सेवा : सूचना-प्रविधि

कमलकुमार बस्नेत काठमाडौं । गणितज्ञ तथा डेटा (तथ्याङ्क) वैज्ञानिक क्लाइभ हम्बीले सन् २००६ मै डेटालाई नयाँ तेलका रुपमा व्याख्या गरेका थिए । अर्थात् आधुनिक अर्थतन्त्रमा डेटा (सूचना)ले तेलले जस्तै शक्ति र मूल्य राख्न थालेको छ भन्ने उनको भनाइ थियो । औद्योगिक युगमा अर्थतन्त्र चलाउने मुख्य स्रोत तेल थियो, कार, उद्योग, यातायात सबै तेलमा निर्भर थिए । तर अहिले डिजिटल युगमा त्यो भूमिका डेटाले लिएको छ ।      अहिलेको विश्व बजारमा जसको नियन्त्रणमा डेटा हुन्छ, भविष्यको अर्थतन्त्रमा उसैको प्रभाव बढी हुन्छ भनिन्छ । यही कारण अहिले अमेरिका, चीन, युरोपदेखि मध्यपूर्वसम्म डेटा सेन्टरमा अर्बौं डलर लगानी गरिरहेका छन् । डेटा सेन्टरको महत्व नेपालमा पनि बढ्दै छ । प्रविधिको प्रयोग बढ्दै जाँदा र हरेक क्षेत्रमा प्रविधिमा आश्रित हुँदै गर्दा डेटा सेन्टरमा लगानी, यसको महत्व र आवश्यकता बढ्दै गएको देखिन्छ ।       गत वैशाख २४ गते केही नेपाली व्यवसायीले काठमाडौं र वीरगञ्जमा टायर–४ को हाइपरस्केल बिचुटेन डेटा वर्ल्ड नामक डेटा सेन्टर निर्माणको घोषणाले पनि यसलाई पुष्टि गरेको छ । दुवै ठाउँमा करिब रु पाँच अर्ब लगानी गर्ने कम्पनीले घोषणा गरिसकेको छ ।      त्यति मात्रै होइन, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बिचुटेन डेटा वर्ल्डका लगानीकर्तासँग भेट गरी डेटा सेन्टर निर्माणमा सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने वचन दिइसकेका छन् । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले पनि नेपालमा डेटा सेन्टर निर्माणमा विदेशी लगानीको सम्भाव्यताका अध्ययन गर्ने बताएका छन् । उनले डेटा सेन्टरमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीको रुचि र सम्भाव्यताका विषयलाई सरकारले अध्ययन योजना बनाएको उल्लेख गरेका हुन् ।      नेपालमा अहिले डिजिटल प्रयोग तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । अधिकांश बैंकिङ कारोबार मोबाइलबाट हुन थालेका छन्, सरकारी सेवा अनलाइनमा गइरहेका छन्, भिडियो सामग्री हेर्ने प्रयोगकर्ता बढिरहेका छन्, सामाजिक सञ्जालको प्रयोग व्यापक छ र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रयोग गर्नेको सङ्ख्या पनि विस्तारै बढ्दै गएको छ । केही वर्षअघिसम्म सामान्य मानिने ‘डेटा’ अहिले अर्थतन्त्र, व्यापार, सुरक्षा र सरकारी सेवाको केन्द्रमा पुगिसकेको छ । यही डेटालाई सुरक्षित राख्ने, प्रशोधन गर्ने र सञ्चालन गर्ने आधार भनेको ‘डेटा सेन्टर’ हो । हुवावे नेपालमा विगत १० वर्षदेखि काम गरिरहेका हुवावे टेक्नोलोजीका निर्देशक रोहितचन्द्र शाह नेपालमा मात्रै होइन विश्वभर डेटाको महत्व बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै यसमा लगानी पनि बढ्न थालेको बताउँछन् । शाह नेपालको पहिलो एक्रिडेटेड टायर स्पेसलिस्ट (एटिएस) हुन् ।      'अहिले हरेक क्षेत्र प्रविधिमय भइरहेको छ, यसले डेटा सेन्टरको महत्व बढाएको छ, पहिले टेलिकम कम्पनीले मात्रै प्रयोग गर्दथे भने अहिले हरेक क्षेत्रका लागि डेटा सेन्टर आवश्यक भइसकेको छ', उनले भने ।      शाहका अनुसार हुवावेले नेपालमा लामो समयदेखि डेटा सेन्टरसम्बन्धी सेलुसन दिँदै आएको छ । 'हुवावेले डेटा सेन्टर निर्माणदेखि सबै सेवा पनि उपलब्ध गराउँदै आएको छ, साना र ठूला गरी एक दर्जनभन्दा बढी डेटा सेन्टर निर्माण गरिसकेका छौँ, अब हामी एआई डेटा सेन्टरमा केन्द्रित भइरहेका छौँ', शाहले भने ।      डेटा सेन्टर केवल सर्भर राख्ने भवन मात्रै होइन । भविष्यमा डेटा सेन्टर नै एआई, क्लाउड कम्प्युटिङ, फाइभ–जी, स्मार्ट सिटी, स्वचालित उद्योग र डिजिटल अर्थतन्त्रको मुख्य आधार बन्नेछ । विशेषगरी ऊर्जा दक्षता, स्मार्ट व्यवस्थापन, उच्च क्षमताको कम्प्युटिङ र ‘ग्रीन डेटा सेन्टर’ मा जोड हुवावेको भनाइ छ ।        'बैंकको एउटा डिजिटल केवाइसी एकदेखि १५ एमबीसम्मको भइसकेको छ । डिजिटलाइजेसनको प्रयोग जति बढ्दै जान्छ, त्यति नै डेटा सेन्टरको आवश्यकता बढ्दै जान्छ', साहले भने, 'डेटा सेन्टरको महत्व कतिसम्म छ भने डेटा सेन्टरमा समस्या आउँदा सम्पूर्ण प्रणालीमै समस्या आउँछ ।'  नेपालमा डेटा सेन्टरको अवस्था      हाल नेपालमा सरकारी तथा निजी क्षेत्र दुवैले डेटा सेन्टरमा लगानी गरिरहेका छन् । सरकारले पनि ‘डिजिटल नेपाल’ अभियानअन्तर्गत सरकारी सेवा अनलाइनमा लैजाने नीति अघि बढाइरहेको छ । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमार्फत सरकारी डेटा व्यवस्थापन भइरहेको छ भने भविष्यमा सरकारी क्लाउड प्रणाली विस्तार गर्ने योजना पनि बनाइएको छ ।      नेपाल सरकारले सिंहदरबारभित्र एकीकृत डेटा व्यवस्थापन केन्द्र सञ्चालन गरिरहेको छ । सन् २००९ मा कोरियाली सरकारको अनुदानमा निर्माण गरिएको यो डेटा सेन्टरले सरकारी निकायको डोमेन दर्तादेखि वेबसाइट होस्टिङसम्मको सम्पूर्ण काम, सरकारी निकायको विद्युतीय सेवालाई आवश्यकपर्ने सूचना प्रविधि पूर्वाधार उपलब्ध गराउने, सिंहदरबार नेटवर्क पूर्वाधारको सञ्चालन र व्यवस्थापन, सरकारी डेटा ब्याकअपलगायतका काम गर्दै आएको छ ।       त्यसबाहेक सरकारी संस्था नेपाल टेलिकमको जावलाखेल र भैरहवामा रहेको डेटा सेन्टरका साथै एचभनसेल, वर्ल्डलिंकलगायतका दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले आफ्ना सेवा सञ्चालनका लागि डेटा पूर्वाधार विस्तार गरिरहेका छन् । नक्खुस्थित एनसेलको डेटा सेन्टर, स्यूचाटारस्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको डेटा सेन्टर, वर्ल्डलिङ्कको डेटा सेन्टर ठूलामध्येका एक हुन् । क्षेत्रीय हब बन्न सक्छ नेपाल      विज्ञहरूका अनुसार नेपालको डेटा सेन्टर उद्योग अझै प्रारम्भिक चरणमै छ । यद्यपि नेपाल डेटा सेन्टरका लागि क्षेत्रीय ‘हब’ बन्नसक्ने जानकारहरु बताउँछन् । पछिल्लो समय डेटा सेन्टरमा भइरहेको लगानी, विदेशी कम्पनीहरुले देखाएको रुचि मात्रै होइन सस्तो ऊर्जाको उपलब्धता र भूगोलका कारण पनि नेपाल डेटा सेन्टरको केन्द्र बन्नसक्ने उनीहरुको बुझाइ छ ।      