सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं  । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको परिचालन गरी देशका दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा विस्तारमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको छ । प्राधिकरणले साउन मसान्त २०८२ सम्मको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट र मोबाइल सेवाको पहुँच विस्तारमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धीहरू हासिल भएको जनाएको हो । प्राधिकरणका अनुसार यो परियोजनाअन्तर्गत ७४ जिल्लामा तोकिएका स्थानहरूमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा जडान कार्य सम्पन्न भएको छ भने हुम्ला, डोल्पा र मुगुमा बाँकी छ । जसमा ७ सय ८ स्थानीय तहका कार्यालय, ५ हजार ९ सय ३३ वडा कार्यालय, ५ हजार ३ सय १८ माध्यमिक विद्यालय र ४ हजार २ सय ४९ स्वास्थ्य संस्थामा इन्टरनेट पुगेको छ ।  कुल १६ हजार २ सय ८ स्थानमा सेवा विस्तार भएको यस परियोजनामा ५ अर्ब ४३ करोड ७२ लाख ९३ हजार १ सय ६९ रुपैयाँ ४२ पैसा (भ्याट सहित) भुक्तानी भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।  विसं २०७२ सालको भुकम्पबाट अति प्रभावित काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट, दोलखा, सिन्धुली, रामेछाप र ओखलढुङ्गा जिल्लाहरूमा ब्रोडब्यान्ड सेवाको स्तरोन्नति र सामुदायिक आधारभूत विद्यालयहरूमा इन्टरनेट जडान गर्ने कार्यक्रमअन्तर्गत ७६ स्थानीय तहमध्ये ७३ वटासँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।  यसबाट ५३ स्थानीय तहका कार्यालय/वडा, ५ सय २५ सामुदायिक विद्यालय र २ हजार ३ सय ६० सामुदायिक स्वास्थ्य संस्था/अस्पतालमा इन्टरनेट सेवाको स्तर वृद्धि भएको छ । यस परियोजनामा १७ करोड ५७ लाख ४९ हजार ४९५ रुपैयाँ ८६ पैसा (भ्याट सहित) भुक्तानी भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।  यस्तै, काठमाडौं उपत्यका र भूकम्प प्रभावित ८ जिल्लाबाहेकका ६६ जिल्लाका सबै सामुदायिक आधारभूत विद्यालयहरूमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा जडान तथा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत ६ सय ५६ स्थानीय तहमध्ये ३ सय ६२ वटासँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।  यस परियोजनाबाट १ सय ३५ स्थानीय तहका ४ सय १२ सामुदायिक आधारभूत विद्यालयमा इन्टरनेट पुगेको छ । यसमा २३ करोड ४६ लाख ३२ हजार ९५६ रुपैयाँ ८२ पैसा (भ्याटसहित) भुक्तानी भएको छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सूचना महामार्ग परियोजना तीनवटा प्याकेजमार्फत यो परियोजना अगाडि बढाइएको छ । जसअन्तर्गत प्याकेज १ मा कोशी, मधेश र बागमती प्रदेश रहेका छन् ।  यसमा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) सँग सम्झौता भई कोशी प्रदेशको कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । यस्तै, मधेश र बागमती प्रदेशमा विभिन्न कारणले सम्पन्न हुन नसकेको रुटहरूको क्षेत्र परिवर्तन र म्याद थपका लागि अनुरोध प्राप्त भएकोमा स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।  यस प्याकेजमा २ हजार १ सय ७९ किमि लक्षित अप्टिकल फाइबरमध्ये १ हजार ४ सय ४९.४४६ किमिमा भौतिक प्रगति भएको छ भने कुल एक अर्ब ६९ करोड १८ लाख ६७ हजार ५६ रुपैयाँ ६८ पैसा (भन्सार महसुलसहित) भुक्तानी भएको दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ ।  