७० प्रतिशत सकियो आर्थिक गणना, अनलाइनबाटै विवरण भर्ने सुविधा
काठमाडौं । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले दोस्रो चरणको आर्थिक गणनाअन्तर्गत करिब १४ लाख प्रतिष्ठानलाई समेट्ने लक्ष्य राखेकामा १० लाख २० हजार ९०४ व्यावसायिक प्रतिष्ठानको आर्थिक विवरण सङ्कलन गरेको छ । उद्योग, व्यापार-व्यवसाय र सेवा क्षेत्रको यथार्थ विवरण पत्ता लगाउने उद्देश्यले गत वैशाख २ गतेदेखि असार ७ गतेसम्म जारी उक्त गणनामा कार्यालयले व्यवसायी तथा प्रतिष्ठानको आम्दानी, खर्च, रोजगारी, दर्ताको अवस्थालगायत विवरण सङ्कलन गरेको हो । तोकिएका गणक तथा सुपरीवेक्षक देशभरका वडामा पुगेर कागजी प्रश्नावलीमार्फत व्यावसायिक प्रतिष्ठानको विवरण सङ्कलन गरिरहेको आर्थिक गणना शाखाका निर्देशक डा. वेदप्रसाद ढकालले जानकारी दिए । व्यवसायीले आफ्नो विवरण आफै अनलाइनमार्फत भरेर गणनामा सहभागिता जनाउनसक्ने व्यवस्था कार्यालयले गरेको छ । यही जेठ १३ गतेसम्म अनलाइनमार्फत तीन हजार ६७९ प्रतिष्ठानको आर्थिक विवरण अनलाइन सङ्कलन गरिएको उनले जानकारी दिए । सात हजार ४५३ व्यावसायिक प्रतिष्ठानले आफ्नो विवरण आफै ‘अनलाइन’बाट भर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । कार्यालयले लिइएको लक्ष्यअनुसार देशभर करिब ७० प्रतिशत कार्यप्रगति भएको जनाइएको छ । गणनाका क्रममा व्यावसायिक कृषि, खानी, उत्पादन, उद्योग, व्यापार, निजी व्यवसाय, बैंक तथा सहकारीलगायत वित्तीय संस्था, व्यापारसम्बन्धी प्रतिष्ठानलगायतको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको छ । विसं २०७५ मा पहिलोपटक गणना गरिएकामा यसपटक दोस्रो गणना भइरहेको छ । देशको आर्थिक गतिविधि प्रस्तुत गर्ने र राष्ट्रिय आर्थिक नीति निर्माणमा आधार प्रदान गर्ने उद्देश्यले गणना गरिएको हो । सङ्कलित विवरणका आधारमा सरकारलाई व्यावसायिक नीति, वाणिज्य नीति तथा आर्थिक विकासका तथ्यपरक योजना बनाउन सहज हुने जनाइएको छ । सबै प्रकारका औपचारिक तथा अनौपचारिक उद्योग, व्यापार–व्यवसाय र सेवा क्षेत्रलाई समेट्न लागिएको उक्त गणनाका लागि तीन हजार ९०६ गणक तथा ५२६ सुपरीवेक्षक खटिएका छन् । कार्यालयले आर्थिक कारोबार हुने औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रका व्यापार–व्यवसाय गर्ने सबै व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई आर्थिक गणनामा सहभागी हुन आह्वान गरेको जनाइएको छ । देशको आर्थिक विकासका लागि महत्त्वपूर्ण तथ्याङ्क प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको उक्त कार्यक्रममा सबै प्रदेशमा प्रमुख सचिवको अध्यक्षतामा प्रदेश आर्थिक गणना समन्वय समिति तथा जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला आर्थिक गणना समन्वय समिति गठन गरिएको छ । गणनालाई बढी भरपर्दो र विश्वासिलो बनाउन वडामा समेत समिति गठन गरिएको जनाइएको छ ।
इन्धन र निर्माण सामग्रीको महँगीले ठप्प उद्योग, १० अर्बभन्दा बढी नोक्सानी
काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीहरूले भोगिरहेका समस्या प्रति नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले ऐक्यबद्धता जनाउँदै सरकारले तत्काल मूल्य समायोजनको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ । महासंघले बिहीबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा मुलुकको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने प्रमुख आधारका रूपमा रहेको निर्माण उद्योग इन्धन तथा निर्माण सामग्रीको अप्रत्याशित मूल्यवृद्धिका कारण गम्भीर संकटमा परेको जनाएको छ । यस्तो अवस्थाले निर्माण व्यवसायीहरूमा आर्थिक तथा मानसिक दबाब अत्यधिक बढेको महासंघको भनाइ छ । महासंघका अनुसार निर्माण क्षेत्रले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा २० लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गर्दै आएको छ । साथै, सरकारले गर्ने पूँजीगत खर्चको झण्डै ८० प्रतिशत हिस्सा यही क्षेत्रमार्फत खर्च हुने गर्दछ। तर पछिल्लो समय इन्धन, बिटुमिन लगायतका सामग्रीको मूल्यमा आएको अस्वाभाविक वृद्धिका कारण निर्माण कार्य ठप्प हुने अवस्थामा पुगेको छ । विज्ञप्तिअनुसार मध्यपूर्वमा