सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं । मलेसिया र इन्डोनेसियाले एलन मस्कको कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) च्याटबोट ग्रोकलाई सहमति विना तयार पारिएको यौनजन्य, अश्लील सामग्री उत्पादनमा प्रयोग भइरहेको भन्दै गत साता अन्त्यतिर प्रतिबन्ध लगाएका छन् । मलेसियाली नियामक निकायले आइतबार एक्सएआईको च्याटबोट ग्रोकमाथि अस्थायी प्रतिबन्ध लगाउन आदेश दिएको हो । नियामकका अनुसार एआई उपकरणसँग जोडिएका सामग्री जोखिम समाधान गर्न एक्स कर्पले ‘बारम्बार असफलता’ देखाएको छ । यस कदमभन्दा एक दिनअगाडि नै इन्डोनेसियाले पनि यस्तै चिन्ताका कारण ग्रोकमा अस्थायी रूपमा पहुँच रोकेको थियो र यस विषयमा स्पष्टिकरण दिन एक्सका अधिकारीहरूलाई आग्रह गरेको थियो । उक्त जानकारी सीएनबीसीले जारी वक्तव्यको अनुवादका आधारमा दिएको हो । दक्षिण–पूर्वी एसियाली यी मुलुकहरूको कदम त्यतिबेला आएको हो, जब एआई उपकरण प्रयोग गरेर केही प्रयोगकर्ताले सहमति विना तयार पारिएका यौनजन्य तस्बिर र डीपफेक सामग्री बनाएको पत्ता लागेको थियो । यसमा न्यून वस्त्रधारी नाबालकहरूलाई देखाइएका सामग्रीसमेत समावेश थिए । मस्कको कम्पनीले हालै ग्रोकको ‘ग्रोक इम्याजिन’ फिचर अद्यावधिक गरेको थियो, जसले पाठआधारित निर्देशन (प्रोम्प्ट) बाट सजिलै तस्बिर बनाउन सक्ने सुविधा दिएको छ । यो प्रणाली मस्कको सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म एक्ससँग एकीकृत भएकाले यसको पहुँच व्यापक छ । ग्रोकको सामग्री नियमन (कन्टेन्ट मोडरेसन) नीतिप्रति चिन्ता बढ्दै जाँदा एक्सएआईले यौनजन्य आउटपुट सम्भव बनाउने सुरक्षा कमजोरीहरू सुधार्न तस्बिर निर्माण र सम्पादन फिचरहरू भुक्तानी गर्ने सदस्यहरूमा मात्र सीमित गर्ने घोषणा गरेको छ । एक्समा प्रतिक्रिया दिँदै मस्कले ग्रोकमार्फत गैरकानुनी सामग्री बनाउने प्रयोगकर्ताले सोही सामग्री सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममा सिधै अपलोड गरेसरह नै परिणाम भोग्नुपर्ने दाबी गरेका छन् । सीएनबीसीले सप्ताहन्तका घटनाक्रमबारे प्रतिक्रिया लिन एक्सएआईसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास गरेको थियो । तर कम्पनीको प्रेस इमेलबाट ‘लिगेसी मिडिया लाइज’ (परम्परागत सञ्चारमाध्यमले झूट बोल्छन्) भन्ने स्वचालित सन्देश मात्र प्राप्त भएको थियो । ‘अपर्याप्त’ प्रतिक्रिया तर विवादका बीच एक्सले सार्वजनिक तथा निजी रूपमा दिएको प्रतिक्रिया इन्डोनेसिया र मलेसियाका नियामकहरू र अन्य अनुसन्धान थालेका निकायहरूलाई सन्तुष्ट पार्न असफल भएको बताएको छ । मलेसियाली सञ्चार तथा मल्टिमिडिया आयोगले एक्सका ‘अपर्याप्त’ जवाफहरू ‘मुख्यतः प्रयोगकर्ताबाट हुने उजुरी प्रणालीमै निर्भर रहेको र एआई उपकरणको डिजाइन तथा सञ्चालनबाट उत्पन्न हुने मौलिक जोखिमलाई सम्बोधन गर्न नसकेको’ जनाएको छ । आयोगले भनेको छ, ‘यसैले कानुनी तथा नियामक प्रक्रिया जारी रहँदासम्म रोकथामात्मक र अनुपातिक उपायका रूपमा प्रतिबन्ध लगाइएको हो । विशेषगरी महिला र बालबालिकासँग सम्बन्धित सामग्री रोक्न प्रभावकारी सुरक्षा उपाय लागू नभएसम्म ग्रोकमा पहुँच सीमित नै रहनेछ ।’ इन्डोनेसिया र मलेसिया दुवैमा कडा अश्लीलता विरोधी कानुन छन्, जसले अनलाइनमार्फत अश्लील तथा यौनजन्य सामग्री साझा गर्न प्रतिबन्ध लगाउँछ । यसैबीच इन्डोनेसियाको सञ्चार तथा डिजिटल मामिला मन्त्रालयकी मन्त्री मेउत्याफ हाफिदले ‘सहमति विना बनाइने यौनजन्य डीपफेकलाई सरकारले मानव अधिकार, गरिमा र डिजिटल क्षेत्रमा नागरिकको सुरक्षामाथिको गम्भीर उल्लङ्घनका रूपमा लिएको’ बताइन् । राज्य–स्वामित्वको अन्तारा न्युजमा साझा गरिएका वक्तव्यअनुसार हाफिदले नक्कली अश्लील सामग्री बनाउन एआईको दुरुपयोगलाई ‘डिजिटल–आधारित हिंसा’ को एक रूपसमेत भनेकी छन् । युरोपेली संघ, बेलायत, ब्राजिल र भारतलगायत अन्य क्षेत्रका निकायहरूले पनि अश्लील तथा सहमति बिना तयार पारिएका डीपफेक सामग्रीलाई सहज बनाएको आरोपमा ग्रोकको भूमिकामाथि अनुसन्धान आह्वान गरेका छन् । त्यसैगरी, वासिङ्टनका केही डेमोक्रेट सांसदहरूले मस्कले ठूला सुधार नल्याएसम्म एप स्टोरहरूले एआई उपकरण निलम्बन गर्नुपर्ने सिफारिस गरेका छन् । गत साता सीएनबीसीलाई पठाएको इमेलमा अमेरिकी न्याय मन्त्रालयले ‘एआईबाट उत्पादन हुने बाल यौन शोषण सामग्रीलाई अत्यन्त गम्भीर रूपमा लिने र यस्ता सामग्री उत्पादन वा स्वामित्वमा राख्ने जो–कोहीमाथि कडाइका साथ कारबाही गर्ने’ जनाएको थियो । मन्त्रालयले थप भनेको छ, ‘हामी बालबालिकाको संरक्षण गर्न र प्रविधिको दुरुपयोग गरेर सबैभन्दा कमजोर समूहलाई हानि पु‍र्‍याउने व्यक्तिलाई जवाफदेही बनाउन यस क्षेत्रमा कार्यान्वयनलाई अझ प्रभावकारी बनाउने उपायहरू खोजिरहेकै छौं ।’

 काभ्रेपलाञ्चोक । धुलिखेलस्थित काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू)मा आजदेखि ‘एआई कन्क्लेभ-२०२६’ (कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्मेलन)को आयोजना गरिएको छ । केयूको डिपार्टमेन्ट अफ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स अन्तर्गतको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स क्लब (केयुएआइसी)को आयोजनामा हुन लागेको सो सम्मेलन क्लबमार्फत सञ्चालन गरिएको ‘एआई कन्भर्जेन्स-२०२६’ अन्तर्गत दोस्रो चरणको यस कार्यक्रम आयोजना गरिएको जनाइएको छ । आयोजकका अनुसार पछिल्लो दुई वर्षमा गरिएको ‘एआई–मिट’ कार्यक्रमलाई परिस्कृत गर्दै ‘एआई कन्क्लेभ’ आयोजना गरिएको हो । एआई क्षेत्रमा सिकाइदेखि नवप्रवर्तनलाई एउटै प्लेटफर्ममा समेट्ने कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको क्लबका अध्यक्ष अशिम श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार सम्मेलनको एआईलाई ‘रिसर्च’ वा ‘जेनरेटिभ टुल’मा सीमित नराखी शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्त, शासन, उद्योग र समाजमा यसको व्यावहारिक प्रयोगबारे जनचेतना फैलाउनेसमेत लक्ष्य रहेको छ । ‘ब्रिजिङ इन्टेलिजेन्स एन्ड इनोभेसन’ नारासहित आयोजना गरिएको सम्मेलनमा विद्यार्थी, अनुसन्धानकर्ता, उद्योग, स्टार्टअप, नीति–निर्माता तथा सर्वसाधारणलाई एउटै प्लेटफर्ममा जोड्ने उद्देश्य जनाइएको छ । तीन चरणमा ‘एआई कन्भर्जेन्स २०२६’ सञ्चालन गरिने छ । पहिलो चरण ‘एआई क्यानभास’ अन्तर्गत एआई फाउन्डेसन, बुटक्याम्प, वेबिनारलगायतका आधारभूत सिकाइ कार्यक्रम समावेश गरिएका छन् । दोस्रो चरणमा ‘एआई कन्क्लेभ’ जनवरी १२, १३ र १४ मा केयू केन्द्रीय कार्यालयमा सञ्चालन हुनेछ । सम्मेलनअन्तर्गत सोमबार ‘नेसनल लेभल एआई समिट’, मङ्गलबार प्रोजेक्ट प्रदर्शनी, रोबोटिक्स प्रतियोगिता, ई-गेम्स, टेक-टक्स तथा एक्सपो सञ्चालन हुनेछ भने बुधबार ‘एआई फर सोसाइटी’ शीर्षकमा प्यानल डिस्कसन, ई-गेम्सको फिनाले, एआईसम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम, एआई नीतिमा छलफल लगायतका कार्यक्रम हुने आयोजकले जनाएका छन् । तीनदिने ‘एआई कन्क्लेभ’ मा करिब पाँच हजार अवलोकनकर्ताको सहभागिता रहने आयोजकको अनुमान छ ।

