नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा साइबर सुरक्षा रोडम्याप : राष्ट्र बैंकको नयाँ पहल
काठमाडौं । नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रलाई साइबर खतराबाट जोगाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि पहिलोपटक व्यापक साइबर सुरक्षा रोडम्याप सार्वजनिक गरेको छ । फेडेरेसन अफ कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल (क्यान महासंघ) र वन कभर प्रालिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चिरञ्जीवी अधिकारीको परिकल्पनामा तयार पारिएको यो रणनीति नवनियुक्त गभर्नर विश्वनाथ पौडेललाई औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण गरिएको हो । रोडम्याप अनुसार अब सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा प्रमुख सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ) नियुक्ति अनिवार्य हुनेछ । साइबर जोखिम व्यवस्थापनका लागि बोर्डस्तरीय समिति र फाइनान्सियल सेक्टर कम्प्युटर इमर्जेन्सी रेस्पोन्स टिम (फिनसर्ट–नेपाल) नामक विशेष आपतकालीन टोली गठन गरिनेछ, जसले इन्फर्मेसन सेक्युरिटी रेस्पोन्स टिम नेपाल (एनपीसर्ट) र नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोसँग सहकार्य गर्दै साइबर आक्रमणको तत्काल प्रतिक्रिया र व्यवस्थापन गर्नेछ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र सेन्टर फर साइबर सेक्युरिटी रिसर्च एन्ड इनोभेसन (सीएसआरआई) नेपालले अनुसन्धान, तालिम र सिमुलेसन अभ्यासमार्फत साइबर अपराध न्यूनीकरणमा सहयोग गर्नेछन्। डिजिटल कारोबारका सबै प्लेटफर्ममा बलियो प्रमाणीकरण, इन्क्रिप्शन, नियमित जोखिम परीक्षण र सेक्युरिटी अपरेसन सेन्टर (एसओसी) स्थापना जस्ता प्रावधानलाई कडाइका साथ लागू गरिनेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले साइबर सुरक्षा छात्रवृत्ति कोष स्थापना, वार्षिक तालिम, सार्वजनिक सचेतना र आवधिक अडिटमार्फत दीर्घकालीन साइबर प्रतिरोधात्मक क्षमता विकासमा ध्यान दिने जनाएको छ । विशेषज्ञहरूको सामूहिक प्रयासबाट तयार भएको यो रोडम्यापले सुरक्षित र लचिलो वित्तीय प्रणाली निर्माण गर्दै नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रलाई थप विश्वसनीय बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
पेवेल र सजिलो पेमा ग्राहकको लाखौं रकम होल्ड, फिर्ता पाउँछन् कि पाउँदैनन् ?
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले पेवेल नेपाल र सजिलो पे पेमेन्टको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) खारेज गरेको छ । भुक्तानी सेवा प्रदायकका रूपमा काम गर्नेगरी दिइएको अनुमति खारेज गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । भुक्तानी तथा फर्स्यौट ऐन, भुक्तानी तथा फर्स्यौट विनियमावली, भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐनका विभिन्न प्रावधान उल्लङ्घन गरेको पाइएपछि लाइसेन्स खारेज गरिएको हो । यी दुई वालेट कम्पनीमा ग्राहकको १५/२० लाख रुपैयाँ बचत रहेको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएकाे छ । उक्त रकम ग्राहकले कहिले पाउँछन् ? कसरी फिर्ता पाउँछन् भनेर चासोका रूपमा हेरिएकाे छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी अधिकृत तथा प्रवक्ता किरण पण्डितका अनुसार दुई कम्पनीको सेटलमेन्ट गर्ने काम कुमारी बैंकको थियो । कुमारी बैंकमार्फत ग्राहकहरुको (जसको प्रणालीमा इमोनी) रकम फिर्ता गर्नका लागि एक/दुई दिनभित्रमा सूचना निकाल्ने उनले बताए । ग्राहकले पनि आफ्नो बचत रहेको रकम फिर्ता पाउने गरी कुमारी बैंकमा जानकारी निवेदन दिनुपर्ने र सोही आधारमा फिर्ता हुने उनको भनाइ छ । ‘ग्राहकले मेरो इमोनी यति थियो भनेर प्रमाण देखाउनु भयो भने बैंकले सहज रुपमा दिनेछ । तत्कालीन समयको कुन ग्राहकको कति रकम थियो भन्ने तथ्याङ्क कुमारी बैंकसँग छ होला । दुइटै कम्पनीमा पनि छ,’ पण्डितले भने, ‘मेरो यति रकम थियो भनेर ग्राहकले माग्नु भयो भने फिर्ता हुनेछ । कसरी सेटलमेन्ट गर्ने विषयमा कुमारी बैंकले सूचना निकाल्छ ।’ उनका अनुसार व्यापारिक लेनदेन, संस्थागत हिसाब किताब कानुन बमोजिम हुन्छ । अहिलेलाई ग्राहकको इमोनी मात्रै फिर्ता गर्ने हो । कुमारी बैंकका सहायक सूचना अधिकारी अर्पण पौडेलले राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार वालेटमा रहेको रकम छिट्टै भुक्तानी गर्ने बताए । हालसम्म कुनै निर्देशन आइनसकेको र राष्ट्र बैंकको निर्देशनका आधारमा अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । यी दुई कम्पनी यसअघि ६१ किलो सुन तस्करीमा मुछिएका थिए । कम्पनीमा सुन तस्करीमा संलग्न रहेका आरोपीहरूको करिब ३ अर्बको कारोबार देखिएको सीआईबीले जानकारी दिएको थियो । त्यतिबेला राष्ट्र बैंकले यी दुई कम्पनीमा रहेका सम्पूर्ण खाताहरू रोक्का गरिएको जानकारी पनि गरेको थियो । यी दुई कम्पनीबाट नै बैंकिङ प्रणालीमा रकम जाने गरेको देखिएको थियो । यी दुई कम्पनीमा आवद्ध केही कर्मचारीलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।
साउन १ गतेदेखि एकीकृत कारोबार गर्दै आइएमई पे र खल्ती
काठमाडौं । डिजिटल भुक्तानीसेवा प्रदायक कम्पनी आइएमई डिजिटल सोलुसन लिमिटेड (आइएमई पे) र खल्ती प्रालि (खल्ती) को एकीकृत कारोबार साउन ४ गतेदेखि गर्ने भएका छन् । आईएमई डिजिटल सोलुसन लिमिटेड र खल्ती प्राइभेट लिमिटेड एक आपसमा गाभिई आईएमई खल्ती लिमिटेडको नामबाट एकीकृत कारोबार गर्ने भएका हुन् । साविकका संस्थाहरूको सम्पूर्ण सम्पत्ति तथा दायित्व गाभिएपश्चात् बन्ने संस्थामा सर्ने गरी गाभ्न÷गाभिनका लागि अन्तिम स्वीकृति प्रदान भएअनुरूप दुवै संस्थाबाट सञ्चालन हुँदै आएको भुक्तानीसम्बन्धी सम्पूर्ण कारोबार आईएमई खल्ती लिमिटेडको नामबाट हुने भएको हो । दुई प्रमुख डिजिटल वालेट प्लेटफर्महरू एकीकृत हुने यो कदम नेपालको डिजिटल भुक्तानी क्षेत्रमा पहिलो पटक हो । एकीकरणपछि मुख्य कार्यालय काठमाडौंको पानीपोखरीमा रहनेछ । मर्जरपश्चात् ५० लाखभन्दा बढी प्रयोगकर्ता पुग्ने छन् । मर्जरले ग्रामीण क्षेत्रमा डिजिटल भुक्तानी पहुँच विस्तार गरी राष्ट्र बैंकको वित्तीय समावेशीकरणको उद्देश्यलाई सहयोग गर्ने विश्वास लिएको छ । भविष्यमा संसारभरबाट रेमिट्यान्स प्राप्ति, बैंक खाता खोल्ने सुविधा, भिसा कार्ड जारी गर्ने र ऋण सुविधा जस्ता नयाँ फिचरहरू समेत ल्याउने योजना बनाएको छ । हाल खल्तीको चुक्ता पुँजी ५ करोड रुपैयाँ रहेको छ भने आइएमई पे को चुक्ता पुँजी ३० करोड रुपैयाँ छ । आइएमई पेले विसं २०७४ असार ५ गते इजाजतपत्र (लाइसेन्स) पाएको थियो भने खल्तीले विसं २०७६ बैशाख २ गते पाएको हो । आइएमई पेमा आइएमई ग्रुपको लगानी छ भने खल्तीमा अमित अग्रवाल, ध्रुव अधिकारी, अरविन्द शाह र मनिष मोदीसहित अन्य ३ जनाको लगानी रहेको छ ।
