बजार : उद्योग

तनहुँ । तनहुँको व्यास नगरपालिका–१ स्थित भद्रु सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका उपभोक्ताले मानवीय स्वास्थ्य तथा वातावरणमा असर देखिन थालेपछि चिम्नी इँटा उद्योग बन्द गर्न स्थानीयको माग छ । स्थानीय सञ्चालित इँटा उद्योगबाट निस्कने धुँवाका कारण मानव स्वास्थ्य, वायु र वातावरणमा असर परेकाले उद्योग बन्द गर्न स्थानीयले माग गरेका छन् । सामुदायिक वनका उपभोक्ताले इँटा उद्योगबाट निस्किएको धुँवाले स्थानीयवासीको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पारेकाले बन्द गर्न माग गर्दै घरेलु तथा पर्यटन कार्यालयमा निवेदन पेस गरेका भद्रु सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष चिनबहादुर भण्डारीले जानकारी दिए । उद्योगले कोइलामात्र प्रयोग गरेर इँटा उत्पादन गर्न पाउने प्रावधान भएकामा सञ्चालकले दाउरा प्रयोग गरी निस्केको धुँवाले स्थानीय उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा असर पुगेको उनले बताए ।  'इँटा उद्योग सञ्चालन गर्न सरकारबाट निर्धारण गरिएको प्रावधानका विरुद्ध बढी धुँवा निस्कने गरी चलाइरहेकाले उपभोक्ताको बहुमतको निर्णयबाट बन्द गर्न मागसहित सम्बन्धित निकायमा पुगेका हौँ', उनले भने, 'इँटा उद्योग वरपर बसोबास गर्ने स्थानीयवासीको स्वास्थ्यमा बढी प्रभाव परेको छ । सञ्चालकलाई निर्धारण गरिएको प्रावधानविपरीत नजान आग्रह गर्दा पनि नमानेपछि यससँग सम्बन्धित निकायसमक्ष उद्योग बन्दको मागसहित अगाडि बढेका हौँ ।' यस क्षेत्रका स्थानीयमा आँखा पोल्ने, नाक पोल्ने, श्वास फेर्न मुस्किल हुने, घाँटी दुख्ने, बोटबिरुवा तथा वातावरण प्रदूषित बनेको अध्यक्ष भण्डारीले जानकारी दिए ।  सामुदायिक वनमा आबद्ध एक सय ८० उपभोक्तामध्ये एक सय ४० उपभोक्ताले मानव स्वास्थ्य, वनजङ्गल तथा वायु प्रदूषणमा प्रभाव पारेकाले उद्योग बन्द गरी स्वच्छ वातावरण बनाउन माग गरेका छन् । औद्योगिकीकरणभन्दा बढी मानव स्वास्थ्य तथा वायु प्रदूषण जोखिमयुक्त भएकाले तत्काल सञ्चालनमा रोक लगाउन आवश्यक रहेको सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका कोषाध्यक्ष कुलबहादुर दरैले बताए । 'विगतमा हामी मानव स्वास्थ्य, वायु तथा वातावरण प्रदूषणका विषयमा अनभिज्ञ थियौँ । अहिले बुझ्दै गएका छौँ । मानव स्वास्थ्यका लागि स्वच्छ वायु तथा वातावरण बनाउनुपर्छ । त्यसैले मावन स्वास्थ्यलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने उद्योग बन्द हुनुपर्छ ।' उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशका उपसचिव महाराज ढकालले उद्योगको अनुगमन गर्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता तथा वातावरणमा असर गरेका विषयमा अझ बढी अध्ययन गर्नुपर्ने