राजनीति

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले कर्णाली प्रदेशलाई अब सरकारले विकास निर्माणमा विभेद नगर्ने बताएका छन्।  सोमबार अपरान्ह कर्णाली प्रदेशका नवनिर्वाचित सांसदसँगको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले यस्तो बताएका हुन् । उनले भने, विगतमा जे-जस्तो भए पनि अब बजेटमा कर्णालीलाई विभेद हुँदैन।’ छलफलका क्रममा कर्णाली प्रदेशका सांसदले बजेटमा कर्णालीलाई विभेद नगर्न आग्रह गरेका थिए । साथै सांसदहरूले आ-आफ्नो जिल्लाका विकास निर्माणका योजनाबारे जानकारी गराएका थिए। सांसदहरूले प्रधानमन्त्री बालेनसँग सडक पूर्वाधार, स्वास्थ्य बीमा, मातृ-शिशु पोषण, दैलेख पेट्रोलियम अनुसन्धान, वन्यजन्तुबाट हुने जोखिम व्यवस्थापन, साथै सञ्चार, विद्युत्, खानेपानी, सिँचाइ, कृषि, शिक्षा, वन, पर्यटन आदि क्षेत्रमा आवश्यक प्राथमिकताबारे छलफल गरेका हुन् ।  प्रधानमन्त्री र सांसदबीच करिब ४५ मिनेट छलफल भएको थियो । यसअघि प्रधानमन्त्रीले कोसी प्रदेशका सांसदसँग छलफल गरिसकेका छन् ।  

काठमाडौं । पूर्वऊर्जामन्त्री एवं कांग्रेस नेता दीपक खड्का अस्पताल भर्ना भएका छन् । खड्कालाई सोमबार बिहान त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा स्वास्थ्य चेकजाँचका लगिएको सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागका एक कर्मचारीले विकासन्युजलाई जानकारी दिए ।   खड्कालाई आइतबार प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । उनलाई ७ दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न काठमाडौं जिल्ला अदालतले अनुमति दिएको छ । पूर्वऊर्जामन्त्री खड्कालाई भदौ २४ गतेको जेनजी आन्दोलनको उनको घरमा बरामद भएको रकमको अनुसन्धान गर्न नियन्त्रणमा लिइएको गृहमन्त्री सुधन गुरुङले नै बताएका थिए । जेनजी आन्दोलनका बेला उनको घरमा पैसा भेटिएको आरोप लागेको छ । यस विषयमा उनीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरिरहेको छ । खड्कालाई जारी गरिएको पक्राउ पुर्जीमा भनिएको छ, ‘तपाईंलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धि कसुरको अनुसन्धानको सिलसिलामा तत्काल पक्राउ गर्नु परेकोले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को अनुसूची ९ (दफा ९ को उपदफा ६ सँग सम्बन्धित) बमोजिम यो पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको छ ।’ उनी लैनचौरस्थित स्काउटको जग्गा विवादमा मुछिएका छन् । २०७९ सालमा संखुवासभाबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित भएका उनी २०८० सालमा नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवाले खड्कालाई आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरेका थिए । जेनजी आन्दोलनअघि उनी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री रहेका थिए ।

काठमाडौं । सर्वोच्च  अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री एवं कांग्रेस नेता रमेश लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सुनुवाइ गर्न इजलास तोकेको छ । ओलीको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनको पेसी न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासमा परेको छ भने पूर्वगृहमन्त्री लेखकको निवेदनको पेसी न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासमा परेको छ ।  सर्वोच्च प्रशासनका अनुसार यी दुवै पेसी इजलासको पहिलो क्रममा रहेका छन् । आइतबार ओली पत्नी राधिका शाक्य र लेखक पत्नी यशोदाले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए । शाक्यको रिटमा पक्राउ गरेर थुनामा राख्ने कार्य गैरकानुनी र पूर्वाग्रही रहेको दाबी छ । त्यस्तै, लेखकलाई थुनामा राख्ने कार्य गैरकानुनी र पूर्वाग्रही रहेको दाबी गरिएको छ । उनलाई २४ घण्टाभित्र इजलासमा उपस्थित गराएर थुनामुक्त गर्न रिटमा माग छ । शनिबार बिहान ओली र लेखक पक्राउ परेका हुन् ।  गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले चैत २४ मा बुझाएको प्रतिवेदनको आधारमा शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकलाई फौजदारी मुद्दामा कारबाही गर्ने सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार ओली र लेखक पक्राउ परेका हुन् । उनीहरूलाई दफा १८१ र १८२ बमोजिम कारबाही सिफारिस गरिएको थियो ।  मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा १८१ मा ‘कसैले लापरबाहीपूर्ण काम गरेर कसैको ज्यान मार्न नहुने’ कसुर छ । त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई ३ देखि १० वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँदेखि १ लाखसम्म जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था छ ।  दफा १८२ मा ‘हेलचक्र्याइँपूर्ण कुनै काम गरी कसैको ज्यान मार्न नहुने भनिएको छ । यसमा ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने भनिएको छ ।