आज विश्व दूरसञ्चार तथा सूचना समाज दिवस मनाइँदै
काठमाडौं । विश्व दूरसञ्चार तथा सूचना समाज दिवस आज विभिन्न कार्यक्रम सहित विश्वभर मनाइँदैछ। इन्टरनेट तथा सूचना–सञ्चार प्रविधिको प्रयोगमार्फत समाज र अर्थतन्त्रमा ल्याउन सकिने सकारात्मक परिवर्तनबारे जनचेतना फैलाउने तथा डिजिटल पहुँचमा रहेको असमानता कम गर्ने उद्देश्यले हरेक वर्ष मे १७ मा यो दिवस मनाउने गरिन्छ। दिवसले विशेषगरी सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा सबै नागरिकको समान पहुँच आवश्यक रहेको विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेको छ। इन्टरनेट, कम्प्युटर, स्मार्टफोन लगायत प्रविधिको प्रयोगमा पहुँच भएका र पहुँचबाट वञ्चित समुदायबीचको अन्तरलाई ‘डिजिटल विभाजन’का रूपमा लिइन्छ। शहर तथा विकसित क्षेत्रमा रहेका नागरिकले सहज रूपमा डिजिटल सेवा प्रयोग गर्न पाउँदा दुर्गम तथा पिछडिएका क्षेत्रका मानिस त्यसबाट टाढा रहनु अहिलेको प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। विश्व दूरसञ्चार दिवस सन् १९६९ देखि मनाउन शुरु गरिएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार सङ्घको स्थापना तथा सन् १८६५ मा पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय टेलिग्राफ महासन्धिमा हस्ताक्षर भएको दिनको सम्झनामा यो दिवस मनाउने गरिएको हो। पछि सन् १९७३ मा स्पेनको मालागा–टोरेमोलिनोसमा सम्पन्न पूर्णाधिकार सम्मेलनले यस दिवसलाई औपचारिक मान्यता दिएको थियो। यसैबीच सूचना समाजसम्बन्धी विश्व शिखर सम्मेलनको सिफारिसपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् २००६ देखि मे १७ लाई ‘विश्व सूचना समाज दिवस’का रूपमा समेत मनाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसयता प्रविधिको महत्व, डिजिटल शिक्षा, सूचना पहुँच तथा आधुनिक सञ्चार प्रणालीबारे विश्वव्यापी रूपमा जनचेतना फैलाउने उद्देश्यसहित दिवस मनाउने गरिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार यो दिवसको मुख्य उद्देश्य इन्टरनेट तथा सूचना–सञ्चार प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोगमार्फत समाज र अर्थतन्त्रमा सिर्जना हुने अवसरबारे जागरण फैलाउनुका साथै सबै नागरिकलाई डिजिटल पहुँचसँग जोड्ने वातावरण निर्माण गर्नु हो।
दूरसञ्चार सेवा प्रदायकबाट १ अर्ब असुल्न बाँकी
काठमाडौं । दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले राज्यलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टी तथा अन्य दस्तुर ठूलो परिमाणमा असुल हुन बाँकी रहेको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूबाट राज्यलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टी तथा अन्य दस्तुर बापत १ अर्ब रुपैयाँ असुल हुन बाँकी रहेको देखाएको हो । प्रतिवेदनअनुसार दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को व्यवस्था अनुसार सेवा प्रदायकहरूले कुल वार्षिक आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी बुझाउनुपर्ने प्रावधान भए पनि ४५ वटा सेवा प्रदायकले पेस गरेको २०८०/८१ को वित्तीय विवरणअनुसार कुल आय ८ अर्ब ८४ करोड २१ लाख रुपैयाँको आधारमा ३५ करोड ३६ लाख ८४ हजार रुपैयाँ रोयल्टी तथा जरिवाना दाखिला नगरेको पाइएको छ। त्यस्तै, नियमावलीको व्यवस्था अनुसार प्रत्येक वर्ष रेडियो फ्रिक्वेन्सी दस्तुर ६ महिनाभित्र बुझाउनुपर्ने भए पनि १ सेवा प्रदायकले फ्रिक्वेन्सी तथा भिस्याट दस्तुरबापत ७३ करोड ४४ लाख रुपैयाँ दाखिला नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बक्यौता रकम यकिन गरी असुल उपर गर्नुपर्ने र नियमअनुसार थप दस्तुरसमेत निर्धारण गरी राजस्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
एनआईएमबिलाई एनसेलको पत्र: साढे ४ अर्ब फिर्ता गर्नू
