बजार : उद्योग

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले सरकार गठनपछिका १०० दिनमा मन्त्रालयले नीतिगत सुधार, डिजिटल प्रणाली विस्तार र सुशासनका क्षेत्रमा ९७.३ प्रतिशत उपलब्धि हासिल गरेको दाबी गरेकी छन्। सरकारको १०० दिने शासकीय सुधार कार्यसूचीअन्तर्गत मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ३३ बुँदामध्ये ३२ वटा कार्य सम्पन्न भइसकेका छन् भने बाँकी एक बुँदा कार्यान्वयनको चरणमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार यस अवधिमा तय गरिएका ३७ माइलस्टोनमध्ये ३६ वटा पूरा गरिएका छन्। औद्योगिक तथा लगानी प्रवद्र्धनतर्फ २०७ नयाँ उद्योग दर्ता भएका छन् भने १ खर्ब १२ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी सुनिश्चित भएको छ। यसबाट १० हजार २६७ रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान गरिएको छ। वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न पूर्ण रूपमा लागू गरिएको स्वचालित प्रणालीमार्फत ४१७ वटा र नियमित अनुमति प्रक्रियामार्फत २८ वटा गरी कुल ४४५ वैदेशिक लगानी स्वीकृत गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा ७ नयाँ उद्योगलाई अनुमति दिइएको छ भने ३ उद्योग सञ्चालनमा आइसकेका छन्। सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रमार्फत थप ८०० भन्दा बढी रोजगारी सिर्जना भएको र करोडौं रुपैयाँ बराबरको उत्पादन बिक्री भएको दाबी गरिएको छ। साना तथा स्टार्टअप व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्न ‘स्टार्टअप फास्ट ट्र्याक’ कार्ययोजना र हेल्प डेस्क सञ्चालनमा ल्याइएको छ। यसअन्तर्गत ९६६ परियोजनालाई कर्जाका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा सिफारिस गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नीतिगत तथा कानुनी सुधारतर्फ १५ वटा नीति तथा कानुनका मस्यौदा तयार गरिएको छ। प्रत्यायन नियमावली, २०८३ राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ भने निजी क्षेत्र संरक्षण तथा प्रवद्र्धन रणनीति, औद्योगिक तथा व्यापार लजिस्टिक गुरुयोजना र नयाँ औद्योगिक नीतिका मस्यौदा स्वीकृतिको विभिन्न चरणमा रहेका छन्। खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक र कम्पनी विधेयकको मस्यौदा तयार गरी रायका लागि कानुन मन्त्रालय पठाइएको छ। यस्तै, युरेनियम, लिथियम र थोरियमसहित रणनीतिक महत्त्वका ९ खनिज पदार्थलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्दै निष्क्रिय रहेका ३ उत्खनन र १२२ खनिज अनुमतिपत्र रद्द गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। डिजिटल सेवा प्रवाह विस्तारका क्रममा उद्योग व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत डिजिटल हस्ताक्षरसहितको अनलाइन सेवा सुरु गरिएको छ। कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा एआई कल सेन्टर र अटोमेसन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएसँगै सेवाग्राहीले अनलाइनबाटै कम्पनी दर्ता गर्न र प्रमाणपत्र आफैं प्रिन्ट गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। बजारमा व्यावसायिक विवरण प्रत्यक्ष हेर्न मिल्ने गरी रियल–टाइम डेटा ड्यासबोर्डसमेत सञ्चालनमा ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। विकेन्द्रीकरण र सुशासनतर्फ २५ करोड रुपैयाँसम्मका उद्योग दर्ता गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। स्थानीय फर्म तथा साना उद्योग दर्ता स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने उद्देश्यसहित व्यापार प्रक्रिया पुनःइन्जिनियरिङ प्रतिवेदन पनि तयार गरिएको छ। आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षणतर्फ खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले १८ जिल्लाका ८ हजार किसानबाट न्यूनतम समर्थन मूल्यमा १ लाख ४४ हजार क्विन्टलभन्दा बढी धान खरिद गरेको छ। दुर्गम जिल्लामा १४ हजार ६९८ मेट्रिक टन खाद्यान्न र २८ हजार ३३९ क्विन्टल नुन ढुवानी गरिएको छ। कर्णालीका ५ दुर्गम जिल्लामा जन्म र मृत्यु भएका परिवारलाई ९७.