राजनीति

काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई आत्मनिर्भर, व्यावसायिक तथा प्रतिफलमुखी संस्थाका रूपमा विकास गर्ने नीति लिएको बताएका छन् ।      राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकमा यसअघि सभामा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा उनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका लागि २२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिए । सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले भने 'सुरक्षणसँग सम्बन्धित छपाइ स्वदेशमै गर्दै विदेशी मुद्रणमा रहेको निर्भरता घटाउने सरकारको ध्येय रहेको छ ।'      सांसद रोश्नी मेचेले  बैठकमा दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीले अझै कापी–किताब सहज रूपमा प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालयअन्तर्गत ‘मोबाइल फ्रिक्वेन्सी मनिटरिङ भ्यान’ खरिदका लागि १५ करोड रुपैयाँ तथा सुरक्षण मुद्रण प्रेसका लागि २२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्नुको औचित्यबारे प्रश्न उठान गरेका थिए ।  उक्त प्रश्नको जवाफ दिदै सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले चालु आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा मन्त्रालय अन्तर्गतका प्रत्येक शीर्षकमा स्वयं सहभागी भई विस्तृत छलफल गरेको उल्लेख गर्दै जनताको करबाट सङ्कलित रकमको एक रुपैयाँ पनि दुरुपयोग नहुने स्पष्ट पारेका हुन् । उनले विनियोजित बजेट तोकिएको उद्देश्य र मापदण्डअनुसार मात्र खर्च हुने बताउँदै खर्चमा मितव्ययिता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सुशासन सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।      त्यस्तै, शैक्षिक सामग्रीको आवश्यकता र सञ्चार पूर्वाधारमा गरिने लगानी फरक बजेट शीर्षक, फरक प्रकृति र फरक उद्देश्यका विषय भएकाले ती एकअर्काका विकल्प नभएको स्पष्ट पारे । साथै उनले सञ्चार क्षेत्रको प्राविधिक पूर्वाधार सुदृढीकरण गर्नुपर्ने विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको बताएका हुन् । २४ लाख स्मार्ट सवारी चालक अनुमतिपत्र र ३५ लाख हुलाक टिकटसम्बन्धित निकायलाई उपलब्ध आगामी आर्थिक वर्षका लागि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले पाएको बजेट उपभोग खर्च नभई कानुनले तोकेको दायित्व पूरा गर्न गरिएको पुँजीगत लगानी भएको सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले जानकारी दिए । उनले भने, 'सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय सुरक्षण दस्तावेजको मुद्रण तथा उत्पादन गर्ने एक मात्र जिम्मेवार निकाय सुरक्षण मुद्रण केन्द्र रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा केन्द्रले हालसम्म २४ लाख स्मार्ट सवारी चालक अनुमतिपत्र र ३५ लाख हुलाक टिकट उत्पादन गरी सम्बन्धित निकायलाई उपलब्ध गराइसकेको छ ।'      आगामी आर्थिक वर्षदेखि अन्तःशुल्क टिकट, नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्रलगायत थप सुरक्षण दस्तावेजको उत्पादन केन्द्रमार्फत गर्नेगरी तयारी भइरहेको र विद्यमान उत्पादन क्षमताले बढ्दो माग धान्न नसक्ने उनको भनाइ थियो ।      सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई व्यावसायिक रुपमा सञ्चालन गर्नसके हाल विदेशमा मुद्रण भइरहेका सुरक्षण दस्तावेज स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिने, विदेशी मुद्रा बचत हुने, मुद्रण सेवाबाट राजस्व आर्जन हुने तथा लगानी रकमको राम्रो प्रतिफल आउने बताए । यो उपभोगमा खर्च गर्ने परियोजना नभई स्रोत सिर्जना गर्ने लगानी भएको उनको भनाइ थियो ।      