जनकपुर रिफाइनरीमा आगलागी, १५ करोड रुपैयाँको क्षति
जनकपुर रिफाइनरीमा आगलागी, पन्ध्र करोड बराबरको क्षति काठमाडौं । धनुषाको मिथिला नगरपालिका-७, ढल्केबरस्थित जनकपुर रिफाइनरीमा आगलागी भएको छ । गए राति भएको आगलागीबाट १५ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको रिफाइनरीका प्रबन्धक सञ्जय गुप्ताले जानकारी दिए । रिफाइनरीमा जडान गरिएका स्टिम र थर्मोफुल मेसिन जलेका छन् । आगो जनकपुर, महेन्द्रनगर र ढल्केबरबाट परिचालन भएका ५ वटा वारुणयन्त्र तथा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेनाको संयुक्त प्रयासमा दुई घण्टापछि निभाइएको थियो । यसैबीच, क्षतिको पूर्ण विवरण सङ्कलन गर्न अझै केही दिन लाग्ने ढल्केबरस्थित इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक लक्ष्मण केसीले बताए । आगलागीको कारण खुलेको छैन ।
‘बलजफ्ती निजी क्षेत्रमाथि अख्तियार लगाए उद्योग व्यवसाय बन्द हुनेछन्’
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धानको दायरा फराकिलो पर्ने उद्देश्यले निजी क्षेत्रमाथि पनि अनुसन्धान गर्ने योजना बनाएपछि निजी क्षेत्र तरंगित बनेको छ । अख्तियारले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार विरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय रणनीतिक योजनाअनुसार सबै क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई अपराधीकरण गर्ने र राज्यलाई हानि नोक्सानी भएको वा अनुचित लाभ लिए दिएकोमा बाहेक दुष्कृतिजन्य कार्य सच्चाउन अवसर प्रदान गर्ने गरी नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्थामा सुधार गरिनेछ । त्यसका लागि सहकारी क्षेत्र र पब्लिक वा प्राइभेट कम्पनी वा अन्य कुनै निजी संघ, संस्थामा हुने भ्रष्टाचार निवारण गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने योजना अख्तियारले बनाएको छ । यो योजनाले निजी क्षेत्र तरंगित बनेको हो । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले निजी क्षेत्रमा अख्तियारको हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने बताए । उनकाअनुसार कोभिड–१९ महामारीपछि नै निजी क्षेत्र नीतिगत दबाबका कारण कमजोर अवस्थामा रहेको र नयाँ सरकारबाट सुधारको अपेक्षा गरिएको समयमा यस्तो प्रश्तावले झनै निराशा बढाएको छ । निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्न पहिलेदेखि नै आन्तरिक राजश्व विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा प्राधिकरण तथा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयजस्ता निकायहरू सक्रिय रहेको उल्लेख गर्दै ती संरचना हुँदाहुँदै अख्तियारलाई थप रूपमा निजी क्षेत्रमा प्रवेश गराउनु अनावश्यक भएको उनको भनाइ छ । अग्रवालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिका मूलतः सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिहरूको ‘अख्तियारी’ दुरुपयोगको अनुसन्धानमा सीमित हुनुपर्ने बताए । उनकाअनुसार निजी क्षेत्र जोखिम वहन गर्दै स्वतन्त्र रूपमा लगानी र व्यवसाय सञ्चालन गर्ने क्षेत्र भएकाले त्यसमा अनावश्यक हस्तक्षेप अख्तियार गर्न हुँदैन । अध्यक्ष अग्रवालले भने–‘झन्डै कोभिड महामारी पश्चात नै निजी क्षेत्र नीतिगत मारले गर्दा अत्यन्तै शिथिल अवस्थामा छ । भर्खरैको निर्वाचन पछि गठन भएको सरकारबाट निजी क्षेत्र धेरै आशावादी थियो । किनभने यो सरकारले जति पनि आर्थिक समृद्धिका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएको छ, त्यसबाट के देखिन्छ भने समग्र अर्थतन्त्रको गतिविधि विस्तार नभईकन ती लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न सकिँदैन ।’ अग्रवालकाअनुसार अनुसार आर्थिक समृद्धिका लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रको सक्रियता अपरिहार्य हुने भए पनि प्रस्तावित व्यवस्थाले त्यसको विपरित असर पार्नेछ । यदि बलजफ्ती यस्तो व्यवस्था लागू गरियो भने उद्योग–व्यवसाय बन्द हुने र निजी क्षेत्रको पुँजी पलायन हुने जोखिम उच्च हुने उनको भनाइ छ । नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मनोजबाबु श्रेष्ठ पनि निजी क्षेत्रको कारोबार माथि अख्तियारले हेर्न खोज्नु अनुचित भएको बताए । उनका अनुसार निजी क्षेत्रमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दायरा विस्तार गर्नु ठिक होइन । अध्यक्ष श्रेष्ठले भने– ‘निजी क्षेत्रलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दायरामा ल्याउने जुन चर्चा अहिले बजारमा व्यापक रूपमा चलिरहेको छ, यस विषयमा वर्तमान दुई–तिहाइको सरकारले कति गहिरो अध्ययन र बुझाइ राखेको छ, त्यो महत्वपूर्ण हुन्छ । यस्ता गम्भीर विषयमा पर्याप्त अध्ययन र विश्लेषण गरेर मात्र निर्णयमा पुग्नु उपयुक्त हुन्छ । यसले बजारमा नकारात्मक सन्देश नजाओस् र उद्योगी–व्यवसायीहरूको मनोबल ननिस्कयोस् भन्ने हाम्रो सुझाव छ ।’ महासंघका अध्यक्ष श्रेष्ठले निजी क्षेत्रमा अख्तियारको भुमिका विस्तार गर्ने विषयमा पर्याप्त अध्ययन र बुझाइ आवश्यक रहेको बताए । उनका अनुसार दुई तिहाइको वर्तमान सरकारले यस्ता संवेदनशील विषयमा गहिरो अध्ययन गरेर मात्र अघि बढेमा सकारात्मक परिणाम आउनेछ । श्रेष्ठका अनुसार भन्सार प्रणालीसँग पनि यो विषय जोडिएकाले त्यसको शुद्धीकरण अपरिहार्य छ । भन्सार सुधार बिना निजी क्षेत्रमा थप निगरानीको व्यवस्था प्रभावकारी नहुने उनको धारणा छ । त्यस्तै, विगतमा देखिएका कर प्रशासनसम्बन्धी समस्याहरू पनि समाधान गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरे ।
हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग: ४० करोड विद्युत् बक्यौता, उत्पादनभन्दा खर्च बढी
काठमाडौं । आर्थिक सङ्कट झेल्दै आएको हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगलाई नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न माग गरिएको छ । रूग्ण उद्योगहरूलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने सरकारी तयारीसँगै बारम्बार बन्द र सञ्चालन हुने अवस्थाबाट गुज्रिरहेको उक्त उद्योगलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नुपर्ने आवाज उठेको हो । सिमेन्ट उद्योगलाई पुनः नियमित रूपमा कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सांसद प्रकाश गौतमले प्राथमिकता दिएका छन् । उनले उद्योगको समस्या समाधान गरी नियमित सञ्चालनका लागि सङ्घीय तथा बागमती प्रदेश सरकारसँग पहल गरिरहेको बताए । ‘हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगलाई कसरी नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री र उद्योगमन्त्रीसँग पनि कुरा गरेको छु,’ सांसद गौतमले भने, ‘केही दिनअघि बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग पनि छलफल गरेको छु, उहाँहरूले सकारात्मक आश्वासन दिनुभएको छ ।’ उनका अनुसार उद्योगका कर्मचारीहरूसँग पनि अन्तरक्रिया भइरहेको छ र सबैबाट सकारात्मक सुझाव आएको छ । ‘उद्योग सञ्चालन सम्भव छ, तर सरकारी संरचनाका कारण सेवामुखी भन्दा तलब मुखी प्रवृत्ति हावी भएको देखिन्छ,’ उनले भने । उद्योगमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप, आन्तरिक भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सक्षम व्यवस्थापन टोली गठन गर्न सके उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सकिने उनको भनाइ छ । उद्योग प्रशासनका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा गत भदौ १९ देखि २४ गतेसम्म मात्र पाँच दिन उद्योग सञ्चालन भएको थियो । उक्त अवधिमा २ हजार ५०० टन क्लिङ्कर र करिब ३० हजार बोरा सिमेन्ट उत्पादन भएको निमित्त महाप्रबन्धक डा. शिव नारायण साहले बताए । गत चैत १३ गतेदेखि पुनः क्लिङ्कर उत्पादन सुरु गरिए पनि कच्चा पदार्थ अभावका कारण पुनः रोकिएको छ । कोइला खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरिए पनि पुरानो बक्यौता भुक्तानी गर्न नसक्दा कोइला आपूर्ति हुन सकेको छैन । ‘हाल मौज्दात कच्चा पदार्थबाट क्लिङ्कर उत्पादन भइरहेको छ, तर एक-दुई दिनमै उत्पादन ठप्प हुने अवस्था छ,’ साहले भने, ‘उत्पादन बन्द भए पनि कर्मचारी तलब, इन्धन र मर्मत खर्च भने निरन्तर भइरहेका छन् ।’ उद्योग सञ्चालनका लागि दैनिक कम्तीमा १२० टन कोइला आवश्यक पर्ने भए पनि हाल आपूर्ति ठप्प रहेको उनले बताए । साथै, आर्थिक अभावका कारण अतिरिक्त काम गरेको भुक्तानीसमेत दिन नसकिएको जनाइएको छ । उद्योगमा हाल १६६ स्थायी, १०० दैनिक ज्यालादारी र ५२ सुरक्षाकर्मी गरी कुल ३१८ जना कार्यरत छन् । विद्युत् महसुलसमेत लामो समयदेखि तिर्न नसक्दा करिब ३०-४० करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको उद्योग प्रशासनले जनाएको छ । वि.सं २०३३ मा हेटौंडाको लामसुरेमा स्थापना भएको उक्त उद्योगले २०४३ सालदेखि उत्पादन सुरु गरेको थियो । हाल उपकरण पुराना भइसकेका कारण उत्पादन क्षमता प्रभावित भएको प्राविधिकहरूले बताएका छन् ।