१४ मेट्रिक टन खाद्यान्न निःशुल्क वितरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। बजार अनुगमनका लागि २५३ टोली परिचालन गरी १,६९२ फर्मको अनुगमन गरिएको थियो। अनुगमनका क्रममा अधिकतम खुद्रा मूल्य नटाँस्ने तथा अन्य कसुर गर्ने १०२ फर्मलाई ७१ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैबीच, रुग्ण उद्योगहरूको जग्गा खोजबिन, हेटौंडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनको अध्ययन तथा धरौटी खातामा वर्षौंदेखि थन्किएको १६ लाख ५९ हजार रुपैयाँ राजस्व दाखिला गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले यसलाई वित्तीय अनुशासन र सुशासन सुदृढीकरणतर्फको महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

काठमाडौं । एसियन ब्याट्रीज लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ११ महिनामा ६५ करोड ६० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । कम्पनीका अनुसार वितरण सञ्जाल विस्तार, उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि र बजार पहुँच बढेकाले बिक्रीमा उल्लेख्य सुधार आएको हो । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कम्पनीले ६२ करोड १० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । यो अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तुलनामा २०.११ प्रतिशत अर्थात् १० करोड ४० लाख रुपैयाँ बढी हो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कम्पनीको सञ्चालन आम्दानी ५१ करोड ७० लाख रुपैयाँ रहेको थियो भने २०७९/८० मा ४३ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । यसले पछिल्ला वर्षहरूमा कम्पनीको कारोबार निरन्तर विस्तार भइरहेको संकेत गरेको छ । नाफातर्फ पनि कम्पनीले सुधार देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कम्पनीको ब्याज, लिज, ह्रासकट्टी र करअघिको नाफा मार्जिन १२.४२ प्रतिशत पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्ष १२ प्रतिशत थियो । कच्चा पदार्थ तथा अन्य इनपुट लागतमा केही कमी आउनु मार्जिन सुधारको मुख्य कारण मानिएको छ । त्यस्तै, कम्पनीको सकल नगद आम्दानी पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । अघिल्लो वर्ष २ करोड ३० लाख रुपैयाँ रहेको यस्तो आम्दानी गत वर्ष ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुगेको थियो भने चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा ३ करोड ९० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । सन् २०१२ मेमा स्थापना भएको एसियन ब्याट्रीजले अटोमोटिभ, इलेक्ट्रिक भेहिकल (ईभी) तथा ट्युबुलर ब्याट्री उत्पादन तथा बिक्री गर्दै आएको छ । कम्पनीले नेपालमै ब्याट्री उत्पादन विस्तार गर्दै बजारमा आफ्नो उपस्थितिलाई थप मजबुत बनाउने रणनीति अघि बढाएको जनाएको छ । कम्पनीको उत्पादन केन्द्र मोरङको विराटनगरमा रहेको छ । उक्त उद्योगको वार्षिक उत्पादन क्षमता ५४ मेट्रिक टन लेड तथा लेड अक्साइड उत्पादन गर्ने रहेको कम्पनीले जनाएको छ । बढ्दो विद्युतीय सवारीसाधन र ऊर्जा भण्डारणसम्बन्धी मागलाई लक्षित गर्दै कम्पनीले ईभी तथा ट्युबुलर ब्याट्री उत्पादनमा विशेष जोड दिएको छ । कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशक सुरेश लोहानी रहेका छन् । सञ्चालक समितिमा सैशब लोहनी, कपिल न्यौपाने, सात्रित्रि दाहाल र लक्ष्मी भट्टराई सदस्यका रूपमा