र हालका लागि उद्योग सञ्चालन स्थगन गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, 'मानव स्वास्थ्यमा नै प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पारेको गुनासो आइसकेको छ । उपभोक्ताको स्वास्थ्य तथा वातावरणको प्रभावले दीर्घकालसम्म अझ बढी प्रभाव पार्नुबाट जोगाउन उचित रहेको छ ।' गहन रूपमा अध्ययनका लागि हाललाई उद्योग सञ्चालनमा रोक लगाउन उचित रहेको बताए । सामुदायिक वन उपभोक्ताले उद्योगको कमीकमजोरीसहित निवेदन पेस गरिसकेकाले मानव स्वास्थ्य तथा वातावरणलाई सन्तुलित र स्वच्छ बनाउनेतर्फ प्राथमिकतामा हुनुपर्नेमा जोड दिए । उद्योगले प्रभाव पार्ने स्थानका स्थानीयवासीमा मुटु, फोक्सोसम्बन्धी रोगबाट प्रभावित भएको पाइएको स्थानीयको भनाइ छ । सङ्घीयता कायम नहुँदै दर्ता भएको उद्योग वडा, नगरपालिकामा समेत नवीकरण नभएको पाइएको उपभोक्ता समूहको आरोप छ ।  उद्योग सञ्चालक रामदेव पन्थले यस उद्योगमा छ सय कामदार रहेकाले हालै सञ्चालनमा रोक नलगाउन अनुरोध गर्नुभएको छ । यस उद्योगका कामदारको रोजीरोटी खोसिने भन्दै उनले सञ्चालन बन्द गर्न नमिल्ने बताए । यस उद्योगबाट इँटा उत्पादन गर्दा कोइलाको प्रयोगमात्र गर्न पाउने प्रावधानविपरीत गएर दाउराको प्रयोग गरेको पाइएको उपभोक्ताको गुनासो छ । उद्योगबाट निस्कने विषाक्त धुँवाले मानव स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको उनीहरूको भनाइ छ ।  विसं २०५० देखि सञ्चालित उक्त उद्योगले अवैधानिक रूपमा सामुदायिक वनको कार्यसमितिलाई जानकारी नदिइकन, ‘डिमार्केशन पिलर’ बाहिर आई सामुदायिक वनको क्षेत्रमा रुखबिरुवा कटानी गरेको र जेसिबी प्रयोग गरेको उत्खनन गरेको जनाइएको छ । रासस

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले नेपालको विकासशील मुलुक (एलडीसी) मा स्तरोन्नतिको विषयमा पुर्नमूल्यांकनसंगै समय सीमा कम्तीमा तीन वर्ष थप्नका लागि पहल गर्न सरकार समक्ष आग्रह गरेका छन् । योजना आयोगमा सोमबार आयोजित नेपालको विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले समय थप गर्न पहल गर्नु पर्ने धारणा राखे । नेपालको एक वर्ष पछि आगामी २०८३ मंसिर अर्थात् २०२६ नोभेम्बरमा अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदैछ । उनले नेपाल गरिब मुलुकको सूचिबाट हटेर स्तरोन्नति हुने खुशीको विषय भएपनि स्तरोन्नतिपछि नेपालमा पर्ने प्रभावबारे विशेषगरी नीति निर्माता र योजनाविद्हरु संवेदनशील हुनुपर्ने बताए । अध्यक्ष ढकालले बंगलादेशले पुर्नमूल्यांकन गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघलाई आग्रह गरिसकेको र त्यस्तै अवस्थामा रहेको नेपालमा पछिल्लो आन्दोलनपछि समय पर सार्नु परेको उल्लेख गर्दै यस विषयमा संवेदनशील हुनु पर्ने बताए । 