कानुन आयोगलाई शक्तिशाली बनाएर सबै कानुनको मस्यौदा तयार गरिने : कानुनमन्त्री गौतम
काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले कानुनले अड्काउँछ भन्ने भाष्य चिर्नुपर्ने बताएकी छन् । शुक्रबारदेखि राजधानीमा सुरु भएको दोस्रो कानुन अधिकृतको सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गौतमले कानुनले अड्काउने होइन समाधान दिन्छ भन्ने भाष्य बनाउनुपर्नेमा जोड दिएकी हुन् । यसको लागि कानुन अधिकृतहरुको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताइन् । ‘न्याय सेवाभित्रको कानुन समूह, कानुन मन्त्रालय राज्य सत्ता सञ्चालनको मष्तिष्क हो । केही समस्या परे पनि, केही राम्रो काम गर्नुपरे पनि कानुनसँग समन्वय गरिन्छ । तर, कहिले कहिले नेताहरुबाट सुनिन्छ, जे पनि कुरा कानुनमै अड्किन्छ । हिजोको दिनमा बनेको यो भाष्यलाई अब चिरेर जे पनि कुरा कानुनले अड्काउँछ होइन जे पनि कुराको समाधान कानुनले दिन्छ भन्ने भाष्यमा हामी पुग्नुपर्छ । त्यो मार्गदर्शन यो सम्मेलनले गर्नेछ,’ उनले भनिन् । मन्त्री गौतमले जनताको घरदैलोमा प्रत्यक्ष रुपमा केही कुरा हुने वा नहुने प्रतिविम्वित कानुनबाट हुने भन्दै कसैले समस्या भोग्न नपरोस् भनेर नीतिगत काम कानुन मन्त्रालयले गरिरहेको बताइन् । मन्त्री गौतमले कानुन तर्जुमा परामर्शदाता तथा बाह्य निकायले गर्ने कार्य अब अन्त्य गरिने बताइन् । उनले कानुन आयोगलाई शक्तिशाली बनाएर सबै मस्यौदा गर्नेगरी तयारी भइरहेको पनि बताइन् । कानुन मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्व आफूले गरे पनि कानुन क्षेत्रलाई बृहत, सुसंगठित, अनुशासनमा बाध्न, ओजिलो कायम राख्नको लागि कर्मचारीहरुको लगनशीलता र सुझाव आवश्यक रहेको बताइन् । देशलाई कहाँ पु¥याउने भन्ने बाटो तय गर्न कानुनका साथीहरुको महत्त्वपूर्ण योगदन हुने भन्दै निर्धक्कसँग काम गर्न अपिल गरिन् । ‘कानुनले अड्कायो होइन कानुनले समाधान दियो भन्ने किसिमको भाष्य अबको समाजमा निर्माण होस् । सबै मन्त्रालयबाट कानुनले सहयोग ग¥यो, बाटो दियो, उपाय दियो भन्ने भाष्य निर्माण गर्ने तपाईहरुले नै हो, त्यसरी नै काम गर्नुस् । यसले देशलाई राम्रो बाटोमा लैजान्छ,’ उनले भनिन् । मन्त्री गौतमले कानुन निर्माणमा आफूलाई लागेका कुरा जिम्मेवार कर्मचारीको रुपमा वरिष्ठ कर्मचारीसमक्ष राख्न सुझाव दिइन् । मन्त्री गौतमले कानुनले समाधान दिन्छ भन्ने भाष्य बनाउन मन्त्रालयले सेवा सहजीकरणको काम गरिरहेको पनि बताइन् । ‘अहिले हामीले डिजिटाइजेसनमा काम गरिरहेका छौं । केही समयमै संघदेखि स्थानीय तहसम्मका सबै कानुन एकै ठाउँमा भेटिनुपर्छ भनेर डिजिटाइसेजनको काम सकाउने गरी द्रुत गतिमा अगाडि बढाइरहेका छौं,’ उनले भनिन् । मन्त्री गौतमले नागरिकलाई कानुनबारे थाहा दिने र नयाँ कानुन निर्माण गर्दा प्रत्यक्ष जोड्ने गरी अघि बढेको पनि जानकारी गराइन् । ‘जनतासँग प्रत्यक्षरुपमा कही न कही जोडिनुपर्छ, कानुन मार्फत जनताको आफूलाई निर्देशित हुने कानुन आफूलाई थाहा नहुने स्थिति सिर्जना हुनुहुँदैन । जनताले त्यसमा आफ्नो सहभागिता खोजिराखेका छन् र त्यसमा ठाउँ उपलब्ध गराउनुपर्छ भनेर भर्खरै मात्र नो योअर ल, मेक योर अन ल भनेर दुइटा थिममा हामीले एउटा पोर्टल कानुन मन्त्रालयमा लिंक गरेर सार्वजनिक गरेका छौं,’ उनले भनिन् । यसमा दुइटा उद्देश्य राखिएको उनले बताइन् । ‘हरेक नेपाली नागरिकलाई हामीले कानुनको अज्ञानता क्षम्य छैन भन्छौं । अर्काेतिर कानुन कसरी थाहा दिने भनेर हामीले काम गरिराखेका छौं । त्यसैले मुलभूत रुपमा हामीले आफ्नो कानुनको बारेमा थाहा पाउने भनेर नागरिकलाई भन्नुपर्ने र बुझाउनुपर्ने हुन्छ र नागरिकको पहुँचमा कानुन पु¥याउनुपर्छ । त्यसको लागि कानुन कसरी बुझाउने त त्यो पहुँच सरल बनाउनको लागि त्यो थिममा काम गर्न खोजेको हौं । अहिले त्यो पोर्टलमार्फत जुन कानुन मस्यौदा भइरहेको छ, र विधेयकको रुपमा संसदमा जाने तयारीमा छ, त्यो