बजेटले कर प्रणाली सुधार र सहकारी संकट समाधान गर्न ध्यान दिएन : सारु
काठमाडौं । नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) को अध्यक्ष सीए नीलबहादुर सारु मगरले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले कर प्रणाली सुधार, सहकारी क्षेत्रको संकट समाधानमा ध्यान दिन नसकेको बताएका छन् । राजधानीमा नेपाल उद्योग व्यापार महासंघले आयोजना गरेको बजेट समीक्षा कार्यक्रममा बोल्दै सारूले सरकारले भन्सारमा विभिन्न तहमा लाग्ने करको भार उल्लेखनीय रूपमा घटाएको भएपनि करमा हुनुपर्नेमा आमूल सुधार भने नभएको जानकारी दिए । उनका अनुसार नेपालको उत्पादकत्व वृद्धि हुन नसक्नुको प्रमुख कारणमध्ये कर प्रणालीमा रहेको अनिश्चितता पनि एक हो । विगतमा करसम्बन्धी विवाद र कानुनको फरक-फरक व्याख्याका कारण लगानीकर्तामा अन्योल सिर्जना भएको भन्दै उनले कर कानुनमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको औंल्याए । उनका अनुसार बोनस सेयर, सेयर प्रिमियमलगायतका विषयमा देखिएका करसम्बन्धी विवाद समाधान हुने अपेक्षा थियो, तर बजेटले त्यसलाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गरेको देखिएन । सारुले सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि स्पष्ट र चरणबद्ध कार्ययोजना आवश्यक रहेको पनि बताए । बजेटमा सहकारी संकट समाधानका लागि ठोस कार्यक्रम नदेखिएको भन्दै उनले यस विषयमा सरकार अझ स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । उनले नेपालको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा अत्यधिक निर्भर रहेको उल्लेख गर्दै दीर्घकालमा यस्तो निर्भरता चुनौतीपूर्ण बन्न सक्ने चेतावनी दिए । रेमिट्यान्सबाट प्राप्त स्रोतलाई उत्पादनमूलक तथा सेवा क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्ने रणनीति आवश्यक भएपनि बजेटले त्यसलाई पर्याप्त प्राथमिकता नदिएको उनको भनाइ थियो । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका वस्तुगत उपाध्यक्ष मोहन कटुवालले सरकारले साना उद्योग क्षेत्रलाई पर्याप्त प्राथमिकता नदिँदा आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जनामा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न कठिन हुने उनले बताए । कटुवालले नेपालमा अझै पनि वित्तीय साक्षरता गाउँ–गाउँसम्म नपुगेको र डिजिटल प्रणालीतर्फ जाने सरकारी नीति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तयारी कमजोर रहेको जानकारी दिए । उनले साना तथा घरेलु उद्योगलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउनुअघि सरकारले सहज वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले उद्योग स्थापना र सञ्चालन प्रक्रियामा अत्यधिक झन्झट रहेको उल्लेख गर्दै एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको अवधारणा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताउँदै उद्योग दर्ताका लागि धेरै निकाय धाउनुपर्ने अवस्थाले उद्यमशीलता प्रवर्द्धनभन्दा निरुत्साहित गरिरहेको उनको भनाइ छ । कटुवालले हरेक पालिकामा उद्योग ग्राम स्थापना गर्ने योजना प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको भन्दै साना उद्योग क्षेत्रलाई राज्यले निरन्तर उपेक्षा गरेको गुनासो गरे । उनका अनुसार लघु तथा घरेलु उद्योगमा महिलाको सहभागिता उल्लेख्य भए पनि उनीहरूका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा र वित्तीय पहुँच अझै चुनौतीपूर्ण बनेको छ । परियोजनालाई धितो मानेर ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको र पहुँचका आधारमा ठूला व्यवसायीले बढी लाभ लिइरहेका छन् । सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटको आकार ठूलो भएपनि उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा राजस्व लक्ष्य प्राप्ति चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने उनको भनाइ छ । विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको प्रभावका बीच स्वदेशी उद्योग, उत्पादनमूलक क्षेत्र र लगानी प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा नराखी आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने उनले बताए ।
अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ : सांसद ओली
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सांसद खुस्बु ओलीले बीवाईडी प्रकरणबारे अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसद् र जनतासमक्ष स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने बताएकी छन् । मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । ‘बीवाईडी गाडी आयात प्रकरणमा अर्थमन्त्रीले आफ्नो भूमिका र जिम्मेवारीबारे स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ । निष्पक्ष छानबिनका लागि उहाँ तत्काल जिम्मेवारीबाट अलग हुनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
कांग्रेसमा ४ लाख २३ हजारभन्दा बढीले गरे सदस्यता अद्यावधिक
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले हालसम्म ४ लाख २३ हजार २३७ जना क्रियाशील सदस्यले सदस्यता अद्यावधिक गरिसकेको जनाएको छ । पार्टीका महामन्त्री प्रदीप पौडेलका अनुसार क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गर्न योग्य कुल ७ लाख ८२ हजार २०९ सदस्यमध्ये उक्त संख्याका सदस्यले एनसीआईडी प्राप्त गरी सदस्यता अद्यावधिक प्रक्रिया पूरा गरेका छन् । उनले १ लाख १ हजार ३०९ जनाले अद्यावधिक फारम पेस गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको जानकारी दिए । यद्यपि, अझै २ लाख ५७ हजार ६६३ सदस्यले आफ्नो विवरण अद्यावधिक गर्न बाँकी रहेको उनले बताए । महामन्त्री पौडेलले सदस्यता अद्यावधिकको समयसीमा सकिन अब दुई दिन मात्र बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै प्राविधिक वा अन्य कुनै कारणले छुटेका सबै इच्छुक सदस्यलाई तोकिएको अवधिभित्र अनिवार्य रूपमा विवरण अद्यावधिक गर्न आग्रह गरेका छन् । उनले पार्टीका अग्रज नेता, विभिन्न तहका पदाधिकारी तथा अगुवा कार्यकर्तालाई आफूले सदस्यता अद्यावधिक गर्नुका साथै आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेका अन्य क्रियाशील सदस्यलाई पनि यस प्रक्रियामा सहभागी गराउन सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न अपिल गरेका छन् । पौडेलले प्रविधिमा आधारित संगठन निर्माण र व्यवस्थित सूचना प्रणाली विकास गर्ने पार्टीको महाअभियानमा सबै नेता–कार्यकर्ता तथा सदस्यलाई साथ दिन आग्रह गरेका छन् । यसैबीच, पार्टीले सञ्चालन गरिरहेको सदस्यता अद्यावधिक अभियानप्रति पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र नेता डा. शेखर कोइराला निकट समूहका केही नेताहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । सोही कारण करिब दुई लाख सदस्यले अझै सदस्यता अद्यावधिक नगरेको बताइए पनि संस्थापन पक्षले भने शीर्ष नेताबाहेक इतर पक्षका अधिकांश नेताहरूले सदस्यता अद्यावधिक गरिसकेको दाबी गरेको छ ।
