बजार : उद्योग

काठमाडौं । आरएमसी फुड्स प्रालिले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो ६ महिनामै १२ अर्बभन्दा बढी आम्दानी गर्दै व्यापारमा तीव्र विस्तार देखाएको छ । कम्पनीले पुस मसान्तसम्म १२ अर्ब ३९ करोड ५० लाख रुपैयाँ कुल सञ्चालन आम्दानी गरेको जनाएको छ, जसमा करिब ६२ प्रतिशत हिस्सा निर्यातबाट आएको छ। साथै, कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १७ अर्ब ६९ करोड ९८ लाख रुपैयाँ कुल सञ्चालन आम्दानी गरेको हो । यो आम्दानी अघिल्लो वर्षको तुलनामा २७२ प्रतिशत अर्थात् १२ अर्ब ९३ करोड ८० लाख रुपैयाँ बढी हो । अघिल्लो आव २०८०/८१ मा कम्पनीले ४ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । कम्पनीका अनुसार आव २०७९/८० मा ४ अर्ब १३ करोड ३० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो ।  भारतले रिफाइन्ड तेलमा आयात शुल्क बढाएपछि नेपालबाट हुने निर्यात प्रतिस्पर्धी बनेको र त्यसकै कारण निर्यातमा ठूलो वृद्धि भएको कम्पनीले जनाएको छ । गत वर्ष निर्यात बिक्री १६ करोड रुपैयाँबाट बढेर १० अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ पुगेको कम्पनीको दाबी छ । साथै चालु आवको ६ महिनामा ६२ प्रतिशत हिस्सा निर्यातको रहेको कम्पनीले जनाएको छ । नाफा पक्षमा पनि कम्पनीले उल्लेखनीय सुधार गरेको छ । गत वर्ष ब्याज, कर, मूल्यह्रास र परिशोधन अघिको आम्दानी १९६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्ष १८ लाख रुपैयाँ घाटामा थियो । ब्याज, कर, मूल्यह्रास, र परिशोधन अघिको आम्दानी मार्जिन ११.०७ प्रतिशत र खुद नाफा मार्जिन ६.८६ प्रतिशत पुगेको छ । साथै, ग्रस क्यास एक्रुअल १४५ करोड रुपैयाँमा पुगेको कम्पनीले जनाएको छ । सन् २०२१ अगस्टमा स्थापना भएको आरएमसी फुड्स आरएमसी समूहअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेको कम्पनी हो । खाद्य तेल तथा अन्य खाद्य सामग्री उत्पादनलाई विस्तार गर्दै बजारमा सक्रियता बढाएको कम्पनीको प्रशोधित खाने तेल वार्षिक ९० हजार मेट्रिक टन उत्पादन क्षमता रहेको जनाएको छ । कम्पनीका प्रमुख प्रवर्द्धकका रूपमा राजेश कुमार अग्रवाल र विष्णु कुमार अग्रवाल रहेका छन्, जसको सन् २०२६ जनवरी मध्यसम्म प्रत्येकको ४५-४५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ । कम्पनीका अध्यक्ष तथा कार्यकारी निर्देशक राजेश कुमार अग्रवालसँग ३० वर्षभन्दा बढी अनुभव रहेको छ र उनले वित्तीय व्यवस्थापन हेर्दै आएका छन् । यस्तै, निर्देशक विष्णु कुमार अग्रवालसँग २५ वर्षभन्दा बढी अनुभव रहेको छ र उनले बिक्री, बजार व्यवस्थापन तथा उत्पादन पक्ष सम्हाल्दै आएका छन् ।  कम्पनीले रिफाइन्ड तेल, राइस ब्रान तेल, वनस्पति घ्यू, एसिड आयल, चामल, दाल, बेकरी सर्टनिङ, मार्जरीन, फ्याट स्प्रेड्स तथा तेलको उत्पादन तथा प्रशोधन गर्दै आएको छ । उत्पादित खाद्य तेल ‘न्युट्रिप्लस’ ब्रान्डमार्फत बजारमा बिक्री वितरण भइरहेको कम्पनीले जनाएको छ । आरएमसी फुड्सको उत्पादन प्लान्ट बारा जिल्लाको जीतपुरमा रहेको छ, जुन वीरगञ्ज नाकाबाट करिब ३० किलोमिटर दूरीमा पर्छ । यो स्थान कच्चा पदार्थ आयात गर्न तथा तयार वस्तु भारतलगायत अन्य बजारमा निर्यात गर्नका लागि अत्यन्त उपयुक्त मानिन्छ ।  कम्पनीको पुँजी संरचना आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सुधारिएको देखिन्छ । समग्र गियरिङ अनुपात १४.