युद्ध सुरु हुनु अघि डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर १३९ रुपैयाँ रहेकोमा हाल बढेर २२५ रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै बिटुमिनको मूल्य प्रतिकिलो ७५ रुपैयाँबाट बढेर १५५ रुपैयाँ पुगेको छ । यस अवधिमा निर्माण व्यवसायीहरूले करिब १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको महासंघले जनाएको छ । ढुवानी खर्च, श्रमिक लागत र अन्य निर्माण सामग्रीको मूल्यमा समेत तीव्र वृद्धि हुँदा उद्योग नै धराशायी हुने जोखिम बढेको उल्लेख गर्दै महासंघले निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारसँग पटक–पटक मूल्य समायोजनको माग गरे पनि सम्बोधन नभएको गुनासो गरेको छ । छिमेकी भारतले समेत मूल्यवृद्धिको अनुपातमा समायोजन दिइरहेको अवस्थामा नेपालमा भने त्यस्तो व्यवस्था नहुँदा देशभर सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरू बन्द हुने खतरा बढेको महासंघले चेतावनी दिएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५५ अनुसार मूल्यवृद्धि भएमा अनिवार्य रूपमा मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै महासंघले सबै ठेक्कामा सो व्यवस्था लागू गर्न माग गरेको छ । महासंघले तत्काल मार्गनिर्देशन वा परिपत्र जारी गरी सबै अवधिका ठेक्कामा मूल्य समायोजन लागू गर्न र निर्माण उद्योगलाई धराशायी हुनबाट जोगाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
६ महिनालाई पुग्ने नुन सुरक्षित, २७ हजार ६५२ मेट्रिक टन खाद्यान्न मौज्दात
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म देशको व्यावसायिक क्षेत्र, खाद्य सुरक्षा तथा आपूर्ति व्यवस्थापनमा मिश्रित सूचकहरू देखिएका छन् । सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार नयाँ व्यापारिक फर्म दर्ता हुने क्रम बढेको छ भने फर्म खारेजीको सङ्ख्यामा कमी आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म १ हजार २ सय ७८ नयाँ व्यापारिक फर्म दर्ता भएका छन्, जुन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको (१ हजार १ सय ४१ फर्म) तुलनामा बढी हो । त्यस्तै, यस वर्ष २०९ वटा मात्र व्यापारिक फर्म खारेज भएका छन्, जबकि गत वर्ष सोही अवधिमा ३८१ वटा फर्म खारेज भएका थिए । मुलुकको खाद्य सुरक्षाको अवस्थालाई हेर्दा २०८२ फागुन मसान्तसम्म राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा भण्डार र सार्क खाद्य सुरक्षा बैंकमा गरी कुल २७ हजार ६ सय ५२ मेट्रिक टन खाद्यान्न मौज्दात रहेको छ । यसमध्ये १९ हजार ६ सय ५२ मेट्रिक टन राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा भण्डारमा र ८ हजार मेट्रिक टन सार्क खाद्य सुरक्षा बैंकमा भण्डारण गरिएको छ । दुर्गम जिल्ला तथा स्थानहरूमा खाद्यान्न ढुवानीतर्फ भने गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष केही सुस्तता देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा ढुवानी अनुदानमा २९ हजार ८ सय १६ मेट्रिक टन चामल ढुवानी भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ८ हजार ६ सय ८१ मेट्रिक टन मात्र चामल ढुवानी भएको छ । यसैगरी, कर्णाली प्रदेशमा सञ्चालित सामाजिक सुरक्षा लक्षित जन्म र मरण कार्यक्रम अन्तर्गत खाद्यान्न वितरण कार्यले निरन्तरता पाएको छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत प्रतिपरिवार ३०/३० किलो खाद्यान्न वितरण हुँदै आएकोमा गत आर्थिक वर्षमा कुल ९९.६ मेट्रिक टन खाद्यान्न वितरण भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म भने सो क्षेत्रमा ६७.३ मेट्रिक टन खाद्यान्न वितरण भइसकेको छ । अर्कोतर्फ नागरिकको स्वास्थ्य र आपूर्ति व्यवस्थापनलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले कम्तीमा ६ महिना पुग्ने गरी नुनको मौज्दात कायम राख्ने नीति लिएको छ । हाल तोकिएका २२ वटा दुर्गम जिल्लाहरूमध्ये १७ जिल्लाका ६१ स्थानमा आयोडिनयुक्त नुन ढुवानी भइसकेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुल ९५ हजार ९ सय ७० क्विन्टल आयोडिनयुक्त नुन दुर्गम क्षेत्रमा ढुवानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
