नेपाल क्लियरिङ हाउसको १५.७८ प्रतिशत लाभांश घोषणा
काठमाडौं । नेपाल क्लियरिङ हाउसले लाभांश घोषणा गरेको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिको मंसिर १० गते बसेको बैठकले १५ प्रतिशतका दरले १९ लाख २ हजार ४०६ कित्ता बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.७८ प्रतिशतका दरले १ करोड ६ हजार ६५७ रुपैयाँ नगद गरी कुल १५.७८ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । उक्त लाभांश पारित गर्न कम्पनीले पुस ३ गते बिहान ११:४५ बजे काठमाडौंमा १४औँ वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । कम्पनीको सभाले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन, लेखापरीक्षक प्रतिवेदन, चालु आव २०८२/८३ का लागि बाह्यलेखापरीक्षक जेबी राजभण्डारी एण्ड डिभिन्सलाई पुन नियुक्त गर्ने र पारिश्रमिक निर्धारण गर्नेछ । यस्तै, सभाबाट समूह ‘ख–२’ र समूह ‘ख–३’का सेयरधनीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने १/१ जना सञ्चालकको निर्वाचन गर्नेछ । यस्तै, बोनस सेयरपश्चात् चुक्ता पुँजी वृद्धि हुने भएकाले प्रबन्धपत्र संशोधन गर्नेछ ।
प्रिमियर स्कुलको स्टिम प्रदर्शनीमा ३५ भन्दा बढी परियोजना सार्वजनिक
काठमाडौं । प्रिमियर इन्टरनेशनल आइबी कन्टिन्युम स्कुलमा आयोजित ‘अन्वेषण एमवाईपी स्टिम प्रदर्शनी २०२५’ मा कक्षा ६, ७ र ९ का विद्यार्थीहरूले तयार पारेका ३५ भन्दा बढी परियोजनाले उनीहरूको जिज्ञासा, सिर्जनात्मकता र प्रविधिक सीपको उत्कृष्ट प्रस्तुति गरे । साधारणदेखि जटिल मेसिन, ऊर्जा रूपान्तरण तथा प्रणालीजस्ता विषयमा आधारित अनुसन्धान र प्रयोगले स्टिम शिक्षाले विद्यार्थीलाई आलोचनात्मक सोच, उद्देश्यपूर्ण डिजाइन र वास्तविक समस्याको समाधानतर्फ कसरी प्रेरित गर्छ भन्ने स्पष्ट देखियो । विद्यार्थीहरूले स्वचालित प्रणालीदेखि दिगो प्रविधिसम्मका विभिन्न कार्यशील नमूना प्रस्तुत गरे स्वतःचालित जलवितरण यन्त्र, हाइड्रोलिक ब्रेक प्रणाली, गुरुत्वाकर्षण–आधारित विद्युत् उत्पादक (पाइजो–विद्युत् प्लेटसहित), संकेत आधारित कृत्रिम हात, आपत्कालीन अवस्थाका लागि टाढाबाट सञ्चालन हुने गाडी, स्मार्ट सडक बत्ती तथा नवीकरणीय ऊर्जा मोडेलहरू । स्टिम प्रशिक्षकहरूको मार्गदर्शनमा उनीहरूले अन्वेषण, विकास, निर्माण र मूल्यांकनमा आधारित एमवाईपी डिजाइन प्रविधि प्रक्रिया अपनाउँदै कक्षाको अवधारणालाई व्यवहारिक परियोजनामा रूपान्तरण गरे । प्रदर्शनीले वैज्ञानिक ज्ञानसँगै २१औँ शताब्दीका अत्यावश्यक सीपहरू विद्यार्थीमा विकास गरायो । कम्प्युटर सहायता मोडलिङ, विद्युतीय सर्किट निर्माण, तार–जोड, अर्डुइनो–आधारित कोडिङ, ब्लक तथा पाठ–आधारित कोडिङ र कार्यशाला सुरक्षा । साथै परियोजना योजना, समूहकार्य, समस्या समाधान, त्रुटि पहिचान र निरन्तर सुधार जस्ता जीवनभर उपयोगी सीपहरू अभ्यास गर्ने अवसर प्राप्त भएकाे छ । कार्यक्रमका विशेष अतिथि हिप्को इनफ्राका निर्देशक तथा द लिफ रिसोर्ट एण्ड स्पाका संस्थापक हितेश गोल्छा विद्यार्थीहरूको सिर्जनशीलता, आत्मविश्वास