नेपाल डेटा सेन्टरको हब बन्नसक्ने सम्भावना रहेको बिचुटेन डेटा वल्र्डका प्रबन्धनिर्देशक नवीन अग्रवाल स्वीकार गर्छन् । 'प्रविधिको बढ्दो प्रयोगले डेटा सेन्टरमा लगानी बढिरहेको छ, यस विषयमा हामीले पनि डेढ वर्ष अनुसन्धान गरेर लगानी गर्ने निर्णय गरेका हौँ, सबै हिसाबले नेपाल डेटा सेन्टरको हब बन्नसक्ने ठूलो सम्भावना मैले देखेको छु', उनले भने ।      नेपालमा हावापानी चिसो हुँदा कुलिङ गर्नका लागि कम ऊर्जा खपत हुन्छ । अन्य मुलुकको तुलनामा सञ्चालन खर्च पनि कम छ, यदि हामीले निकै कम खर्चमा सेवा दिन सकियो भने नेपाललाई क्षेत्रीय डेटा हबका रुपमा विकास गर्न सकिने हुवावे टेक्नोलोजीका निर्देशक साहको भनाइ छ ।       एआइका लागि प्रयोग हुने ‘जिपियु सर्भर’ ले अत्यधिक ताप उत्पादन गर्ने भएकाले अहिले विश्वभर डेटा सेन्टर उद्योग नयाँ चिस्यान प्रणालीतर्फ गइरहेको छ । एआई डेटा सेन्टरमा ऊर्जा खपत धेरै हुने भएकाले विद्युत् व्यवस्थापन र ताप नियन्त्रण सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय बन्नेछ ।      कम्पनी अहिले विश्वभर क्लाउड कम्प्युटिङ, एआई पूर्वाधार, स्मार्ट ऊर्जा प्रणाली र डेटा सेन्टर समाधानमा लगानी बढाइरहेको छ । हाल हुवावेले मात्रै एआई डेटा सेन्टरका लागि ‘वन–स्टप सोलुसन’ विकास गरिरहेको दाबी गरको छ । यसअन्तर्गत कम्पनीले विद्युत् प्रणाली, ब्याकअप पावर, स्मार्ट निगरानी, नेटवर्क, चिस्यान व्यवस्थापन र क्लाउड प्रणालीलाई एउटै संरचनामा जोड्ने रणनीति बनाएको छ ।      भविष्यका डेटा सेन्टर पूर्ण रूपमा स्वचालित हुनेछन् । एआईकै माध्यमबाट तापक्रम, विद्युत् खपत, नेटवर्क अवस्था र सम्भावित जोखिमको निगरानी गर्न सकिनेछ । यसले सञ्चालन खर्च घटाउनुका साथै डेटा सेन्टरलाई बढी सुरक्षित र ऊर्जा दक्ष बनाउने कम्पनीको दाबी छ ।      हुवावेले ‘मोडुलर डेटा सेन्टर’ अवधारणामा पनि जोड दिएको छ । यसको अर्थ आवश्यकताअनुसार विस्तार गर्न सकिने, छिटो निर्माण गर्न सकिने र कम लागतमा सञ्चालन गर्न सकिने जनाइएको छ । विकासशील मुलुकका लागि यस्तो मोडेल उपयोगी हुनसक्ने कम्पनीको भनाइ छ ।      कम्पनीले डेटा सेन्टरमा प्रयोग हुने विद्युत् प्रणालीमा पनि विशेष ध्यान दिएको छ । डेटा सेन्टरमा केही सेकेन्ड विद्युत् अवरोध हुँदा पनि ठूलो आर्थिक क्षति हुनसक्ने भएकाले उच्च विश्वसनीय ‘युपिएस’ प्रणाली र ब्याकअप समाधान विकासमा कम्पनी केन्द्रित देखिन्छ ।      