राष्ट्रिय आर्थिक बहसका लागि महासङ्घद्वारा सुझाव माग
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले सदस्यहरूसमक्ष विद्यमान आर्थिक सङ्कटका समाधानका लागि सुझाव माग गरेको छ । विद्यमान सङ्कट समाधानका उपायहरू खोज्ने क्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले अघि सारेको राष्ट्रिय आर्थिक बहसको शृङ्खलाअन्तर्गत महासङ्घले सुझाव मागेको हो । महासङ्घको तेस्रो कार्यकारिणी बैठकले प्रस्ताव गरेअनुसार विद्यमान आर्थिक सङ्घटको समाधानका उपाय खोज्ने क्रममा गत असोज २५ गते सरोकारवाला सबै सम्मिलित राष्ट्रिय आर्थिक बहस सम्पन्न गरेको थियो । काठमाडौँमा सम्पन्न सो बैठकमा महासङ्घ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने गरी उच्चस्तरीय संयन्त्र गठनका लागि सरकारसमक्ष गरेका थिए । उक्त प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संयन्त्र गठन गरी अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । सोही शृङ्खलाअन्तर्गत नेपाल सरकारले नै आर्थिक क्षेत्रका सरोकारवाला, सरकारी निकाय र निजी क्षेत्रको सहभागितामा अर्को बहसको तयारी थालेको छ । सो बहसका लागि देशमा विद्यमान व्यावसायिक अवस्था र आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने कदमका लागि महासङ्घले जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घसँग आवश्यक सुझाव र परामर्शका लागि सर्कुलर जारी गरेको महासङ्घले जनाएको छ । “महासङ्घको सुझावबमोजिम निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा एक उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार संयन्त्र निर्माण हुने प्रक्रियामा छ । यसबारे सर्वपक्षीय छलफल आयोजना गरी सुधार प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रधानमन्त्रीको सार्वजनिक भनाइसमेत आएको सन्दर्भमा निजी क्षेत्र मैत्री आर्थिक नीति निर्माण र तत्कालको समस्या सम्बोधनका लागि महासङ्घले सुझाव प्रस्तुत गर्नेछ”, सो सर्कुलरमा भनिएको छ । महासङ्घले सर्कुलरमार्फत विद्यमान आर्थिक अवस्थाको सुधार र निजी क्षेत्रमैत्री दिगो आर्थिक विकासका लागि सबै महासङ्घ सदस्यलाई सल्लाह, सुझाव भए उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको हो ।
स्टार्टअप एण्ड इनोभेशन प्रतिनिधि र उद्योगमन्त्री रिजालबीच भेटवार्ता
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजाल र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ स्टार्टअप एण्ड इन्नोभेशन प्रतिनिधिमण्डलबीच भेटवार्ता भएको छ । बुधबार उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष ज्योत्सना श्रेष्ठको नेतृत्वमा गएको महासंघ स्टार्टअप तथा इन्नोभेशन फोरमका सभापति जूना माथेमाले भेटका क्रममा स्टार्टअप नेशन २०३० लाई सफल पार्नका लागि फोरमले अपनत्व गरेका रणनीतिक योजना मन्त्री रिजाल समक्ष पेस गरेको गरिन् । भेटमा प्रतिनिधिमण्डलले देशको ठूलो हिस्सा ओगटेको युवा र नवयुवा उद्यमीका नवीनतम सोचको महत्व र प्रभावलाई बुझेर स्टार्टअप नीति, स्टार्टअप धितो कोष सञ्चालन कार्यविधि २०८० आदिको कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियालाई तीव्रता दिनुपर्नेमा जोड दिएको थियो । उक्त भेटका क्रममा मन्त्रीले रणनीतिक योजना पूरा गर्न मिलेर काम गर्ने प्रतिबद्ध जनाएको बताइएको छ । भेटमा देशको समग्र आर्थिक, सामाजिक र दिगो विकासमा स्टार्टअप तथा नवप्रवर्तनको महत्वपूर्ण भूमिका रहेकाले सहकार्यलाई सुव्यवस्थित गर्नेे रणनीतिबारे छलफल गर्नुका साथै रणनीतिक योजनाको दुई पेजर मन्त्रीलाई हस्तानतरण समेत गरिएको थियो । उक्त भेटमा स्टार्टअप प्रवद्र्धनका सम्बन्धमा अन्य विषयमा पनि छलफल भएको जनाइएको छ ।
