बजार : उद्योग

काठमाडौं । भन्सार एजेन्ट महासंघ नेपालले भन्सार क्षेत्रमा सुशासन, राजस्व सुरक्षा र पारदर्शिता कायम गर्न लागू गरिएका सुधारात्मक व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने कुनै पनि निर्णय राष्ट्रहितविपरीत हुने भन्दै सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । महासंघले बुधबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा राजस्व चुहावट नियन्त्रण, पारदर्शिता अभिवृद्धि, उत्तरदायित्व सुनिश्चित तथा भन्सार प्रशासनमा सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले भैरहवा भन्सार कार्यालयबाट लागू गरिएको ’आधिकारिक व्यक्तिलाई मात्र प्रवेश’ व्यवस्था सीमाक्षेत्रमा देखिएको अल्पकालीन अवरोधपछि प्रभावहीन बन्ने संकेत देखिएकोप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ । महासंघका अनुसार भन्सार क्षेत्र सार्वजनिक आवतजावतको स्थान नभई राष्ट्रिय राजस्व, आर्थिक सुरक्षा तथा राज्यको सार्वभौमिक अधिकार प्रयोग हुने अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्र हो ।  यस्तो क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने प्रत्येक व्यक्तिको पहिचान, जिम्मेवारी र अभिलेख सुनिश्चित गर्नु आधुनिक भन्सार प्रशासनको आधारभूत सिद्धान्त रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । विज्ञप्तिमा नेपाल विश्व भन्सार संगठनको सदस्य राष्ट्र तथा संशोधित क्योटो महासन्धिका सिद्धान्तहरू अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धतामा रहेको स्मरण गराउँदै यस्ता सुधारात्मक कदमलाई कमजोर पार्ने कुनै पनि अभ्यास दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रहितअनुकूल नहुने स्पष्ट गरिएको छ । महासंघले व्यापार सहजीकरण र सुशासन एकअर्काका विकल्प नभई परस्पर पूरक रहेको उल्लेख गर्दै सीमाक्षेत्रमा देखिएका व्यावहारिक समस्याको समाधान कानुनी शासनलाई कमजोर बनाएर नभई कानुनी तथा संस्थागत उपायमार्फत खोजिनुपर्ने धारणा राखेको छ ।  अन्यथा कानुन पालना गर्ने पक्ष निरुत्साहित हुने र अनधिकृत गतिविधि गर्ने प्रवृत्तिले प्रोत्साहन पाउने जोखिम बढ्ने महासंघको चेतावनी छ । यसैबीच, महासंघले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री तथा भन्सार विभागसँग भन्सार सुधारका विषयमा स्पष्ट, दृढ र एकरूप नीतिगत नेतृत्व प्रदान गर्न आग्रह गरेको छ ।  क्षणिक दबाबभन्दा राष्ट्रहित, राजस्व सुरक्षा, सुशासन तथा कानुनको शासनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ । महासंघले देशभरका भन्सार एजेन्ट, स्थानीय संघसंस्था तथा भन्सार प्रशासनसँग समन्वय गर्दै उत्तरदायी, पारदर्शी, प्रविधिमैत्री तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरूपको भन्सार प्रणाली निर्माणमा निरन्तर सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता पनि दोहोर्‍याएको छ । महासंघले भन्सार सुधारमा पछि हट्नु केवल एउटा प्रशासनिक निर्णय मात्र होइन, यसले राजस्व सुरक्षा, सुशासन तथा राज्यप्रतिको जनविश्वाससमेत कमजोर पार्ने जोखिम सिर्जना गर्छ भन्दै सुधारका प्रयासलाई निरन्तरता दिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले  ढुक्क भएर लगानी विस्तार गर्न उद्योगी व्यवसायीलाई आग्रह गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले सुरु गरेको बजेट कार्यान्वयनको छलफल शृङ्खलाको पहिलो सत्रमा सहभागी तीन दर्जनभन्दा बढी उद्योगी व्यवसायीलाई मन्त्री वाग्ले सरकार व्यवसायीको पक्षमा सहज वातावरण बनाउन तयार रहेको बताए ।  सरकारले निजी क्षेत्रको फैलावटका लागि सबैखाले सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उनले लगानी विस्तार, रोजगारी सिर्जना र देशमै केही हुन्छ भन्ने वातावरण सिर्जना गर्न आग्रह गरे । सरकारले लगानीको सुरक्षा गर्नेमा ढुक्क रहन पनि उनले उद्योगी-व्यवसायीलाई अनुरोध गरे ।  ‘तपाईंहरू ढुक्क भएर लगानी विस्तार गर्नुहोस्, रोजगारी सिर्जना गर्नुहोस्, राज्यले के-के गर्नुपर्ने हो हामीलाई निर्धक्क भएर भन्नुहोस् । कानुनी, व्यावहारिक सबै अप्ठ्यारोमा सरकार तपाईंहरूसँगै छ । तपाईंहरूको लगानीको सुरक्षाको जिम्मेवारी सरकारको भयो,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने ।  सरकारको २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको बजेटले ६६ खर्ब रुपैयाँको अर्थतन्त्र चलायमान गराउनुपर्ने र त्यसको ड्राइभिङ सिटमा निजी क्षेत्र नै रहेको उनको भनाइ छ । बजेटमा निजी क्षेत्रलाई खुला भएर लगानी गरी अघि बढ्न यथेष्ट सुधारका प्रयास गरिएको भन्दै उनले उद्योगी-व्यवसायीलाई थप केही नीतिगत अप्ठ्यारो फुकाउनुपर्ने भए स्पष्टसँग भन्न पनि आग्रह गरे ।  ‘यो पाँच वर्षको स्पष्ट आर्थिक मार्गचित्रको पहिलो वर्ष हो । अहिले हामीले सुधारको सुरुआत मात्रै गरेका छौँ । आउने वर्ष अझै ठूला कामहरू गर्न बाँकी छ । निजी क्षेत्र हातेमालो गरेर अघि बढोस्, सरकार सधैँ साथमा छ,’ उनले भने ।  मङ्गलबार पाँच घण्टासम्म चलेको छलफलमा उनले उद्योगी-व्यवसायीका समस्याहरू सुनेका थिए ।  सो क्रममा उठेका अन्तःशुल्क र भन्सार महसुल, निर्यात अनुदान र बैंकिङ क्षेत्रसँग जोडिएर आएका गुनासोलाई संयन्त्र नै बनाएर समाधान गर्नेमा ढुक्क हुन उनले निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरे ।  बजेटमा उल्लिखित नीति कार्यान्वयनले गति लिइसकेको भन्दै उनले सरकारले आयात प्रतिस्थापन, निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षा र मुनाफा आर्जन गर्न सक्ने निजी क्षेत्रसँग सहकार्य चाहेको स्पष्ट पारे ।  लगानी र उत्पादनशील अर्थतन्त्रको विकासका लागि सरकार-निजी क्षेत्र हातेमालो गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अर्थसचिव डा घनश्याम उपाध्यायले निजी क्षेत्रले उठाएका जायज विषयवस्तु महसुस हुने गरी समाधान गर्ने बताए । बजेटको कार्यान्वयन सुरु भएको र जहाँ समस्या देखिन्छ, त्यहाँ समाधान गर्दै अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । उनले निर्धक्क भएर आफ्नो कुरा राख्न पनि निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरे ।  कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव नारायण दवाडीले उद्योगी-व्यवसायीका भुइँका समस्या सुन्न पाएको र यसलाई चरणबद्ध रूपमा एकीकृत समन्वय गरेर समाधान गरिने प्रतिबद्धता जनाए ।  लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न उद्योगमैत्री प्रशासन बनाउने, लागत घटाएर उत्पादन बढाउने, श्रम समस्या समाधान गर्ने, औद्योगिक क्षेत्र र सेज जस्ता उपयोगी संरचनालाई प्रतिस्पर्धी बनाउँदै सरकार अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । निजी क्षेत्रको गुनासो सुनेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर किरण पण्डितले अर्थतन्त्र चलायमान गराउन जायज समस्या समाधानका लागि राष्ट्र बैंक सदैव तयार रहेको स्पष्ट पारे ।  छलफलमा मुख्य गरेर चालु पुँजी कर्जाको विषय, पिजीको अनिश्चित दायित्व पुनरावलोकन र नेपाली उद्योगीले विदेशमा विज्ञापनमा खर्च गर्न पाउनुपर्ने जस्ता विषयमा सबल र दुर्वल पक्षहरू हेर्दै राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गर्ने उनको भनाइ छ । कार्यक्रममा उद्योगी-व्यवसायीले अर्थ मन्त्रालयले उद्योगीका समस्या एक-एक गरेर बोलाएर सोधेको यो पहिलो अभ्यास भएको बताएका थिए । अर्थ र उद्योग मन्त्रालयमा गुनासोको चाङ बोकेर धाउने उद्योगी-व्यवसायीहरूलाई आफ्ना समस्या सुनाउन मन्त्रालय आउनुस् भनेर बोलाएको यो पहिलो घटना भएको उद्योगी-व्यवसायीहरूको भनाइ थियो । उद्योगी चन्द्रप्रसाद ढकालले स्वदेशी उत्पादन खपत गर्ने नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए । पर्यटन उद्योगलाई विद्युत् खपतमा सुविधा प्रदान नगरिएकोमा उनको गुनासो छ । उद्योगी भरतराज आचार्यले स्वदेशी उत्पादन खपत नीति प्रभावकारी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।  