रहेका छन् । कम्पनीको सकारात्मक आधारमध्ये स्थापित बजार सञ्जाल र कच्चा पदार्थ आपूर्तिमा रहेको भौगोलिक लाभलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ । विराटनगरस्थित कम्पनीले सामान्य अटोमोटिभ ब्याट्रीदेखि ई-रिक्सा तथा विद्युतीय सवारीसाधनमा प्रयोग हुने ब्याट्री बजारमा उल्लेख्य उपस्थिति बनाएको छ । कम्पनीले देशभर ४०० भन्दा बढी डिलर र १० शाखामार्फत आफ्नो वितरण सञ्जाल विस्तार गरेको छ, जसले शहरीसँगै ग्रामीण क्षेत्रमा पनि उत्पादनको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न सहयोग पुर्याएको छ । यस्तो वितरण संरचनाले बिक्री विस्तार, ब्रान्ड उपस्थिति सुदृढीकरण र ग्राहकसम्म छिटो पहुँच पुर्याउन सहज बनाएको कम्पनीको भनाइ छ । विराटनगर भारतीय सीमासँग नजिक रहेकाले कच्चा पदार्थ आयातका हिसाबले पनि कम्पनीलाई रणनीतिक लाभ पुगेको छ । कच्चा पदार्थको एक हिस्सा भारतबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दा सीमावर्ती क्षेत्रमा उद्योग हुनु ढुवानी लागत कम गर्न, आपूर्ति प्रक्रिया छरितो बनाउन तथा खरिद व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोगी बनेको छ । यस्ता लजिस्टिक फाइदाले प्रतिस्पर्धात्मक उद्योगभित्र कम्पनीको सञ्चालनलाई समर्थन गरेको र आपूर्ति शृङ्खलालाई तुलनात्मक रूपमा स्थिर राख्न मद्दत पुगेको बताइएको छ। गत आर्थिक वर्ष कम्पनीमा ३० करोड रुपैयाँ बराबरको इक्विटी थपिएको थियो, जसमा ३ करोड ८५ लाख रुपैयाँको बोनस सेयर समावेश गरिएको छैन । त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनासम्म अग्रिम रकमसहित थप १२ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको इक्विटी इन्फ्युजन भइसकेको छ । कम्पनीले अघि बढाइरहेको पुँजीगत विस्तार (क्यापेक्स) लाई सहयोग गर्न प्रवद्र्धकहरूले चरणबद्ध रूपमा इक्विटी थप्दै गएको देखिन्छ । कम्पनीका अनुसार हाल पूर्ण स्वचालित भल्भ रेगुलेटेड लेड एसिड प्लान्ट निर्माणको प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ । यस परियोजनाको कुल लागत ५३ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ, जसमा ऋण-इक्विटी अनुपात करिब ६६:३४ रहनेछ । परियोजनाको ऋण हिस्सा पूर्ण रूपमा सुनिश्चित भइसकेको र २०२६ जुन २८ सम्म वित्तीय प्रगति करिब ३० प्रतिशत हासिल भएको जनाइएको छ।  कम्पनीका अनुसार उक्त प्लान्ट सन् २०२७ जनवरीदेखि सञ्चालनमा आउने अपेक्षा गरिएको छ ।  यद्यपि कम्पनीले केही महत्वपूर्ण चुनौती पनि सामना गरिरहेको जनाएको छ । कम्पनीले आवश्यक कच्चा पदार्थमध्ये अधिकांश स्वदेशमै खरिद गर्ने गरेको छ, जसमा सामान्यतया एक महिनासम्मको उधारो सुविधा पाउने गरेको बताइएको छ । त्यस्तै, भारतबाट समेत कच्चा पदार्थ आयात गरिने भएकाले एलसी/बैंक ग्यारेन्टी जस्ता बैंकिङ सुविधामा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था छ । उत्पादन निरन्तरता कायम राख्न पर्याप्त मात्रामा कच्चा पदार्थ तथा तयारी वस्तुको मौज्दात राख्नुपर्ने हुन्छ । अर्कोतर्फ, बजारमा तीव्र प्रतिस्पर्धा भएकाले ग्राहक तथा वितरकलाई उधारो बिक्री सुविधा पनि दिनुपर्ने बाध्यता रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।  वित्तीय विवरणअनुसार कम्पनीको इन्वेन्ट्री दिन अघिल्लो वर्ष १०६ दिन रहेकोमा गत वर्ष बढेर ११६ दिन पुगेको छ । यसले कच्चा पदार्थ तथा तयार वस्तु लामो समयसम्म स्टकमा रहने अवस्था देखाउँछ । त्यसैगरी, प्रतिस्पर्धात्मक बजारका कारण कम्पनीले आफ्ना मुख्य ग्राहक अर्थात् वितरकहरूलाई लामो समयसम्म उधारो सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । औसत कर्जा असुली अवधि अघिल्लो वर्ष १६८ दिन रहेकोमा गत वर्ष पनि १६४ दिनकै उच्च स्तरमा कायम रहेको छ । आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी गर्ने औसत अवधि भने ६० दिनबाट घटेर ५८ दिनमा झरेको छ । अर्थात् कम्पनीले ग्राहकबाट रकम उठाउन लामो समय कुर्नुपरेको अवस्थामा आपूर्तिकर्तालाई भने तुलनात्मक रूपमा छिट्टै भुक्तानी गर्नुपरेको कम्पनीले जनाएको छ ।  