यसैगरी, प्याकेज २ मा गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश रहेका छन् । यसका लागि युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) सँग २०७४ वैशाख २५ गते दुई वर्षभित्र कार्य सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएकोमा कार्य प्रगति शून्य रहेको र प्राधिकरण विश्वस्त नभएको भन्दै सम्झौताको म्याद थप नगर्ने निर्णय गरिएको थियो ।  यूटीएलले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदन २०८० माघ २३ गते खारेज भएपछि प्राधिकरणले अग्रिम भुक्तानी जमानत बापतको ४० करोड २० लाख रुपैयाँ र कार्य सम्पादन जमानत बापतको १० करोड ५ लाख रुपैयाँ जफत गरेको छ । हाल यी प्रदेशहरूमा सूचना महामार्ग निर्माण कार्य नेपाल टेलिकममार्फत गर्नेगरी नेपाल सरकारबाट निर्देशन प्राप्त भएको र सोका लागि प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ ।  प्याकेज ३ मा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश रहेका छन् । जसमा लागि पनि नेपाल टेलिकमसँग सम्झौता भएकोमा विभिन्न जबरजस्ती दुर्घटना कारणले कार्य हुन नसकेका रुटहरूमा क्षेत्र परिवर्तनको सहमति प्रदान गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।  यस प्याकेजमा १ हजार १ सय ५४ किमि लक्षित अप्टिकल फाइबरमध्ये ५ सय ७८ किमिमा भौतिक प्रगति भएको छ । यसमा ३० करोड ६७ लाख २७ हजार २७ रुपैयाँ ७८ पैसा भुक्तानी भएको छ । यस्तै, ब्रोडब्यान्ड नेटवर्क नपुगेका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका कार्यालय र वडा कार्यालयसम्म अप्टिकल फाइबर, वायरलेस, भिस्याटलगायत प्रविधिमार्फत ब्रोडब्यान्ड नेटवर्क सेवा विस्तार गर्ने योजना अन्तर्गत सबै स्थानीय तहमा हालको ब्रोडब्यान्ड सेवाको अवस्थाको जानकारीका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी तथ्यांक संकलन र अध्ययन भइरहेको छ । यसैगरी, मोबाइल सेवा नपुगेका लोकमार्ग, दुर्गम क्षेत्र, उच्च पहाडी तथा हिमाली जिल्ला र सीमा क्षेत्रमा मोबाइल सेवा विस्तार गर्ने तथा आवश्यकता अनुसार टावर, पावर, सेल्टर, माइक्रोवेब रेडियो, उपकरण लगायतका पूर्वाधार निर्माण/आपूर्ति गर्ने/गराउने योजना अन्तर्गत आवश्यक अध्ययन भई टुजी तथा फोर जी सेवा विस्तारका लागि प्रक्रियामा रहेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको सफल परिचालनबाट देशको समग्र दूरसञ्चार क्षेत्रमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याएको छ । 

काठमाडौं । नेपाल एशोसिएसन फर सफ्टवेयर एण्ड आईटी सर्भिसेस कम्पनीज (नास-आईटी) ले आफ्नो तेस्रो वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरेको छ ।  काठमाडौंको होटल सोल्टीमा आयोजित यस सभामा सदस्य कम्पनीका प्रतिनिधि, बोर्ड सदस्य र प्रमुख सरोकारवालाहरूको उपस्थिति थियो । सभाले गत वर्षका उपलब्धिहरूको समीक्षा गर्नुका साथै आगामी वर्षका लागि नयाँ कार्यसमिति पनि चयन गरेको छ । साधारण सभाले ईके सोलुसन्सका सीईओ गौरवराज पाण्डेलाई यस वर्षको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको छ ।  नवगठित कार्यसमितिमा लोगपोइन्टका राष्ट्र निर्देशक दीपेन चापागाईं उपाध्यक्ष, अम्निल टेक्नोलोजिजकी सीओओ आलिशा श्रेष्ठ महासचिव र गोक्यो ल्याब्सका सह-संस्थापक अभया पौडेल कोषाध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहेका छन् । कार्यसमितिका अन्य कार्यकारी सदस्यहरूमा लिपफ्रग टेक्नोलोजिजका एसभीपी कैलाश राज बिजयानन्द, एमिनेन्स वेजका प्रबन्ध निर्देशक नारायण कोइराला, बीआईसी टेक्नोलोजिजकी सह(संस्थापक प्रार्थना साखा, क्विकफक्स टेक्नोलोजिजका सीईओ रिचन श्रेष्ठ र तत्कालीन अध्यक्ष सन्तोष कोइराला रहेका छन् । गत वर्ष नास आईटीले सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण नीतिगत वकालत गर्दै सरकारसँग विभिन्न छलफलहरू सञ्चालन गरेको थियो ।  