उद्योगी रवि केसीले आफ्नो उद्योगले आयात गर्ने कच्चा पदार्थको भन्सार मूल्य बढ्दा लागत बढ्ने जोखिम रहेको बताए । साफ्टा सुविधाका कारण नेपाली उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता घटिरहेको भन्दै उद्योगी अम्बिका प्रसाद पौडेलले सरकारले त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।  उद्योगी विष्णुप्रसाद न्यौपानेले निर्यातमा अनुदानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने भन्दै निर्यातमूलक उद्योगका लागि मूल्य अभिवृद्धि कर बैंक ‘ग्यारेन्टी’को सुविधा दिनुपर्ने माग गरे ।  उद्योगी विकास दुगडले गहुँको भन्सार महसुल पुनरावलोकन गर्न अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए । यस्तै, उद्योगी दीपक श्रेष्ठले औद्योगिक क्षेत्रभित्र जग्गा पाउन कठिन भएको भन्दै त्यहाँको बिचौलियाराज अन्त्य गर्न ध्यानाकर्षण गराए । उद्योगी-व्यवसायीहरू बैंकको नीतिबाट पनि पीडित रहेको भन्दै उनले त्यसतर्फ पनि सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताए ।  उद्योगी राहुल अग्रवालले भन्सार संरचना चुस्त-दुरुस्त बनाउन र निर्यातको लागत घटाउन सरकारले काम गर्नुपर्ने बताए । उधारो असुली कानुन तत्काल ल्याउन पनि उनले सरकारलाई आग्रह गरे । उद्योगी पशुपति मुरारकाले वनसम्बन्धी अव्यावहारिक कानुनका कारण खानीजन्य उद्योग चलाउनै समस्या भएको बताए ।  वनको कानुनका कारण उद्योगपति सबै फौजदारी कसुरका भागिदार भएको भन्दै यसलाई समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अर्का उद्योगी पशुपतिदेव पाण्डेले निर्यात अनुदानको उत्कृष्ट विश्वव्यापी मोडलको अनुसरण गर्न सरकारलाई आग्रह गरे । बङ्गलादेश र श्रीलङ्काबाट नेपालले धेरै सिक्नुपर्ने उनको भनाइ छ । स्यानेटरी प्याड उद्योगी डोलराज अधिकारीले आफ्नो क्षेत्रले तत्काल सरकारबाट नीतिगत सुरक्षा खोजिरहेको बताए । उद्योगी शोभाकर न्यौपानेले बजेटको एउटा भन्सार दर आफ्नो उद्योगका लागि प्रतिकूल बनेको भन्दै त्यसलाई सच्याउन आग्रह गरे । अर्थमन्त्रीसँगको छलफलमा उद्योगीहरू नवीन घतानी, सुयश प्याकुरेल, उज्ज्वल श्रेष्ठ, अनुज पोदार, रवि राठी, प्रकाश रुँगटा, सुमित्रा केसी, गोकुल भण्डारी, राजेश अग्रवाल लगायतको सहभागिता थियो ।

काठमाडौं । चाँदीको कारोबार गर्ने हिमालयन बुलियन कम्पनी लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ९ महिनामै ९ अर्ब ७८ करोड ९० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । चाँदीको मूल्य वृद्धि र कारोबारको परिमाण बढेकाले आम्दानीमा उल्लेखनीय सुधार आएको कम्पनीको भनाइ छ । यसअघि कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ३० करोड २० लाख रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ४७ करोड ४० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । सन् २००० मा स्थापना भएको हिमालयन बुलियनले चाँदीका कण खरिद, शुद्धीकरण, बुलियन बार तथा चाँदीका सिक्का उत्पादन र कारोबार गर्दै आएको छ । कम्पनीले ९९.९९ प्रतिशत शुद्ध चाँदीका बुलियन बार र सिक्का बजारमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । प्रत्येक उत्पादनसँग प्रामाणिकताको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइने भएकाले चाँदीको शुद्धता र गुणस्तर सुनिश्चित हुने कम्पनीको दाबी छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष भीष्म गौतम हुन्। उनीसँग चाँदी व्यवसायमा दुई दशकभन्दा बढीको अनुभव छ । अर्का सञ्चालक सुमन गौतमसँग पनि लगानी व्यवस्थापन क्षेत्रमा लामो अनुभव रहेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार प्रमाणित चाँदीका उत्पादन उपलब्ध गराउँदै लगानी तथा सम्पत्ति संरक्षणमा सहयोग पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । पारदर्शी मूल्य निर्धारण, गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रमाणित चाँदीको कारोबारमार्फत नेपाली बजारमा विश्वासयोग्य सेवा प्रदान गर्दै आएको कम्पनीको भनाइ छ । गत आर्थिक वर्षको ९ हिनासम्म कम्पनीको