'नेपालमा अहिले टायर–३ सम्मका डेटा सेन्टर छन्, ‘हाइपरस्केल’को डेटा सेन्टर निर्माण भइसकेको छैन, यद्यपि हुने क्रममा रहेको देखिन्छ', साहले भने, 'हुवावेले पनि सोहीअनुसार आफूलाई विकसित गर्दै डेटा सेन्टर निर्माणका लागि उच्चतम र आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरिरहेको अवस्था छ ।' उनका अनुसार अहिले नेपाली प्रयोगकर्ताको ठूलो डेटा विदेशी सर्भर तथा अन्तरराष्ट्रिय क्लाउड प्लेटफर्ममा निर्भर छ, नेपालमा डेटा सेन्टर निर्माण गर्ने हो भने डेटा सुरक्षा र डेटा सार्वभौमिकतामा कायम गर्न सकिन्छ नेपालको डेटा विदेशमा भण्डारण हुँदा त्यसको सुरक्षा, पहुँच र नियन्त्रणबारे दीर्घकालीन चिन्ता पनि बढ्दै गएको साहको बुझाइ छ ।  डेटा सेन्टरको मापदण्ड      पहिले डेटा सेन्टर निर्माणसम्बन्धी विशेष कानुन थिएन । तर सरकारले केही समयअघि डेटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन), २०८१ जारी गरेको थियो । सोहीअनुसार अहिले डेटा सेन्टर सञ्चालन भइरहेका छन् ।      डेटा सेन्टरका लागि विश्वव्यापी मान्यताअनुसार अपटाइम इन्स्टिच्युट प्रचलित मान्यता हो । यो एउटा अन्तरराष्ट्रिय संस्था मापदण्ड हो । यो मापदण्डमा डेटा सेन्टरको विश्वसनीयता, सुरक्षा र निरन्तर सञ्चालन क्षमता (अपटाइम) को मूल्याङ्कन गरी प्रमाणित गरिन्छ । सरल भाषामा भन्नुपर्दा, कुनै डेटा सेन्टर कति भरपर्दो छ र कुनै अवरोधबिना कति समयसम्म सञ्चालनमा रहन सक्छ भन्ने कुरा यही संस्थाले जाँच गर्छ ।      यस संस्थाले डेटा सेन्टरलाई चार तह (टायर १ देखि टायर ४) मा वर्गीकरण गर्ने प्रणाली विकास गरेको छ । टायर वान सबैभन्दा आधारभूत स्तर हो, जहाँ सीमित पूर्वाधार र कम ब्याकअप प्रणाली हुन्छ, जसका कारण सामान्य मर्मत वा प्राविधिक समस्या हुँदा सेवा अवरुद्ध हुन सक्छ । टायर टुमा केही सुधार भए पनि पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित हुँदैन ।      त्यसैगरी टायर थ्रीलाई उच्च विश्वसनीयताको स्तर मानिन्छ, जहाँ मर्मतसम्भारका क्रममा पनि सेवा निरन्तर सञ्चालन गर्न सकिन्छ, किनकि पर्याप्त ब्याकअप प्रणाली र दोहोरो पूर्वाधार (रेडन्डेन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर) हुन्छ । बैंक, दूरसञ्चार तथा ठूला डिजिटल सेवा प्रदायकले प्रायः यही स्तरको डेटा सेन्टर प्रयोग गर्छन् । एनसेलको नक्खु र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको स्युचाटारमा रहेको डेटा सेन्टर टायर थ्रीअन्तर्गत पर्छन् । टायर फोर भने सबैभन्दा उच्च स्तर हो, जहाँ कुनै एक प्रणालीमा समस्या आए पनि अर्को ब्याकअप तुरुन्त सक्रिय भएर सेवा अवरुद्ध हुन दिँदैन, जसले लगभग शतप्रतिशत अपटाइम सुनिश्चित गर्छ । हालै नेपालमा टायर फोरको डेटा सेन्टर निर्माणका लागि घोषणा गरिएको छ ।      