बजार : उद्योग

काठमाडौं । ट्रंकलाइन तथा डेडिकेटेड फिडरका उद्योगीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पठाएको विद्युत महसुलको रकम भुक्तानी नगर्ने निर्णय गरेका छन् ।  महसुल विवाद कायम रहेका उद्योगहरूले यो कदम प्रमाणहीन शुल्कको विरोधमा भएको र १५ हजारको रोजगारी जोगाउन लिएको जनाएका छन् । पीडित तथा प्रताडित उद्योग समूह (नेपाल) ले विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो बताएको हो । उद्योगीहरूका अनुसार सात वर्षदेखि कुनै पनि उद्योगले डेडिकेटेड लाइन सेवा प्रयोग गरेको स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत नगरेको हुँदा भुक्तानी गर्नुपर्ने आधार छैन ।  ‘हामी प्रमाणहीन दाबीको आधारमा कुनै रकम बुझाउने पक्षमा छैनौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।  यसका साथै उद्योगीहरूले प्राधिकरणको स्वेच्छाचारी र कानूनी प्रक्रिया अवज्ञालाई पनि औंल्याएका छन् ।   ‘बैंक ग्यारेन्टी र प्रशासकीय पुनरावलोकन प्रक्रियालाई रद्द गर्नु संस्थागत अन्याय र कानुनी शासनको उपेक्षा हो,’ उद्योगीहरूले भनेका छन् ।  उद्योगीहरूका अनुसार यदि विवाद समाधान नभएमा बिजुली काटिने खतराले १५ हजारभन्दा बढीको रोजगारी जोखिममा पर्न सक्ने र देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो नोक्सान हुनेछ ।  उद्योगीहरूले राजस्वमा गम्भीर क्षति र सामाजिक संकट आउन सक्ने पनि चेतावनी दिएका छन् । समूह पीडित तथा प्रताडित उद्योग समूहले आफूले राखेको अडान भुक्तानीको विरोधमा नभई प्रमाणहीन र स्वेच्छाचारी कदमको विरोधमा रहेको जनाएको छ। हाल लाइन काटिएका ६ उद्योगबाट १५ हजार जनाले रोजगारी पाइरहेका छन् । प्राधिकरणको कदमले यो रोजगारी जोखिममा पर्ने र आर्थिक भविष्यमाथि खतरा सिर्जना विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । त्यस्तै, मासिक १ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरैको विद्युत् महसुल भुक्तानी गरिरहेको तथा मासिक अर्बौंको राजस्व योगदान गरिरहेको दाबी उक्त समूहले गरेको छ ।  के भन्छन् उद्योगी ? नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष तथा शिवम् सिमेन्टका प्रबन्ध निर्देशक तथा प्रभावित उद्योगका रघुनन्दन मारुले कहिल्यै पनि २४ घण्टा प्रिमियम बिजुली प्रयोग नगरेको दावी गर्छन् ।  ‘हामीले २४ सै घण्टा प्रिमियम बिजुली प्रयोग गरेका छैनौं । त्यो बेलामा हामीले त जेनेरेटर चलाएका छौं, त्यसको हामीसँग रेकर्ड छ,’ उनले भने ।  ‘२४ घण्टा बिजुली दिएको भए त हामीले जेनेरेटर प्रयोग गर्दैनथियौं होला । हामीले बारम्बार प्रमाण भनिरहेका छौं,’ उनले थपे । प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई साढे तीन वर्षपछि प्रिमियमको बिल पठाएको र त्यसको भुक्तानी नगरेको भन्दै लाइन काटेको अध्यक्ष मारु बताउँछन् । उद्योगीहरूका अनुसार उनीहरूले नियमित बिजुलीको शुल्क २ प्रतिशत रिबेटसहित तिरेका थिए । उनीहरू प्रिमियमको पैसा तिर्न बाँकी नरहेको दावी गर्दै आइरहेका छन्। उद्योगीहरूले यस विषयमा कुनै प्रमाण नदेखाइकन प्राधिकरणले यो कदम चालेको आरोप लगाउँछन् । अध्यक्ष मारु न्यायको खोजीमा अदालत पुगेको बताउँछन् । ‘हामीले माग गरेका छौं ।  हाम्रो माग सम्बोधन होस् भनेर हामीले खोजेका छौं ।  न्यायको पर्खाइमा छौं,’ उनले भने।  अदालतबाट न्याय पाउनेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।  यसरी बिजुलीको लाइन काटिदिँदा औद्योगिक क्षेत्रमा मनोबल घटेको भन्दै अध्यक्ष मारुले दुःखसमेत व्यक्त गरे ।   हाल यस विषयमा प्राधिकरण वा ऊर्जा मन्त्रालयसँग कुनै समन्वय वा कुराकानी नभएको पनि उद्योगीहरूले जनाएका छन् । प्राधिकरणले ६ उद्योगले ४ अर्ब विद्युत् बक्यौता नतिरेपछि बिजुली काटेको हो । प्राधिकरणले जगदम्बा स्टील, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, शिवम् सिमेन्ट,घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सको विद्युत लाइन काटेको हो ।  