शिक्षा ऐन संशोधन: के थपियो, के हटाइयो ?
काठमाडौं । सरकारले शिक्षा ऐन, २०२८ लाई १०औं पटक संशोधन गरेको छ । केही नेपाल ऐनलाई संसोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३ मार्फत शिक्षा ऐन संशोधन गरेको हो । जसमा राजनीतिसँग मेलखाने बुदाँहरूलाई झिकिएको छ भने केही नयाँ बुँदा थपिएको छ । संशोधित ऐनले शिक्षा क्षेत्रका संरचना, परिभाषा र प्रशासनिक व्यवस्थामा परिवर्तन गरेको छ । संशोधन ऐनमा ‘विद्यालय’को सट्टा विद्यालय र शैक्षिक संस्थाको भन्ने शब्द राखिएको छ । जसले विद्यालयको परिभाषालाई फराकिलो बनाएको छ । यस्तै, दफा २ को खण्ड (ट) पछि (ट) १ थपिएको छ । (ट) १ मा लेखिएको छ, ‘शैक्षिक कार्यक्रम’ भन्नाले शैक्षिक परार्म सेवा, विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गरी विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम वा शिक्षण कोर्ष सञ्चालन गर्ने शैक्षिक कार्यक्रम सम्झनुपर्दछ । अध्यादेशले संशोधन गरेको ऐनले शिक्षा क्षेत्रको प्रशासनका विभिन्न संरचनामा पनि परिवर्तन ल्याएको छ । ऐनले दफा ४ (क) को उपदफा ४ र ५ लाई हटाएको छ । यसअघिको ऐनमा बोर्डको अध्यक्ष तथा मनोनित सदस्यको पदावधि ४ वर्षको हुने व्यवस्था थियो, जसलाई संशोधित ऐनले यसलाई हटाएको छ । यस्तै, दफा ७ (क)को उपदफा २ को खण्ड (झ) र (ञ) झिकिएको छ । जहाँ नेपाल सरकारलाई सल्लाह तथा सुझाव दिने कामको राष्ट्रिय शिक्षा परिषद् रहने र त्यहाँ प्राध्यापक संघ, नेपाल शिक्षक महासंघ रहने व्यवस्था थियो । संशोधन गरिएको ऐनले प्राध्यापक संघ, नेपाल शिक्षक महासंघको प्रतिनिधित्व खारेज गरेको छ । दफा ११ को उपदफा २ को खण्ड (झ) झिकिएको छ । जहाँ जिल्ला शिक्षा समितिमा नेपाल शिक्षक महासंघको सदस्य रहने प्रावधान थियो । यस्तै, शिक्षक आयोगसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि परिवर्तन गरिएको छ । दफा ११ खको उपदफा ४ मा रहेको आयोगका सदस्यहरूको पदावधि, पुनः नियुक्तिको विषयलाई हटाएको छ । दफा १२ को उपदफा (ग) लाई पनि हटाइएको छ । जहाँ विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा संस्थापक, स्थानीय बुद्धिजीवी, शिक्षाप्रेमी तथा आर्थिक सहयोग गर्ने व्यक्तिमध्येबाट मनोनयन हुने सदस्य सम्बन्धी व्यवस्था थियो । दफा १९ को उपदफा (२) को खण्ड (र) पछि देहायको खण्ड (र १) थपिएको छ । थपिएको (र १) मा विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम वा शिक्षण कोर्ष सञ्चालन संस्थागत विद्यालय सम्बन्धी व्यवस्था छ । अवैध कार्यक्रमलाई वैध अध्यादेशले संशोधन गरेको शिक्षा ऐनले नेपालमा अवैध रूपमा सञ्चालन भएका वैदेशिक कोर्षलाई वैध बनाउन बाटो खुलाएको छ । नेपालमा केही निजी विद्यालयले विदेशी पाठ्यक्रम अवैध तरिकाले सञ्चालन गरिरहेका थिए । यो ऐनले त्यस्ता विद्यालयलाई सहज बनाएको छ । विशेषगरी कानुन विपरीत केही विद्यालयले इन्टरनेसनल ब्ल्याकालुरेट (आईबी) कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका थिए । सरकारले पटक-पटक त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका विद्यालयलाई कार्यक्रम बन्द गर्न भनेपनि विद्यालयले अटेरी गर्दै आएका थिए । कानुन विपरीत