको निर्यातमा देखिएका समस्या समाधानका लागि हामीले भारतीय अधिकारीहरूसँग कुराकानी अगाडि बढाइसकेका छौँ । समस्याको व्यवहारिक समाधानका लागि कूटनीतिक तहबाट ठोस पहल भइरहेको छ । भारतीय पक्षबाट प्राप्त जानकारी अनुसार यसको छिट्टै समाधान निस्किनेछ,’ उनले भने। उनले चिया लगायत अन्य वस्तुको निर्यातमा समेत आउने यस्ता समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि भारतीय पक्षसँग छलफल भइरहेको बताए । महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले वार्षिक करिब १२ देखि १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार हुने चिया क्षेत्र संकटमा पर्दा समग्र अर्थतन्त्र र लाखौँको जीविकोपार्जनमा असर पर्ने बताउँदै जतिसक्दो छिटो समस्याको समाधानका लागि मन्त्री समक्ष आग्रह गरे । उनले दीर्घकालीन समाधानका लागि नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सांसद एवं रास्वपा संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुली र सांसद एवं उद्योग समितिका सभापति रहबर अन्सारीले यस्ता समस्याको अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने बताए । यस्तै वाणिज्य सचिव कृष्ण बहादुर राउतले प्रक्रियागत सहजीकरणका लागि मन्त्रालयले पनि आफ्नो च्यानलबाट कुराकानी गरिरहेको र छिटै सकारात्मक परिणाम आउनेमा आशावादी रहेको बताए । सो अवसरमा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्य, उपाध्यक्ष नरेशलाल श्रेष्ठ, पूर्वउपाध्यक्ष हेमराज ढकाल, नेपाल चिया उत्पादक संघका अध्यक्ष आदित्य पराजुली लगायतका उद्योगी व्यवसायीहरूले विशेषगरी हालै भारतीय चिया बोर्डद्वारा जारी गरिएको नयाँ स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसीजर (क्इए) का कारण नेपाली चिया निर्यातमा थप जटिलता उत्पन्न भएको बताए । उनीहरूले नेपाली चियाको गुणस्तरमा कुनै समस्या नरहेको उल्लेख गर्दै भारतीय पक्षसँगका द्विपक्षीय व्यापारिक संयन्त्रहरूमा यो विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाइनुपर्नेमा जोड दिए ।
निजी क्षेत्र चलायमान बनाउन मौद्रिक नीतिमा सुधार गर्न संघको माग
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को मौद्रिक नीतिका लागि मोरङ उद्योग व्यापार संघले उद्योगी–व्यवसायीहरूको तर्फबाट विभिन्न नीतिगत सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । बिहीबार नेपाल राष्ट्र बैंकको विराटनगर कार्यालयले आयोजना गरेको समसामयिक आर्थिक तथा बैंकिङ गतिविधि तथा मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव संकलन कार्यक्रममा संघका प्रतिनिधिहरूले सुझाव पेश गरेका हुन् । संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल कुमार साह र वाणिज्य उपाध्यक्ष अनिल साहले राष्ट्र बैंक विराटनगरका निर्देशक सुमन न्यौपानेलाई सुझावपत्र हस्तान्तरण गरेका थिए । सुझाव प्रस्तुत गर्दै संघका पदाधिकारीहरूले बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता र बाह्य क्षेत्र बलियो भए पनि निजी क्षेत्रमा कर्जा विस्तार न्यून रहनु नीतिगत समस्याको संकेत भएको बताएका छन् । राष्ट्र बैंकले लिएको आंशिक लचकतालाई थप विस्तार गर्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ । संघले चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनमा सुधार गर्दै उत्पादनमूलक उद्योगलाई कुल कारोबारको ६० प्रतिशतसम्म कर्जा सहज रूपमा उपलब्ध गराउन स्थायी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ । साथै, कर्जा नवीकरणमा लचकता अपनाई उद्योग सञ्चालनमा सहजीकरण गर्न पनि आग्रह गरिएको छ । निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापनतर्फ ‘बुक लस’को सट्टा ‘क्यास लस’लाई आधार मान्नुपर्ने, घाटामा रहेका उद्योगलाई कम्तीमा एक वर्षसम्म बिना जरिवाना ऋण पुनर्संरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्नुपर्ने सुझाव पनि संघले दिएको छ । विदेशी मुद्राको खरिद–बिक्री अन्तर घटाउन, अमेरिकी डलरमा भुक्तानी सहज बनाउन तथा कच्चा पदार्थ आयात लागत घटाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ । त्यस्तै, उत्पादनमूलक कर्जामा अधिकतम २ प्रतिशत मात्र प्रिमियम तोक्न, पेपलजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल भुक्तानी प्रणाली प्रयोग गर्न दिने, गुड फर पेमेन्ट चेकमा व्याजभार घटाउने तथा बैंकहरूमा बिदा व्यवस्थापनमा सुधार गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ । संघले यी व्यवहारिक तथा नीतिगत सुझावहरू मौद्रिक नीतिमा समावेश भएमा शिथिल बनेको बजार चलायमान हुने र निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
भाडा विवाद टुंगो नलाग्दासम्म उद्योगको बिजुली नकाट्न परिसंघको आग्रह
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले औद्योगिक क्षेत्रभित्रको भाडा सम्बन्धी विवादको अन्तिम कानुनी निरुपण नहुँदासम्म उद्योगहरूको विद्युत लाइन नकाट्न सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरेको छ । परिसंघले औद्योगिक क्षेत्रभित्र भाडा वृद्धि सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले २०८१ चैत १२ गते गरेको फैसलाअनुसार नयाँ भाडादर २०७९ असार २२ गतेदेखि लागू हुने निर्णय भइसकेको र उद्योगीहरूले उक्त फैसला स्वीकार गरिसकेको जनाएको छ । तर, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड ले सो निर्णय पुनरावलोकनका लागि पुनः सर्वोच्च अदालतमा गएको अवस्था रहेको परिसंघले उल्लेख गरेको छ । यस अवस्थामा सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम निर्णय नआउँदासम्म कुनै पनि उद्योगको विद्युत लाइन नकाट्न तथा काटिएका उद्योगहरूको लाइन पुनः जडान गर्न परिसंघले अनुरोध गरेको छ । साथै, केही उद्योगहरूले भाडा भुक्तानी गरिसकेको र अन्य उद्योगीहरू पनि भुक्तानी गर्न इच्छुक रहेकामा ७ दिनको समय अपुग भएको गुनासो आएको भन्दै भाडा तिर्ने समयावधि थप गर्न पनि परिसंघले आग्रह गरेको छ । परिसंघले समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन उत्पादनमूलक उद्योगहरूको संरक्षण र प्रवर्द्धन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उद्योगहरूलाई निर्वाध रूपमा सञ्चालन गर्न सहयोग र सहजीकरण गर्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई अपिल गरेको छ ।
