बजार : उद्योग

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विरेन्द्रराज पाण्डेले नेपालको अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दिनेगरी बजेट आएको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले आयोजना गरेको बजेटपछिको अन्तरक्रियामा निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने गरी आएको बताएका हुन् ।  अध्यक्ष पाण्डेले पछिल्ला वर्षमा नेपालको उपभोग्य वस्तुको माग घटेको समयमा अर्थतन्त्र चलायमान हुनेगरी बजेट आएको बताए ।  ‘निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने गरी आएको छ,’ उनले भने,‘अहिले बजारमा माग बढ्न नसकेकोमा बजेटका कार्यक्रमले यसलाई सम्बोधन गर्ने देखिन्छ ।’ सरकारले २६० वस्तुमा हटाएको अन्तशुल्कले कष्ट अफ बिजनेश घटाउने बताए । उद्योग परिसंघले माग गर्दै आएको आयकर ऐनको दफा ५७ संसोधन स्वागतयोग्य भएको बताए ।  ‘कर विवाद समाधान, लगानी सम्बन्धी दजानौं कानुन संसोधनले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने छ,’ उनी भन्छन्, ‘मोतिपुर र मयुरधाम जस्ता औद्योगिक क्षेत्र निर्माण निजी क्षेत्रलाई दिने विषय आएको छ । हामीले मागेकै विषय हुन्छ ।’ सरकारले बजेट मार्फत वन, खानी र प्राकृतिमा आधारित उद्योग बढाउने नीतिले उत्पादन मुलक उद्योग बढाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरेका छन् ।  बजेटले निजी क्षेत्रका धेरै विषय सम्बोधन गरेपनि केही माग सम्बोधन नभएको बताए । उनले भारत लगायतका  देशबाट आयातित वस्तुमा गुणस्तर मापदण्ड लागु गर्ने माग गरेपनि बजेटमा उल्लेख नभएको बताए ।  निजी क्षेत्रबाट लामो समयदेखि माग हुँदै आएको उत्पादनमुलक उद्योगमा हदबन्दी नलाग्ने माग गरेको थियो । यो विषय सम्बोधन हुन सकेको छैन ।  डेटा माइनिङ लगायत प्राविधि उद्योगको विषयमा अझै स्पष्ट नभएको बताए । परिसंघले कृषी क्षेत्रको विकासकालागि कोल्ड स्टोरेज, बजारीकरणको लागि चेन निमार्ण सम्बन्धी थप कार्यक्रम अपेक्षा गरेको बताए ।  उनले निजी क्षेत्र बजेट प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्नकोलागि सहयोग गर्ने बताए।

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष नरेशलाल श्रेष्ठले चालु आर्थिक वर्षको बजेट महत्वकांक्षी रहेको बताए ।  नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले सोमबार आयोजना गरेको ‘पोस्ट बजेट’छलफल कार्यक्रममा बोल्दै स्रोत व्यवस्थापनको चुनौतिसहित आएको उल्लेख गरे ।  ‘पुँजीगत खर्च केवल २० प्रतिशतमात्र कायम रहेको देखिएको छ,’ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘६ खर्ब भन्दा बढी वित्तीय घाटा सहितको बजेट आएको  छ ।’  उनले कतिपय कुराहरू परम्परागत बाट रुपान्तरणकारी तर्फ बजेट जान खोजेको बताए ।  व्यक्तिगत आयकरको सीमा १० करोड पुर्याइनु सकारात्मक भएको बताएका छन् ।   उनी भन्छन्, ‘लगानी बोर्डले स्वीकृत दिइसकेको र अन्य निकायबाट दोहोरो स्वीकृति नचाहिने व्यवस्थाले सहज र झन्झटयुक्त लगानीको वातावरण प्रदान गरेको देखिन्छ ।’ स्युचाटारमा मुलुककै पहिलो एआई कम्प्युट सेन्टर निर्माण गर्ने विस्तार पनि स्वागतयोग्य भएको बताए ।  सुरूवाती चरणमा अनुदान, सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा निजी क्षेत्रलाई सह लगानीमा जोड्दै स्टार्टअपलाई अगाडि बढाउने योजना महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरेका छन् ।  ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्ताका लागि ५ प्रतिशत कर र शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा लगाइएको करमा पुनर्विचार गरिनुपर्ने बताए । यसमा सरकारले स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिए । निजी क्षेत्र र उपभोक्तामाथि भार पर्ने हुँदा यसलाई संशोधन गर्नुपर्नेमा उनको भनाई छ ।   श्रेष्ठले विद्युतीय सवारीसाधनतर्फको कर बढाउँदा इभी गाडीको प्रयोग घट्न सक्नेतर्फ चिन्ता व्यक्त गरे । स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लगाउँदा फेरि पेट्रोलियम गाडीकै खपत बढ्न सक्ने बताए ।    उनले विगतमा बजेट र योजना राम्रो भएपनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा अपेक्षित सफलता हासिल गर्न नसकेको बताउँदै अहिले पनि राम्रा योजनालाई तत्कालै कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने औंलाए ।  महासंघले बजेटका लगि सुझाव दिँदा साना तथा मझौला व्यवसायलाई ५० लाख भन्दा माथिकोलाई भ्याटमा जाँदा व्यापार गर्ने क्षमता ह्रास आउने अवगत गराएको भन्दै यसमा बजेटले सम्बोधन नगरेको गुनासो गरे । उनले महासंघले सुझावमा ५० लाखको सीमा १ करोड पुर्‍याउन भनेको समेत सुनाए ।  उनले होटल व्यवसायलाई उद्योग सरह मान्यता दिएर सहुलियत दरमा विद्युत खपतको विषय कार्यान्वयनमा नआएको बताए । ‘भ्याट पनि समायोजन नहुने र सबैलाई एउटै भ्याट लगाउँदा मूल्य बढ्न जान्छ । यसले उद्योग सञ्चालन गर्नै समस्या आउँछ,’ उनले भने ।  उनले आईए र इआईएको नाममा व्यवसायले दुःख पाएको सुनाए । इआईए र आईएको नाममा सबै उद्योगहरूमा ढिलाई भइरहेको भन्दै उनले यसमा लचकता आवश्यक भएको बताए । करीब ५ सय परियोजना अहिले ठप्प भएको बताए । ‘वन नीति र वन आरक्षण नीतिका कारण आयोजनामा ढिलाई भएकाले यसमा सहजीकरण गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।  होटललाई चाहिने पूर्वाधार बनाउँदा आयातित गर्ने वस्तुमा भन्सार छुटमा सहुलियत आवश्यक भएको बताए । ५ प्रतिशत दरले नै आयात गर्न पाउने सुविधा प्राप्त होस् भन्ने निजी क्षेत्रको भनाइ रहेको उनले स्पष्ट पारे ।  उपाध्यक्ष श्रेष्ठले हामीले विदेशबाट कच्चा पदार्थ ल्याउनुपर्ने भएकाले लागत बढी पर्ने गरेको र भारत र चीनको बजारसँग प्रतिष्पर्धा गर्न नसकेको बताए । सोही कारण यस्ता पदार्थ आयातमा सहुलियत आवश्यक परेको उनको भनाइ छ ।  उनी भन्छन्,‘कच्चा पदार्थ बाहिरबाट ल्याउँदा ढुवानी भाडा महँगो पर्न गइरहेको छ। सहुलियतमा ५ अर्ब दिने अघिल्लो सरकारको निर्णय थियो । तर त्यो अहिलेसम्म पाएनौं ।’ अहिले निर्यात घटेको र आयात बढेको भन्दै सरकारले खुला मनले निर्यातमा उदार नीति अवलम्वन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।  

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले मुलुकको अर्थतन्त्र र बजारलाई चलायमान बनाउन सकारात्मक भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । बजेटका विभिन्न प्रावधानहरूले आर्थिक गतिविधि विस्तारमा सहयोग पुग्ने उनले बताए । अध्यक्ष श्रेष्ठले आयकर दरमा गरिएको सुधार, मध्यम आयस्तर भएका नागरिकलाई प्रोत्साहन र युवा लक्षित कार्यक्रमहरू बजेटका सबल पक्ष भएको उल्लेख गरे । विशेषगरी सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर ल्याइएका प्रोत्साहन कार्यक्रमहरूले डिजिटल अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने उनले बताए । त्यस्तै, लगानीको सुरक्षा र ऋण असुली प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउन ‘क्रेडिट रिकभरी एक्ट’ (कर्जा असुली ऐन) अघि बढाउने सरकारको घोषणालाई निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको छ । यसले लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित हुने र कारोबारमा सहजता आउने विश्वास गरिएको छ । पूर्वाधार विकासका आयोजनामा आइपर्ने व्यावहारिक तथा कानुनी अड्चनहरू, जस्तै रुख कटान तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका कारण हुने ढिलाइलाई सम्बोधन गर्न ‘सनसेट क्लज’ को अवधारणा ल्याइनुलाई पनि सकारात्मक कदमका रूपमा लिइएको छ। यसले ठूला पूर्वाधार तथा हाउजिङ परियोजनाहरूको कार्यान्वयनमा गति दिने श्रेष्ठको भनाइ छ । त्यस्तै, निर्माण व्यवसायीहरूले भोग्दै आएका समस्या र ठूला निर्माण आयोजनामा देखिएका अवरोधहरूलाई सम्बोधन गर्ने विषय बजेटमा समेटिनुले निर्माण क्षेत्रमा देखिएको गतिरोध अन्त्य हुने महासंघको अपेक्षा छ । 'अहिले बजेटमा केही राम्रा कुराहरू आएका छन् जस्तो लाग्छ। आयकर दरहरू घटाउने प्रयास गरिएको छ, मध्यम आयस्तरका वर्गलाई प्रोत्साहन गर्न खोजिएको देखिन्छ, युवालाई लक्षित कार्यक्रम छन्, र आईटी क्षेत्रमा पनि केही प्रोत्साहन गरिएको छ,' उनले भने, 'पूर्वाधार क्षेत्रमा पनि केही खर्च बढाउने प्रयास गरिएको छ। धेरै वर्षपछि पुँजीगत खर्च बढाइएको छ, करिब एक खर्बले भए पनि वृद्धि भएको देखिन्छ। यसले बजार चलायमान बनाउन सहयोग गर्छ कि भन्ने अपेक्षा छ।' उनका अनुसार क्रेडिट रिकभरी एक्टलाई अगाडि बढाउने कुरा गरिएको छ, जसले लगानी सुरक्षित बनाउन र उधारो असुलीलाई सहज बनाउन सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा छ । त्यस्तै, सनसेट क्लजको अवधारणा पनि ल्याइएको छ, जसले पूर्वाधार र हाउजिङ परियोजनामा देखिने अवरोधहरू घटाउन सहयोग पुर्‍याउने उनकाे भनाइ छ ।  अध्यक्ष श्रेष्ठले मुलुकको समग्र औद्योगिक विकासका लागि घरजग्गा तथा निर्माण क्षेत्रको सक्रियता अपरिहार्य रहेको बताए । निर्माण क्षेत्रलाई उद्योगहरूको पनि उद्योगका रूपमा चित्रण गर्दै उनले यो क्षेत्र चलायमान हुँदा मात्र अन्य सहायक उद्योगहरू फस्टाउने उल्लेख गरे । उनका अनुसार निर्माण क्षेत्रको विस्तारले सिमेन्ट, फलामे डन्डी तथा पछिल्लो समय नेपालमै उत्पादन सुरु भएका टाइल उद्योगहरूलाई प्रत्यक्ष सहयोग पुग्नेछ । नेपाल अति कम विकसित मुलुक (एलडीसी) बाट मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने लक्ष्यको सन्दर्भमा अध्यक्ष श्रेष्ठले आर्थिक समृद्धिसँगै नागरिकको जीवनस्तर पनि सुधार हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले नेपालीलाई व्यवस्थित आवास र उच्च जीवनस्तर उपलब्ध गराउन सरकारले उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताए । 'घरजग्गा व्यवसाय वास्तवमै उद्योगहरूको पनि उद्योग हो । निर्माण क्षेत्र फस्टायो भने सिमेन्ट, डन्डी लगायत निर्माण सामग्रीका उद्योगहरू पनि विस्तार हुन्छन् । त्यसका लागि यो क्षेत्र अघि बढ्न आवश्यक छ,' उनले भने, 'एलडीसी ग्र्याजुएसनको विषयमा हामीले तयारी पूरा नभएको भन्दै केही समय सार्न अनुरोध गरेका थियौं । अहिले सरकारले राष्ट्रसंघमा निवेदन पठाइसकेको छ र सम्भवतः केही वर्षको समय पाउन सकिन्छ । तर त्यो अवधिमा तयारी गर्न जरुरी छ ।' अध्यक्ष श्रेष्ठले मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदा केवल आर्थिक तथ्याङ्क मात्र होइन, नेपालीको जीवनशैली र आवास स्तरमा पनि सुधार आउनुपर्ने बताए । उनले व्यवस्थित आवास क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढे मात्र मुलुकको आर्थिक र सामाजिक छवि सुधार हुने विश्वास व्यक्त गरे ।