अपटाइम इन्स्टिच्युटको प्रमाणपत्र कुनै पनि डेटा सेन्टरको अन्तरराष्ट्रियस्तरको विश्वसनीयता प्रमाणित गर्ने भएकाले यो बैंकिङ, दूरसञ्चार, ई–गभर्नेन्स र क्लाउड सेवाको क्षेत्रमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । अर्को भनेको एएनएसआई (अमेरिकन नेशनल स्ट्यान्डड्र्स इन्स्टिच्युट) मापदण्डको डेटा सेन्टर हो । साथै बिल्डिङ इन्डस्ट्री कन्सल्टिङ सर्भिस इन्टरनेसनल (बिआइसिएसआइ) पनि अर्को मापदण्ड हो । यी अन्तरराष्ट्रिय संस्थाले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आइसिटी) र भवनभित्रको प्राविधिक पूर्वाधारसम्बन्धी मापदण्ड, तालिम र प्रमाणपत्र प्रदान गर्छन् । कति चुनौतीपूर्ण ?      डेटा सेन्टर निर्माण अत्यन्त महँगो पूर्वाधार हो । उच्च क्षमताको विद्युत्, चिस्यान प्रणाली, साइबर सुरक्षा, नेटवर्क र दक्ष प्राविधिक जनशक्ति आवश्यकपर्ने भएकाले लागत निकै ठूलो हुन्छ । नेपालमा अझै पनि विद्युत् आपूर्ति स्थायित्व, उच्च गुणस्तरको इन्टरनेट, अन्तरराष्ट्रिय कनेक्टिभिटी र साइबर सुरक्षासम्बन्धी चुनौती कायम छन् । अर्कोतर्फ, डेटासम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था र नीति पनि अझै पूर्ण रूपमा विकसित भइसकेको छैन । भविष्यमा डेटा कहाँ राख्ने, कसरी सुरक्षित गर्ने, विदेशी कम्पनीको पहुँच कति हुने भन्ने विषय अझै संवेदनशील बन्ने देखिन्छ । एआईको विस्तारसँगै साइबर आक्रमणको जोखिम पनि बढिरहेको छ । त्यसैले भविष्यमा डेटा सेन्टर निर्माणसँगै साइबर सुरक्षा पूर्वाधार विकासलाई पनि समान प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । रासस

काठमाडौं । दक्षिण कोरियाको प्रविधि क्षेत्रमा विश्वस्तरीय प्रभाव राख्ने कम्पनी सामसुङ इलेक्ट्रोनिक्समा तलबसम्बन्धी वार्ता असफल भएपछि हडतालको सम्भावना तीव्र बनेको छ । व्यवस्थापन र युनियनबीच बुधबार अन्तिम चरणको वार्ता निष्कर्षविहीन रूपमा टुङ्गिएपछि देशको प्रमुख चिप तथा इलेक्ट्रोनिक्स उद्योगमा ठूलो अवरोध आउने चिन्ता बढेको छ ।      श्रमिक प्रतिनिधिहरूले कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) मा आधारित विश्वव्यापी मागका कारण कम्पनीको नाफा उल्लेखनीय रूपमा बढे पनि कर्मचारीलाई उचित क्षतिपूर्ति नदिएको आरोप लगाएका छन् । लगभग ७४ हजार कामदारको प्रतिनिधित्व गर्ने युनियनले माग पूरा नभए बिहीबारदेखि १८ दिनसम्म हडताल सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ ।      यसबीच सरकार पनि सक्रिय बनेको छ । अधिकारीहरूले सामसुङमा सम्झौता गराउन दुर्लभ रूपमा प्रयोग गरिने आपतकालीन अधिकार प्रयोग गर्ने चेतावनी दिएका छन् । सरकारको भनाइमा, सम्भावित हडतालले सेमिकन्डक्टर उत्पादनलाई प्रभावित पार्दै देशको निर्यात–निर्भर अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पार्न सक्छ । वार्ताको पछिल्लो चरण पनि कुनै सहमति बिना समाप्त भएपछि युनियनका नेता चोई सुङ–होले पत्रकारहरूसँग हडताल अपरिहार्य भएको बताए । उनका अनुसार व्यवस्थापनले सरकारी मध्यस्थता प्रस्ताव अस्वीकार गरेको आरोप युनियनले लगाएको छ, यद्यपि त्यस प्रस्तावको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन ।      