यसको परिणाम स्वरूप, संघले आईटी सम्बन्धी ऐन, निर्देशिका र नियमावलीमा भएका परिवर्तनहरूलाई नजिकबाट नियाल्दै उद्योगको पक्षमा आवाज उठाएको थियो ।  संघले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको प्रतिनिधित्व बढाउँदै महाकुम्भ आईटी कार्यक्रम, वर्ल्ड आईटी शो र एपीआईसीटीए अवार्ड्स २०२४, ब्रुनाई जस्ता प्रतिष्ठित कार्यक्रमहरूमा सक्रिय सहभागिता जनाएको थियो ।  यसबाहेक नेपाल र यूकेबीचको प्राविधिक सम्बन्ध सुदृढ पार्ने पहलहरूमा पनि नास आईटीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो । संस्थाको अर्को प्रमुख प्राथमिकता कौशल र दक्षता विकास रहेको छ। यस अन्तर्गत, नास आईटीले युवा पेशेवरहरूलाई प्रविधि क्षेत्रमा तयार पार्न ‘करिअर कम्पास’ कार्यक्रम, ‘आईटी करियर कार्यशाला’, र विभिन्न तालिम तथा कोर्सहरू सञ्चालन गरेको छ ।  यसले उद्योग पहिचान र सहकार्यलाई प्रवर्द्धन गर्दै साइबर सुरक्षा समिति गठन गरेर उद्योगको क्षमता र सुरक्षा अभ्यासलाई मजबुत बनाउन पनि योगदान पुर्याएको छ। अन्त्यमा, संघले नेपालको आईटी उद्योगलाई विश्वस्तरीय अवसरहरू सिर्जना गर्ने र नवप्रवर्तन तथा उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहित गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ। नेपाल एशोसिएसन फर सफ्टवेयर एण्ड आईटी सर्भिसेस कम्पनीज् (नास-आईटी) नेपालमा आईटी उद्योगको विकास र प्रवर्धनमा समर्पित गैर-नाफामूलक संस्था हो । यसले आईटी व्यवसायहरूको लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्न, नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्न र आईटी पेशेवरहरूको क्षमता विकास गर्न काम गर्दै आइरहेको छ ।  

काठमाडौं । डिशहोमले नेपालकै चर्चित थकाली रेस्टुरेन्ट चेन मेलुङ थकाली सँग साझेदारी गर्दै आफ्ना ग्राहकका लागि विशेष छुटको व्यवस्था गरेको छ । अब सक्रिय डिशहोम प्रयोगकर्ताले भर्चुअल प्रिभिलेज कार्डमार्फत मेलुङ थकालीका सबै आउटलेटहरूमा १० प्रतिशत छुट पाउनेछन् । मेलुङ थकालीका एअरपोर्ट, गठ्ठाघर, बानेश्वर, बौद्ध र बालुवाटारमा पाँच शाखा सञ्चालनमा रहेका छन् भने अन्य नयाँ शाखा विस्तारको तयारी भइरहेको कम्पनीले जनाएको छ । यस साझेदारीसँगै ग्राहकले आफ्ना मनपर्ने थकाली परिकार छुटसहित उपभोग गर्न सक्ने सुविधा पाउनेछन् । छुट लिनका लागि ग्राहकले माइ डिशहोम एप प्रयोग गर्नुपर्नेछ । एपमार्फत आफ्नो मोबाइल नम्बर वा ग्राहक आईडी प्रयोग गरी लग–इन गरी होमपेज वा प्रोफाइल सेक्सनबाट भर्चुअल प्रिभिलेज कार्ड देखाएर मेलुङ थकालीमा छुट प्राप्त गर्न सकिनेछ । यस सम्झौतामा मेलुङ थकालीका सह–संस्थापक बसन्त लामा र डिशहोमका चिफ न्यु प्रोडक्ट डेभलपमेन्ट एन्ड इन्टिग्रेसन अफिसर सबिन महर्जनले हस्ताक्षर गरेका छन् । साझेदारीलाई विशेष अर्थपूर्ण बताउँदै डिशहोमकी सीईओ तारा मानन्धरले भनिन्, 'यो सहकार्यले नेपालका लोकप्रिय थकाली परिकारलाई ग्राहकको दैनिक जीवनसँग अझ नजिक बनाउने हाम्रो प्रतिबद्धतालाई प्रकट गर्छ ।' डिशहोमले आफ्ना भर्चुअल प्रिभिलेज कार्डमार्फत डाइनिङ, आतिथ्य, यात्रा र लाइफस्टाइल क्षेत्रमा विशेष सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । कम्पनीले आगामी दिनमा थप ब्रान्डहरूलाई यस कार्यक्रममा समावेश गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ ।