बजार : उद्योग

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले मुलुकको दिगो आर्थिक विकास, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र निजी क्षेत्रको व्यावसायिक सुरक्षाका लागि नेपालको संविधान २०७२ मा गर्नुपर्ने विभिन्न महत्त्वपूर्ण संशोधनहरू समेटेर सरकारसमक्ष आफ्ना आधिकारिक सुझावहरू प्रस्तुत गरेको छ । नेपालको संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित समितिसँग भएको छलफलका क्रममा महासंघले यी सुझावहरू बुझाएको हो ।  वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थाहरूले आर्थिक गतिविधिमा पारेका व्यवहारिक अड्चनहरूलाई फुकाउँदै समृद्धिको नयाँ मार्गचित्र कोर्नका लागि निजी क्षेत्रलाई राष्ट्र निर्माणको साझेदारका रूपमा संविधानमै व्यवस्था गर्न महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले माग गरे । महासंघले संविधानको प्रस्तावनामै ठूलो परिवर्तनको प्रस्ताव गर्दै वर्तमान अवस्थामा अवलम्बन गरिएको तीन खम्बे अर्थनीति र ‘समाजवाद उन्मुख’ अर्थव्यवस्था हटाउन माग गरेको छ । त्यसको सट्टा प्रस्तावनामा ुसामाजिक न्यायसहितको प्रतिस्पर्धात्मक, खुला बजार अर्थतन्त्रु निर्माण गर्ने आर्थिक उद्देश्य रहने व्यवस्था गरिनुपर्ने र आगामी दिनमा निजी(सार्वजनिक साझेदारी (पीपीमा) मा नवप्रवर्तनमा आधारित उदार समावेशी अर्थव्यवस्थाको कार्यान्वयन गरिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । साथै सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई आर्थिक विकासको प्रमुख आधारका रूपमा संवैधानिक मान्यता दिनुका साथै राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा निजी क्षेत्रलाई ‘राष्ट्रिय आर्थिक विकासको प्रमुख साझेदार’ भनेर स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्न जोड दिइएको छ । संवैधानिक हक र कानुनी सुरक्षाका सवालमा पनि महासंघले धेरै महत्वपूर्ण बुँदाहरू उठाएको छ । संविधानको भाग ३ मौलिक हक अन्तर्गत ‘उद्योग तथा व्यवसाय सुरक्षाको हक’ थपिनुपर्ने र निजी सम्पत्तिको गोपनीयता तथा सुरक्षा प्रत्याभूति गरिनुपर्ने माग गरिएको छ ।  धारा २५ अन्तर्गतको सम्पत्तिको हकमा थप स्पष्टता कायम गर्दै जनताको हित तथा राष्ट्रिय प्राथमिकताका लागि अधिकरण गरिने निजी सम्पत्तिको उचित बजार मूल्य कायम गरी भुक्तानी गरेपछि मात्र अधिकरण गर्न पाइने र उक्त मूल्यमा चित्त नबुझे स्वतन्त्र मूल्याङ्कन समितिमा पुनरावलोकन गर्न पाउने व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।  व्यवसायसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूको छिटो निरूपणका लागि सर्वोच्च अदालतभित्रै ‘वाणिज्य अदालत’ रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत महासंघको छ ।  श्रम र कर प्रणालीको सुधारका विषयमा महासंघले स्थानीय तहको कर सम्बन्धी अधिकार क्षेत्र (धारा २२८) मा संशोधनको माग गरेको छ ।  व्यवसायीले प्रदेश वा स्थानीय तहले लगाउँदै आएका असमान र दोहोरो–तेहोरो करको भार खेपिरहनुपरेकाले एक निकायमा कर तिरेपछि वा अनुमति लिएपछि अन्य निकायमा धाइरहनु नपर्ने गरी ‘एकलद्वार प्रणाली’ मार्फत कर अनुमति पत्रको व्यवस्था गर्न सुझाइएको छ । श्रमको हक (धारा ३४) अन्तर्गत ट्रेड युनियन अधिकारको असीमित प्रयोग भएको टिप्पणी गर्दै महासंघले ट्रेड युनियनहरू कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्ध नभई स्वतन्त्र प्रतिष्ठान अन्तर्गत रही व्यावसायिक हक, अधिकार र कर्तव्यका लागि मात्र काम गर्ने गरी संवैधानिक व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।  