र प्रविधि–कुशलताप्रति प्रभावित भए । साना उमेरका विद्यार्थीले प्रस्तुत गरेको प्रविधियुक्त परियोजनाको स्तर असाधारण रहेको प्रतिक्रिया उनले व्यक्त गरे । गोल्छाले विद्यार्थीको उत्साहवर्धनका लागि विजेता समूहलाई ‘लेगो’ उपहार झोला प्रदान गरे । ‘अन्वेषण–एमवाईपी स्टिम प्रदर्शनी–२०२५’ ले प्रिमियरले अँगालेको अनुभव–आधारित तथा जिज्ञासामूलक शिक्षण पद्धतिलाई अझ सुदृढ बनाएको छ । विद्यार्थीलाई विचार विकास, निर्माण, परीक्षण, सुधार र आत्मविश्वासका साथ प्रस्तुति दिन प्रेरित गर्नु नै भविष्यका आविष्कारक र समस्या–समाधानकर्ता तयार गर्ने मार्ग हो भन्ने सन्देश प्रदर्शनीले पुनः पुष्टि गरेको छ ।
‘डिजिटल’ हिंसा रोक्न सरकार प्रतिबद्ध छ : सञ्चारमन्त्री
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले बदलिँदो परिवेशमा प्रविधिको विकाससँगै महिला तथा बालिकामाथि हुने ‘डिजिटल’ हिंसा रोक्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । ‘लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान’ को मंगलबार शुभारम्भ गर्दै उनले महिला र बालिकाविरुद्ध हुने डिजिटल हिंसा अन्त्यका लागि सबै एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिए। यस वर्षको यो दिवसको विश्वव्यापी नारा सान्दर्भिक रहेको भन्दै उनले डिजिटल दुनियाँ अब दैनिक जीवनभन्दा अलग नरहेको बताए । प्रविधिले सिकाइ र कामलाई सहज बनाए पनि धेरै महिला तथा किशोरीका लागि यो क्षेत्र अझै पनि जोखिमपूर्ण र असुरक्षित रहेको औँल्याउँदै मन्त्री खरेलले भने,'अनलाइन उत्पीडन, साइबर स्टकिङ, अनुमति बिना तस्बिरको प्रयोग, घृणा फैलाउने अभिव्यक्ति र ट्रोलिङले त्रास र धम्की सिर्जना गर्छ ।' सञ्चार मन्त्रालयको लक्ष्य पूर्वाधार निर्माण र सेवा विस्तारमा मात्र सीमित नभई प्रत्येक नेपाली नागरिकका लागि सुरक्षित, समावेशी र सशक्तीकरण गर्ने ‘डिजिटल इकोसिस्टम’ निर्माण गर्नु भएको बताउँदै मन्त्री खरेलले भने, 'जब हाम्रो आधा जनसङ्ख्या अनलाइनमा सुरक्षित महसुस गर्दैनन्, तब हाम्रो डिजिटल प्रगतिलाई पूर्ण वा निष्पक्ष मान्न सकिँदैन ।' उनले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रले जनचेतना अभिवृद्धिका काम गरिरहेको र हालै राष्ट्रिय एआई सेन्टरको स्थापना हुनुले डिजिटल नेपाल निर्माणप्रतिको सरकारको प्रतिबद्धता प्रतिविम्बित भएको बताए । डिजिटल हिंसाविरुद्धको लडाइँ सरकार एक्लैले जित्न नसक्ने भन्दै मन्त्री खरेलले कानुनी र नीतिगत ढाँचालाई बलियो बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले पीडितलाई न्याय दिलाउन र पीडकलाई जवाफदेही बनाउन साइबर कानुनको समीक्षा गरिने जानकारी दिए । साथै, शिक्षा क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै पाठ्यक्रममा डिजिटल साक्षरता समावेश गर्ने, निजी क्षेत्र र नवप्रवर्तनलाई सुरक्षित प्लेटफर्म विकास गर्न प्रोत्साहन गर्ने तथा तीनवटै तहका सरकार, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र नागरिक समाजसँग सहकार्य बढाउने योजना पनि उनले अघि सारे ।
