राजनीति

काठमाडौं । नेकपा एमालेनिकट युवाहरूले सञ्चालन गरेको पुनर्जागरण अभियान–२०८२ अन्तर्गतको मत सर्वेक्षणले पार्टीभित्र व्यापक रूपान्तरणको माग रहेको देखाएको छ । सर्वेक्षणमा सहभागी अधिकांशले नेतृत्व, नीति, कार्यशैली र संगठनात्मक संरचनामा परिवर्तन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरेका छन् । असार १२ देखि २२ गतेसम्म सञ्चालन गरिएको अनलाइन मत सर्वेक्षणको प्रतिवेदन बिहीबार (आज) अभियानकर्ताहरूले एमाले महासचिव तथा पार्टी पुनर्गठन कार्यदलका सदस्यसचिव शंकर पोखरेललाई बुझाएका छन् । अभियानकर्ता तथा बौद्धिक परिषदका अध्यक्ष गजेन्द्र थपलियाका अनुसार गुगल फर्ममार्फत सञ्चालन गरिएको सर्वेक्षणमा नेपालसहित विदेशका १४ देशमा रहेका एमालेका संगठित सदस्य, समर्थक, शुभेच्छुक तथा स्वतन्त्र नागरिक सहभागी भएका थिए । अभियानको उद्देश्य पार्टीको भावी दिशा, नेतृत्व हस्तान्तरण, संगठनात्मक पुनःसंरचना, पुस्तान्तरण र आन्तरिक लोकतन्त्रबारे प्रत्यक्ष धारणा संकलन गर्नु रहेको उनले बताए। सार्वजनिक नतिजाअनुसार, एमाले हालकै अवस्थामा अघि बढ्न सक्छ ? भन्ने प्रश्नमा ९१ दशमलव ४ प्रतिशत सहभागीले रूपान्तरण आवश्यक रहेको बताएका छन् । पार्टी नेतृत्वप्रति पनि सर्वेक्षणमा असन्तुष्टि देखिएको छ ।  विद्यमान नेतृत्वको व्यवहार तथा आचरण सुधारिनुपर्ने पक्षमा ९५ दशमलव ४ प्रतिशत सहभागीले मत प्रकट गरेका छन् ।  उनीहरूले नेतृत्वको कार्यशैली सुधारिनुपर्नेमा  ९४ दशमलव ९ प्रतिशत मत दिएका छन् । त्यस्तै, पार्टीको वर्तमान नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने मत ८७ दशमलव ५ प्रतिशत छ । हालको नीति उपयुक्त रहेको धारणा राख्ने सहभागी १० दशमलव ५ प्रतिशत मात्र छन् । नेतृत्व परिवर्तनको पक्षमा पनि उल्लेख्य समर्थन देखिएको छ । ८७ दशमलव ६ प्रतिशत सहभागीले नयाँ नेतृत्व आवश्यक रहेको बताएका छन् । वर्तमान नेतृत्व नै उपयुक्त रहेको भन्नेहरू १० दशमलव ५ प्रतिशत छन् । संगठनात्मक संरचनामा पनि व्यापक पुनःसंरचनाको माग देखिएको छ । ९१ दशमलव ४ प्रतिशतले वर्तमान संरचना परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएका छन् । त्यस्तै, पार्टी नेतृत्व चयनमा सबै संगठित सदस्यलाई मतदानको अधिकार दिनुपर्ने प्रस्तावमा ८२ दशमलव ९ प्रतिशत सहभागी सहमत देखिएका छन् । सर्वेक्षणमा एकै व्यक्ति पार्टी वा संसदीय निर्वाचनमा एउटै पदमा बढीमा दुई कार्यकाल मात्र बस्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने पक्षमा पनि ८२ दशमलव ८ प्रतिशतले समर्थन जनाएका छन् । पार्टी पुनःसंरचनाको प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने भन्ने प्रश्नमा भने मत विभाजित देखिएको छ । विशेष महाधिवेशनमार्फत निकास खोज्नुपर्ने पक्षमा ४७ दशमलव ७ प्रतिशत मत परेको छ । अर्ली महाधिवेशनको पक्षमा २५ प्रतिशत र केन्द्रीय कमिटीमार्फत समाधान खोज्नुपर्ने पक्षमा २४ दशमलव ४ प्रतिशत सहभागी सहमत देखिएका छन् । भावी नेतृत्व हस्तान्तरणबारे सोधिएको प्रश्नमा ५० दशमलव २ प्रतिशतले नेतृत्व केन्द्रीय कमिटीभित्रकै नेताबाट आउनुपर्ने बताएका छन् । १६ दशमलव ७ प्रतिशतले पदाधिकारी तहबाट नेतृत्व हस्तान्तरण उपयुक्त हुने धारणा राखेका छन् ।  २६ दशमलव ४ प्रतिशतले भने केन्द्रीय कमिटीभन्दा बाहिरबाट नयाँ नेतृत्व खोज्नुपर्ने मत व्यक्त गरेका छन् । उमेर समूहका आधारमा हेर्दा सर्वेक्षणमा ४० देखि ६० वर्ष उमेर समूहको सहभागिता सबैभन्दा बढी ४३ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको छ । ६० वर्षभन्दा माथिका सहभागी ३७ दशमलव १ प्रतिशत छ । १८ देखि ३० वर्ष उमेर समूहको सहभागिता १३ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको सार्वजनिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । अभियानकर्ताहरूले संकलित सुझावलाई पार्टी नेतृत्वले गम्भीर रूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कर हटाउन माग गर्नेले त्यसको विकल्प पनि दिनुपर्ने बताएका छन् । बिहीबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा आर्थिक विधेयक, २०८३ माथिको दफावार छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । कर संकलनबिना राज्य सञ्चालन गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै उनले कर हटाउनुपर्ने माग गर्ने सांसदहरूले कर कहाँ लगाउने भन्ने सुझाव पनि दिन आग्रह गरे । सरकारले नागरिकलाई असर पर्ने गरी कहीँ पनि कर नलगाएको पनि उनले दाबी गरे । सरकारको लक्ष्य प्रतिस्पर्धा बढाउने, लागत घटाउने र भौतिक पूर्वाधार विकासमा सहजीकरण गरेर उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने मूल्य घटाउने रहेको उनको भनाइ छ । करका विषयमा वैकल्पिक र व्यावहारिक सुझाव आएमा त्यसलाई सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको उनले बताए । उनले भने, 'कर नै नउठाईकन राज्य चल्दैन, कहीँ त उठाउनुपर्‍यो। माननीयज्यूहरूलाई मेरो विनम्र अनुरोध छ, कर उठाउन हुँदैनथ्यो भन्दै गर्दा कहाँ उठाउनुपर्ने हो, त्यो पनि सुझाव दिनुहोला। त्यस्तो सुझाव आयो भने राम्रो होला । हामीले गर्ने काम प्रतिस्पर्धा बढाउने, लागत घटाउने र भौतिक पूर्वाधारमा राज्यले सहजीकरण गरोस्, ताकि उपभोक्ताले तिर्ने मूल्यमा त्यसको सकारात्मक समायोजन होस् ।' उनले दूरसञ्चार, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएका कर दुर्गम क्षेत्रमा सोही क्षेत्रका पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रयोग गरिने पनि बताए ।  

काठमाडौं । नेकपा एमालेले संविधान संशोधनका विषयमा सुझाव संकलन गर्न गठित बहसपत्र कार्यदलबाट आफ्नो प्रतिनिधि फिर्ता बोलाएको छ ।  कार्यदलको कार्यदिशा, सरकारको उद्देश्य र संशोधनको एजेन्डाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै एमालेले उक्त निर्णय गरेको हो । एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले बिहीबार कार्यदलका संयोजक असिम शाहलाई पत्र पठाएर पार्टीका तर्फबाट सदस्य रहेका डा. भीष्म अधिकारीलाई औपचारिक रूपमा फिर्ता बोलाइएको जानकारी गराएका छन् । एमालेका अनुसार कार्यदलको कामकारबाही सुरुदेखि नै सन्देहपूर्ण देखिएको छ ।  संविधान संशोधनका विषयहरू स्पष्ट रूपमा निर्धारण नगरिनु, वर्तमान संविधानका आधारभूत संरचनाप्रति सरकारको धारणा प्रस्ट नहुनु तथा छलफलमा ल्याइएका केही प्रस्तावहरू सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्मविपरीत देखिएको भन्दै एमालेले आपत्ति जनाएको छ । कार्यदलका प्रारम्भिक बैठकमा सहभागी भएका डा. अधिकारी पछिल्ला बैठकमा भने अनुपस्थित रहँदै आएका थिए । एमालेले सरकारसँग पटक–पटक आफ्नो चासो र असहमति राख्दै संशोधनको उद्देश्य तथा कार्यक्षेत्र स्पष्ट गर्न आग्रह गरे पनि त्यसको जवाफ नपाएको जनाएको छ । महासचिव पोखरेलले पत्रमा एमाले संविधानका आधारभूत विशेषतालाई अझ सुदृढ बनाउने, विगतका कमजोरी सुधार गर्ने र लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ हुने संविधान संशोधनको पक्षमा रहेको उल्लेख गरेका छन् ।  तर, कार्यदलको अभ्यास भने संविधानका स्थापित आधारहरू नै खल्बलाउने दिशातर्फ उन्मुख देखिएको आरोप उनले लगाएका छन् । ‘आजका दिनसम्म पनि हाम्रो पार्टीले उठाएका प्रश्न र प्रस्तावका सम्बन्धमा सरकारका तर्फबाट कुनै स्पष्ट जवाफ प्राप्त नभएकाले पार्टी प्रतिनिधिलाई औपचारिक रूपमा फिर्ता बोलाइएको जानकारी गराइन्छ,’ पोखरेलको पत्रमा उल्लेख छ ।