यी सबै पक्षको संयुक्त प्रभावस्वरूप कम्पनीको सञ्चालन चक्र अघिल्लो वर्ष २१४ दिनबाट बढेर २२१ दिन पुगेको छ । सञ्चालन चक्र लामो हुँदा कम्पनीले दैनिक सञ्चालन खर्च, कच्चा पदार्थ खरिद र व्यापारिक गतिविधि धान्न बैंक ऋण तथा अन्य अल्पकालीन वित्तीय स्रोतमा बढी निर्भर रहनुपरेको कम्पनीको भनाइ छ ।  प्रतिस्पर्धा र नियामकीय चुनौति कम्पनीले सञ्चालन गरिरहेको लेड तथा लेड अक्साइडमा आधारित ब्याट्री उद्योग आफैंमा खण्डीकृत र प्रतिस्पर्धी प्रकृतिको छ । उद्योगमा पर्याप्त नियमनको अभाव, कतिपय कम्पनीले अझै पुरानो प्रविधिमा आधारित उत्पादन गरिरहनु, तथा कच्चा पदार्थका लागि आयातमा उच्च निर्भरता हुनुजस्ता पक्षले गुणस्तर, सुरक्षा र दिगोपनासम्बन्धी चुनौती थपिएको कम्पनीको भनाइ छ ।  विशेषगरी लेडमा आधारित ब्याट्री उत्पादन वातावरणीय दृष्टिले संवेदनशील क्षेत्र भएकाले यसको उत्पादन, भण्डारण, प्रयोगपछिको संकलन तथा पुनः प्रशोधन प्रक्रियामा पर्याप्त मापदण्ड र निगरानी आवश्यक पर्छ । तर उद्योगमा सबै कम्पनीले समान स्तरको वातावरणीय तथा प्राविधिक मापदण्ड पालना नगर्दा समग्र क्षेत्रमै जोखिम बढ्ने अवस्था रहेको बताइएको छ । तीव्र मूल्य प्रतिस्पर्धाका कारण कतिपय उत्पादकले लागत घटाउन गुणस्तर, सुरक्षा वा फोहोर व्यवस्थापनमा सम्झौता गर्न सक्ने जोखिम पनि रहेको छ । विशेषगरी प्रयोग भइसकेका ब्याट्रीको पुनः प्रशोधन तथा रिसाइक्लिङ व्यवस्थित नहुँदा वातावरणीय जोखिम बढ्न सक्ने र यसले दीर्घकालमा उद्योगकै विश्वसनीयतामा असर पार्न सक्ने देखिन्छ । यद्यपि, उद्योगभित्र केही कम्पनीहरूले उत्पादन प्रविधि आधुनिकीकरण, क्षमता विस्तार तथा निर्यात सम्भावना खोज्ने प्रयास गरिरहेका छन्। तर समग्र क्षेत्रलाई दिगो, सुरक्षित र प्रतिस्पर्धी बनाउन नीतिगत स्पष्टता, प्रभावकारी नियमन, आधुनिक प्रविधिमा लगानी तथा उद्योगभित्र सहकार्यको आवश्यकता औँल्याइएको  छ । कम्पनी आफैं पनि नियामकीय जोखिमबाट मुक्त छैन । कम्पनीले लेड तथा लेड अक्साइड उत्पादनसँग सम्बन्धित व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेकाले वातावरणीय, औद्योगिक सुरक्षा तथा फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी नियम-मापदण्डसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ। त्यसैले वातावरणीय वा सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्डमा कडाइ, सरकारी नीतिमा परिवर्तन, वा नियामकीय व्यवस्था थप कठोर बनेमा कम्पनीको सञ्चालन तथा विस्तार योजनामा असर पर्न सक्ने देखिएको छ। विशेषगरी कम्पनीको स्क्र्याप रिसाइक्लिङ व्यवसाय र कच्चा पदार्थ आपूर्ति प्रणालीमा नियामकीय परिवर्तनले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ। लेडमा आधारित कच्चा पदार्थको प्रयोग, भण्डारण, प्रशोधन तथा पुनः प्रशोधन प्रक्रियामा वातावरणीय स्वीकृति, प्रदूषण नियन्त्रण मापदण्ड र औद्योगिक सुरक्षासम्बन्धी नियमहरू महत्वपूर्ण हुने भएकाले ती क्षेत्रमा कडाइ बढेमा कम्पनीको लागत, प्रक्रिया र समयतालिकामा असर पर्न सक्ने कम्पनीको भनाइ छ । कम्पनीले अघि बढाइरहेको विस्तार योजना, विशेषगरी निर्माणाधीन वा आगामी उत्पादन इकाइसम्बन्धी योजना, पनि नियामकीय चुनौतीबाट मुक्त छैन । नयाँ उद्योग स्थापना, क्षमता विस्तार, वातावरणीय स्वीकृति, सञ्चालन अनुमति तथा विकसित हुँदै गएका औद्योगिक मापदण्डअनुसार थप अनुमतिहरू आवश्यक पर्न सक्ने भएकाले परियोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ वा अतिरिक्त लागतको जोखिम रहन्छ ।

