पार्टीको निर्णय र कार्यसूचीभन्दा बाहिर गई गतिविधि गर्न पाइँदैनः घिमिरे

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति गुरुराज घिमिरेले पार्टीको निर्णय र कार्यसूचीभन्दा बाहिर गएर गतिविधि गर्ने छुट कसैलाई पनि नरहेको बताएका छन् । बिहीबार आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले कांग्रेसभित्र अनुशासन, एकता र साझा कार्यदिशा अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै पार्टीको आधिकारिक निर्णयअनुसार अघि बढ्न नेता–कार्यकर्तालाई आग्रह गरे । घिमिरेले बदलिँदो समयको माग र जनताको अपेक्षा बुझ्न नसके कांग्रेस कमजोर बन्न सक्ने चेतावनी दिए ।  उनले कांग्रेसलाई पुनः जनतासँग बलियो रूपमा जोड्न युगको आवश्यकता, नागरिकका चाहना र समकालीन राजनीतिक चुनौतीलाई आत्मसात गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले पार्टीभित्र व्यक्तिगत एजेन्डाभन्दा संगठनको सामूहिक कार्यसूचीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँदै कांग्रेसलाई जनमुखी, उत्तरदायी र समयअनुकूल बनाउने दिशामा सबै नेता–कार्यकर्ताले एकताबद्ध भएर काम गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

राजनीतिको अन्तिम लक्ष्य समाजसेवा नै होः सभापति थापा

काठमाडौं ।  नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले राजनीति र धर्मको अन्तिम लक्ष्य समाजसेवा भएको बताएका छन् ।  पार्टीको शुभेच्छुक संस्था नेपाल लोकतान्त्रिक होटल व्यवसायी संघले बिपी कोइरालाको ४४ औं स्मृति दिवस तथा चौंथो स्थापना दिवसको अवसरमा बुधबार (आज) मानवसेवा आश्रममा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले मानवसेवा सबैभन्दा ठूलो सेवा भएको बताए ।  उनले दिनदुःखी र बेसहाराका लागि मानवसेवा आश्रमले पुर्‍याएको योगदानको उच्च प्रशंसा गरे । बिपी कोइरालाको राजनीति र धर्मसम्बन्धी दर्शनको जनकल्याण भएको उनको भनाइ थियो ।  ‘धर्म र राजनीति दुवैको अन्तिम लक्ष्य भनेको जनकल्याण नै हो, बिपीका अनुसार धर्मको एउटा पक्ष आध्यात्मिक हुन्छ भने अर्को पक्ष परोपकार हो, त्यसैगरी, राजनीतिको पनि मुख्य पक्ष भनेको सेवा र कल्याण नै हो,’ उनले भने ।  राजनीतिलाई सेवाको माध्यम बनाउनुपर्ने सभापति थापाको भनाइ थियो ।  नेपाल लोकतान्त्रिक होटल व्यवसायी संघका अध्यक्ष लिलाप्रसाद ढकालले सङ्घले हरेक वर्ष बिपी स्मृति दिवसको अवसरमा यस्ता सामाजिक र पुण्य काम गर्दै आइएको जानकारी दिए । होटल व्यवसायीको काम व्यवसायसँगै समाजसेवा भएकाले आगामी दिनमा पनि यस्ता कार्यलाई निरन्तरता दिने उनको भनाइ थियो ।  मानवसेवा आश्रमका संस्थापक अध्यक्ष रामजी अधिकारीले हाल देशभरका सातै प्रदेशका २३ जिल्लाका ३४ स्थानबाट मानसेवाको काम गर्दै आइरहेको जानकारी दिए ।  ऐनले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको दुई महिनाभित्र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी जग्गाको वास्तविक उपयोग अवस्था निरीक्षण गर्न र त्यसको प्रतिवेदन विभागमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । विभागले ढिलाइ नगरी सम्बन्धित कार्यालय आफै फिल्डमा खटिएर अनुगमन सम्पन्न गर्न, स्वीकृत उद्देश्यअनुसार जग्गा प्रयोग भए नभएको स्पष्ट विवरणसहित प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको छ ।

रास्वपा एकीकरण : गाभिएको ७ महिनापछि बल्ल राजपत्रमा सूचना

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मा विवेकशील साझा पार्टी र हाम्रो पार्टी नेपाल समाहित भएको सात महिनापछि राजपत्रमा बल्ल ती दल गाभिएको सूचना प्रकाशित भएको छ । विवेकशील पार्टी गत वर्षको मंसिर १४ गते रास्वपामा समाहित भएको थियो । त्यस्तै, हाम्रो पार्टी नेपाल पुस २९ गते समाहित भएको थियो । तर राजपत्रमा सूचना भने साउन ४ गते मात्रै आयो  । ती दल एकीकरण भएर निर्वाचनमा भाग लिएको ७ महिनापछि निर्वाचन आयोगले विवेकशील साझा पार्टी र हाम्रो पार्टी नेपाललाई रास्वपामा गाभ्ने निर्णयको औपचारिक सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेको हो । पार्टी एकता भएको यति लामो समयपछि बल्ल किन सूचना प्रकाशित भएको होला भन्ने जिज्ञासामा निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सुमन घिमिरेले आफूलाई जानकारी नभएको बताए ।  उनले भने, ‘आयोगले त पहिल्यै निर्णय गरेको थियो । तर राजपत्रमा ढिलोगरी सूचना कसरी प्रकाशित भयो ? मलाई यसबारेमा केही पनि थाहा छैन ।’ नेपाल राजपत्र भाग–५, खण्ड ७६, संख्या २२ मा प्रकाशित सूचनाअनुसार आयोगले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १० बमोजिम दुवै राजनीतिक दललाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा गाभी सोही नाममा राजनीतिक दल कायम गर्ने निर्णय गरेको हो । निर्वाचन आयोगका निमित्त सचिव नारायणप्रसाद भट्टराईद्वारा जारी सूचनामा उक्त निर्णय ऐनको दफा १० को उपदफा ८ बमोजिम राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको उल्लेख छ । राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएसँगै विवेकशील साझा पार्टी र हाम्रो पार्टी नेपालको छुट्टै कानुनी अस्तित्व समाप्त भई उनीहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा समाहित भएका छन् ।  अब दुवै दलका संगठनात्मक संरचना, सदस्यता तथा राजनीतिक गतिविधि रास्वपाकै नामबाट सञ्चालन हुनेछन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ ले दुई वा दुईभन्दा बढी राजनीतिक दल आपसी सहमतिमा एकीकरण हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।  आयोगले त्यस्तो एकीकरणलाई स्वीकृति दिएपछि राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी त्यसलाई औपचारिक कानुनी मान्यता दिने व्यवस्था रहेको छ ।