१४ गुणाबाट घटेर ४.०६ गुणामा झरेको छ, जुन नाफा वृद्धिसँगै नेटवर्थ बढेका कारण सम्भव भएको कम्पनीले बताएको छ । त्यस्तै, कुल बाह्य दायित्व र नेटवर्थ अनुपात पनि १५.९२ गुणाबाट घटेर ४.८० गुणामा आएको छ । ऋण भुक्तानी क्षमतामा समेत सुधार देखिएको छ, जहाँ ब्याज कभरेज अनुपात ५.३२ गुणा पुगेको छ भने ऋण सेवा कभरेज अनुपात ०.१८ गुणाबाट बढेर ३.३३ गुणा पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मध्य जनवरीसम्म कम्पनीको पुँजी संरचना अझै मजबुत बनेको देखिन्छ । गियरिङ अनुपात २.७२ गुणा र नेटवर्थ अनुपात ४.१९ गुणामा झरेको छ । यद्यपि, नाफामा केही कमी आएपछि ऋण सेवा कभरेज अनुपात १.८४ गुणा र ब्याज कभरेज अनुपात ५.२३ गुणामा सीमित भएको छ । कार्यशील पुँजी व्यवस्थापनतर्फ पनि सुधार देखिएको कम्पनीको दाबी छ । गत वर्ष कार्यशील पुँजी तीव्रता ८३ प्रतिशतबाट घटेर ३८ प्रतिशतमा झरेको छ । उठाउनुपर्ने रकमको अवधि १४१ दिनबाट घटेर ५९ दिनमा आएको छ भने भण्डारण अवधि पनि ३४ दिनबाट घटेर २४ दिनमा सीमित भएको छ । तर, व्यवसाय विस्तारसँगै यस्तो सुधार दीर्घकालीन रूपमा कायम रहनेमा चुनौती देखिएको छ । यदि उठाउनुपर्ने रकम ढिला उठ्ने वा स्टक बढ्ने अवस्था आयो भने सञ्चालन चक्र लम्बिन सक्ने र थप कर्जा लिनुपर्ने दबाब बढ्ने कम्पनीले जनाएको छ ।  हाल कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ११ अर्ब ६४ करोड ३० लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ । जसमा १ अर्ब २५ करोड ४४ लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन र १० अर्ब ३८ करोड ८५ लाख रुपैयाँ अल्पकालीन ऋण रहेको कम्पनीले जनाएको छ । यसअघि कम्पनीले १ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन र ४ अर्ब ८४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ गरी कुल ५ अर्ब ९८ करोड ६१ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको थियो कम्पनीले प्रयोग गर्ने मुख्य कच्चा पदार्थ कच्चा खाद्य तेल भएकाले यसको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोडिन्छ, जसले नाफामा सीधा असर पार्ने कम्पनीले जनाएको छ । आयात अमेरिकी डलरमा हुने भएकाले विनिमय दरको उतारचढावले पनि जोखिम कायम रहेको कम्पनीको भनाइ छ । गत वर्ष कम्पनीले करिब ६२ करोड रुपैयाँ र चालु आवको पहिलो अर्धवार्षिकमा करिब ९२ करोड रुपैयाँ विदेशी विनिमय घाटा बेहोरेको कम्पनीको दाबी छ । 

बागमती । लामो समयदेखि आर्थिक सङ्कट व्यहोर्दै आएको हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग कच्चा पदार्थ अभावमा बन्द भएको छ । गत महिना क्लिङ्कर उत्पादन गरेको उद्योगले कच्चा पदार्थ नपाएपछि उत्पादन बन्द गरेको हो ।          'हामीसँग कोइला, ढुङ्गालगायत कच्चा पदार्थ छैनन् । तत्काल कच्चा पदार्थ आउने सम्भावना पनि छैन, कच्चा पदार्थका लागि सम्झौता भए पनि रकमको अभाव देखाउँदै ठेकेदारले कच्चा पदार्थ ढुवानी गर्न नसकेकाले उद्योग बन्द गर्नुपरेको छ',  उद्योगमा भएको कच्चा पदार्थबाट पाँच हजार टन क्लिङ्कर उत्पादन गरेर अहिले सिमेन्ट ‘प्याकेजिङ’ भइरहेको उद्योगका सहायक प्रबन्धक भक्तिराम श्रेष्ठले भने । दैनिक १६ हजार बोरा सिमेन्ट उत्पादन क्षमताको उद्योग सधैँ बन्दप्रायः छ ।       क्लिङ्कर उत्पादनका क्रममा उद्योगको मेसिनमा केही समस्या आएकोले मेसिनको मर्मतको भइरहेको छ । अर्थाभावमा कर्मचारीले  १० महिनादेखि तलब पाएका छैनन् । उद्योगमा १६६ जना स्थायी, १०० दैनिक ज्यालादारी र ५२ जना सुरक्षाकर्मी छन् ।      विसं २०३३ मा हेटौँडाको लामसुरेमा स्थापना भएको उक्त उद्योगले विसं २०४३ देखि सिमेन्ट उत्पादन सुरु गरेको थियो ।    