उता सामसुङ व्यवस्थापनले भने युनियनका मागहरू अत्यधिक रहेको दाबी गरेको छ । विशेषगरी घाटामा रहेका एकाइहरूमा पनि उच्च क्षतिपूर्ति प्याकेज मागिएको भन्दै कम्पनीले आपत्ति जनाएको छ । दुवै पक्षले वार्ता जारी राख्ने इच्छा व्यक्त गरे पनि निकट भविष्यमा पुनः बैठक बस्ने सम्भावना स्पष्ट छैन ।      सामसुङ इलेक्ट्रोनिक्स स्मार्टफोन, उपभोक्ता इलेक्ट्रोनिक्स र सेमिकन्डक्टर उत्पादनमा विश्वकै अग्रणी कम्पनीमध्ये एक हो । यसको क्रस–टाउन प्रतिस्पर्धी एसके हाइनिक्ससँग मिलेर यसले विश्वको करिब दुई–तिहाइ मेमोरी चिप उत्पादन नियन्त्रण गर्दछ, जुन एआई प्रविधिको तीव्र विस्तारसँगै उच्च मागमा छ ।      कम्पनीले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार जनवरी–मार्च त्रैमासिकमा यसको सञ्चालन नाफा आठ गुणा बढेर ५७२ खर्ब वन (करिब ३८ अर्ब अमेरिकी डलर) पुगेको छ । यद्यपि युनियनले यही नाफाको आधारमा कर्मचारीलाई लाभ वितरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ ।      युनियनको प्रस्तावअनुसार कम्पनीले वार्षिक सञ्चालन नाफाको १५ प्रतिशत कर्मचारी बोनसका रूपमा छुट्याउनुपर्ने र हाल लागू ५० प्रतिशत तलब सीमाको बोनस क्याप हटाउनुपर्ने माग गरिएको छ । व्यवस्थापनले भने सेमिकन्डक्टर उद्योगको अत्यधिक उतारचढावयुक्त प्रकृतिका कारण यस्तो माग व्यावहारिक नभएको दाबी गरेको छ ।      सरकारका उच्च अधिकारी, प्रधानमन्त्री किम मिन–सिओकले आइतबार टेलिभिजन सम्बोधनमार्फत हडतालले सामसुङको जटिल उत्पादन प्रणालीमा बाधा पुर्‍याएर करिब एक हजार खर्ब वन (६६ अर्ब अमेरिकी डलर) बराबरको आर्थिक क्षति हुन सक्ने चेतावनी दिए ।      यसैबीच अदालतले पनि हस्तक्षेप गर्दै कम्पनीको अनुरोध आंशिक रूपमा स्वीकार गरेको छ । सुवन जिल्ला अदालतले युनियनलाई सुविधामा क्षति नपुग्ने गरी निश्चित कर्मचारी सङ्ख्या कायम राख्नुपर्ने आदेश दिएको छ । साथै, प्रमुख उत्पादन केन्द्र र कार्यालयहरू कब्जा गर्न पनि रोक लगाइएको छ, जसले सम्भावित हडतालको स्वरूपलाई कानूनी सीमाभित्र राख्ने प्रयास गरिएको छ । रासस  

काठमाडौं । एक महिनापछि सुरु हुन लागेको ‘फिफा विश्वकप २०२६’ नेपालमा हिमालय स्पोर्टस् टिभी र डीगो एपमार्फत एक्सक्लुसिभ रूपमा प्रसारण हुने भएको छ । गत शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा नेपालमा फिफा विश्वकप प्रसारणसम्बन्धी औपचारिक घोषणा गरिएको हो ।  