यसैगरी, महासंघले नेपालको विद्यमान तीन तहको बोझिलो संवैधानिक व्यवस्थाले गर्दा धान्नै नसकिने नियमित खर्च, कामको दोहोरोपन, अस्पष्ट अधिकार क्षेत्र र आयोजना कार्यान्वयनमा समन्वयको अभाव जस्ता अनगिन्ती समस्याहरू उब्जिएको औंल्याउँदै धान्न सकिने प्रकृतिको शासकीय व्यवस्थाको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने माग गरेको छ। उद्योग स्थापनाका लागि जग्गाको हदबन्दी, वन तथा खानी जस्ता प्राकृतिक स्रोतको उपयोगलाई विशेष व्यवस्था गरिनुपर्ने र रियलस्टेट उद्योगका लागि पनि जमिन हदबन्दी व्यवस्थामा संशोधन गरिनुपर्ने महासंघको राय छ ।  स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिँदै विदेशी लगानीलाई पनि प्रोत्साहित गर्ने नीति राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा समेटिनुपर्ने र नियमन गर्ने विषयसँगै निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने विषयलाई पनि स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरिनुपर्ने बताइएको छ ।  अन्तमा व्यावसायिक वातावरणलाई थप मर्यादित र सुरक्षित बनाउन आर्थिक अपचलन वा व्यावसायिक अनियमितताका मामलामा पूर्ण रूपमा छानबिन गरेर मात्र प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने र यसलाई अपराधिकरण नगरी केवल आर्थिक जरिवाना मात्र गरिनुपर्ने माग गरिएको छ ।  ‘अग्रिम जमानत’ को व्यवस्थाका लागि ऐन ल्याउनुपर्ने र पहिले कुरा सुन्ने अनि आवश्यक परेमा मात्र थुन्ने व्यवस्था (सुनुवाइ अघि थुनामा नराख्ने) लागू गर्न सुझाव दिइएको छ ।  साथै अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (आईसीसीपीआर) को भावना अनुरूप घाटामा गएर वा विभिन्न कारणले उद्योग व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका उद्योगी व्यवसायीहरूलाई सहज निकास दिनका लागि तत्काल ‘दिवालियापन ऐन’ ल्याउनुपर्ने विषयलाई पनि महासंघले आफ्नो सुझाव पत्रमा विशेष प्राथमिकताका साथ समेटेको छ ।  

काठमाडौं । नेपाल विद्युतीय व्यवसायी महासंघको आयोजनामा 'फिन इलेक्ट्रो–टेक २०२६' नामक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बृहत् प्रदर्शनी आगामी जेठ २२ देखि २५ गतेसम्म काठमाडौंको भृकुटीमण्डप प्रदर्शनी हलमा आयोजना हुने भएको छ । विद्युत, इलेक्ट्रोनिक्स, सञ्चार, सूचना प्रविधि तथा वैकल्पिक ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित यस प्रदर्शनीमा आधुनिक तथा सुरक्षित प्रविधिको प्रदर्शन गरिने आयोजकले जनाएको छ । नेपालमा जलविद्युत उत्पादन, विद्युत पहुँच विस्तार र डिजिटल प्रविधिको प्रयोग तीव्र बन्दै गइरहेको अवस्थामा गुणस्तरीय विद्युतीय सामग्रीको आवश्यकता बढ्दो छ । उक्त आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै उपभोक्ता, व्यवसायी तथा प्राविधिक जनशक्तिलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, सुरक्षा प्रणाली तथा ऊर्जा दक्ष प्रविधिबारे जानकारी दिने उद्देश्यले प्रदर्शनी आयोजना गर्न लागिएको हो । आयोजकका अनुसार प्रदर्शनीले स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धन, विदेशी प्रविधि तथा लगानी भित्र्याउने, व्यवसायिक नेटवर्क विस्तार गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहकार्य मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । साथै ऊर्जा, पूर्वाधार र स्मार्ट प्रविधिसँग सम्बन्धित नयाँ अवसरहरूको पहिचानमा पनि यसले योगदान गर्ने विश्वास गरिएको छ । चार दिनसम्म सञ्चालन हुने प्रदर्शनीमा नेपालसहित विभिन्न देशका कम्पनी, उत्पादक, आयातकर्ता, वितरक तथा प्रविधि प्रदायकहरूको सहभागिता रहनेछ । प्रदर्शनीमा ट्रान्समिसन तथा डिष्ट्रिब्युसन सामग्री, स्मार्ट ऊर्जा समाधान, औद्योगिक तथा घरेलु विद्युतीय उपकरण, वायर तथा केबुल, एलईडी लाइटिङ, स्मार्ट स्विच, सुरक्षा प्रणाली, सौर्य ऊर्जा, अटोमेसन प्रणाली र अत्याधुनिक आईटी सामग्री प्रदर्शन गरिनेछ । आगन्तुकहरूले एउटै स्थानमा विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्डका उत्पादन तुलना गर्न, नयाँ प्रविधिको अनुभव लिन र प्राविधिक जानकारी हासिल गर्न सक्नेछन् । यसले सुरक्षित विद्युतीय सामग्रीको प्रयोगबारे जनचेतना अभिवृद्धिमा पनि सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । प्रदर्शनीका सम्पूर्ण स्टल बुकिङ भइसकेका छन् । आयोजकका अनुसार टाइटल स्पोन्सरमा ट्रान्सवेल्ड ट्रान्सर्फमर, पावर बाईमा ह्याभेल्स, प्लेटिनम स्पोन्सरमा जनता के.