मौज्दात अवधि ६० दिन रहेको थियो भने मौज्दातको कुल मूल्य करिब २ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । व्यवसायको प्रकृतिअनुसार ठूलो मौज्दात राख्नुपर्ने भएकाले कार्यशील पुँजीका लागि ऋणमा निर्भरता बढेको कम्पनीले जनाएको छ । यद्यपि ग्राहकबाट प्राप्त अग्रिम रकमले यो जोखिम केही हदसम्म न्यूनीकरण गरेको कम्पनीको भनाइ छ । समीक्षा अवधिसम्म कम्पनीले कुल मौज्दातको करिब २५ प्रतिशत बराबर अग्रिम रकम ग्राहकबाट प्राप्त गरेको थियो, जसले कार्यशील पुँजी व्यवस्थापनमा सहयोग पुगेको जनाएको छ । कम्पनीले प्रयोग गर्ने मुख्य कच्चा पदार्थ चाँदी हो, जुन मुख्यतः दुबई र हङकङबाट आयात गरिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा माग र आपूर्तिअनुसार चाँदीको मूल्य निर्धारण हुने भएकाले मूल्यमा हुने उतारचढावको जोखिम कम्पनीले व्यहोर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । कच्चा चाँदीको खरिद मूल्य अमेरिकी डलरसँग आबद्ध रहेकाले विनिमय दरमा हुने परिवर्तनको असर पनि कम्पनीमा प्रत्यक्ष पर्ने जनाएको छ । कम्पनीसँग मूल्य तथा विनिमय दरको जोखिम व्यवस्थापन गर्न हेजिङ नीति नभएकाले यस्तो उतारचढावले कम्पनीको वित्तीय अवस्थामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने जनाएको छ । नेपालमा चाँदीको बिक्री मूल्य नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले निर्धारण गर्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा चाँदीको मूल्य बढ्दा त्यसको सम्पूर्ण भार तत्काल ग्राहकमा सार्न कम्पनीलाई सहज नहुने जनाएको छ । यसले कम्पनीको नाफा मार्जिनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने कम्पनीको भनाइ छ । विदेशी मुद्रा विनिमयसम्बन्धी व्यवस्था, आयात नीति, भन्सार महसुल, करको दर तथा नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत सरकारी निकायले जारी गर्ने नियममा हुने परिवर्तनले कम्पनीको सञ्चालनमा असर पार्न सक्ने जनाएको छ । यस्ता नीतिगत परिवर्तनले सञ्चालन लागत बढ्नुका साथै कच्चा चाँदीको आपूर्ति प्रभावित हुने र आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध आउन सक्ने कम्पनीको भनाइ छ । त्यस्तै, नियामकीय अनुपालन तथा कागजात व्यवस्थापनसम्बन्धी दायित्व थप कडा भएमा कारोबारमा ढिलाइ हुनुका साथै प्रशासनिक खर्च बढ्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । बहुमूल्य धातुसम्बन्धी नीति समय–समयमा परिवर्तन भइरहने भएकाले नियामकीय जोखिम कम्पनीका लागि चुनौतीका रूपमा रहेको छ ।  कम्पनीको सञ्चालन नाफा मार्जिन पनि सुधारिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ३.७७ प्रतिशत रहेको सञ्चालन नाफा मार्जिन आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ४.२३ प्रतिशत पुगेको थियो भने गत आर्थिक वर्षको ९ महिनामा बढेर ५.६४ प्रतिशत पुगेको कम्पनीले जनाएको छ । ठूलो परिमाणमा चाँदी आयात गर्दा ढुवानी खर्च र अतिरिक्त शुल्क घटेकाले सञ्चालन नाफामा सुधार आएको कम्पनीको भनाइ छ । त्यस्तै, कुल नगद आम्दानी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ४ करोड २० लाख रुपैयाँबाट बढेर गत आर्थिक वर्षको ९ महिनामै ५० करोड ५० लाख रुपैयाँ पुगेको कम्पनीले जनाएको छ । प्रवर्द्धकबाट थप पुँजी लगानी भएसँगै कम्पनीको पुँजी ३० करोड ७० लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।  साढे १२ करोडको आईपीओ जारी गर्ने कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ) जारी गर्ने तयारी गरेको छ । कम्पनीले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका कुल १२ करोड ५० लाख रुपैयाँको १२ लाख ५० हजार कित्ता साधारण सेयर निष्काशन गर्न लागेको हो । कम्पनीले आईपीओ निष्काशन प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अगाडि बढाइसकेको छ ।  आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकको रूपमा कम्पनीले ज्योति क्यापिटल लिमिटेडलाई नियुक्त गरेको छ।