भन्दा अगाडि मस्यौदाको अवस्थामै रहँदा कानुन मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्छ र त्यसमा पुरानो कानुन हो भने संशोधन गर्ने मस्यौदा छ, त्यो मस्यौदामा के सुझाव हो भनेर जनताले प्रत्यक्ष सुझाव दिन पाउँछन्,’ उनले भनिन् । तर, त्यसभन्दा पहिला कानुनबारे जनतालाई बुझाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘तर, कानुन तर्जुमा निकै जटिल प्रकृतिको हुन्छ, हत्पत्त अरु मान्छेले बुझिहाल्ने पनि हुँदैन । फलानो शब्दको सट्टा फलानो शब्द राखिएको भन्ने जनतालाई बुझ्दैन । त्यसमा हामीले के ठान्यौ भने पहिला त कानुन के छ भन्ने जनताले थाहा पाउनुपर्छ, अनि पहिला कानुन के छ र अब के बन्न लागेको भन्ने कुराको बल्ल सुझाव दिनसक्नुहुन्छ । त्यसकारण त्यो पोर्टलमा मस्यौदा पढ्न पाइन्छ, सँगै मुल कानुन पनि हामीले राखिदिएका छौं । र तल सुझाव दिनुअघि अनिवार्य मैले पढे है भनेर पढेको प्रमाणीत गरेर अनि बल्ल सुझाव दिन पाइन्छ,’ उनले भनिन् । अहिले नेपाली समाजको बहस सामाजिक सञ्जालमा सीमित हुँदा बहसको ओज नै घटेको भन्दै पहिला कानुन के भनेर थाहा पाउने र अनि बल्ल सुझाव दिँदा सुझबुझसहितको सुझाव हुने अपेक्षा गरेको उनले बताइन् । तर, नेपाली समाजमा पछिल्लो चरित्र सतही सुझाव दिने रहेकोमा त्यसलाई चिर्नुपर्ने बताइन् । पोर्टलमा कानुन नपढी सुझाव दिन नपाइने व्यवस्था गरिएकाले कानुन थाहा बाध्यकारी रुपमै मद्दत गर्ने उनको भनाइ थियो । आफूलाई समस्याको रुपमा लागेका कुरा कानुन बनाउँदा सुझाव दिएर समेट्न लगाउने कुरालाई देशव्यापी रुपमै प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने र आफ्नो कानुन आफै बनाउन जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘अहिले हामीसँग यति धेरै सुझाव आएका छन्, कानुन निर्माणको सवालमा, मस्यौदा र मौजुदा कानुनमा त्रुटि छन् भनेर सुझाव आइरहेका छन् । आम जनतालाई जोड्ने हिसाबले यो तयारी गरेका हौं,’ उनले भनिन् ।
स्पा तथा आरोग्य क्षेत्रलाई व्यावसायिक बनाउन तालिम
काठमाडौं । स्पा तथा आरोग्य क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, मर्यादित र व्यावसायिक बनाउने उद्देश्यले स्पा एसोसिएसन नेपालद्वारा आयोजित 'स्पा सेवा मापदण्ड तथा व्यावसायिक आचरण सम्बन्धी तालिम-२०२६' सम्पन्न भएको छ । काठमाडौंको लो मुस्ताङ होटलमा आयोजित कार्यक्रममा देशभरका विभिन्न स्पा तथा आरोग्य केन्द्रबाट आएका करिब ३०० जना थेरापिस्ट, व्यवसायी तथा व्यवस्थापकहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो । नेपाल सरकारले आगामी वर्ष 'आरोग्य वर्ष-२०२७' मनाउने तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा दक्ष, अनुशासित तथा व्यावसायिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले तालिम आयोजना गरिएको आयोजकले जनाएको छ । स्पा तथा आरोग्य क्षेत्रको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा प्रदान गर्न सक्ने जनशक्ति तयार पार्नु कार्यक्रमको मुख्य लक्ष्य रहेको थियो । कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रमा स्पा एसोसिएसन नेपालका महासचिव अमृत थोकरले ध्यान अभ्यास सञ्चालन गर्दै शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शान्ति तथा आन्तरिक आनन्दका लागि ध्यान र आरोग्यको महत्वबारे प्रशिक्षण दिए । योग अभ्यासमा समेत सक्रिय उनले ध्यानले व्यक्तिको जीवनशैलीलाई सकारात्मक बनाउन सहयोग पुर्याउने बताउँदै यस्ता तालिमहरूले व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे । तालिमका क्रममा आरोग्य विशेषज्ञ निर्मला भोछिभोयाले व्यक्तिगत साजसज्जा, सरसफाइ तथा व्यावसायिक प्रस्तुतिकरण सम्बन्धी प्रशिक्षण प्रदान गरे । उनले स्पा क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरूले व्यक्तिगत स्वच्छता, व्यवस्थित प्रस्तुति र सकारात्मक व्यवहारलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए । ग्राहकको विश्वास जित्न र सेवा गुणस्तर कायम राख्न यी पक्ष अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो । त्यसैगरी, वरिष्ठ स्पा व्यवसायी रामदेव महतोले स्पा थेरापिस्टहरूको वर्तमान अवस्था, भविष्यका सम्भावना, रोजगारीका अवसर तथा वृत्ति विकासका विषयमा प्रशिक्षण दिए । उनले दक्ष जनशक्तिको माग बढ्दो क्रममा रहेको उल्लेख गर्दै गुणस्तरीय सीप र व्यावसायिक दक्षता हासिल गर्न सके स्पा तथा आरोग्य क्षेत्रमा प्रशस्त अवसर उपलब्ध रहेको बताए । स्पा एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ आरोग्य व्यवसायी सुरेश पुरीले व्यावसायिक आचारसंहिता तथा ग्राहक सेवा सम्बन्धी प्रशिक्षण प्रदान गरे । उनले व्यवसायिक अनुशासन, ग्राहकप्रतिको जिम्मेवारी, सम्मानजनक व्यवहार तथा उच्चस्तरीय सेवा प्रवाहको महत्वबारे प्रकाश पार्दै सेवा क्षेत्रमा आचारसंहिता कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए । आयोजकका अनुसार उक्त तालिमले स्पा तथा आरोग्य क्षेत्रका व्यवसायी तथा कर्मचारीहरूमा सेवा मापदण्ड, व्यावसायिक नैतिकता र ग्राहक सेवासम्बन्धी ज्ञान अभिवृद्धि गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। सहभागीहरूले पनि यस्ता कार्यक्रमले आफ्नो सीप, ज्ञान र व्यावसायिक क्षमता वृद्धि गर्न सहयोग पुगेको बताएका छन् ।
२१८ जनाको आवेदनमा यी हुन् उपकुलपतिका 'सर्टलिस्टेड' उम्मेदवार (विवरणसहित)
काठमाडौं । विभिन्न आठ विश्वविद्यालयका उपकुलपति नियुक्तिका लागि प्राप्त आवेदनमध्ये अल्पसूची (सर्टलिस्ट) मा परेका उम्मेदवारहरूको नामावली सार्वजनिक गरिएको छ । उपकुलपति पदमा नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न गठित छनोट तथा सिफारिस समितिको शुक्रबार (आज) बसेको बैठकले त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय र राजर्षि जनक विश्वविद्यालयकाको उपकुलपतिको उम्मेदवारको सर्टलिस्ट सार्वजनिक गरेको हो । ‘विभिन्न विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनोट तथा सिफारिससम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०८३’ बमोजिम पहिलो पटक एकीकृत प्रक्रियामार्फत उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । सर्टलिस्टअनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा, पोखरा विश्वविद्यालय, राजर्षि जनक विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विज्ञान विद्यालयमा समान १० र लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयमा ७ जना उम्मेदवार रहेका छन् । सर्टलिस्टमा रहेका उम्मेदवारहरूका सम्बन्धमा २०८३ जेठ २५ गतेभित्र राय सुझाव दिन सकिनेछ । प्राप्त सुझाव र मूल्याङ्कनका आधारमा अन्तिम सिफारिस प्रक्रिया अघि बढाइने जनाइएको छ । उपकुलपति पदका लागि कुल २१८ वटा आवेदन परेका थिए । त्यसमध्ये विज्ञले दिएको नम्बरको आधारमा अल्पसूचि सार्वजनिक गरिएको हो । सरकारले गत वैशाख २४ गते त्रिभुवन विश्वविद्यालयसहित आठ विश्वविद्यालयमा रिक्त उपकुलपति पदका लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो । छनोट तथा सिफारिस समितिको जेठ १३ गते बसेको बैठकले प्राप्त आवेदनहरूको प्रारम्भिक परीक्षण गरी योग्य आवेदकहरूको दरखास्त स्वीकृत गरेको थियो । विश्वविद्यालयका कुलपति वालेन शाहले उपकुलपतिको नाम सिफारिस गर्न शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति गठन गरिएको थियो । उक्त समितिले विज्ञको नेतृत्वमा अर्को उपसमिति बनाएर विज्ञले दिएको नम्बरको आधारमा सर्टलिस्ट तयार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । नयाँ कार्यविधिअनुसार नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिता, योग्यता प्रणाली र प्रक्रियागत निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न विज्ञ समितिमार्फत प्रारम्भिक छनोटको व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो छ विवरणसहित:
