विद्यालयमा डोजर, सयौं विद्यार्थीको पढाइ छुट्यो
काठमाडौं । वैशाख २१ गते सरकारको निर्देशनअनुसार विद्यालयमा पठनपाठन सुरु हुने दिन । नयाँ पोशाक लगाई नयाँ किताब बोकी नयाँ कक्षामा विद्यार्थीहरू उत्साहित हुँदै पुगे । चैत महिनामा वार्षिक परीक्षा दिएर घरमै बसेका विद्यार्थी लामो समयपछि विद्यालय जान पाउँदा निकै खुसी थिए । तर, भक्तपुरको मध्यपुरथिमिस्थित मनोहरा किनारमा रहेको सरस्वती आधारभूत विद्यालयका विद्यार्थी भने विद्यालय जान सकेनन्। सबै विद्यार्थी विद्यालय गएको देखेपछि रहरले पुगेका करिब ७० विद्यार्थीलाई पनि शिक्षकले नपढाएर घर फर्काउनु पर्यो । सरकारले उनीहरूले पढ्ने विद्यालयमै डोजर लगाएर भत्काइ दियो । विद्यालय भत्काइएपछि विद्यार्थी घरमै बस्नु परिरहेको विद्यालयले जनाएको छ । विद्यालयका प्रधानाध्यापक इन्दिरा महत सरकारले आजदेखि विद्यार्थीको पठनपाठन गर्नु भने पनि आफूहरूले पढाउन नसकेको बताउँछिन् । ‘हिजो करिब ७० जना विद्यार्थी यहाँ आउनुभएको थियो, अभिभावक पनि आउनुभएको थियो । बच्चाहरूलाई एकछिन राखेर अभिभावकलाई सम्झाइ–बुझाइ घर पठाइदियौं,’ विकासन्युजसँग कुरा गर्दै प्रधानाध्यापक महतले भनिन् । विद्यालयले बैशाख १५ गतेबाट विद्यार्थी भर्ना अभियान सुरु गरेसँगै सरस्वती आधारभूत विद्यालयमा करिब १ सय ७० जना विद्यार्थी भर्ना भएका थिए । तर अहिले भर्ना भएका विद्यार्थीलाई कहाँ पढाउने भन्नेबारे शिक्षकहरू नै अन्योलमा छन् । प्रधानाध्यापक महत भन्छिन्, ‘शिक्षक कर्मचारी सबैजना अहिले एउटा सामुदायिक केन्द्रको भवनमा छौं विद्यालयको सामग्री पनि यही राखेका छौं ।’ सरकारले विद्यालय नै भत्काइदिएपछि कहाँ पठनपाठन गर्ने भन्नेमा अनिश्चित रहेको उनको भनाइ छ । विद्यालयले अहिलेका लागि वडा नम्बर १ कार्यालय अन्तर्गत रहेको सामुदायिक भवनमा विद्यालयका सामग्री राखे पनि कक्षा सञ्चालनका लागि स्थानको टुंगो लागेको छैन । प्रधानाध्यापकका अनुसार तत्काल पढाइ हुने अवस्था छैन । ‘पढाइ हुनको लागि तत्काल ठाउँ पनि छैन, स्थानीय पालिकाले पनि यो ठाउँबाट पढाइ सुरु गर्नु भनेको छैन,’ प्रधानाध्यापक महत भन्छिन्,‘ विद्यार्थीमात्रै होइन, छोराछोरीको पढाइ के हुन्छ भन्नेमा अभिभावक पनि चिन्तित छन्, अहिले हामी अभिभावकलाई पनि यो विषयमा बुझाउने काम गरिरहेका छौं ।’ सरस्वती आधारभूत विद्यालय २०६२ सालमा स्थापना भएको थियो भने २०६५ मा सरकारी अनुमति पाएको थियो । सरकारले भत्काएको स्कुलमा तीनवटा भवन थिए । जहाँ पाँच कोठाको एउटा भवन, अर्को ६ र १० कोठा थिए । बालाजुमा रहेको बुद्धज्वति विद्यालयको पनि यस्तै हालत छ । विद्यालयको १६ कोठे भवन शनिबार डोजर लगाएर भत्काइएसँगै पढाइ प्रभावित भएको हो । समुदायको श्रमदान र आर्थिक सहयोगले बनाइएको विद्यालय सरकारले भत्काइदिएपछि विद्यार्थीको पठनपाठन प्रभावित भएको छ । विद्यालयका प्रधानाध्यापक शान्तराम श्रेष्ठका अनुसार यो विद्यालयमा नयाँ बसपार्क क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरका छोराछोरी पढिरहेका थिए । विद्यालय भत्काइएपछि अहिले विद्यार्थी र विद्यालयको सबै सामग्री नजिकै रहेको तरुण माविमा राखेको विद्यालयले जनाएको छ । प्रधानाध्यापक श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अहिले विद्यालयको सामग्री सबै तरुण माविमा राखेका छौं, अब पछि सरकारले कहाँ व्यवस्था गर्छ त्यही सार्नुपर्ला ।’ १ सय १० जना विद्यार्थी भर्ना भएकाेमा हिजो ४० जना विद्यार्थी सम्पर्कमा आएका थिए । ‘हामी अन्यौलमा छौं, कहाँ जाने के गर्ने केही पनि थाहा छैन,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘हामीलाई तत्काल तरुण माविमा सहकार्य गर्नु भनिएको छ । त्यहीअनुसार हामी सबै शिक्षक कर्मचारी पनि यहाँ आएका छौं, विद्यार्थी पनि यही आउनुभएको छ ।’ पालिकाले तत्कालका लागि तरुण माविबाटै काम चलाउनु भनेकाले आफूहरू यही आइरहेको उनको भनाइ छ । श्रेष्ठ सरकारले गरेको कदमविरुद्ध कुनै प्रतिक्रिया दिन उचित नरहेको बताउँछन् । ‘सरकारको आफ्नो सम्पत्ति हो, आफ्नो सम्पत्तिलाई भत्काउँछु भन्दा हाम्रो भन्नु केही पनि छैन,’ उनले भने । २०५३ सालमा स्थापना भएको यो विद्यालयमा कक्षा ८ सम्म अध्यापन हुँदै आएको थियो । यो विषयमा तरुण माविका प्रधानाध्यापक बाबुराम न्यौपाने महानगरबाट आएको पत्रका आधारमा बुद्धज्वति विद्यालयको सबै सामग्री आफ्नो विद्यालयमा राखिएको बताउँछन् । विद्यालयका सबै शिक्षक कर्मचारीको हाजिर पनि यही विद्यालयबाट लगाउनु भनिएकाले सोमबारबाट सबै शिक्षक विद्यार्थी पनि तरुण माविमा आएको न्यौपानेले जानकारी दिए । ‘भोलि विद्यालय अन्तै सार्छ कि यही विद्यालयमा मर्ज गर्छ भन्ने विषयमा हामीलाई केही पनि भनेका छैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘विद्यालयमा पढ्न आएका विद्यार्थीलाई पढाइरहेका छौं, शिक्षक कर्मचारी पनि सबै यही आइरहनुभएको छ ।’ सरकारले बालाजुमै रहेको बालकल्याण आधारभूत विद्यालय पनि भत्काएको छ । विद्यालय भत्काउँदा बालकल्याण विद्यालयले पनि पठनपाठन सुरु गर्न सकेको छैन । विद्यालय भत्काइएपछि कक्षा ८ सम्म अध्ययन गर्दै आएका १ सय २० जना विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित भएको विद्यालयले जनाएको छ । सार्वजनिक विद्यालयमा डोजर चलाउनु कति उचित ? सार्वजनिक र सामुदायिक विद्यालयको संरक्षण गर्नुपर्ने राज्यले नै विद्यालयका संरचनामाथि डोजर चलाउनु न्यायोचित नभएको शिक्षक तथा शिक्षाविद्हरूले बताएका छन् । सामुदायिक विद्यालय राज्यकै लगानी र स्वामित्वमा रहने हुनाले आफ्नै सम्पत्तिमाथि बिना सूचना डोजर प्रयोग गर्नु अदूरदर्शी कदम भएको उनीहरूको तर्क छ । सरस्वती आधारभूत विद्यालयकी प्रधानाध्यापक इन्दिरा महतले राज्यले आफ्नै भौतिक संरचना भत्काउँदा एकातिर करोडौंको क्षति भएर राज्यलाई नै भार परेको बताइन् । साथै बालबालिकाको निर्वाध पढ्न पाउने अधिकार पनि हनन भएको छ । उनी भन्छिन्, ‘डोजर चलाउनुअघि विद्यालयका लागि वैकल्पिक स्थानको व्यवस्था गरिदिएको भए शिक्षक र विद्यार्थीले यस्तो सास्ती खेप्नुपर्ने थिएन ।’ त्यस्तै, तरुण माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक बाबुराम न्यौपाने पनि सार्वजनिक जग्गा र खोला किनारका अनधिकृत संरचना हटाउने सरकारको अभियान सही भए पनि विद्यालयजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा पूर्वजानकारी बिना डोजर लगाउनु गलत भएको बताउँछन् । महानगरपालिकाले बुद्धज्योति विद्यालयलाई तत्कालका लागि तरुण माविमा व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएकाले आफूहरूले मानवीयताका नाताले सहयोग गरिरहेको उनले जानकारी दिए । शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरू समेत सार्वजनिक जग्गामा रहेका निजी विद्यालय वा व्यापारिक संरचना हटाउनु स्वभाविक भए पनि राज्यकै अंगका रूपमा रहेका सामुदायिक विद्यालयमाथि गरिएको यस्तो व्यवहारले शैक्षिक वातावरणमा नकारात्मक असर पुग्नेमा चिन्ता व्यक्त गर्दछन् । उचित भवनको खोजी भइरहेको छ विद्यालय भत्काएर अलपत्र परेका विद्यालयको व्यवस्थापनका लागि उचित स्थानको खोजी भइरहेको स्थानीय सरकारको प्रतिक्रिया छ । उपत्यकामा रहेका तीनवटा सामुदायिक विद्यालयमा डोजर लागेपछि उचित स्थानको खोजी भइरहेको पालिकाले बताएका छन् । बालाजुमा भत्काइएको विद्यालयलाई कहाँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे खोजी भइरहेको काठमाडौं महानगरले जनाएको छ । महानगरको शिक्षा शाखाले यो विषयमा महानगरले काम गरिरहेकाले तुरुन्तै विद्यालयको व्यवस्थापन गरिने दावी गरेको छ । भक्तपुरको मध्यपुर थिमि नगरपालिकाले पनि विद्यालय व्यवस्थापनका लागि छलफल जारी रहेको बताएको छ । विद्यार्थीको पढाइलाई प्रभाव नपर्ने गरी चाँडै समस्याको समाधान गरिने पालिकाले बताएको छ ।
चिकित्सक संघमा रिजालको उदय, दुई उपाध्यक्ष र तीन सदस्य बाहेक सबै पदमा बद्री प्यानलकै वर्चस्व
काठमाडौं । नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए) को अध्यक्षमा डा. बद्री रिजाल विजयी भएका छन् । ३ हजार १ सय ९६ मत सहित विजयी भएका हुँदा उनका प्रतिद्वन्द्वी डा. मंगल रावलले २ हजार ९ सय ४० मतमा चित्त बुझाउनु परेको छ । अन्तिम मत परिणाम अनुसार दुई जना उपाध्यक्ष र तीन जना सदस्य पद बाहेक सबै महत्वपूर्ण पदहरूमा डा. बद्री प्यानलका उम्मेदवारहरू विजयी भएका छन् । मतपरिणाम अनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्षमा डा. सञ्जीव तिवारी, महासचिवमा डा. विश्वराज दवाडी विजयी भएका छन् । जसमा तिवारीले ३ हजार ३६ र डा. दवाडीले २ हजार ७ सय २२ मत प्राप्त गरेका छन् । यस्तै कोषाध्यक्षमा डा. संयुक्त आचार्य ३ हजार १ सय ८६, सह– कोषाध्यक्षमा डा. तेजसु सिंह मल्ल ३ हजार २ सय ७९ र सहसचिवमा डा हुलास अग्रवाल ३ हजार ५ सय १० मत ल्याइ विजयी भइसकेका छन् । रिजालको टोलीले सात मध्ये पाँच प्रदेशका उपाध्यक्ष तथा प्रदेश संयोजक पदमा जित हात पारेको छ । जसमा डा. बद्री प्यानलबाट कोशी प्रदेशमा डा. रोशन खड्का, मधेश प्रदेशमा डा. अमित रञ्जन मिश्र, बागमतीमा डा. सुवास भट्टराई, लुम्बिनी प्रदेशमा डा. नन्दा कुमारी गुरुङ र सुदूरपश्चिममा डा. प्रमोद जोशी विजयी भएका छन् भने डा. मंगलको टीमबाट गण्डकीमा डा. यज्ञराज सिग्देल र कर्णालीमा डा. रबिन खड्काले जित निकालेका छन् । यस्तै सदस्यहरूमा डा बद्रीको टिमबाट ३ जनाले जित हासिल गरेका छन् भने डा. मङ्गलको टिमबाट दुई र एक जना टिम रिफर्मका उम्मेदवारले जित हासिल गरेका छन् । जसमा रिजाल समूहबाट डा. राकेश साह, डा. सस्मित काफ्ले र डा. बिना श्रेष्ठले जितेका छन् भने टिम मङ्गलबाट डा. अमित झा र डा. पल्पसा श्रेष्ठले जितेका छन् भने टिम रिफर्मबाट डा शेषराज घिमिरेले जितेका छन् ।