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि जारी गरेको निर्वाचन निर्देशिका, २०८२ मा समावेश मतदाता विवरणसम्बन्धी प्रावधान संविधान र व्यक्तिगत गोपनीयता ऐनविपरीत रहेको भन्दै डिजिटल राइट्स नेपाल (डीआरएन) ले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । उक्त निर्देशिकाको परिच्छेद ४ अन्तर्गत दफा १० र १२ मा राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई मतदाता नामावलीको डिजिटल प्रतिलिपि उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।  उक्त डिजिटल सूचीमा मतदाता नम्बर, उमेर, लिङ्ग/लैङ्गिक पहिचान, बाबुआमाको नामजस्ता संवेदनशील व्यक्तिगत विवरण समावेश हुने भएकाले यसले नागरिकको व्यक्तिगत गोपनीयतामा गम्भीर हस्तक्षेप हुने भन्दै डीआरएनले गम्भीर आपत्ति जनाएको हो ।  डीआरएनका अनुसार निर्वाचन आयोगको वेबसाइटमै मतदाता यस्ता व्यक्तिगत विवरणहरू सबैको लागि साझा हुनु आफैमा संवेदनशील विषय हो ।  संस्थाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘त्यसका अतिरिक्त उक्त विवरणहरू समावेश मतदाता नामावलीको डिजिटल प्रतिलिपि तयार गरी निजी उपकरणहरूमा वितरण गर्ने व्यवस्था गर्दा नागरिकको वैयक्तिक गोपनीयताको उल्लङ्घन थप गम्भीर हुने र निर्वाचन अवधिमा मात्र नभई त्यसपछिको समयमा समेत उक्त वैयक्तिक विवरणहरूको दुरुपयोग हुनसक्ने जोखिम अत्यधिक रूपमा बढ्छ ।’ व्यक्तिगत गोपनीयता ऐन, २०७५ अनुसार मतदाता परिचयपत्र तथा सार्वजनिक निकायले जारी गर्ने परिचयपत्रका विवरणहरू व्यक्तिगत सूचनाको रुपमा परिभाषित गरेको छ ।  दफा ३(३) ले लैङ्गिक पहिचानसम्बन्धी विवरणलाई व्यक्तिगत शारीरिक विवरणका रूपमा समावेश गरी त्यसको गोपनीयता सुनिश्चित गरेको छ। सोही दफाको उपदफा (४) ले यस्ता विवरणहरू व्यक्तिको व्यक्तिगत जीवनमा असर पर्ने गरी प्रकाशन वा प्रसारण गर्न निषेध गरेको छ । दफा ११(२)(ग) ले मतदाता परिचयपत्रलाई व्यक्तिगत लिखत विवरणका रूपमा समावेश गरेको छ र सोही दफाको उपदफा (४) ले सार्वजनिक निकायमा रहेका यस्ता वैयक्तिक लिखत विवरणहरू तोकिएका अवस्थामा मात्र सार्वजनिक गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था गरेको छ । दफा ३(५) र दफा ११(४) ले केही सीमित अवस्थामा मात्र यस्ता विवरणहरू सार्वजनिक गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ, जसमा व्यक्तिको स्पष्ट सहमति, स्वयं व्यक्तिले सार्वजनिक गरेको अवस्था, वा अनुसन्धानसम्बन्धी आवश्यकताहरू पर्छन् । निर्वाचन निर्देशिकामा यस्ता विवरण सार्वजनिक गर्न मतदाताको स्पष्ट सहमति नलिइएको पनि संस्थाको धारणा छ । यो विषयमा डिजिटल राइट्स नेपालले मतदाता विवरण डिजिटल रूपमा वितरण गर्ने व्यवस्था तत्काल निलम्बन गरिनुपर्ने माग राखेका छन् । साथै वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिएका व्यक्तिगत विवरणहरूको दायरा पुनरावलोकन गरी आवश्यकताअनुसार सीमित गर्नुपर्ने संस्थाको माग छ ।