'यो संवेदनशील विषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु । अहिलेको अवस्थामा जबरजस्ती धनी हुने गरी निजी क्षेत्रको उत्पादन र रोजगारीमा गम्भीर असर पर्ने निर्णय नगर्न सरकारसँग आग्रह गर्दछु,' उनले भने । उनले वास्तविक रूपमा आम्दानी नबढी धनी हुन गैरहेको नेपालका सामु धेरै चुनौतीहरू रहेको र सन २०२१ मा स्तरोन्नतिको निर्णय गर्दा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय नपुगि स्तरोन्नतिको निर्णय भएको स्मरण गराए । 'अहिले आएर औसत आयको सीमा पुगेको छ।  यसमा हामी खुशी हुनु पर्ने कारण किन पनि छैन भने अहिले पछिल्लो प्रदर्शन, व्यवसायीहरुको न्यून मनोबल, न्यून माग लगायतका कारणले अर्थतन्त्रमा जोखिम थपेको छ,' उनले भने । यो निर्णयको मुख्य असर निजी क्षेत्रलाई पर्ने र विशेष गरी साना उद्यमी र महिलाहरुको रोजगारी गुम्ने खतरा उत्पन्न हुने अध्यक्ष ढकालले धारणा व्यक्त गरे । “जसलाई असर पर्छ उसको कुरा सुन्नु आवश्यक हुन्छ । त्यसकारण निजी क्षेत्रको समस्यामा महासंघले बारम्बार आग्रह गरिरहेको हुँदा यसमा सरकार गम्भीर हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु,' उनले भने । सो अवसरमा अध्यक्ष ढकालले साफ्टा अन्तर्गत उत्पत्तिको नियम सम्बन्धि हुने कडा शर्तले पार्ने प्रभावको मूल्यांकन विगतका अध्ययनमा नगरिएको, तयारी पोशाकमा हुने दुई तहको उत्पादन चक्रको असर सुक्ष्म रूपमा नहेरिएको पनि बताए । उनले युरोपमा जिएसपी वा जिएसपी प्लस पाइन्छ भनेर सजिलै समस्यालाई नजरअन्दाज गरिएको र जिएसपीका  लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धी ८७ पारित गर्नुपर्ने बताए । उक्त महासन्धी पारित भएमा नेपालको श्रम सम्बन्धमा नकारात्मक असर पर्ने औल्याए । महासंघले यसबारे श्रम मन्त्रालयसहित अन्य सरोकारवाला सरकारी निकायलाई जानकारी गराइसकेको पनि बताए ।

काठमाडौं । ‘यही कोठाबाट सुरु गरेको हो । यो कोठाको पनि आधा भागमात्रै प्रयोग गरेको थिएँ,’ नेपाकार्ट लजिस्टिक प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक (एमडी) साजन ताम्राकारले एउटा कोठा देखाउँदै भने, ‘एकदमै कन्जस्टेड भएपछि अरू कोठाबाट डेलिभरी सेवा विस्तार गर्याैं । नबिल एसएसईमा सहभागीपछि भने अर्काे घरबाट पनि थप सेवा विस्तार गरिरहेका छौं ।’ उनले नयाँ बनेको घरतिर लैजाँदै भने, ‘आजबाट यो घरबाट पनि सेवा सुरु गरेका छौं । यसलाई हामीले पार्ट–पार्ट बनाएर राखेका छौं । यो डिस्प्याच सेन्टर हो । अनलाइनका सामान सबै ड्यासबोर्डमा हुन्छन् । राइडर हिरोजहरूले सामान लिएर आउनु हुन्छ । सामान कुन–कुन ठाउँ जानु पर्ने हो, त्यो डेस्टिनेसनअनुसार राखिएको हुन्छ ।’ कोठाभित्र सामानहरू छरिएका छन् । बौद्ध, जोरपाटी, बुढानीलकण्ठ, कपन, थानकोट, साँखु, भक्तपुर, ललितपुर लगायत विभिन्न ठाउँहरूको नाम भित्तामा टाँसिएका छन् । कर्मचारीहरूले सूची हेर्दै सामान कार्टुनमा प्याक गरिरहेका छन् । केही कर्मचारीहरू सामान ल्याइरहेका देखिन्छन् । ‘कुन-कुन ठाउँ जानुपर्ने हो, ती सामानहरू एउटा बोरा (झोला)मा राखिन्छन् । हामी २० जना छौं । केही साथीहरू सामान ल्याउन जानु भएको छ, उहाँहरूले सामान ल्याएपछि डेलिभरी हिरोहरूले सम्बन्धित ठाउँमा सामान पुर्याएर आउनु हुन्छ,’ ताम्राकारले भने, ‘भेण्डरबाट १२/१ बजेभित्र नेपाकार्टमा सामान आइपुग्छ भने २ बजेभित्र सम्बन्धित ग्राहक भएको ठाउँसम्म पुर्याउन डेलिभरीहरू निस्किन्छन् ।’ ताम्राकारका अनुसार ग्राहकहरूले फेसबुक, टिकटक, इन्स्टाग्राम लगायत अनलाइन माध्यमबाट सामानहरू खरिद गर्छन् । पसलबाट ग्राहकले अर्डर गरेका सामानहरू डेलिभरी हिरोजले नेपाकार्ट लजिस्टिकमा ल्याउँछन् । र, नेपाकार्ट लजिस्टिकबाट ग्राहकहरूले भनेको ठाउँमा सामान पुर्याइदिन्छन् । ग्राहक र भेण्डरले अर्डरदेखि सामान पाउँदासम्म सबै अनलाइनमा लाइभ देख्न सकिने सिस्टमको विकास गरेको उनले बताए ।  यसरी सुरु भयो नेपाकार्ट लजिस्टिक ललितपुरस्थित लगनखेलको नेवारी समुदायमा जन्मे हुर्केका ताम्राकार थप अध्ययनका लागि भारतको बैंगलरमा थिए । त्यहाँ रहँदा उनले त्यहाँको डिजिटलाइजेशन देखे र अनुभव पनि गरे । भारतमा देखेको डिजिटल क्रान्तिलाई नेपालमा सुरु गर्नु पर्छ भन्ने सोचसहित उनी सन् २०१६ मा नेपाल फर्किए । उनले एउटा कोठाभित्रैबाट लजिस्टिक सेवा सुरु गरे । ‘म भारतको बै‌ंगलरमा रहँदा त्यहाँको डिजिटाइजेसन देखेको थिएँ । तत्कालीन समयमा भारतमा फ्लिपकार्ड, ईकार्ड धेरै नै चलेको थियो । जबकि नेपालमा अनलाइनको सुरुवात नै भएको थिएन । त्यो अवधारणालाई नेपाल आएर अनलाइन र लजिस्टिक सुरु गरेको हुँ । कोभिडको बेलामा अनलाइन चलाउन सकिएन । तर, लजिस्टिकमा भने सम्भावना देखियो,’ उनले विगत सम्झिँदै भने । योजनाअनुसार डेलिभरि गर्ने भनेर नेपाल फर्किएका ताम्राकारले एउटा सानो कोठाको आधि कोठाबाट एक्सल फर्म्याटमा लजिस्टिक व्यवसाय सुरु गरे । जतिबेला उनीसँग आफ्नै कम्पनीको झोला पनि थिएन । सामान्य झोलामा राखेर डेलिभरी गर्थे ।  ‘लजिस्टिक कम्पनी एउटा डेलिभरी कम्पनी जस्तो मात्रै देखिन्छ । तर, यहाँ ठूलो माध्यम हुन्छ,’ उनले भने, ‘सुरुवाती दिनमा १२/१४ घण्टा खट्थे । आफै म्यानेजर, आफै डेलिभरी ब्वाई, आफै भेण्डरसँग कुरा गर्थे । तर, कोरोना महामारीका कारण त्यति धेरै विस्तार गर्न सकिनँ । कोरोनापछि भने लजिस्टिक व्यवसाय फस्टाउन थाल्यो । त्यसपछि नेपाकार्ट लजिस्टिक कम्पनी दर्ता गरेर वेवसाइट बनाएर व्यवसाय थालनी गरे ।’ नेपाकार्ट लजिस्टिकको माध्यमबाट ताम्राकारले बिक्रेता (साहुजी) र खरिदकर्ता (ग्राहक) हरूलाई जोडिरहेका छन् । अनलाइन कारोबारलाई पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन उनी प्रयत्न गरिरहेका छन् । नेपाकार्ट लजिस्टिकको सेवा काठमाडौंमा मात्रै सीमित नराखी उनले देशभर विस्तार गरिरहेका छन् । नबिल एसएसईले मनोबल बढायो  परिवारको सुझाव सल्लाहमा लजिस्टिक व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका ताम्राकारलाई विज्ञहरुको सुझाव आवश्यक महसुस हुन्थ्यो । उनलाई आफ्नो व्यवसायलाई कसरी थप व्यवस्थित र विस्तार गर्ने भन्ने ज्ञानको कमी भइरहन्थ्यो । उनलाई व्यवसाय विस्तारका लागि थप मेन्टरिङको आवश्यकता थियो । उनी इनोभेसनको खोजीमा थिए । नबिल बैंकको फेशबुक पेज र लिंक्डइनमा नबिल स्कुल अफ सोसियल इन्टरप्रेनरसिप (नबिल एसएसई)को बारेमा जानकारी पाएपछि उनले आवेदन दिए । नबिल एसएसईमा सहभागी भएपछि भने उनलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्दा हुने ज्ञानको अभाव हुन छाडेको छ ।  ‘नबिल एसएसईमा सहभागिता जनाएपछि बिजनेश कन्सेप्टमा एउटा स्पष्ट चित्र नै पाएँ । व्यवसाय गर्दा कसरी गर्ने, कति बेला कस्तो निर्णय गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट हुन पाएँ । विगतमा धेरै दुविधा हुने गरेको थियो । तर, अहिले केही समस्या आयो भने यसरी गर्नुपर्छ है भनेर जान्न पाइयो,’ उनले भने, ‘पहिलो आफ्नै घर परिवारले सिकाउँथे भने अहिले एक्सपर्टहरूले नै सिकाउनु भएको छ । नबिल एसएसईको तालिम एकदमै फलदायी बनेको छ ।’ नबिल एसएसईमा सहभागी भएपछि ताम्राकारले आफ्नो व्यवसायलाई विस्तार गर्दै नयाँ घरबाट पनि सेवा दिन थालेका छन् । नबिल एसएसईमा आवद्ध हुनुभन्दा व्यवसाय सञ्चालन, व्यवस्थापन लगायतका चुनौती खेपिरहेका साजन अहिले ठूला-ठूला बिजनेश पनि सहजै डिल गर्न सक्ने भएका छन् । नबिल एसएसईबाट कम्पनीको मार्केटिङ, ब्राण्डिङदेखि हरेकमा सहयोग पुगेको उनको भनाइ छ । साथै कहिलेकाहीँ केही दुविधा वा समस्या उत्पन्न भयो भने कन्सल्टिङका लागि मेन्टरबाट सहयोग भइरहेको ताम्राकारले बताए । नबिल एसएसईबाट व्यवसायको अवधारणदेखि दर्ता, अकाउण्टिङ, मार्केटिङ, ब्राण्डिङसम्मको ज्ञान चरणवद्ध रूपमा सिक्न सकिने उनले सुनाए । ‘नबिल एसएसईमा जोडिनुभन्दा अगाडिसम्म हामी १० जना मात्रै थियौं । नबिलसँग जोडिएपछि २० जना पुगेका छौं । बिजनेश कन्सेप्टमा एउटा स्पष्ट चित्र नै कोर्न पाएँ । उहाँहरू (नबिल एसएसई)सँग जोडिएपछि नयाँ–नयाँ ब्राण्डसँग पनि टचअप हुन पाएका छौं,’ उनले भने, ‘अप्रेसनका काममा सहज भइरहेको छ । मुख्य विषय लिडरसिपका विषयमा बुझ्न पाइयो ।’ आफूजस्ता युवा उद्यमीहरूका लागि नबिल एसएसई महत्त्वपूर्ण रहेको उनले बताए । साथै यस्ता कार्यक्रम अन्य सरकारी तथा निजी संस्थाहरूले पनि सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।  आवेदन दिने अन्तिम दिन कात्तिक २८ गते नबिल स्कूल अफ सोसल इन्टरप्रेनरसिप (नबिल एसएसई) अन्तर्गत फेलोसिप र सर्टिफिकेट कोर्सको नयाँ समूहका लागि कात्तिक २८ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने बैंकले जनाएको छ । सामाजिक उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्यका साथ सुरु गरेको यस कार्यक्रममा उद्यमशीलता मार्फत समाजमा सकारात्मक योगदान पुर्याउने सोच भएका व्यक्तिहरू सहभागी हुन सक्ने बैंकले जनाएको छ । नबिल एसएसई अन्तर्गत २ वटा कार्यक्रम फेलोसिप र सर्टिफिकेट कोर्स छन् । बैंकका अनुसार हाल नबिल एसएसईको फेलोसिप कोर्सको छैटौं समूहका लागि आवेदन खुलाइएको हो । ६ महिना अवधिको यो कार्यक्रम त्रिभुवन विश्वविद्यालय, व्यवस्थापन संकायसँगको सहकार्यमा निःशुल्क सञ्चालन भइरहेको छ ।  फेलोसिप कार्यक्रम स्टार्टअप तथा नविनतम आइडियामा काम गरिरहेका सामाजिक उद्यमीहरूलाई लक्षित गरिएको छ । जसमा सहभागीले ६ महिनासम्म विश्वस्तरीय प्रशिक्षण र मेन्टरसिप पाउनेछन् । साथै नेटवर्क विस्तार, वित्तीय पहुँच सुविधा पनि पाउनेछन् । फेलोसिपअन्तर्गत हालसम्म ७६ जना सहभागी भई ६२ उद्यम सञ्चालन भइरहेका छन् । त्यसैगरी, सर्टिफिकेट कोर्स ७ वटै प्रदेशमा सञ्चालित छ । ३ महिना अवधिको यो कोर्स विभिन्न शैक्षिक संस्थाको सहकार्यमा सञ्चालन भइरहेको छ । बैंकका अनुसार हाल यो कोर्स कोशी प्रदेशमा महेन्द्र मोरङ आदर्श बहुमुखी क्याम्पस, मधेस प्रदेशमा वीरगञ्ज पब्लिक कलेज र मोनास्टिक सेकेन्ड्री इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल र बागमती प्रदेशमा क्याम्पियन कलेजमा यो कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । साथै लुम्बिनी प्रदेशमा क्षितिज इन्टरनेशनल कलेज, दिव्यज्योति बहुमुखी क्याम्पस र कोहलपुर मोडल कलेज, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतस्थित सुर्खेत मोडल कलेज र सुदूरपश्चिममा सुदूरपश्चिमाञ्चल एकेडेमीमा यो कार्यक्रम सञ्चालित छ । सामाजिक उद्यमीमार्फत स्थानीय अर्थतन्त्रलाई सशक्त बनाउने लक्ष्यसहित कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बैंकले जनाएको छ । हालसम्म सर्टिफिकेट कोर्समा आबद्ध भइ १ हजार ६९ जनाले लाभ लिइसकेका छन् । आवेदन दिने कसरी ? नबिल एसएसईका दुवै कार्यक्रमका लागि इच्छुकले नबिल बैंकको आधिकारिक वेबसाइट वा नबिल एसएसईका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू मार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् । नबिल बैंकले नबिल एसएसईमार्फत हजारौं युवालाई उद्यमशील यात्रामा सहभागी गराउँदै देशको आर्थिक र सामाजिक संरचना सुदृढ बनाउने लक्ष्य लिएको छ। आवेदन याे लिङ्कमा क्लिक गरेर दिन सकिन्छ ।