उद्योग वाणिज्य महासंघले गर्यो ग्रिन ग्रोथ एड्भाइजरी सेवाको स्थापना
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) को सहयोगमा ग्रिन ग्रोथ एड्भाइजरी सेवा स्थापना गरेको छ । महासंघले जलवायु परिर्वतनले परेको असरलाई न्युनिकरण गर्ने उद्देश्यले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)को सहयोगमा ग्रिन ग्रोथ एड्भाइजरी सेवाको शुरुवात गरेको हो । जलवायु परिर्वतन ल्याउनका नेपालले भुमिका नभएपनि जलवायु परिवर्तनको विनाश भने भोग्नुपरेको महासंघको भनाई छ । महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले एड्भाइजरी सेवा उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तन विश्वले चासोका साथ लिएको बताए । उनले नेपालको परिवेशमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असरको विषय धेरै महत्वपूर्ण रहेको बतए । उनले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस नेपालमा आएर हिमालयहरुको बेस क्यामको अवलोकन गर्नु जलवायु परिवर्तनले नेपालमा ठूलो असर गरेको संकेत गर्ने जानकारी दिए । निजी क्षेत्रले विगतमा आर्थिक विषयमा मात्रै गरे पनि अब आर्थिक आम्दानीमा मात्रै सिमित नभएर वातावरणीय प्रभावलाई पनि प्राथमिकताका साथसँगै लैजान आवश्यक भएको बताए । विकास निर्माणका कामहरुमा पनि कम क्षति हुने गरेर गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । सरकारका वातावरणिय क्षेत्रका काम गर्ने निकायहरुले समग्र सबै क्षेत्रलाई समेटेर नीतिहरु बन्नुपर्ने भएपनि आफ्नो संस्थाको मात्रै हित हुनेगरी नीतिहरु बन्ने गरेको बताए । अध्यक्ष ढकालले नेपालमा जलवायु परिवर्तनको कारण परेको असर न्युनिकरण गर्न सरकार र समग्र निजी क्षेत्र समन्वय गरेर लाग्न आवश्यक रहेको जानकारी दिए । राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति प्रकाश पन्थले निजी क्षेत्रको दिगो विकासका लक्ष्यहरु कार्यान्वयन गर्ने कुरामा महत्वपूर्ण भुमिका रहेको बताए । उनले शिक्षा,स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा गरेको खर्चको हिसाब राखेपनि निजी क्षेत्र यो क्षेत्रमा गरेको योगदानको रेकर्ड सरकारसँग नभएको बताए । दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्ने अहिलेसम्म सरकार र निजी क्षेत्रबाट यति बजेट छुट्याएको भन्ने कुरा अहिलेसम्म नपाएको जानकारी दिए । सभापति पन्तले सरकारले निजी क्षेत्रबाट अपेक्षा गर्ने तर भुमिका नदिने काम गरेको आरोप लगाए । जलवायु परिवर्तन र दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्रले गरेको कामको सरकारले ओनरशिप लिन आवश्यक रहेको बताए । उनले पछिल्लो समय दिगो विकास भित्रको जलवायु परिवर्तनको कुराहरु प्राथमिकताका साथ उठेको बताए । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस नेपाल आएर हिमालहरुको अवलोकन गरेपछि नेपालमा जलवायु परिवर्तनबाट परेको असरको विषयमा विश्वभरको ध्यानकेन्द्रित भएको जानकारी दिए ।