इ.आई., डायमण्ड स्पोन्सरमा लेजर इन्डिया र ग्रेटहाइट इलेक्ट्रीकल्स रहेका छन् । गोल्ड स्पोन्सरमा ब्रिलेन्ट एलईडी रहेको छ भने अफिसियल बैंकमा नविल बैंक, इन्स्योरेन्समा सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स र क्यारियरमा एस.के.बी ग्रुप छन् । यसैगरी टेक्नोलोजी पार्टनरमा जुलाई टेक ल्याब्स, इन्टरनेट पार्टनरमा सजिलो नेट तथा व्यवस्थापन मिडिया स्पेसले गरिरहेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शलगायत विभिन्न संस्थाको सहयोग रहने उक्त प्रदर्शनीमा उद्योगी, व्यवसायी, इन्जिनियर, विद्यार्थी, सञ्चारकर्मी तथा सर्वसाधारण गरी हजारौं आगन्तुकको सहभागिता रहने अपेक्षा गरिएको छ । 

काठमाडौं । इनड्राइभले महिला उद्यमीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्क र लगानी अवसरसँग जोड्ने उद्देश्यले ‘अरोरा भेन्चर्स’ नामक नयाँ लगानी कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीका अनुसार महिला संस्थापकहरूले लगानी जुटाउने क्रममा भोगिरहेका चुनौती न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्यसहित कार्यक्रम अघि बढाइएको हो । यो घोषणा चिलीको स्यान्टियागोमा सम्पन्न ‘अरोरा टेक अवार्ड २०२६’को समापनसँगै गरिएको हो । यस वर्षको अवार्डमा उदीयमान बजारबाट ३ हजार ४ सय आवेदन परेका थिए, जसमध्ये उत्कृष्ट १० महिला संस्थापक छनोट भएका छन् । सन् २०२१ मा भने उक्त अवार्डमा ११६ आवेदन मात्र परेको थियो । ‘अरोरा भेन्चर्स’ प्रारम्भिक चरणका महिला नेतृत्व भएका स्टार्टअपहरूलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको कार्यक्रम हो । कम्पनीले ‘अरोरा टेक अवार्ड’बाट पछिल्लो पाँच वर्षमा संकलन गरिएको तथ्यांक तथा अनुसन्धानका आधारमा यो कार्यक्रम तयार गरिएको जनाएको छ । अध्ययनअनुसार मध्यपूर्व, अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका तथा उदीयमान एशियाली बजारमा महिला नेतृत्व भएका व्यवसायहरूले अझै पनि पारम्परिक भेन्चर क्यापिटलबाट पर्याप्त अवसर नपाइरहेको निष्कर्ष निकालिएको छ । १२७ देशका ९ सयभन्दा बढी महिला संस्थापक सहभागी अध्ययनले लगानी जुटाउने क्रममा महिला उद्यमीहरूले अझ धेरै प्रमाण र उपलब्धि प्रस्तुत गर्नुपर्ने अवस्था रहेको तथा उनीहरूको क्षमतामाथि शंका गर्ने प्रवृत्ति अझै कायम रहेको देखाएको छ । अरोरा भेन्चर्सले प्रि–सिड तथा सिड चरणका स्टार्टअपमा १ लाख ८० हजारदेखि २ लाख ५० हजार अमेरिकी डलरसम्म लगानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ । उच्च सम्भावना भएका स्टार्टअपहरूलाई प्रारम्भिक चरणमै पहिचान गरी लगानी गरिने कम्पनीले जनाएको छ । अरोरा भेन्चर्सकी प्रमुख इजाबेला घास्सेमी–स्मिथले महिला संस्थापकहरूलाई भेन्चर क्यापिटल क्षेत्रमा पर्याप्त अवसर नपुगेकाले यस्तो पहल आवश्यक भएको बताइन् । इनड्राइभका चीफ ग्रोथ बिजनेसेस अफिसर एन्ड्रिज स्मिटले कम्पनीले सुरुवाती चरणमा भोगेको संघर्ष अहिले महिला उद्यमीहरूले पनि सामना गरिरहेको उल्लेख गरे । उनले ‘अरोरा भेन्चर्स’लाई परोपकार मात्र नभई आफ्नै अनुभवबाट सिकिएको विश्वासको निरन्तरता भएको बताए । कम्पनीका अनुसार सन् २०२६ को पाइलट कार्यक्रममार्फत प्रारम्भिक लगानी पोर्टफोलियो निर्माण गरिनेछ । भविष्यमा औपचारिक फण्ड संरचना विकास गर्ने तयारी पनि अघि बढाइनेछ । नेपालजस्ता उदीयमान डिजिटल बजारका लागि यस प्रकारका कार्यक्रमले महिला उद्यमशीलता र स्टार्टअप संस्कृतिलाई थप प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । विशेषगरी प्रविधि क्षेत्रमा कार्यरत नेपाली महिला उद्यमीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता र नेटवर्कसँग जोडिने अवसर पाउने विश्वास गरिएको छ ।