सरकारले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई आत्मनिर्भर, व्यावसायिक तथा प्रतिफलमुखी संस्थाका रूपमा विकास गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य लिएको उल्लेख गर्दै सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले यसबाट राज्यको वित्तीय क्षमता अभिवृद्धि भई शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सामाजिक क्षेत्रका प्राथमिकतामा थप लगानी गर्ने आधार बलियो हुने विश्वास व्यक्त गरे ।      त्यस्तै, सञ्चार पूर्वाधारमा गरिने लगानीले दीर्घकालमा राजस्व अभिवृद्धि, प्राविधिक क्षमता विस्तार तथा राष्ट्रिय सुरक्षामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने उनको भनाइ थियो । सञ्चार मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि खरिद योजना बनाएको ‘मोबाइल फ्रिक्वेन्सी मनिटरिङ भ्यान’ सामान्य सवारीसाधन नभई ‘रेडियो स्पेक्ट्रम’ अनुगमनका लागि प्रयोग हुने चलायमान प्रयोगशाला रहेको उल्लेख गर्दै सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले रेडियो फ्रिक्वेन्सी वा विद्युतीय चुम्बकीय तरङ्गलाई प्रत्यक्ष रूपमा देख्न वा मापन गर्न नसकिने भएकाले त्यसको अनुगमनका लागि अत्याधुनिक प्रणाली आवश्यक पर्ने बताए ।      अन्तरराष्ट्रिय दूरसञ्चार सङ्घ (आइटियू) को सिफारिसअनुसार प्रत्येक मुलुकले रेडियो फ्रिक्वेन्सी अनुगमन प्रणाली सञ्चालन गर्नुपर्ने दायित्व रहेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालभर स्थायी अनुगमन प्रणाली स्थापना गर्न तत्काल ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने भएकाले आवश्यकताअनुसार देशका विभिन्न स्थानमा परिचालन गर्न सकिने मोबाइल फ्रिक्वेन्सी मनिटरिङ प्रणाली खरिद गर्न लागिएको जानकारी दिए ।      सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाका अनुसार उक्त प्रणालीबाट सीमित प्राकृतिक स्रोतका रूपमा रहेको ‘रेडियो स्पेक्ट्रम’को प्रभावकारी व्यवस्थापन, इजाजतपत्र विनाका दूरसञ्चार प्रणाली, एफएम, टेलिभिजन तथा वायरलेस उपकरणको पहिचान, वैध सेवा प्रदायकमाथि हुने फ्रिक्वेन्सी हस्तक्षेप नियन्त्रण, सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने अन्तरदेशीय फ्रिक्वेन्सी हस्तक्षेप न्यूनीकरण तथा अन्तरराष्ट्रिय दायित्वको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्नेछ ।      त्यसैगरी, ४जी र ५जी मोबाइल सेवा, ‘डिजिटल’ प्रसारणलगायत आधुनिक वायरलेस सेवाको नियमन तथा अनुगमन, दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर सुधार, अवैध उपकरणको प्रयोग नियन्त्रण तथा लाइसेन्स र स्पेक्ट्रम शुल्कबाट राजस्व वृद्धि गर्न उक्त प्रणाली उपयोगी हुने सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले बताए । उनले फ्रिक्वेन्सी तथा स्पेक्ट्रम व्यवस्थापनबाट सरकारलाई प्रत्यक्ष रूपमा वार्षिक करिब रु चार अर्ब १५ करोड राजस्व प्राप्त भइरहेको तथा यस क्षेत्रले अप्रत्यक्ष रूपमा मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब एक दशमलव पाँच प्रतिशत योगदान पुर्याइरहेको जानकारी दिए । नयाँ प्रणाली सञ्चालनमा आएपछि इजाजतपत्रविनाको फ्रिक्वेन्सी प्रयोग नियन्त्रण भई थप राजस्व सङ्कलन गर्न तथा प्राविधिक मापदण्डविपरीत हुने हानिकारक फ्रिक्वेन्सी हस्तक्षेपको पहिचान र समाधान गर्न सहज हुने उनले उल्लेख गरे ।      सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले हाल प्रयोगमा रहेको मोबाइल फ्रिक्वेन्सी मनिटरिङ भ्यान सन् २००१ मा विश्व बैङ्कको ऋण सहयोगमा सञ्चालित दूरसञ्चार क्षेत्र सुधार आयोजनाअन्तर्गत खरिद गरिएको जानकारी दिँदै उक्त उपकरण अहिले प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेको तथा त्यसको मर्मतसम्भार र स्तरोन्नतिमा ठूलो खर्च लाग्ने भएकाले उच्च क्षमतायुक्त नयाँ प्रणाली खरिद गर्नु मितव्ययी र आवश्यक निर्णय भएको बताए ।      सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले मन्त्रालयसँग सम्बन्धित समस्या, सुझाव, गुनासा र सरोकारका विषयलाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरी समाधानमुखी ढङ्गले अघि बढ्ने बैठकमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।  