सञ्चालन गरिएका त्यस्ता विद्यालयले विद्यार्थीबाट मनलाग्दी शुल्क लिँदै आएका त्यस्ता विद्यालयलाई यो ऐनले सहयोग पुर्याएको छ । शिक्षक महासंघको प्रतिनिधित्व खारेज संशोधित ऐनले शिक्षक महासंघ यथावत राखेर शिक्षालयमा शिक्षक महासंघको प्रतिनिधित्वलाई खारेज गरेको छ । गत आइतबार जारी गरेको शिक्षा ऐनको संशोधन अध्यादेशमा राष्ट्रिय शिक्षा परिषद् र जिल्ला शिक्षा समितिमा शिक्षक महासंघको प्रतिनिधित्वलाई खारेज गरेको हो । शिक्षा ऐनको दफा ७ को उपदफा २ को खण्ड (झ) र (ञ) मा रहेको व्यवस्थालाई हटाएको छ । उक्त दफामा शिक्षामन्त्री वा राज्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने परिषदमा महासंघको अध्यक्ष सदस्य हुने व्यवस्था थियो भने नेपाल प्राध्यापक संघको सभापति सदस्य हुने व्यवस्था थियो । जिल्ला शिक्षा समितिको सदस्यका रूपमा हुने नेपाल शिक्षक महासंघका जिल्ला अध्यक्षको प्रतिनिधित्व पनि हटाएको छ । यस्तै, विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा हुने प्रतिनिधित्व परिवर्तन गरिएको छ । पुरानो ऐन नै संशोधन २०२८ सालमा बनेको पुरानो ऐनले शिक्षक कर्मचारीलाई काम गर्न समस्या भएको भन्दै शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाहरू लामो समयदेखि असन्तुष्ट छन् । नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐनको बारेमा २०७४ सालपछि निरन्तर बहस हुँदै आएको थियो । देशभरका शिक्षक कर्मचारी ऐनका निर्माणको आवाज उठाउँदै पटकपटक सडमा आएका थिए । उनीहरूको दबाबपछि ‘विद्यालय शिक्षा ऐन २०८२’ ड्राफ्ट तयार भएको थियो । सडक र सदन दुवै ठाउँबाट निरन्तरको दबाबपछि २०८२ सालको भदौ २६ गते शिक्षा ऐन पास हुने चरणमा थियो । भदौ २४, २५ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि संसदबाट पास हुन लागेको ऐन रोकियो । त्यसपछि बनेको अन्तरिम सरकार र हाल निर्वाचनपछि बनेको बालेन नेतृत्वको सरकारले नयाँ शिक्षा ऐनलाई प्राथमिकता दिएको पाइँदैन । बरु सरकारले अध्यादेशमार्फत २०२८ सालमा बनेको शिक्षा ऐनलाई नै १० औं पटक संशोधन गरेको छ ।
३४ वर्षपछि ९७७ नयाँ दरबन्दी थप्ने तयारीमा स्वास्थ्य मन्त्रालय
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवामा ९७७ नयाँ दरबन्दी थप्ने भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहताको पहलमा स्वास्थ्य सेवा प्राविधिक तथा विशेषज्ञ स्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न लागेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । साढे तीन दशकपछि स्वास्थ्य सेवामा दरबन्दी थपको पहलले स्वास्थ्य सेवाका लागि ठूलो सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । स्वास्थ्यमन्त्रीको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भइसकेकाले अब मन्त्रिपरिषदबाट अन्तिम निर्णयमा पुग्ने जनाइएको छ । नेपालको स्वास्थ्य संरचना तथा दरबन्दी अन्तिमपटक विसं २०४८ मा निर्धारण गरिएको थियो । त्यो बेला नेपालको जनसंख्या करिब एक करोड ८० लाख रहेकोमा अहिले बढेर करिब तीन करोड पुगेको छ । तर, स्वास्थ्य सेवाको स्थायी जनशक्ति संरचना भने पुरानै ढाँचामा सीमित रहँदा अस्पताल, स्वास्थ्य संस्था तथा विशेषज्ञ सेवामा जनशक्ति अभाव रहँदै आएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा चासो राख्नेहरू लामो समयदेखि दरबन्दी थप हुनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए ।
