साना उद्योगलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको रुपमा घोषणा गर्न माग
काठमाडौं । लघु घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवद्र्धन गर्न औद्योगिक व्यवसाय ऐन केन्द्रित हुनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घले बागमती प्रदेश सरकारको औद्योगिक व्यवसाय ऐनलाई समयसापेक्ष परिमार्जनका लागि सुझाव दिन मंगलबार आयोजना गरेको नीतिगत संवादका वक्ताले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण र व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न सघाउने लघु घरेलु तथा साना उद्योगलाई पनि कृषि क्षेत्रजस्तै प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको रुपमा घोषणा गर्नुपर्ने बताएका हुन् । बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बहादुरसिंह लामाले लघु घरेलु तथा साना उद्योगलाई प्रवद्र्धन र विकास गरेर ठूला उद्योगमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने बताए । उद्योगधन्दा नभई रोजगारी विस्तार नहुने भन्दै उनले उद्योग सम्बन्धी ऐन बनाउँदा सरलीकरण गर्नुपर्ने बताए । पछिल्लो समय उत्पादनमा भन्दा आयातमा केन्द्रित हुँदा साना उद्योग फष्टाउन नसकेको मन्त्री लामाले बताए । साना उद्योगलाई सरकारले सुरक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको औद्योगिक प्रदर्शनी केन्द्र बनाउन मन्त्रालय सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ । बागमती प्रदेशका उद्योगमन्त्री रामकृष्ण चित्रकारले सङ्घीयता लागू भएपछि सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न बनाइएका ऐन पुराना ऐनभन्दा माथि हुनुपर्ने बताए । प्रादेशिक औद्योगिक नीति हालसम्म बन्न नसके पनि अब बन्ने प्रक्रिया प्रारम्भ भएको उनको भनाइ छ । महासङ्घका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले औद्योगिक व्यवसाय ऐनमार्फत लघु घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवद्र्धन गर्न सकेमात्र समृद्ध अर्थतन्त्रको निर्माणमा सहयोग पुग्ने बताए । आर्थिक समृद्धि र विकासका लागि आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धन, रोजगारी सिर्जना र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि ठोस कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गरिनुपर्ने मन्त्री चित्रकारले बताए । सार्वजनिक निकायमा सम्भव भएसम्म स्वदेशी वस्तुको प्रयोगलाई अनिवार्य गर्न नसकिएको भन्दै उहाँले व्यावसायिक रुपमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने भर्चुअल मार्केट प्लेसको विकासले साना उद्योग प्रवद्र्धमा सघाउने उनको भनाइ थियो । महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष श्यामप्रसाद गिरीले उद्योग नवीकरण फेल हुँदा ३ सय प्रतिशत जरिवाना लिने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्ने भन्दै सङ्घ, प्रदेश र पालिकाको ऐन नियम र कार्यविधि एक अर्काको पूरक बन्नुपर्ने बताए । देशमा विभिन्न खाले सङ्कट पैदा भएको र निजी क्षेत्र पनि यो सङ्कटबाट प्रभावित भएको भन्दै वर्तमानमा देखिएको कर्जा सङ्कट, सहज निकासको सङ्कट, प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेकाले औचित्य सावित गर्न चुनौती बढेको उनले बताए ।
नेपाल-दुबई व्यावसायिक सम्मेलन मंसिर १४ गते हुने, सय बढी उद्यमी उपस्थित हुने
काठमाडौं । नेपाल-दुबई व्यावसायिक सम्मेलन यही मंसिर १४ गते अर्थात बिहीबार संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) को दुबईमा आयोजना हुने भएको छ । उक्त व्यावसायिक सम्मेलन यूएईस्थित नेपाली राजदूतावासको सहयोग एवं सहकार्यमा हुन लागेको हो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र दुबई चेम्वर अफ कमर्सको आयोजनामा हुने व्यावसायिक सम्मेलनमा मुख्य अतिथिको रूपमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड रहने छन् । सम्मेलनमा दुबै देशका करिब १ सय जना उद्यमी व्यवसायीको उपस्थिति रहने छ । उक्त सम्मेलनमा दुबै देशबीच आर्थिक व्यावसायिक सम्बन्ध विस्तार, लगानी प्रवर्द्धन एवं श्रम बजार विस्तार, नेपाली कृषि उत्पादनको मध्यपूर्वमा बजार विस्तार तथा सम्भाव्यताका विषयमा छलफल हुनेछ । व्यावसायिक सम्मेलनबाट नेपालमा मध्यपूर्वको लगानी आकर्षण एवं नेपाली कृषि उत्पादनको मध्यपूर्वका राष्ट्रहरूमा निर्यात प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने विश्वास महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले व्यक्त गरे । सम्मेलनबाट उर्जा एवं पर्यटन क्षेत्रमा पनि आपसी सहकार्यको ढोका खुल्ने विश्वास गरिएको छ । महासंघले प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा यसअघि भारत र चीनमा पनि व्यावसायिक सम्मेलनको आयोजना गरिसकेको छ । त्यस्तै, महासंघका अध्यक्ष ढकालको नेतृत्वमा महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले मंसिर १५ र १६ गते अवुधाविमा आयोजना हुने जलवायुसम्बन्धी विश्व सम्मेलन कोप-२८ मा भाग लिने कार्यक्रमसमेत रहेको छ ।
