राजनीति

काठमाडौं । सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्ना सङ्घीय सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव नियुक्त गर्दा परिवारका सदस्य वा नजिकका आफन्तलाई नियुक्त नगर्न निर्देशन दिएको छ । पार्टीको संसदीय दलको समूहमा सन्देश पठाउँदै पार्टी महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले पार्टीले सुशासन, पारदर्शिता र नातावादविरुद्धको आफ्नो प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्न यस्तो आन्तरिक मापदण्ड लागू गरेको बताएका छन् । शुक्रबार बिहान दलको ह्वाट्सएप समूहमा महामन्त्री आचार्यले स्वकीय सचिव नियुक्तिसम्बन्धी आधारभूत मापदण्ड जारी गर्दै स्वकीय सचिव नियुक्ति गर्दा एकाघरका सदस्य वा नजिकका नातेदारलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको उल्लेख गरेका छन् । नियुक्ति प्रक्रिया पारिवारिक वा नातागोताको प्रभावभन्दा बाहिर रहेर योग्यता, क्षमता र कार्यसम्पादनका आधारमा हुनुपर्ने महामन्त्री आचार्यको निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ । निर्देशनमा भनिएको छ, 'पार्टीको विधान र सुशासनको मूल नीतिअनुरूप स्वकीय सचिव नियुक्ति गर्दा एकाघरका सदस्य वा नजिकका नातेदारलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ । नियुक्ति पारिवारिक तथा नातागोताको परिधिभन्दा बाहिरबाट मात्र हुनुपर्नेछ ।' रास्वपाले राज्यकोषबाट उपलब्ध हुने सुविधा जनउत्तरदायी, पारदर्शी र मितव्ययी ढङ्गले प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै स्वकीय सचिव नियुक्तिमा व्यक्तिगत सम्बन्धभन्दा संस्थागत मापदण्डलाई प्राथमिकता दिन सांसदहरूलाई निर्देशन दिएको हो । सरकारले हालै सङ्घीय संसद्का सदस्यहरूलाई स्वकीय सचिव राख्ने सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गर्दै त्यससम्बन्धी व्यवस्था नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सङ्घीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची–२ संशोधन भएपछि प्रत्येक सङ्घीय सांसदले राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृत सरहका एक जना स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था लागू भएको छ । उक्त व्यवस्था सांसदहरूको कानुन निर्माण, नीतिगत बहस तथा जनगुनासो सम्बोधनजस्ता संसदीय जिम्मेवारीलाई थप प्रभावकारी बनाउन गरिएको हो । तर, रास्वपाले भने यो सुविधा व्यक्तिगत लाभ वा नातावादको माध्यम बन्न नदिन आफ्ना सांसदहरूका लागि छुट्टै आन्तरिक आचारमापदण्ड लागू गरेको हो । रास्वपाका एक सांसदका अनुसार मापदण्डमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट स्वकीय सचिव छान्ने व्यवस्था भएको भए अझ राम्रो हुने थियो । ती सांसद भन्छन्, 'नजिकको व्यक्तिलाई स्वकीय सचिव राख्दा विश्वासिलो त हुन्छ । टाढाको मान्छेलाई स्वकीय सचिव राख्ने हो भने खुला प्रतिस्पर्धाबाट राख्न पाए अझ राम्रो हुने थियो ।' पार्टीका अनुसार स्वकीय सचिव नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी, उत्तरदायी र सुशासनको सिद्धान्तअनुरूप सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले नियुक्तिमा योग्यता, क्षमता र व्यावसायिक दक्षतालाई प्राथमिक आधार बनाइनेछ । यस्तो व्यवस्थाले सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोग सुनिश्चित गर्नुका साथै पार्टीले अघि सारेको सुशासन र जवाफदेहिताको एजेन्डालाई व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