काठमाडौं । एनसेलले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबि)सँग आफ्नो रकम फिर्ता गर्न माग गरेको छ । एनसेलले स्मार्ट टेलिकमको उपकरणहरू सकार गर्नका लागि बैंकलाई ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो । तर, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पत्र पठाएपछि एनसेलले रकम फिर्ता गर्न बैंकलाई आग्रह गरेको हो । एनसेलले मंगलबार बैंकलाई पत्र लेख्दै लिलाम मार्फत सकार गरेका उपकरणहरूमा कानून बमोजिम यस कम्पनीको नाममा यथाशीघ्र स्वामित्व हस्तान्तरण गरिदिन र स्वामित्व हस्तान्तरण नगरे भुक्तानी गरेको उक्त रकम फिर्ता गर्न पत्र लेखेको हो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लिलाम बिक्रीको काम कारवाहीमा कानूनी प्रश्न खडा भएको छ । ‘यस कम्पनीले लिलाम मार्फत सकार गरेका उक्त दूरसञ्चार उपकरणहरूमा कानून बमोजिम यस कम्पनीले स्वामित्व ग्रहण गर्न सकेको छैन,’ एनसेलले भनेको छ । नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक र प्राइम कमर्सियल बैंक समेतको सहवित्तीयकरण कर्जा अन्तरगत धितो सुरक्षणमा रहेको स्मार्ट टेलिकमको ललितपुरको कुमारीपाटीमा रहेको विभिन्न दूरसञ्चार उपकरणहरु लगायतका सामग्रीहरु लिलाम बिक्री गर्ने सम्बन्धी २०८२ असोज ३ गते हिमालयन टाइम्स राष्ट्रिय दैनिकमा १५ दिने सार्वजनिक सूचना सार्वजनिक भएको थियो । एनसेलले लिलाम सकार गर्न इच्छुक भएको भन्दै बोलपत्रमार्फत सो रकम प्रस्ताव गरेको थियो । बैंकले पनि २०८२ असोज २० गते एनसेललाई पत्र लेख्दै कम्पनीले पेस गरेको बोलपत्र स्वीकृत भएको जानकारी दिएको थियो । त्यसपश्चात् नियमनकारी निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा उक्त उपकरणहरूमा स्वामित्व ग्रहण गर्न र यस कम्पनीको नेटर्वकमा समावेश गरी सेवा सञ्चालन गर्न स्वीकृति माग गरेको थियो । २०८२ चैत ०९ गते लिलाम पर्ने तथा सम्पति हस्तान्तरण गर्ने कार्य भए पनि कानुनसम्मत नभएको भन्ने पत्र आएपछि एनसेलले बैंकलाई सो कुरा जानकारी गराएको थियो । स्मार्ट टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सर्वेश जोशी पक्राउ परिसकेका छन् । सीआईबीको टोलीले ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात सम्बन्धी कसुरमा जोशीलाई पक्राउ गरेको हो । नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डे पनि यही प्रकरणमा सीआईबीको हिरासतमा छन् । प्रहरीले नेपाल सरकारको सम्पत्तिमा बेइमानीपूर्वक हक समाप्त गर्ने उद्देश्यले लिलामी प्रक्रियामा अनियमितता गरिएको आरोपमा लोन रिकभरी कमिटी (एलआरसी) का अध्यक्षसमेत रहेका पाण्डेमाथि अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ । यद्यपि उनको गिरफ्तारीका विषयमा अहिले विभिन्न किसिमका टिकाटिप्पणी तथा अलाोचना पनि भइरहेको छ । प्रहरीका अनुसार नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले २०८२ असोज ३ गते प्रकाशित लिलामी सूचनामा स्मार्टसेलले घरधनीलाई तिर्न बाँकी घरभाडा र विद्युत् महसुलबापत करिब ४० करोड रुपैयाँसमेत बोलपत्र रकममा समावेश गरी कबोल गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको थियो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट २०७० वैशाख २ गते आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र लिई सञ्चालनमा आएको स्मार्ट टेलिकम प्रालिले नियमानुसार अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५(५) अनुसार २०८० वैशाख ३ गतेदेखि अनुमतिपत्र स्वतः रद्द भएको थियो । त्यसपछि दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ अनुसार कम्पनीका सम्पूर्ण सम्पत्ति, पूर्वाधार तथा दूरसञ्चार सञ्जाल नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