‘उद्योगको प्रवर्द्धन गर्न औद्योगिक व्यवसाय ऐन केन्द्रित बनाऔं, नविकरण फेलमा जरिवाना नलिऔं’
काठमाडौं । लघु घरेलु तथा साना उद्योगहरुको प्रवर्द्धन गर्न औद्योगिक व्यवसाय ऐन केन्द्रित हुनुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले बागमती प्रदेश सरकारको औद्योगिक व्यवसाय ऐनलाई समय सापेक्ष परिमार्जनका लागि सुझाव दिन राजधानीमा आयोजना गरेको नीतिगत संवादमा बोल्ने वक्ताहरुले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण र व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न सघाउने लघु घरेलु तथा साना उद्योगहरुलाई पनि कृषि क्षेत्र जस्तै प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको रुपमा घोषणा गर्नुपर्ने बताएका हुन् । महासंघका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले औद्योगिक व्यवसाय ऐनमार्फत लघु घरेलु तथा साना उद्योगहरुको प्रवर्द्धन गन सकेमात्र समृद्ध अर्थतन्त्रको निर्माणमा सहयोग पुग्ने बताए । आर्थिक समृद्धि र विकासका लागि आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना र उत्पादकत्व बृद्धिका लागि ठोस कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गरिनुपर्ने उनले बताए । सार्वजनिक निकायमा सम्भव भएसम्म स्वदेशी वस्तुको प्रयोगलाई अनिवार्य गर्न नसकिएको भन्दै उनले व्यवसायिक रुपमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने भर्चुअल मार्केट प्लेसको विकासमा सघाउन आग्रह गरे । महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष श्याम प्रसाद गिरीले उद्योग नविकरण फेल हुँदा तीन सय प्रतिशत जरिवाना लिने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्ने भन्दै संघ, प्रदेश र पालिकाको ऐन नियम र कार्यविधि एक अर्काको पूरक बन्नुपर्ने बताए । देशमा विभिन्न खाले संकट पैदा भएको र निजी क्षेत्र पनि यो संकटबाट प्रभावित भएको भन्दै वर्तमानमा देखिएको कर्जा संकट, सहज निकासको संकट, प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेकोले औचित्य सावित गर्न चुनौति बढेको बताए । बागमति प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बहादुरसिँह लामाले लघु घरेलु तथा साना उद्योगहरुलाई प्रवद्र्धन र विकास गरेर ठूला उद्योगमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने बताएका छन् । उद्योगधन्दा नभई रोजगारी विस्तार नहुने भन्दै उद्योग सम्बन्धि ऐन बनाउँदा सरलीकरण गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो । पछिल्लो समय उत्पादनमा भन्दा आयातमा केन्द्रित हुँदा साना उद्योगहरु फष्टाउन नसकेको उनले बताए । साना उद्योगलाई सरकारले सुरक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै अन्तराष्ट्रियस्तरको औद्योगिक प्रदर्शनी केन्द्र बनाउन मन्त्रालय सकारात्मक रहेको उनले बताए । बागमति प्रदेशकै उद्योगमन्त्री रामकृष्ण चित्रकारले संघीयता लागु भएपछि संघीयता कार्यान्वयन गर्न बनाइएका ऐनहरुले पुराना ऐनहरु भन्दा माथि हुनुपर्ने बताए । प्रादेशिक औद्योगिक नीति हालसम्म बन्न नसकेपनि अब बन्ने प्रक्रिया प्रारम्भ भएको उनले बताए । सो अवसरमा पूर्व अर्थसचिव शिशिर ढुंगाना र पूर्व उद्योग सचिव यामकुमारी खतिवडाले बागमती प्रदेश सरकारको औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा थप गर्नुपर्ने र संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । महासंघ र युएस एआइडी ट्रेड एण्ड कम्पिटिटिभनेससँगकोे संयुक्त रुपमा आयोजना रहेको कार्यक्रममा बागमति प्रदेश पर्यटन मन्त्री पुकार महर्जन, वन मन्त्री मसिना खड्का, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिवद्धय गोविन्द बहादुर कार्की र जिवलाल भुसाल, उद्योग विभागका महानिर्देशक बाबुराम गौतम, बागमति प्रदेश उद्योग मन्त्रालयका सचिव गोविन्द रिसाल, बागमति प्रदेश उद्योग मन्त्रालय महाशाखा प्रमुख झमनाथ कँडेल, बागमति प्रदेश उद्योग तथा वाणिज्य निर्देशनालयका निर्देशक गोविन्द सिग्देल, महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुर्य कँडेललगायतले आफ्ना भनाई राखेका थिए ।
