वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको राजस्व संकलन ठप्प
काठमाडौं । राष्ट्रिय राजस्वमा सबैभन्दा बढी योगदान पुर्याउने वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको राजस्व सङ्कलन मंगलबार शुन्यमा झरेको छ । भन्सार एजेन्टहरूले मंगलबार बिहानैदेखि ‘पेन डाउन’ (कागजी काम बन्द) गरी आन्दोलनमा उत्रिएपछि कार्यालयको राजस्व संकलन ठप्प भएको हो । भन्सार ऐन, २०८२ मा भएका केही प्रावधानहरूको विरोध गर्दै भन्सार एजेन्ट महासंघ नेपालले देशव्यापी आन्दोलन शुरु गरेपछि वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको सम्पूर्ण गतिविधि अवरुद्ध भएको छ । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी उदयसिंह विष्टले भन्सार एजेन्टहरूको काम बन्दका कारण राजस्व संकलन शुन्यमा झरेको जानकारी दिए । यसअघि आइतबारदेखि नै आन्दोलन शुरु भएपनि छलफल गरी कामकाजलाई निरन्तरता दिइएकोमा मंगलबार बिहानैदेखि महासंघले देशव्यापी आन्दोलन घोषणा गरेपछि समस्या आएको उनले बताए । भन्सार एजेन्ट संघ, वीरगञ्जका अध्यक्ष राजमान तामाङले भन्सार ऐन, २०८२ को उपदफा ७१ को (झ) मा गरिएको व्यवस्था अव्यावहारिक रहेको भन्दै त्यसलाई हटाउन माग गरेका छन् । उनकाअनुसार उक्त उपदफा (झ) मा स–साना मानवीय त्रुटिका कारण घोषणा रकमको १० प्रतिशत जरिवाना भन्सार एजेन्टले नै तिर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । जसले एजेन्टहरूलाई ठूलो मार पारेको छ। उक्त व्यवस्था नहटाइए सम्म एजेन्टहरू काममा नफर्किने उनको भनाइ छ । देशको प्रमुख व्यापारिक नाका वीरगञ्जबाट भन्सार कार्यालयले मासिक साढे सत्र अर्ब रुपैयाँ र प्रतिदिन ५७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्ने गरेको छ । यस नाकाबाट नेपालका लागि ७५ प्रतिशतभन्दा बढी खाद्य पदार्थ, ७० प्रतिशतभन्दा बढी औद्योगिक कच्चा पदार्थ तथा पेट्रोलियम पदार्थ आयात हुने गर्दछ । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको आयात निर्यातमा आएको यो अवरोधलाई सरकारले छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्न नसके देशभरका उपभोक्ताहरूले यसको नकारात्मक प्रभाव व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउने देखिएको छ ।
देशभरका भन्सार कार्यालयमा पेन डाउन, जाँचपास सेवा पूर्णरूपमा ठप्प
काठमाडौं । देशभरका सबै भन्सार कार्यालयमा भन्सार जाँचपासका सम्पूर्ण काम ठप्प भएका छन् । भन्सार एजेन्ट महासंघ नेपालको आह्वानमा भन्सार एजेन्टहरूले कार्यालयमा पेन डाउन गर्दा भन्सार जाँचपासका काम ठप्प भएका हुन् । २०८२ मंसिर २१ गतेदेखि लागू भएको भन्सार ऐन, २०८२ का केही प्रावधानको विरोधस्वरूप महासंघले मुलुकभर भन्सार सेवा अवरुद्ध गरेको हो । महासंघकाअनुसार नयाँ ऐनका प्रावधानले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा भन्सार प्रक्रियालाई सहज बनाउने भन्दा उल्टो भन्सार एजेन्टको पेशागत अधिकार, उद्योग–व्यवसाय र वैध व्यापारलाई नै हतोत्साहित गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । भन्सार ऐन, २०८२ को मस्यौदा तयार पार्ने चरणदेखि नै महासंघले दण्ड–जरिवाना, इजाजतपत्र नविकरण, निलम्वन प्रक्रिया, बैंक जमानत, कम्प्युटर प्रणालीमा युजर–आइडी व्यवस्थापन, इन्कुट–आउट नोट प्रणाली, र मालवस्तु जाँचपासलाई इजाजत प्राप्त भन्सार एजेन्टमै सिमित गर्ने लगायतका विषय समावेश गर्न माग गर्दै आएको थियो । तर लागू भएको ऐनले अनावश्यक दण्ड–जरिवाना थपेको र तजबीजी अधिकार बढाएको महासंघले आरोप लगाएको छ । महासंघले भन्सार जाँचपासमा निरन्तर देखिने ढिलासुस्ती, भन्सार स्वचालन