किमाथाङ्का अरुण जलविद्युत् आयोजनाले दियो प्रभावितलाई १८ करोड मुआब्जा, ९३ अर्बको मेगा आयोजना तीव्र गतिमा
काठमाडौं । किमाथाङ्का अरुण जलविद्युत् आयोजनाका प्रभावितलाई १८ करोड रुपैयाँ बढी मुआब्जा वितरण गरिएको छ । सङ्खुवासभाको भोटखोला गाउँपालिका-२ मा निर्माणाधीन ४५४ मेगावाट क्षमताको किमाथाङ्का अरुण जलविद्युत् आयोजनाका प्रभावितलाई मुआब्जा रकम वितरण भइरहेको छ । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई चैत ९ गतेदेखि मुआब्जा वितरण सुरु गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत घाङ्री लामाले बताए । हालसम्म आयोजना प्रभावित क्षेत्रका २६ जना जग्गाधनीले १८ करोड रुपैयाँ मुआब्जा पाइसकेको आयोजनाका प्रबन्धक अशोक पण्डितले बताए । प्रभावित स्थानीयलाई करिब ४५ करोड रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने किमाथाङ्का अरुण जलविद्युत् आयोजनाले जनाएको छ । उक्त रकम जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहणमा परेकाहरूले पाउने छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको २०८२ पुस ८ गते बसेको बैठकले प्रतिरोपनी ६ लाख ९० हजारसम्म जग्गाको मूल्याङ्कन गरेको थियो । आयोजना निर्माणस्थल क्षेत्रमा साविक भोटखोला-१,३,४ र ६ नम्बर वडामा पर्ने ७०० रोपनी क्षेत्रका १५० घरधुरी प्रभावितले मुआब्जा पाउने छन् । किमाथाङ्का अरुण जलविद्युत् आयोजना विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडले निर्माणको जिम्मा लिएको छ । भोटखोला-२ चेपुवामा अरुण नदीको पानी ६ किलोमिटर सुरुङ मार्ग निर्माण गरेर विद्युत् गृहस्थल लिङ्गमा लगिने छ । उक्त आयोजनाको लागत करिब ९३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । आयोजनामा ५१ प्रतिशत लगानी नेपाल सरकारको र ४९ प्रतिशत लगानी सर्वसाधारणको रहने व्यवस्था गरिएको छ । आयोजनाले निर्माण सुरु भएको मितिदेखि पाँच वर्षभित्र विद्युत् उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
नेपाल गरिखाने देश बन्छ: अर्थमन्त्री वाग्ले
काठमाडौं । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले नेपाललाई गरिखाने मान्छेहरूको देशका रूपमा स्थापित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । मंगलबार नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारीहरूसँगको भेटमा उनले अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउन निजी क्षेत्रसँग सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए । उनले उद्योगी व्यवसायीलाई ढुक्क भएर काम गर्ने वातावरण बनाउने सरकारको प्राथमिकता रहेको स्पष्ट पार्दै भने, ‘तपाईंहरूलाई उँड्ने र फैलने अवसर राज्यले दिन्छ, हामी देश बनाउने हुटहुटी बोकेर आएका छौँ । ’ अर्थमन्त्री वाग्लेले इमानदार व्यवसायीहरू कानुनी झन्झटका कारण बदनाम बन्ने अवस्था अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । ‘रोजगारी सिर्जना गर्नेहरू अब राज्यका कारण दुःख पाउने छैनन्, यसको ग्यारेन्टी म गर्छु,’ उनले भने । उनले निजी क्षेत्रसँग खुला संवादको आह्वान गर्दै उद्योग र अर्थतन्त्र विकासका लागि आवश्यक सुझाव दिन आग्रह गरे । साथै, सरकार सहकार्यका लागि तयार रहेको तर नियोजित गल्ती र बेइमानीप्रति भने कडाइ गरिने चेतावनी पनि दिए । अर्थतन्त्र सुदृढीकरण र देशको समग्र विकासका लागि सबै पक्ष एकजुट हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले निजी क्षेत्रलाई इमानदार बन्न आग्रह गरे। ‘राज्य तपाईंहरूको साथमा दिलोज्यान दिएर उभिन्छ, ’ उनले भने । एलडीसी (Least Developed Country) बाट स्तरोन्नति हुने विषयमा निजी क्षेत्रको चिन्ता आफूले बुझेको बताउँदै वाग्लेले तत्काल यस्तो परिवर्तन नहुने धारणा राखे ।
निर्माण क्षेत्रको नयाँ परीक्षा, घुस बिनाको विकास सम्भव छ ?
काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २६ औं साधारणसभा तथा १३ औं महाधिवेशन मंगलबारदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको छ । तर, विगतका वर्षहरूमा जस्तो तामझामका बीच उद्घाटन गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री मञ्चमा देखिएनन् । आइतबार महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको टोली भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सुनील लम्साललाई निमन्त्रणा दिन मन्त्रालय पुगेको थियो तर परम्परा भत्काउँदै मन्त्री लम्सालले कार्यक्रममा जान अस्वीकार मात्र गरेनन्, एउटा मौखिक प्रस्ताव अघि सारे । मन्त्री लम्सालको अभिव्यक्ति थियो, घुस नदिए ढिलाइ हुँदैन । मन्त्रालयका सचिव र सडक विभागका महानिर्देशकलाई साक्षी राखेर मन्त्री लम्सालले भनेका कुरालाई उद्धृत गर्दै निर्माण व्यवसायी महासंघका एक पदाधिकारीले भने, ‘पूर्वाधार आयोजनाहरू ढिला हुनुको मूल कारण भ्रष्टाचार हो । यदि व्यवसायीले घुस दिन बन्द गर्छन् भने सरकारले कुनै पनि प्रशासनिक अवरोध बिना कामको तुरुन्त भुक्तानी दिनेछ ।’ मन्त्रीको यो अडानले महासंघलाई झस्कायो मात्रै होइन, कार्यबाहीका लागि बाध्य पनि बनायो । २४ घण्टाभित्रै महासंघले परिपत्र जारी गर्दै आफ्ना सदस्यहरूलाई सरकारी अधिकारीलाई अतिरिक्त भुक्तानी अर्थात् घुस नदिन र कसैले मागेमा सिधै मन्त्रीलाई रिपोर्ट गर्न निर्देशन दियो । मन्त्रीको बहिस्कार र नयाँ नीतिगत बहसका बीच महासंघको नयाँ नेतृत्वका लागि चुनावी सरगर्मी उत्कर्षमा पुगेको छ । यसपटक नेतृत्वका लागि निकोलस पाण्डे र आङ दोर्जे लामा (एडी) को प्यानल चुनावी मैदानमा छन्। निकोलस पाण्डेको प्यानलले युवाजोस र एसोसिएट क्षेत्रको प्रतिनिधित्वलाई जोड दिएको छ । उनको प्यानलमा वरिष्ठ उपाध्यक्षमा रामजी पन्त (मुकेश) देखि सातै प्रदेशका उपाध्यक्षहरूको बलियो टिम छ । जसमा कोशी प्रदेशबाट उपाध्यक्षमा धिरेन्द्र दाहाल, बागमती प्रदेशबाट उपाध्यक्षमा बालकृष्ण थापा, गण्डकी प्रदेशबाट उपाध्यक्षमा राजेन्द्र पहाडी, लुम्बिनी प्रदेशबाट उपाध्यक्षमा सहदेव खड्का, कर्णाली प्रदेशबाट उपाध्यक्ष हिमबहादुर बुढा, सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट उपाध्यक्षमा भीमबहादुर पाल, एसोसिएट उपाध्यक्षमा नरहरि थपलिया महासचिवमा बलिभद्र राणा, उपमहासचिव (नीतिगत) मा मंगल बहादुर शाही, उपमहासचिव (आन्तरिक) मा सुवित श्रेष्ठ, कोषाध्यक्षमा उज्वल गौतम तथा सहकोषाध्यक्षमा उपेन्द्र घिसिङ रहेका छन् । अर्कोतर्फ आङ दोर्जे लामाको प्यानल अनुभव र पुरानो साख जोगाउने दाउमा छ । लामाको प्यानलमा रोशन दाहाल वरिष्ठ उपाध्यक्ष र शिवहरि घिमिरे महासचिवको उम्मेदवार छन् । दुवै प्यानलले आ–आफ्ना प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिसकेका छन् । तर, यो निर्वाचन केवल व्यक्तिको छनोट मात्र नभएर, मन्त्रीले अघि सारेको भ्रष्टाचारमुक्त निर्माणको चुनौतीलाई कसले कसरी सामना गर्छ भन्ने परीक्षा पनि हुनेछ । विगतमा प्रज्ञा प्रतिष्ठानको हल खचाखच भरिने व्यवसायीहरूको उपस्थिति यसपटक केही पातलो देखियो । पूर्वअध्यक्ष गणेशलाल श्रेष्ठले उद्घाटन गरेको कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र सीएनआईका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेको उपस्थिति थियो । निर्माण व्यवसायीहरू सन् २०१९ देखि यो क्षेत्रले ठूलो आर्थिक संकट र प्रशासनिक जटिलता भोगिरहेको बताउँछन् । उनीहरूको गुनासो छ, फाइल अघि बढाउन र बिल पास गर्न कमिसन नदिई कामै हुँदैन । नेपालको अर्थतन्त्रमा पूर्वाधार क्षेत्रको ठूलो योगदान छ । तर, समयमै काम नसकिने, लागत बढ्ने र गुणस्तरहीन काम हुने समस्याले देशकै विकासको गति सुस्त बनाएको छ । मन्त्री लम्सालले देखाएको कडापन र महासंघले जारी गरेको परिपत्र यदि इमानदार कार्यान्वयन भयो भने यसले नीतिगत तहमा ठूलो सुधार ल्याउन सक्न व्यवसायीहरू बताउँछन् । नयाँ नेतृत्वका लागि अबको बाटो सहज छैन। एकातिर सरकारको कडा निगरानी र अर्कोतिर वर्षौंदेखि रोकिएका भुक्तानी र निर्माणका समस्याहरू छन् । बिहीबारसम्म चल्ने यो महाधिवेशनले केवल नयाँ कार्यसमिति मात्रै चयन गर्ने छैन, बरु घुस बिनाको निर्माण सम्भव छ कि छैन भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि खोज्नेछ ।