काठमाडौं । महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादीले बिहीबार (आज) सिंहदरबारस्थित दिवा शिशु केन्द्रको स्थलगत अनुगमन गरेका छन् । सो अवसरमा मन्त्री बादीले केन्द्रको सेवा सञ्चालन, बालबालिकाका लागि उपलब्ध हेरचाह सेवा, भौतिक पूर्वाधार तथा समग्र व्यवस्थापनको अवस्थाको अवलोकन गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।  केन्द्र परिसरमा रहेको पुरानो भवनको संरचनागत अवस्था, उपयोगिता तथा त्यसलाई दिवा शिशु केन्द्रको प्रयोजनको सम्भावनाबारे मन्त्री बादीले जानकारी लिएकी थिइन् ।  उक्त भवनलाई आवश्यक मर्मत तथा स्तरोन्नति गरी दिवा शिशु केन्द्रको प्रयोजनमा उपयोग गर्ने वा केन्द्रको आवश्यकताअनुरूप पुनःसंरचना गर्ने विषयमा प्राविधिक अध्ययन गरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउनेबारे छलफल भएको थियो । मन्त्री सीता बादीले प्रारम्भिक बालस्याहार तथा संरक्षणका सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि सुरक्षित, सुविधा सम्पन्न र बालमैत्री पूर्वाधार आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरिन् ।  उनले दिवा शिशु केन्द्रको दीर्घकालीन आवश्यकता, सेवा विस्तार तथा बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई दृष्टिगत गरी पूर्वाधार विकासका सम्भावित विकल्पमा आवश्यक तयारी अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । अनुगमनका क्रममा भएका छलफलका आधारमा दिवा शिशु केन्द्रको पूर्वाधार सुधार तथा पुनःसंरचनासम्बन्धी विषयमा सम्बन्धित निकायबीच आवश्यक समन्वय र प्राविधिक अध्ययनको प्रक्रिया अगाडि बढाइने समझदारी भएको थियो ।  

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले भारतीय जेलमा रहेका दुई नेपाली किसानको अविलम्ब रिहाइका लागि कूटनीतिक पहल गर्न र देशमा देखिएको रासायनिक मलको समस्या तत्काल हल गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।  बिहीबार एक वक्तव्य जारी गर्दै कांग्रेसले सर्लाही बलराका किसान सुरेशप्रसाद सिंह र नागेन्द्रप्रसाद सिंह सीमावर्ती भारतीय बजारबाट मल खरिद गरी ल्याउने क्रममा पक्राउ परेको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरेको हो ।  बजारमा समयमै रासायनिक मल नपाएपछि उनीहरू आफ्नो खेतका लागि सीमावर्ती भारतीय बजार सोनवरसाबाट २ बोरा युरिया र डिएपी मल किन्न पुगेका थिए । सोही क्रममा भारतीय सुरक्षा निकायबाट पक्राउ परेका उनीहरूलाई विगत २० दिनदेखि बिहारको सीतामढी (डुमरा) स्थित जेलमा राखिएको र पीडित परिवार तथा स्थानीय समुदायसँग बुझ्दा उनीहरू खेतीकै लागि मल लिन गएको पुष्टि भएको कांग्रेसले जनाएको छ । देशभित्रै समयमा मल नपाएर सीमापारिबाट २ बोरा मल ल्याउन बाध्य भएका किसान जेल पर्दासमेत सरकारले तदारुकताका साथ कूटनीतिक पहल नगर्नु दुःखद भएको भन्दै कांग्रेसले ‘मल गोदाममा, किसान जेलमा’ हुनु अत्यन्तै बिडम्बनापूर्ण रहेको उल्लेख गरेको छ ।  कांग्रेसले व्यावहारिक, कूटनीतिक र कानूनी प्रक्रियामार्फत उनीहरूको शीघ्र रिहाइका लागि तत्काल कदम चाल्न नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ । साथै, नेपाल र भारतबीचको ऐतिहासिक मित्रता, खुला सीमा, पारस्परिक विश्वास तथा नागरिकस्तरको आत्मीय सम्बन्धलाई ध्यानमा राख्दै केवल खेतीका लागि मल खरिद गर्दा पक्राउ परेका किसानहरूलाई अविलम्ब रिहा गर्न भारत सरकारसँग पनि अनुरोध गरिएको छ ।  दुई देशबीचको सम्बन्ध सरकार-सरकारबीच मात्र नभई दुवै देशका जनताबीचको गहिरो सामाजिक र सांस्कृतिक सम्बन्धमा आधारित रहेकाले यस्ता संवेदनशील विषयलाई सोही दृष्टिकोणबाट समाधान गर्नुपर्नेमा कांग्रेसले जोड दिएको छ ।