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले चिकित्सा शिक्षण संस्थाहरूमा अध्ययनरत इन्टर्न चिकित्सकहरूले भोग्दै आएको न्यून पारिश्रमिक र श्रम शोषणको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन् । सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद ओलीले एमबीबीएस तथा बीडीएस इन्टर्न चिकित्सकहरूको समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न माग गरेकी हुन् ।  सांसद ओलीले सरकारी मेडिकल कलेजहरूको तुलनामा निजी मेडिकल कलेजहरूमा इन्टर्न चिकित्सकहरूले निकै कम भत्तामा अत्यधिक समय काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उल्लेख गरिन् । नीतिगत कमजोरी र विद्यमान व्यवस्थाका कारण उदाउँदा चिकित्सकहरूको श्रमको निरन्तर शोषण भइरहेको भन्दै यसले दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन हुने जोखिम बढाएको बताइन् । विभिन्न कार्यदलहरूले इन्टर्न चिकित्सकहरूलाई आठौँ तहको शुरु तलब स्केलको ५० प्रतिशत निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन सिफारिससहितको प्रतिवेदन तयार पारे पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा नआएको उनले सदनलाई जानकारी गराइन् । ओलीकाअनुसार प्रतिवेदन चिकित्सा शिक्षा आयोगमा पुगेको ९० दिन बितिसक्दा समेत आयोगको बैठक बसी ठोस निर्णय र कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन ।  उनले भनिन्, ‘नेपालका विभिन्न चिकित्सा शिक्षण संस्थाहरूमा अध्ययनरत एमबीबीएस तथा बीडीएस इन्टर्न चिकित्सकहरूलाई न्यूनतम मापदण्डभन्दा निकै कम इन्टर्नसिप भत्ता प्रदान गरिएको भन्ने गुनासोहरू निरन्तर प्राप्त भइरहेका छन् । साथै, उनीहरूलाई अत्यधिक लामो समयसम्म काम गर्न बाध्य पारिएको विषय पनि बारम्बार उठिरहेको छ । विशेष गरी सरकारी मेडिकल कलेजहरूको तुलनामा निजी मेडिकल कलेजहरूमा यस्ता समस्याहरू बढी रहेको पाइएको छ ।’ उनले नेपालको श्रम ऐन, २०७४ अनुसार श्रमिकका लागि तोकिएको कार्यघण्टा र न्यूनतम पारिश्रमिकको व्यवस्था इन्टर्न चिकित्सकहरूको हकमा कार्यान्वयन नभएको भन्दै समान कामका लागि समान पारिश्रमिक र मर्यादित कार्यघण्टा सुनिश्चित गर्न माग गरिन् । सरकारले पटक–पटक आश्वासन दिएपनि ठोस पहलकदमी नलिएको भन्दै इन्टर्न चिकित्सकहरूले आउँदो शनिबारदेखि संगठनात्मक रूपमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको घोषणा गरेको समेत उनले जानकारी दिइन् ।   

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यता वितरण, नवीकरण तथा नयाँ सदस्यताको विवरण अनलाइन प्रणालीमा प्रविष्ट गर्ने कार्यको समयावधि साउन ३ गतेसम्म थप गरेको छ । पार्टीका महामन्त्री तथा सदस्यता व्यवस्थापन केन्द्रीय समितिका संयोजक प्रदीप पौडेलको अध्यक्षतामा आइतबार केन्द्रीय कार्यालय बी.पी. स्मृति भवन, ललितपुरमा बसेको बैठकले यसअघि असार २० गतेसम्म कायम गरिएको समयसीमा थप गर्ने निर्णय गरेको हो । वर्षायामका कारण वडा तहदेखि क्षेत्रीय तहसम्म सदस्यता सम्बन्धी आवश्यक प्रक्रिया सम्पन्न हुन बाँकी रहेको, साथै अधिकतम नयाँ क्रियाशील सदस्यता विस्तारका लागि वडा तहसम्म पर्याप्त सूचना प्रवाह गर्ने कार्य जारी रहेकाले सम्बन्धित जिल्लामा खटिएका केन्द्रीय प्रतिनिधिहरूको सुझावका आधारमा समयावधि साउन ३ गतेसम्म थप गरिएको पार्टीले जनाएको छ । बैठकले क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक र वितरणका क्रममा कुनै समस्या वा गुनासो प्राप्त भएमा सम्बन्धित जिल्लामा खटिएका केन्द्रीय प्रतिनिधिले सदस्यता व्यवस्थापन केन्द्रीय समितिसमक्ष सिफारिस गर्न सक्ने निर्णय पनि गरेको छ । त्यस्तो सिफारिसका आधारमा सदस्यता व्यवस्थापन केन्द्रीय समितिले आवश्यक छानबिन गरी क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक तथा व्यवस्थापनको आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको कांग्रेसले जनाएको छ ।