पालिका

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले प्राचीन सहरी बस्ती असनको मौलिकता जोगाउन आजदेखि ‘भेहिकल फ्रि असन’ कार्यक्रम सुरु गरेको छ । कामपाका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलले उक्त कार्यक्रम कःमिलाछी (कमलाक्षी) चोकदेखि असनसम्म, भोटाहिटी चोकदेखि असनसम्म र महाबौद्धबाट असनसम्मको क्षेत्रमा सञ्चालन हुने जानकारी दिइन् । अब हरेक शनिबार सञ्चालन हुने यो कार्यक्रम अवधिमा सवारीसाधन प्रवेश निषेध गरिनेछ । आफ्नो भौगोलिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रभित्रका मूर्त, अमूर्त, प्राकृतिक तथा अभिलेख सम्पदाको संरक्षण, सम्वर्द्धन र प्रवर्द्धनका लागि कामपाले निरन्तर काम गरिरहेको छ । यसरी गरिने कामले काठमाडौंको सांस्कृतिक पहिचान, सहरभित्रका परम्परागत जीवनशैली, जात्रा पर्व, संस्कार संस्कृति पुस्तान्तरण हुँदै जाने अपेक्षा गरिएको छ । मानवीय तथा सवारी आवागमन चापका कारण पछिल्लो समय काठमाडौंका भित्री सहरी क्षेत्रमा व्यवस्थापकीय चुनौती थपिएका छन् । सांस्कृतिक तथा सामाजिक चलनलाई मौलिक स्वरूपमा निरन्तरता दिन कठिन हुन थालेको र काठमाडौँको पहिचानमा नकारात्मक प्रभाव पारेकाले कामपाले उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरेको कामपाको प्रवक्ता नवीन मानन्धरले बताए ।  शनिबार असन क्षेत्रमा सामाजिक तथा सांस्कृतिक, रैथाने ज्ञान तथा सीपको प्रदर्शनी, गायन, वादन तथा नृत्यलगायत क्रियाकलाप सञ्चालन हुनेछन् । त्यस क्षेत्रमा भएका जीवन्त मूर्त अमूर्त सम्पदा बचावट गर्ने, संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने, परम्परागत धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक तथा परम्परागत व्यापारिक क्रियाकलापको प्रदर्शन र प्रवर्द्धनात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिने प्रवक्ता मानन्धरले जानकारी दिए ।   कार्यक्रम सञ्चालन अवधिमा जमलतर्फ कःमिलाछी (कमलाछी) सिंह ढोकाबाट असनतर्फ सवारी प्रवेश गर्न पाइने छैन । यस्तै भोटाहिटी कलश ढोकाबाट असनतर्फ प्रवेश पाइने छैन । वीर अस्पतालबाट महाबौद्ध स्तुपातर्फ सवारी प्रवेश निषेध हुनेछ । वटु गणेश र भोँसीको स्थित गणेश मन्दिरबाट महाबौद्ध स्तूपतर्फ प्रवेश पाइने छैन । इन्द्रचोकबाट सवारी प्रवेश रोकिनेछ । मच्छिन्द्र वहाल, मांस गल्लीबाट मोटरसाइकलसमेत प्रवेश रोकिनेछ । गोसिफबाट इनबहाल इनबहाल गणेश मन्दिर जान सकिनेछ । गणेश मन्दिरबाट पिलांतु गल्लीतर्फ प्रवेश निषेध हुनेछ । न्हकेटलाबाट असनतर्फ जान पाइने छैन । कान्तिपथतर्फ ज्याठा अन्नपूर्ण स्कुलबाट भमुलु गल्लीतर्फ प्रवेश रोकिनेछ । यो क्षेत्र भएर सवारी धनीहरुले वैकल्पिक मार्गको प्रयोग गर्नुपर्नेछ । शनिबारका दिन असन आउने आगन्तुकहरुले धरहरा भूमिगत पार्किङ, जमल वहाल, दरबार हाइस्कुल तथा अन्य तोकिएका स्थानमा सवारीसाधन राखेर पैदलयात्राबाट असन प्रवेश गर्नुपर्ने जनाइएको छ । 

यो सरकारले व्यापक रूपमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । तीमध्ये एक महत्त्वपूर्ण विषय भनेको आर्थिक वर्ष (फिस्कल इयर) परिवर्तन हो । आर्थिक वर्ष परिवर्तन गर्दा डिजाइन, लागत अनुमान (स्टिमेट), टेण्डर लगायतका कागजी कार्यहरू प्रि–मनसुन वा मनसुन अवधिमा सम्पन्न गर्ने र उपयुक्त समयमा निर्माण कार्य सञ्चालन गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसअघि पनि विभिन्न सरकारहरूलाई मैले यो सुझाव दिएको थिएँ ।  नेपाल हालको अवस्थामा पुग्नुको मुख्य कारण सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ पनि एउटा हो । यो देशमा २८ वटा राष्ट्रिय महत्त्वका योजनाहरू छन् । कुनै पनि योजना समयमै सम्पन्न भएका छैनन् । अधिकांश आयोजना लथालिङ्ग र भताभुङ्ग छन् । काठमाडौंबाट बाहिरि कतै जानुपर्याे भने गाडीमा जाँदा अधिकांश मान्छेले रामराम भनेर जानु पर्छ । किनभने सडकको अवस्था खत्तम छ । जसकारण यो सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ मा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ । हामीलाई गुणस्तरीय रोजगारी चाहिएको छ, समय अनुसार प्रतिस्पर्धा हुनुपर्याे ।  यही ऐनअन्तर्गत सम्पदाको काम पनि गर्नुपर्छ । ललितपुर महानगरपालिका सम्पदाको सहर हो । सन् १९७९ देखि विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत छ । तर, पाटन दरबार स्क्वायरको कुनै पनि काम यही ऐनअन्तर्गत गर्नुपर्यो भने त्यसको अवस्था के हुन्छ ? म २०७४ सालमा निर्वाचित हुनु भन्दा अगाडि शंखमूलको जगतनारायण मन्दिरको टेण्डर गरिएको थियो, तर अहिले पनि ग्राउण्ड जिरोमै छ । काम पाउनका लागि लबिङ गरियो, काम पाइयो पनि । तर, जति काम गर्यो त्यति घाटा हुने रहेछ, जसका कारण काम नै गरिएन । अहिले पनि केही काम भएको छैन । जबकि त्यसपछि पाटन दरबार क्षेत्रका जति पनि मन्दिरहरू छन्, हामी स्थानीय जनप्रतिनिधिको रूपमा आएपछि सबै मन्दिर निर्माण गरिसकेका छौँ । निर्माण गर्दा नेपाल सरकारसँग हामीले बजेट लिएनौँ, जसका कारण हामीले राम्रो काम गर्न पायौँ । किनभने सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ लागू भएन । तसर्थ, सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ मा सम्पदासम्बन्धी छुट्टै अध्याय राखौँ, जसमा अन्य क्षेत्रमा लागू हुने विधि–विधान यहाँ लागू नहोऊन् । सहकारीका कारण मुलुकको अवस्था कहाँ पुगेको छ ? नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ८ अनुसार स्थानीय तहलाई अधिकार दिइएको छ । तर म मेयर भएपछि घोषणा गरेँ- कुनै पनि हालतमा सहकारी दर्ता गर्न दिइनँ । किनभने यसको प्रभावकारी नियामक निकाय नै छैन । राष्ट्र बैंकलाई पनि यसप्रति खास सरोकार छैन, किनकि यो राष्ट्र बैंकको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन । मानिसहरूले बढी ब्याजको लोभमा सहकारीमा रकम जम्मा गर्छन्, तर निश्चित रकम संकलन भएपछि सञ्चालकहरू फरार हुने गरेका छन् ।  अन्ततः जनता नै पीडित हुन्छन् । त्यसैले मैले सहकारी दर्ता नगर्ने निर्णय लिएको हुँ । त्यतिबेला धेरै नाम चलेका सहकारीकर्मीहरू कार्यालयमा मुर्दावाद गर्न आए । तर मैले ज्यान गए पनि निर्णय परिवर्तन गर्दिनँ भनेर अडान लिएँ । तपाईंहरू मुद्दा हाल्नुहोस्, म पहिलो मुद्दामै हार्छु, तर त्यसपछि देखिन्छ भनेर भनेको थिएँ । तर उहाँहरू कसैले पनि मुद्दा हाल्नुभएन । त्यसैले अन्य धेरै पालिकाहरूमा सहकारी पीडितहरूले धर्ना दिइरहेका छन्, तर ललितपुर महानगरपालिकामा त्यस्तो अवस्था छैन । किनभने मैले सहकारी नै दर्ता गरिनँ । तर अन्यलाई सहयोग गर्नु मेरो कर्तव्य हो र म सहयोग गर्दै आइरहेको छु । हालसालै विद्यालयहरूमा दुई दिन बिदा (टु डे विकेन्ड) लागू गरिएको छ । यसले पठनपाठनका कार्यदिनहरू घटाउने भएकाले निर्धारित लक्ष्य हासिल हुन सक्दैन । त्यसकारण यसमा सुधार गर्न आवश्यक छ । त्यसैगरी, जेनजी आन्दोलनका कारण धेरै पालिकाहरू प्रभावित भएका छन् । ती पालिकाहरूलाई पुनः सुदृढ गर्न आगामी बजेटमा केही व्यवस्थापन गरियोस् । (ललितपुर महानगरपालिका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले एक कार्यक्रममा राखेको विचार)

काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहको संरचना र वर्गीकरण पुनरावलोकन गर्न तयार गरिएको मापदण्डको प्रारम्भिक मसौदामा रायसुझाव माग गरेको छ । मन्त्रालयले सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै गाउँपालिका, नगरपालिका तथा वडाको संरचना र सीमाना पुनरावलोकन गर्ने सन्दर्भमा तयार गरिएको मापदण्ड, २०८३ माथि सुझाव दिन आग्रह गरेको हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहबीच गाभिने, संरचना मिलाउने तथा नगरपालिकाको वर्गीकरण पुनरावलोकन गर्ने विषयलाई व्यवस्थित बनाउन उक्त मसौदा तयार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तहको प्रभावकारी व्यवस्थापन, सेवा प्रवाहमा सुधार र प्रशासनिक संरचनालाई व्यावहारिक बनाउन यस्तो पहल गरिएको मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तीमा जनाइएको छ । मस्यौदामाथि प्राप्त हुने सुझावलाई समेटेर अन्तिम मापदण्ड तयार गरिने विज्ञप्तीमा जनाइएको छ । यसका लागि मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायलाई आगामी पुस १० गतेभित्र इमेलमार्फत आफ्नो रायसुझाव पठाउन अनुरोध गरेको छ ।