राजनीति

काठमाडौं । पूर्व ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री कुलमान घिसिङले साझा यातायातका बसको रङ परिवर्तन गर्ने विषयमा आपत्ति जनाएका छन् । सरकारले महिलाको सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले ‘ब्लू बस’ सञ्चालन गर्ने योजना सार्वजनिक गरेपछि उनले साझा यातायातको विद्यमान हरियो पहिचान परिवर्तन गर्नु उपयुक्त नहुने धारणा राखेका हुन् । सरकारले शासकीय सुधारसम्बन्धी सय दिने कार्यसूचीअन्तर्गत महिलाको सुरक्षित आवागमनका लागि ‘ब्लू बस’ सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारेको छ । यसका लागि साझा यातायातका बस प्रयोग गरिने चर्चा चलिरहेका बेला घिसिङले महिलाको सुरक्षित यात्राका लागि विशेष व्यवस्था गर्नु सकारात्मक कदम भए पनि त्यसका नाममा साझा यातायातको हरियो पहिचान कमजोर पार्नु उचित नहुने बताए ।  घिसिङले साझा यातायातले विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धन गर्दै हरित र दिगो सार्वजनिक यातायातको सन्देश दिन वर्षौंदेखि हरियो पहिचान अपनाउँदै आएको उल्लेख गरे । उनका अनुसार हरियो रङ केवल बसको रङ मात्र नभई वातावरणमैत्री सार्वजनिक यातायातप्रतिको प्रतिबद्धताको प्रतीक हो । साथै, प्रत्येक क्षेत्रलाई हरित बनाउने राष्ट्रिय संकल्पसँग पनि यो जोडिएको उनको भनाइ छ । उनले महिलाका लागि निःशुल्क वा विशेष बस सञ्चालन गर्नु स्वागतयोग्य पहल भएको बताए पनि वास्तविक समाधान भनेको महिलाले जुनसुकै सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्दा पनि पूर्ण रूपमा सुरक्षित महसुस गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु रहेको बताए । घिसिङका अनुसार महिलाको सुरक्षा कुनै एउटा ‘ब्लू बस’मा सीमित हुनु हुँदैन, बरु सम्पूर्ण सार्वजनिक यातायात प्रणाली नै सुरक्षित, मर्यादित र महिलामैत्री बन्नुपर्छ । उनले रङ परिवर्तनभन्दा सोच परिवर्तन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा अन्त्य गरी सार्वजनिक यातायातलाई सबैका लागि सुरक्षित, सम्मानजनक र विश्वासयोग्य बनाउनु नै सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्नेमा जोड दिए । घिसिङले त्यसरी मात्रै महिलाको समान सहभागिता र सुरक्षित जीवनयापनको वास्तविक सुनिश्चितता सम्भव हुने बताए । 

काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विद्यमान कानुन अत्यधिक जटिल र संकुचित भएकै कारण मुलुकका पूर्वाधार विकास आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसकेको बताएकी छन् ।  राष्ट्रिय सभाको शनिबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको तर्फबाट सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले विकास निर्माणका काममा भइरहेको ढिलाइ अन्त्य गर्न सरकारले उक्त संशोधन विधेयक ल्याएको स्पष्ट पारिन् ।  उनले हालको सार्वजनिक खरिद प्रणाली व्यवहारिक नभएकाले सडक, पुल, भवनलगायतका विकास आयोजना वर्षौंसम्म अलपत्र पर्ने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गरिन् । यही अवस्थाले जनतामा विकासप्रति चरम असन्तुष्टि बढ्दै गएको भन्दै कानुनी सुधार अपरिहार्य बनेको उनको भनाइ थियो ।  मन्त्री गौतमका अनुसार प्रस्तावित संशोधनले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई थप सरल, प्रभावकारी र व्यवहारिक बनाउने लक्ष्य लिएको छ । यसबाट विकास निर्माणका आयोजना तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्न, सरकारी खर्चको प्रभावकारिता बढाउन तथा सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ ।  उनले विकास निर्माणमा देखिएको ढिलाइ हटाएर नागरिकले समयमै विकासको प्रतिफल पाउने वातावरण बनाउन सरकारले सार्वजनिक खरिद कानुनमा संशोधन गर्न लागेको बताइन् । 

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूची प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै यसलाई संसदको प्रमुख एजेन्डा बनाउने निर्णय गरेको छ । शनिबार सिंहदरबारस्थित कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रालयगत संयोजकहरूको बैठकले मन्त्रालयगत प्रतिवेदन समीक्षा गर्दै सरकार आफ्नै प्रतिबद्धता पूरा गर्न असफल भएको ठहर गरेको हो ।  बैठकले सरकारका अपूरा प्रतिबद्धतामाथि संसद्मा सशक्त रूपमा आवाज उठाउने, कार्यप्रगतिमाथि नियमित अनुगमन गर्ने र सरकारलाई थप जवाफदेही बनाउन प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका अझ सक्रिय बनाउने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयलाई राजनीतिक रूपमा अर्थपूर्ण मानिएको छ, किनकि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले चुनावताका ‘१०० दिन सरकार चलाउने अवसर पाए देशले काँचुली फेर्छ’ भन्ने दाबी गरेका थिए ।  अहिले उनकै दलका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूची नै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको कांग्रेसको आरोप छ । बैठकले मन्त्रालयगत संयोजकहरूले पेश गरेका प्रतिवेदनका सुझाव र निष्कर्षका आधारमा आवश्यक सुधारात्मक कदम चाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय पनि गरेको छ । साथै ती प्रतिवेदनहरू जानकारीका लागि पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिमा पठाइने निर्णयसमेत गरिएको छ । कांग्रेसले अब सरकारका हरेक मन्त्रालयको कार्यसम्पादनमाथि निरन्तर निगरानी राख्दै संसदभित्र र बाहिर सरकारमाथि दबाब बढाउने संकेत दिएको छ ।