‘स्वदेशमै श्रमको उचित मूल्य र सम्मान प्राप्त नहुँदा विदेशिन बाध्य’
काठमाडौं । दुबई प्रस्थान गर्न लागेका ध्रुव विशाललाई स्वदेशमै श्रम गर्ने मन थियो । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा भेटिएका दाङ घोराहीका ३७ वर्षीय विशालले काठमाडौंमा फोहर उठाउनेदेखि होटलमा वेटरको कामसमेत गरे । तर, ती सबै ठाउँमा उनले कामअनुसारको उचित पारिश्रमिक र समयमा तलब पाएनन् । उनले भने, 'परिश्रमको मूल्य नै पाइएन, त्यही भएर विदेशिन लागेको हुँ ।' धनकुटाका गुञ्जन तामाङ मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्छन् । उनले यस क्षेत्रमा काम गर्न थालेको नौ महिना भयो । उचित पारिश्रमिक नपाउने, काममा साहुको अपमानजनक व्यवहारले गर्दा उनले नौ महिनामै चार ठाउँमा काम गर्नुपरेको गुनासो गरे । 'तलबै नदिएपछि के बसिरहनु', उनले भने, 'मनोरञ्जन क्षेत्रमा हामीलाई साहु, ग्राहक देखि छिमेकीले समेत अपमान गर्छन् ।' रोजगारको स्थायित्व नहुँदा उनले पनि वैदेशिक रोजगारीमा जान राहदानी बनाइसकेको बताए । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्कअनुसार पछिल्लो एक महिनामा ६२ हजार २६५ जना वैदेशिक रोजगारमा गएका छन् । श्रमिकले स्वदेशमा श्रम नपाउनु र श्रमको उचित सम्मान नहुँदा विदेशिन बाध्य भएको श्रम अधिकारकर्मी नवीन कुमारको धारणा छ । जिफन्टको अध्ययनअनुसार नेपालमा हालसम्म एक करोड ३० लाख बढी श्रमिक छन् । यद्यपि यी श्रमिकका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सुरक्षा भने अझै व्यवस्थित हुनसकेको छैन । 'न्यूनतम ज्याला नपाएका, समान जाला नपाएका श्रमिकको अवस्था अझै उस्तै छ', उनले भने, 'जसले गर्दा युवा पुस्तामा वितृष्णाका कारण श्रमकै लागि विदेशिने गरेका छन् ।' राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा युवा बेरोजगारदर १२.७ प्रतिशत छ । त्यसमा पनि १५ वर्षदेखि २५ वर्ष उमेर समूहका युवा बेरोजगार बढी छन् । सो तथ्याङ्कअनुसार श्रम बजारमा ३७.५ प्रतिशतमात्रै सहभागी छन् । नेपालको संविधानको धारा २३ ले रोजगारीको हकलाई मौलिक हकका रूपमा समावेश गरेको छ । सोही हकको कार्यान्व्यन गर्न रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी गरेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत सार्वजनिक विकास निर्माणका कार्यहरूमा रोजगारीका अवसर सृजना गरी आगामी पाँच वर्षमा कुनै पनि नेपाली नागरिकले बाध्यतावशः वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने घोषणा पनि गरेको थियो । तर त्यो घोषणा कार्यान्वयन हुन सकेन । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले २०८१ वैशाखदेखि स्वदेशमा रोजगार सृजना गर्ने हेतुले ‘श्रम संसार प्रणाली’का रूपमा डिजिटल एप सञ्चालन गरेको छ । उक्त एपमार्फत रोजगारी खोज्नेको सङ्ख्या ९६ हजार ९७३ रहेका छन् । तर रोजगारी पाउनेको सङ्ख्या भने जम्मा नौ जनामात्र देखिन्छ । सो एपबाट जागिर खोज्दा ‘इन्ट्री’ गर्ने तर, पाइसकेपछि पाएको सूचना अभिलेख नगर्ने भएकाले जागिर पाउनेको तथ्याङ्क कम देखिएको मन्त्रालयका इन्जिनियर इन्द्रनारायण यादवले बताए । 'रोजगारको अभाव छैन, खोजी गर्न सके श्रम संसार प्रणालीले सजिलो बताएको छ', उनले भने ।