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को मौद्रिक नीतिमा लगानीको माग बढाउने, पुँजी परिचालन सहज बनाउने र बैंकिङ प्रणालीको कर्जा प्रवाह क्षमता सुदृढ गर्ने उपायलाई प्राथमिकता दिन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ । महासंघले राष्ट्र बैंकलाई बुझाएको सुझावपत्रमा बाह्य सूचकहरू सबल रहे पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र अझै शिथिल रहेको उल्लेख गर्दै मौद्रिक नीतिको प्रभाव वास्तविक अर्थतन्त्रसम्म पुग्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । महासंघका अनुसार वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति, चालु खाता र शोधनान्तर स्थिति सन्तोषजनक देखिए पनि निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह सुस्त छ र बैंकिङ प्रणालीमा ठूलो परिमाणमा तरलता निष्क्रिय अवस्थामा थन्किएको छ । यस्तो अवस्थामा अहिलेको मुख्य चुनौती ब्याजदर नभई लगानीको माग, पुँजी परिचालन र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनस्र्थापना रहेको महासंघको भनाइ छ। त्यसका लागि बैंकहरूको पुँजी पर्याप्तता, प्रोभिजनिङ व्यवस्थामा लचकता, निष्क्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन र उत्पादनशील क्षेत्रमा लक्षित कर्जा विस्तार आवश्यक रहेको सुझावमा उल्लेख गरिएको छ । महासंघले चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी व्यवस्थालाई व्यवसायको प्रकृति अनुसार लचिलो बनाउन, निर्माण, पर्यटन, उत्पादन र मौसमी व्यवसायका लागि एउटै ढाँचाको मापदण्ड लागू नगर्न आग्रह गरेको छ। साथै, निर्यातमुखी उद्योग, लघु तथा घरेलु उद्यम, महिला उद्यम र उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि सहुलियतपूर्ण पुनर्कर्जा, जोखिम साझेदारी तथा दीर्घकालीन वित्तीय साधन विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । यस्तै, महासंघले कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणलाई सहज बनाउने, निष्क्रिय कर्जा वर्गीकरणसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्ने, रियल इस्टेट तथा उद्योग क्षेत्रसँग सम्बन्धित लोन–टु–भ्यालु अनुपात पुनरावलोकन गर्ने तथा निजी क्षेत्रलाई बाह्य व्यावसायिक ऋण लिन पाउने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ। कर्जा नोक्सानी व्यवस्था पनि छिमेकी मुलुकको अभ्यासअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने महासंघको धारणा छ।  उत्पादनमूलक उद्योग, कृषि प्रशोधन, ऊर्जा, पर्यटन र निर्यातमुखी क्षेत्रका लागि विशेष वित्तीय नीति ल्याउनुपर्ने सुझाव दिँदै महासंघले स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई ब्याजदर तथा प्रिमियममा सहुलियत, साना तथा मझौला उद्योगका लागि कर्जा प्रक्रिया सरलीकरण, तथा कृषि तथा ठूला उद्योगमा ‘फस्र्ट लस रिकभरी’ जस्ता कर्जा सुरक्षण व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने बताएको छ। साथै, बजेटमा घोषणा गरिएको राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी, विदेशमा बिक्री शाखा खोल्ने व्यवस्था, अफसोर बन्ड, डायस्पोरा बन्ड, स्वच्छ ऊर्जा बन्ड र ‘मातृभूमि कोष’ जस्ता नयाँ वित्तीय उपकरणलाई मौद्रिक नीतिले समेट्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । महासंघले आधार दर गणना विधि पुनरावलोकन, स्प्रेड रेट घटाउने नीति, डिजिटल भुक्तानी शुल्क न्यूनिकरण, भारतसँग प्रत्यक्ष डिजिटल भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन, बैंकिङ सेवा शुल्कमा एकरूपता, चेक बाउन्स प्रक्रिया छिटो र व्यवसायमैत्री बनाउने, तथा कालोसूचीसम्बन्धी प्रावधानलाई व्यवहारिक बनाउने माग पनि अघि सारेको छ ।