अब नेपाली दर्शकले हिमालय स्पोर्टस् टेलिभिजन र डीगो एपको ग्राहक बनेर विश्वकपका सबै खेल हेर्न सक्नेछन् । नेपालभित्र यी दुई प्लेटफर्मबाहेक अन्य कुनै माध्यमबाट विश्वकप हेर्न नपाइने जनाइएको छ । नेपालका लागि फिफा प्रसारण अधिकार प्राप्त एसप्रो मिडियाले टेलिभिजनतर्फ हिमालय स्पोर्टस् र हिमालय टेलिभिजन तथा मोबाइल एपतर्फ डीगो एपसँग एक्सक्लुसिभ प्रसारण सम्झौता गरेको हो । सम्झौतापछि एसप्रो मिडियाका अध्यक्ष सोम धितालले नेपाली दर्शकले अब नेपाली टेलिभिजन र मोबाइल एपमै विश्वकप हेर्न पाउने वातावरण बनेको बताए । उनले विदेशी च्यानलमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको उल्लेख गरे । हिमालय स्पोर्टस् र डीगो एप सार्वजनिक सोही अवसरमा हिमालय टेलिभिजनको खेलकुद विशेष च्यानल ‘हिमालय स्पोर्टस्’को औपचारिक शुभारम्भ पनि गरिएको छ । हिमालय टेलिभिजन नेटवर्कका अध्यक्ष धर्मराज भुसाल, कार्यकारी निर्देशक श्याम कँडेल तथा हिमालय स्पोर्टस्‌का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरज गिरीले च्यानलको उद्घाटन गरे । कार्यक्रममा अध्यक्ष भुसालले हिमालय टेलिभिजनले सब्सक्रिप्सन मोडलमार्फत विश्वस्तरीय कन्टेन्ट नेपालमा प्रसारण गर्ने नयाँ अध्याय सुरु गरेको बताए । त्यस्तै, कार्यकारी निर्देशक श्याम कँडेलले खेल अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित उत्कृष्ट गुणस्तरमा खेलसम्बन्धी कन्टेन्ट प्रसारण गर्न हिमालय स्पोर्टस् च्यानल सुरु गरिएको जानकारी दिए । सोही समारोहमा डीगो मोबाइल एपको पनि शुभारम्भ गरिएको थियो । यसअघि ‘डिसहोम गो’ नाममा रहेको मोबाइल एपलाई नयाँ प्रविधि र नयाँ स्वरूपसहित ‘डीगो’ नामबाट सार्वजनिक गरिएको हो । डिस मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष हेमराज ढकाल, निर्देशक सुदीप आचार्य र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रसन्न पोखरेलले एपको शुभारम्भ गरेका थिए ।  अध्यक्ष ढकालले प्रविधि, बजार र दर्शक एकैसाथ तयार रहेको अवस्थामा लगानीका हिसाबले यो सुनौलो अवसर भएकाले डीगोलाई फिफा विश्वकपसँगै नयाँ स्वरूपमा सार्वजनिक गरिएको बताए । उनले विश्वभर रहेका नेपालीलाई कन्टेन्टमार्फत जोड्ने उद्देश्यसहित डीगो अघि सारिएको उल्लेख गरे । कार्यक्रममा हिमालय स्पोर्टस्‌का सीईओ तथा निर्देशक सुरज गिरी र डीगोका प्रमुख सञ्चालन अधिकृत रोशन निरौलाले टेलिभिजन प्रसारण, मोबाइल एप तथा अन्य प्राविधिक पक्षबारे जानकारी दिएका थिए ।   यस्तो छ ग्राहक शुल्क  फिफा विश्वकप हेर्न दर्शकले टेलिभिजनमा हिमालय स्पोर्टस् च्यानल सब्सक्राइब गर्नुपर्नेछ । टेलिभिजनमा विश्वकप हेर्न प्रति सेटअप बक्स ९ सय ९९ रुपैयाँ (करसहित) शुल्क लाग्नेछ । हाल अर्ली बर्ड अफरअन्तर्गत डीगो एपमार्फत सीमित अवधिका लागि ७ सय ९९ रुपैयाँमा ग्राहक पास खरिद गर्न सकिने जनाइएको छ । मोबाइलबाट मात्रै हेर्न चाहने दर्शकका लागि ५ सय ४९ रुपैयाँ (करसहित) शुल्क तोकिएको छ ।  उल्लेखित शुल्क तिरेपछि दर्शकले विश्वकपका सबै १ सय ४ खेल हेर्न पाउनेछन् । टेलिभिजनको ग्राहक बन्न सम्बन्धित केबल अपरेटर वा टेलिभिजन सेवा प्रदायकसँग सम्पर्क गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।