सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेल आजियटा लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो तीन महिनामा ८ अर्ब १८ करोड ९० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल ३२ अर्ब ५४ करोड ५० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । यो आम्दानी अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ४.४७ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ५२ करोड ३० लाख रुपैयाँले कम हो र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कम्पनीको सञ्चालन आम्दानी ३४ अर्ब ६ करोड ८० लाख रुपैयाँ रहेको थियो । यसअघि आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३७ अर्ब ४४ करोड २० लाख रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा ३९ अर्ब ७२ करोड ५० लाख रुपैयाँ, आव २०७७/७८ मा ४० अर्ब ४० करोड ४० लाख रुपैयाँ, आव २०७६/७७ मा ४६ अर्ब ८७ करोड ४० लाख रुपैयाँ, आव २०७५/७६ मा ५५ अर्ब ३९ करोड ८० लाख रुपैयाँ, आव २०७४/७५ मा ५९ अर्ब ८१ करोड ७० लाख रुपैयाँ र आव २०७३/७४ मा ५७ अर्ब १० करोड २० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । कम्पनीको आम्दानीमा निरन्तर गिरावट देखिए पनि नाफासम्बन्धी सूचकहरू भने सन्तोषजनक अवस्थामा रहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कम्पनीको सञ्चालन नाफा मार्जिन करिब ५० प्रतिशत कायम रहेको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको करिब ५४ प्रतिशतभन्दा केही कम हो । यस अवधिमा कम्पनीको जीएसएम आम्दानी बजार हिस्सा ५१ प्रतिशतमा झरेको छ, जुन अघिल्लो वर्ष ५३ प्रतिशत थियो । भ्वाइस सेवा तथा अन्तर्राष्ट्रिय लामो दूरीका कलबाट हुने आम्दानी घट्दा मार्जिनमा दबाब परेको भए पनि लागत नियन्त्रण रणनीतिका कारण ठूलो गिरावट रोकिएको कम्पनीको भनाइ छ । गत वर्ष एनसेलको भ्वाइस तथा डेटा बजार हिस्सा करिब ४८ प्रतिशत रहेको छ । कम्पनीका अनुसार २०२५ अक्टोबर मध्यसम्म करिब १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको नगद मौज्दात रहेको छ । यद्यपि हालसम्म नेपाल बाहिर पठाउन स्वीकृति नपाएको लाभांश रकम ७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ रहेको छ । दूरसञ्चार उद्योगमा उच्च नियामकीय जोखिम, प्रविधि चाँडै पुरानो हुने सम्भावना, नियमित तथा प्रविधिगत सुधारका लागि आवश्यक ठूलो पुँजीगत खर्च, साथै सन् २०२९ सेप्टेम्बरमा प्रारम्भिक २५ वर्षे लाइसेन्स अवधि समाप्त भएपछि लाइसेन्स नवीकरणबारेको अनिश्चितता प्रमुख चिन्ताका विषय रहेको कम्पनीले जनाएको छ । सन् २०२५ जुलाई मध्यसम्म कम्पनीसँग करिब ८६ अर्ब रुपैयाँ बराबरका सशर्त दायित्व रहेका छन् । तीमध्ये करिब ६७ प्रतिशत २०१६ मा भएको स्वामित्व परिवर्तनसँग सम्बन्धित कर दाबी हुन् । कम्पनीले यसअघि नै सोही घटनासँग सम्बन्धित पुँजीगत लाभकर, जरिवाना तथा शुल्क गरी करिब ४७ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको जनाएको छ । ती दायित्वहरू वास्तविक रूपमा लागू भएमा कम्पनीको वित्तीय अवस्थामाथि ठूलो असर पर्न सक्ने बताइएको छ । दूरसञ्चार उद्योगमा उच्च नियामकीय जोखिम, प्रविधि छिटो पुरानो हुने सम्भावना, सेवा विस्तार तथा गुणस्तर सुधारका लागि आवश्यक ठूलो पुँजीगत खर्च, साथै सन् २०२९ सेप्टेम्बरमा प्रारम्भिक २५ वर्षे लाइसेन्स अवधि समाप्त भएपछि लाइसेन्स नवीकरणबारेको अनिश्चितता प्रमुख चिन्ताका विषय रहेको कम्पनीले जनाएको छ । सन् २००१ मा स्पाइस नेपालको नामबाट स्थापना भएको कम्पनीले सन् २००५ सेप्टेम्बरदेखि ‘मेरो मोबाइल’ ब्रान्डमार्फत नेपालमा पहिलो निजी क्षेत्रको जीएसएम दूरसञ्चार सेवा प्रदायकका रूपमा व्यावसायिक सेवा सुरु गरेको थियो । सन् २००८ सेप्टेम्बरमा युरोपेली दूरसञ्चार कम्पनी टेलियासोनेराले कम्पनीको सेयर खरिद गरेपछि सन् २०१० मार्चमा ब्रान्ड नाम परिवर्तन गरी ‘एनसेल’ राखिएको थियो । त्यसपछि कम्पनीको कानुनी नाम पनि परिवर्तन भई एनसेल प्राइभेट लिमिटेड कायम गरिएको थियो । सन् २०१६ अप्रिल १२ मा मलेसियास्थित दूरसञ्चार ग्रुप आजियाटा ग्रुप बर्हाडले वेस्ट इन्डिजमा दर्ता रहेको रेनोल्ड्स होल्डिंग लिमिटेडको १०० प्रतिशत सेयर खरिद गरेसँगै एनसेल औपचारिक रूपमा आजियाटा ग्रुपअन्तर्गत समावेश भएको थियो । रेनोल्ड्स होल्डिङ लिमिटेडमार्फत एनसेलमा ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ भने बाँकी २० प्रतिशत सेयर नेपालस्थित सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर प्राइभेट लिमिटेडको स्वामित्वमा छ । सन् २०१६ अप्रिल १२ मा मलेसियास्थित दूरसञ्चार समूह आजियाटा ग्रुप बर्हाडले वेस्ट इन्डिजमा दर्ता रहेको रेनोल्ड्स होल्डिङ लिमिटेडको १०० प्रतिशत सेयर खरिद गरेसँगै एनसेल औपचारिक रूपमा आजियाटा समूहअन्तर्गत समावेश भएको थियो । रेनोल्ड्स होल्डिङ लिमिटेडमार्फत एनसेलमा ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ भने बाँकी २० प्रतिशत सेयर नेपालस्थित सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर प्राइभेट लिमिटेडको स्वामित्वमा छ । यसपछि कम्पनीको नाम परिवर्तन गरी एनसेल आजियाटा लिमिटेड राखियो भने सन् २०२० अगस्ट ३ मा कम्पनी पब्लिक लिमिटेडमा रूपान्तरण गरिएको थियो । सन् २०२३ डिसेम्बरमा आजियाटा समूहले रेनोल्ड्स होल्डिङ लिमिटेडमा रहेको आफ्नो १०० प्रतिशत सेयर बेलायतमा दर्ता भएको पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेडलाई बिक्री गरेको छ । तर उक्त सेयर हस्तान्तरण नेपालका सम्बन्धित नियामक निकायबाट स्वीकृत हुन बाँकी रहेकाले कम्पनीको कानुनी नाम हालसम्म पनि परिवर्तन नभएको एनसेलले जनाएको छ । स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेडका सम्पूर्ण सेयर सिंगापुर नागरिक तथा नेपाली मूलका व्यवसायी सतिशलाल आचार्यको स्वामित्वमा छ । विगत केही वर्षदेखि सञ्चालन नाफा मार्जिनमा क्रमिक गिरावट देखिए पनि गत वर्ष ५० प्रतिशत मार्जिन कायम रहनु सकारात्मक मानिएको छ, जुन अघिल्लो वर्ष ५४ प्रतिशत थियो । भ्वाइस तथा अन्तर्राष्ट्रिय लामो दूरी (आईएलडी) कलबाट हुने आम्दानी घट्दा मार्जिनमा असर परे पनि लागत नियन्त्रण रणनीतिका कारण ठूलो गिरावट रोकिएको कम्पनीको भनाइ छ । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट २० अर्ब रुपैयाँ दीर्घकालीन र १२ अर्ब रुपैयाँ अल्पकालीन गरी कुल ३२ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको छ । यसअघि कम्पनीले १० अर्ब ६० करोड रुपैयाँ दीर्घकालीन र १२ अर्ब रुपैयाँ अल्पकालीन गरी २२ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ ऋण लिएको थियो ।

काठमाडौं । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा तीव्र बन्दै गइरहेका बेला भारतले आफूलाई विश्वसनीय एआई साझेदारका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्यसहित आगामी केही वर्षमा डाटा सेन्टर पूर्वाधारमा दुई खर्ब डलर लगानी भित्र्याउने महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ । यो पहलले भारतलाई केवल प्रविधि प्रयोगकर्ता मात्र नभई, एआई सेवा र पूर्वाधारको प्रमुख प्रदायक बनाउने दिशामा उन्मुख गरेको छ । भारतका इलेक्ट्रोनिक्स तथा सूचना प्रविधिमन्त्री अश्विनी वैष्णवले एसोसिएटेड प्रेससँगको इमेल अन्तर्वार्तामा भारतलाई ‘खुला, किफायती र विकास–केन्द्रित समाधान’ खोज्ने ग्लोबल साउथ राष्ट्रहरूको भरोसायोग्य एआई साझेदारका रूपमा हेरिन थालेको बताए । नयाँदिल्लीमा यस साता आयोजित प्रमुख एआई इम्प्याक्ट समिटमा कम्तीमा २० विश्व नेताहरू तथा प्रविधि उद्योगका प्रतिनिधिहरूको सहभागिताले पनि भारतको बढ्दो भूमिकालाई सङ्केत गरेको उनले उल्लेख गरे ।      विश्वव्यापी स्तरमा एआईले रोजगारी, नियमन र कम्प्युटिङ शक्तिको केन्द्रीकरणजस्ता चुनौतीहरू निम्त्याइरहेका बेला भारतले पूर्वाधार निर्माणलाई आफ्नो रणनीतिको केन्द्रीय स्तम्भ बनाएको छ । वैष्णवका अनुसार, सरकारले ३८ हजारभन्दा बढी ग्राफिक्स प्रोसेसिङ युनिट (जिपियु) सहितको साझा कम्प्युटिङ सुविधा सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । यसबाट स्टार्टअप, अनुसन्धानकर्ता र सार्वजनिक संस्थाहरूले उच्च लागत बिना उन्नत कम्प्युटिङ पहुँच पाउन सक्नेछन् । 'एआई अनन्य हुनु हुँदैन, यो व्यापक रूपमा पहुँचयोग्य रहनुपर्छ', उनले भने । सरकारले डाटा सेन्टर उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न दीर्घकालीन कर छुट घोषणा गरेको छ । यसले नीतिगत निश्चितता दिँदै विदेशी पूँजी आकर्षित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । हाल घोषणा गरिएका ठूला लगानीहरू पनि यही रणनीतिसँग जोडिएका छन् । गुगलले पाँच वर्षमा १५ अर्ब डलर लगानी गर्दै भारतमा आफ्नो पहिलो एआई हब स्थापना गर्ने योजना सार्वजनिक गरिसकेको छ । त्यसपछि माइक्रोसफ्टले चार वर्षमा १७ अर्ब ५० करोड डलर लगानी गर्दै क्लाउड र एआई पूर्वाधार विस्तार गर्ने घोषणा गरेको थियो । अमेजनले समेत २०३० सम्म ३५ अर्ब डलर लगानी गर्दै एआई–सञ्चालित डिजिटाइजेसनलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यी सबै प्रतिबद्धतालाई दुई खर्ब डलरको व्यापक लगानी पाइपलाइनको हिस्सा मानिएका छन् ।      