प्रणालीका सर्भर समस्या, राजश्व भुक्तानी र क्वारेन्टाइनका जटिलता सम्बन्धमा भन्सार विभागलाई बारम्बार ध्यानाकर्षण गराए पनि समस्याको समाधान नभएको आरोप गरेको छ । पेनडाउन आन्दोलन आइतवार वीरगञ्ज भन्सारबाट शुरु भएको थियो । दोस्रो दिन सोमवार भैरहवा भन्सार पूर्णरूपमा ठप्प रह्यो भने तेस्रो दिन मंगलवार देशभरका सम्पूर्ण भन्सार कार्यालयका सेवाहरु बन्द गरिएको महासंघका केन्द्रिय सदस्य उमेश घिमिरेले जानकारी दिए । जाँचपास रोकिँदा मुलुकभरका भन्सार कार्यालयबाट राजस्व असुलीमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । महासंघले नयाँ भन्सार ऐनले सिर्जना गरेका समस्या र पेशासँग सम्बन्धित मागहरू सम्बोधन नभए थप मंगलवार नै आन्दोलन कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको घिमिरेले जानकारी दिए ।
अरुण नदीमा रहेको अवैध क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रोक
भोजपुर । अरुण गाउँपालिका–६ लेगुवाघाटमा अवैध रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ । कुनै पनि कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरी विगत लामो समयदेखि चल्दै आएको उद्योग जिल्ला अनुगमन समितिले स्थलगत अनुगमनपछि बन्द गराइएको हो । स्थलगत अनुगमनका क्रममा यो क्रसरले अवैध रुपमा प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरेको पाइएपछि सञ्चालनमा रोक लगाइएको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख कमल थुलुङले जानकारी दिए । अन्य क्रसर उद्योगहरू अनुगमन भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘हामीले जिल्ला सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगको अनुगमन गरिरहेका छौँ,’ प्रमुख थुलुङले भने, ‘कानून विपरीत रहेका क्रसर उद्योगलाई कानूनी दायरामा ल्याउन बन्द गराउँदै आएका छौँ । अनुगमनका क्रममा अवैध रुपमा सञ्चालनमा रहेको पाइएपछि लेगुवाघाटमा रहेको क्रसर उद्योगलाई बन्द गराएका छौँ ।’ क्रसर उद्योगले अनधिकृत रुपमा नदी जन्यपदार्थ उन्खनन् गरेको पाइएको प्रमुख थुलुङले जानकारी दिए । आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरेसम्म सञ्चालनको लागि रोक लगाइएको उनको भनाइ छ । अवैध रुपमा चलिरहेको क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रोक लगाएपछि विभिन्न व्यक्ति तथा समूहले सञ्चालनको लागि दबाब दिइरहेको उनले बताए । ‘राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्न पाइँदैन,’ उनले भने, ‘सबै क्रसर उद्योगलाई कानूनी दायरामा ल्याउन आवश्यक कदम अघि बढाएका छौँ ।’ जिल्ला अनुगमन समितिले नदीजन्य पदार्थ ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उन्खनन् बिक्री तथा व्यवस्थापन मापदण्ड २०७७ विपरीत सञ्चालनमा रहेको जनाएको छ । पक्की पुलबाट ५ सय मिटर, सडक मार्ग, खोला किनाराबाट २ सय मिटर र हाइटेन्सन लाइनभन्दा १ सय मिटर टाढाको दुरीमा क्रसर सञ्चालन गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधन रहे पनि उद्योगले कुनै पनि प्रक्रिया पूरा नगरेको अनुगमन समिमिले जनाएको छ । क्रसर उद्योग लेगुवा–भोजपुर राजमार्गको पक्की पुलदेखि करिब ३ सय मिटर उत्तर, अरुण नदी किनाराबाट ६० मिटरको दुरीमा सञ्चालनमा छ । बस्तीभन्दा ५०० मिटरभित्र भए बन्द गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । क्रसर भोजपुरको लेगुवा बजार र धनकुटाको राम बजारबाट ३५० मिटरभित्र रहेको समितिको ठहर छ । मध्यपहाडी राजमार्गको लेगुवास्थित अरुण नदी किनारामा विसं २०७२ को माघ महिनादेखि अवैध रुपमा क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छ । रासस