काठमाडौं । मुलुकमा नयाँ सरकार गठनपछि राजनीतिक स्थायित्व र लगानीमैत्री वातावरण बन्ने अपेक्षा गरिएका बेला पछिल्लो समय उद्यमी व्यवसायीमाथि भइरहेको धरपकड र थुनछेकका घटनाप्रति निजी क्षेत्रका तीन प्रमुख छाता संगठनले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।  नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले शुक्रबार (आज) एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको कदमले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित र त्रसित बनाएको उल्लेख गरेका छन् । अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान दिइरहेको निजी क्षेत्र त्रसित हुँदा यसले राजस्व संकलन, पूर्वाधार निर्माण र समग्र आपूर्ति शृङ्खलामा गम्भीर धक्का पुग्ने चेतावनी दिँदै उनीहरूले आर्थिक कसुरका हकमा 'पहिले सुन्ने अनि कसुर प्रमाणित भएपछि मात्र थुन्नेु' कानुनी दृष्टिकोण र व्यवहार अपनाउन सरकारसँग माग गरेका छन् । व्यवसायीहरूले आफूहरू अनुसन्धान प्रक्रियामा पूर्ण सहयोग गर्न तयार रहेको र प्रहरीले बोलाएको समयमा उपस्थित हुने प्रतिबद्धता जनाउँदा-जनाउँदै पनि पक्राउ गरिनुले सम्पूर्ण निजी क्षेत्र चिन्तित र दुःखी भएको जनाएका छन् ।  यस प्रकारको धरपकडले व्यक्तिको प्रतिष्ठामा मात्र नभई लाखौंको रोजगारी, बैंकिङ क्षेत्र र देशको समग्र आर्थिक प्रणालीमा नै संकट निम्त्याउने ठहर तीनै संगठनको छ ।  सरकारले हालै निजी क्षेत्रको योगदानलाई कदर गर्दै 'निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्द्धन रणनीति' मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै संगठनहरूले धरपकडले लगानीकर्तालाई थप सशंकित बनाएको उल्लेख गरेका छन् । कसुर प्रमाणित भए दोषीले कारबाही भोग्नुपर्छ भन्नेमा निजी क्षेत्रको विमति नरहे पनि संविधानले ग्यारेन्टी गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार र कसुर प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष मानिने व्यवस्थाको पालना गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । विगत चार वर्षदेखि शिथिल रहेको अर्थतन्त्रले दुई तिहाइको वर्तमान बलियो सरकारबाट व्यवसायीमैत्री व्यवहार र नीतिगत स्थिरताको ठूलो आशा राखेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।  लगानीकर्ताले असुरक्षित महसुस गर्ने वातावरण सिर्जना भएमा देश समृद्धिको दिशामा अघि बढ्न नसक्ने भन्दै निजी क्षेत्रको उत्साह कायम राख्न र लगानी प्रवर्द्धनमा सहयोगी बन्न सरकार तथा सम्बन्धित सबै पक्षलाई आग्रहसमेत गरिएको छ ।  नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका उद्योगी शेखर गोल्छालाई बिहीबार प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि निजी क्षेत्रले विज्ञप्ति जारी गरेको हो । धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ९४, ९५, ९६ को उपदफा (१) र दफा ९८ बमोजिमको कसूरमा संलग्न रहेको देखिएपछि उनीमाथि थप अनुसन्धान अघि बढाइएको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो  सीआईबीले जनाएको छ ।