पूर्वाधार विस्तारसँगै भारतले आफ्नै भाषाहरू र स्थानीय सन्दर्भमा प्रशिक्षित सार्वभौम आधारभूत एआई मोडेल विकासलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ । केही मोडेलले विश्वस्तरीय मापदण्ड पूरा गर्दै ठूला भाषा मोडेलहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था पुगेको वैष्णवले बताए । उनका अनुसार भारतले आफूलाई केवल ‘नियम निर्माता वा नियम पालक’ को भूमिकामा सीमित नराखी, व्यावहारिक र सन्तुलित अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड निर्माणमा सक्रिय सहभागी बन्ने लक्ष्य लिएको छ ।      सरकारले एआई मिसनमार्फत सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा क्षेत्रविशेष समाधान विकासलाई अघि बढाइरहेको छ । एआईका कारण ह्वाइट–कलर र प्रविधि क्षेत्रका रोजगारी प्रभावित हुन सक्ने चिन्तालाई सम्बोधन गर्दै विश्वविद्यालय, सीप कार्यक्रम र अनलाइन प्लेटफर्ममार्फत एआई–तयार जनशक्ति निर्माणमा जोड दिइएको छ । देशभर विस्तार भएको फाइभ जी सञ्जाल र युवा, प्रविधिमैत्री जनसङ्ख्यालाई एआई अपनाउने प्रक्रियाको बलियो आधारका रूपमा लिइएको छ ।      तर एआई शासन, स्वास्थ्य र वित्तजस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा विस्तार हुँदै जाँदा सुरक्षात्मक मापदण्ड आवश्यक हुने चुनौती पनि उस्तै छ । वैष्णवले कार्यान्वयनयोग्य विश्वव्यापी ढाँचा, विश्वसनीय पूर्वाधार, गलत सूचनाको नियमन र मानव तथा प्राविधिक क्षमता सुदृढीकरण समेटिएको चार–आयामी रणनीति प्रस्तुत गरेका छन् ।      'एआईको भविष्य समावेशी, वितरणमुखी र विकास–केन्द्रित हुनुपर्छ', उनले भने । रासस  

काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिका र चीनसँगको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) प्रतिस्पर्धामा दूरी घटाउने उद्देश्यसहित भारतले अभूतपूर्व परिमाणको ‘डाटा सिटी’ परियोजना अघि बढाएको छ । आन्ध्र प्रदेश सरकारले विशाखापट्टनमलाई केन्द्रमा राख्दै एआई पूर्वाधार, डाटा सेन्टर र उच्च क्षमतायुक्त डिजिटल इकोसिस्टम निर्माण गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेको हो ।      आन्ध्र प्रदेशका सूचना प्रविधिमन्त्री नारा लोकेशले एआई क्रान्ति अपरिहार्य भइसकेको बताउँदै राष्ट्रले यसलाई सक्रिय रूपमा अँगाल्ने नीति लिएको उल्लेख गरे । उनका अनुसार राज्यले ७६० परियोजनासहित करिब एक खर्ब ७५ अर्ब डलर बराबरको लगानी प्रतिबद्धता जुटाइसकेको छ । यसमा संयुक्त राज्य अमेरिका बाहिरकै सबैभन्दा ठूलो एआई पूर्वाधार हब निर्माणका लागि गुगलको १५ अर्ब डलर लगानीसमेत समावेश छ ।      