जगदम्बाको १ अर्ब ६० करोड, रिलायन्सको ७५ करोड ३७ लाख, शिवमको ७७ करोड ८८ लाख, घोराहीको ५० करोड ८५ लाख, अर्घाखाँचीको ४४ करोड ८४ लाख र त्रिवेणीको ३२ करोड १० लाख रुपैयाँ रहेको छ । प्राधिकरणका अनुसार यो बक्यौता २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्ममा डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन प्रयोग बापतको थप महसुल बापतको हो । पटकपटक बक्यौता तिर्न आह्वान गर्दा समेत उद्योगीले अटेर गरेपछि बाध्य भएर लाइन काट्नु परेको प्राधिकरणले जनाएको छ । लामो समयदेखि विद्युत् बक्यौतामा उद्यागी र व्यवसायीहरूबीच टकराव चल्दै आएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल-चीन जोड्ने तातोपानी नाका दशैंपछि नियमित सञ्चालनमा आएको छ । विगत एक हप्तादेखि नाकाको सञ्चालन सामान्य अवस्थामा रहेको र तिहारलक्षित आयात बढेको तातोपानी भन्सार कार्यालयले जनाएको छ ।  प्रमुख भन्सार अधिकृत राजेन्द्रप्रसाद चुडालका अनुसार दशैंको नवमीको दिनपछि केही समय समस्या आए पनि अहिले भने नाका नियमित रूपमा सञ्चालित छ ।  ‘दशैंपछि त नियमित नै खुलेको छ, कुनै समस्या छैन,’ उनले भने।  अहिले नाकाबाट भित्रिने कुल सामानको करिब ८० प्रतिशत तिहार लक्षित रहेको अधिकृत चुडालले जानकारी दिए। उनका अनुसार चीनबाट मुख्यगरी तिहारमा प्रयोग हुने ड्राइफ्रुट्स, फलफूल, लत्ताकपडा र बिजुलीका झिलिमिली तथा अन्य सामानहरू आयात भइरहेका छन् ।  ३ करोड रुपैयाँको आयात भएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ।‍ नाकामा गाडीको आवागमनमा भने केही उतारचढाव देखिएको छ । कहिले धेरै गाडी आउने र कहिले कम आउने गरेको ती भन्सार प्रमुख अधिकृत चुडालले बताए । आइतबार भने नाकाबाट करिब ३० भन्दा बढी गाडी भित्रिएको उनले जानकारी दिए । ती गाडीमा मुख्यतया फलफूलहरू रहेको बताइएको छ । त्यस्तै, नियमित रूपमा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) हरू पनि नाकाबाट भित्रिरहेको उनले  जानकारी दिए ।   

काठमाडौं । देशका ठूला उद्योगहरूले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमार्फत प्रयोग गरिएको बिजुलीसम्बन्धी बक्यौता विवादमा स्पष्ट धारणा दिन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउने प्रयास असफल भएको छ । शुक्रबार २६ वटा प्रमुख उद्योगका प्रतिनिधिहरूले संयुक्त हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बुझाउन लागेको पत्र कार्यालयले दर्ता नै नगरी अस्वीकार गरिदिएको हो ।  त्रिवेणी सिन्थेटिक यार्न इन्डस्ट्रिज, जगदम्बा स्टिल, जगदम्बा सेन्थेटिकसहितका उद्योगहरूले समेटिएको उक्त पत्रमा महशुल विवादको यथार्थतालाई बुझ्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरिएको थियो । तर, कार्यालयले पत्र नबुझी ऊर्जा मन्त्रालयमा ‘फर्वार्ड’ गरेर पन्छिएको छ । ‘हामी हरेक महिना करोडौं रुपैयाँ बराबरको शुल्क बुझाउँदै आएका छौं । समयमा तिरेको महसुललाई बक्यौता भन्नु अन्याय हो,' उद्योगीहरूले भने । उद्योगीहरूको दाबी अनुसार, उनीहरूले कुनै पनि किसिमको बक्यौता नरहेको भन्दै प्रस्टिकरण दिँदै आएका छन् । तर, नेपाल विद्युत प्राधिकरण भने ती उद्योगहरूलाई बक्यौता छ भन्दै किस्ताबन्दीमा रकम असुल्न थालेको छ । हालसम्म आधा दर्जनभन्दा बढी उद्योगहरूले किस्ताबन्दीमा तिर्न थालेका छन् ।  उद्योगीहरूको भनाइमा, मुलुकको आर्थिक विकास, रोजगारी र राजस्वमा महत्वपूर्ण योगदान दिइरहेका उद्योगहरूलाई दोषी करार गर्दै अनावश्यक दवाव सिर्जना गरिँदैछ ।  सरकारको यस्तो व्यवहारप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनीहरूले भनेका छन्,‘सरकारले व्यवसायीको आवाज सुन्ने नखोज्नु गम्भीर प्रश्नको विषय हो । हामी कानुनी र तथ्यमा आधारित न्यायको अपेक्षा गरेका हौं ।’