१२ अर्बमा सिएमसी काठमाडौं र साढे २ अर्बमा सिएमसी हेटौंडा बन्दै
काठमाडौं । चितवन मेडिकल कलेज (सिएमसी) ले संघीय राजधानी काठमाडौंको तीनकुने र बागमती प्रदेश राजधानी मकवानपुरको हेटौंडामा अति विशिष्टिकृत सेवासहितका अस्पताल सञ्चालन गर्ने भएको छ । यसका लागि काठमाडौंमा अत्याधुनिक अस्पताल भवन निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने हेटौंडामा भने भवन निर्माण गर्न हालै शिलान्यास गरिएको हो । चितवन मेडिकल कलेजका अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निर्देशक प्रा.डा. हरिश्चन्द्र न्यौपानेले सिएमसी काठमाडौंको नामबाट आगामी दशैँको घटस्थापनादेखि अस्पताल सञ्चालन हुने जानकारी दिए । १७ रोपनी जमिनमा १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेर अस्पताल सञ्चालन गर्न लागिएको हो । सञ्चालनको सुरुआतमा नै भारतको मेदान्त अस्पतालले यसको व्यवस्थापन गर्ने उनले बताए । अस्पतालमा क्यान्सरसहित अति विशिष्टिकृत सेवा हुने छ । प्रा.डा. न्यौपानेले भने, ‘विश्वका सुविधा सम्पन्न अस्पतालले दिन सक्ने सेवा दिने गरी ठूलो लगानीमा अत्याधुनिक उपकरणसहितको अस्पताल सञ्चालन गर्दैछौँ ।’ ३ सय शय्याको यस अस्पतालले प्रमुख रुपमा क्यान्सरको उपचार गर्ने छ भने यससँगै सबै खालका विशेषज्ञ सेवा अस्पतालले दिने छ । अनुभवी विशेषज्ञ चिकित्सकहरूले अस्पतालबाट सेवा दिने छन् । नेपाली लगानीको निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो अस्पताल हुने उनले दावि समेत गरे । यस अस्पताल सञ्चालनमा आएसँगै भारत लगायतका देशहरू जाने बिरामीले सोही अनुरुपको सेवा स्वदेशमा पाउने प्रा.डा न्यौपानेले बताए । उनका अनुसार सिएमसी हेटौंडा अस्पतालको निर्माण थालिएको छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिका-४ मा अवस्थित, राजमार्गसँगै १९ कट्ठा जमिनमा निर्माण थालिएको हो । अस्पतालका अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निर्देशक प्रताप देवकोटाले वि.सं २०८४ को दशैँबाट सेवा सुरु गर्ने गरी १ सय शय्या अति विशिष्टिकृत अस्पताल सञ्चालन गर्न लागिएको जानकारी दिए । २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ हाराहारी लगानी हुने अनुमान गरिएको छ । सिएमसीको नेतृत्वमा स्थानीय समेत साझेदार रहेको यस अस्पताल सुरु भएसँगै मकवानपुर र आसपासका जिल्लाका बासिन्दा लाभान्वित हुने उनको भनाइ छ । सँगै स्थानीयले रोजगारीको अवसर पाउने भएका छन् । हाल ती क्षेत्रका बिरामी विशिष्टिकृत सेवाका लागि भरतपुर, काठमाडौं र भारतसमेत जानुपर्ने बाध्यता रहेको छ । २० वर्षअघि भरतपुर महानगरपालिका-१० मा स्थापना भएको चितवन मेडिकल कलेजले ७ सय शय्याबाट सेवा दिँदै आएको छ । नेपालका मेडिकल कलेजहरूमा धेरै बिरामी हुनेमध्येको यस अस्पतालले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका स्वास्थ्यका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