त्यस्तै, रिलायन्स इन्डस्ट्रिज, क्यानाडाको ब्रुकफिल्ड र अमेरिकी कम्पनी डिजिटल रियल्टीको संयुक्त उद्यमले सोही सहरमा ११ अर्ब डलरको एआई डाटा सेन्टर विकास गरिरहेको छ । करिब २० लाख जनसङ्ख्या रहेको विशाखापट्टनमलाई अब सिङ्गापुरसँग जोडिने पनडुब्बी इन्टरनेट केबलको अवतरण विन्दुका रूपमा विकास गरिँदैछ । लोकेशका अनुसार १०० किलोमिटर अर्धव्यासभित्र फैलिने ‘डाटा सिटी’ अवधारणा केवल डाटा कनेक्टिभिटीमा सीमित नभई सर्भर उत्पादन, कूलिङ प्रणाली, सहायक उद्योग र पूर्ण प्रविधि आपूर्ति शृङ्खलासम्म विस्तार हुनेछ ।      उनले आन्ध्र प्रदेशले सन् २०२५ मा भारतको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको झण्डै २५ प्रतिशत आकर्षित गरेको दाबी गरे । प्रमुख लगानीकर्तालाई प्रतिस्पर्धात्मक दरमा जग्गा उपलब्ध गराउने नीति अवलम्बन गरिएको छ । मुख्यमन्त्री एन चन्द्रबाबु नायडूका पुत्रसमेत रहनुभएका ४३ वर्षीय स्ट्यानफोर्ड शिक्षित मन्त्री लोकेशले हैदराबादलाई ‘साइबराबाद’ बनाउने अनुभवबाट प्रेरित भएको बताउँछन् ।      प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आयोजना गर्ने एआई इम्प्याक्ट शिखर सम्मेलनअघि सार्वजनिक गरिएको यस योजनाले भारतलाई विश्व एआई शक्तिको तेस्रो स्थानमा स्थापित गर्ने दाबीलाई बल दिएको छ । स्ट्यानफोर्ड युनिभर्सिटीको अध्ययनअनुसार पेटेन्ट, निजी लगानी लगायत ४० भन्दा बढी सूचकमा भारत दक्षिण कोरिया र जापानभन्दा माथि रहेको छ । एक अर्बभन्दा बढी इन्टरनेट प्रयोगकर्तासहितको बजारले बहुराष्ट्रिय प्रविधि कम्पनीहरूलाई आकर्षित गरिरहेको छ । माइक्रोसफ्टले हालै १७ अर्ब ५० करोड डलर लगानी घोषणा गर्दै यसलाई एसियामा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो प्रतिबद्धता भनेको थियो ।      यद्यपि आलोचकहरूले भारत अझै उच्चस्तरीय कम्प्युटिङ क्षमता र व्यावसायिक एआई कार्यान्वयनमा पछाडि रहेको तर्क गर्छन् । डाटा सेन्टरहरूले पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयमा पनि प्रश्न उठाइएको छ । तर लोकेशले प्रत्येक औद्योगिक क्रान्तिले विस्थापनभन्दा बढी अवसर सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै एआई अँगालेका देशले नै फाइदा लिने धारणा व्यक्त गरे ।      ऊर्जा र पानीको उच्च माग सम्बोधन गर्न राज्यले दीर्घकालीन योजना बनाएको बताइएको छ । बङ्गालको खाडीमा बग्ने अतिरिक्त मनसुनी पानी उपयोग गरी विशाल डाटा सेन्टर चिस्याउने अवधारणा अघि सारिएको छ । साथै, कोभवाडामा छ वटा १.२ गिगावाट क्षमताका आणविक ऊर्जा संयन्त्रका लागि केन्द्रीय सरकारबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त भइसकेको छ ।      छ गिगावाट डाटा सेन्टर क्षमताको लक्ष्यसहित आन्ध्र प्रदेशले तीव्र गति र ठूलो परिमाणमा कार्यान्वयन गर्ने दाबी गरेको छ । 'हामी यात्रामा छौँ र देशले कहिल्यै नदेखेको गतिमा परियोजना कार्यान्वयन गर्नेछौँ', लोकेशले भने । रासस