पालिका

बलेवा । बागलुङको जैमिनी नगरपालिका– १, कुश्मीसेरा सिरुबारीका ७९ वर्षीय लक्ष्मीदत्त पाध्याको दैनिकी बाँदरको चौकीदारीमा बित्ने गरेको छ ।       सिरुबारीको गैराबारी खेतमा उनको करिब सातमुरी मकै फल्ने जमिन छ । उक्त जमिनमा लगाएको मकै जोगाउन उनी बाँदरको चौकीदारी गर्छन् । बाँदरले मकै मात्र होइन, अन्य बाली पनि नष्ट गर्ने गरेको छ ।  बाँदरको आतंकले खेतबारीमा लगाएको मकै जोगाउन उनी चार वर्षदेखि नियमित रूपमा बाँदरको चौकीदारी गर्दै आएका छन् । उनी हरेक बिहान ५ः०० बजेदेखि बेलुका ७ः०० बजेसम्म सडक छेउको छाप्रोमा कुकुर र गुलेलीसहित चौकीदारी गर्छन् ।       'बाँदर आयो भने मलाइँ  टेर्दैन्, कुकुर देखे केही पर जान्छन् गुलेलीसँग डराउँछन', लक्ष्मीदत्तले भने, 'बथानमा आयो भने त कुकुरलाई पनि टेर्दैनन् ।'      सिरुबारी र आसपासका क्षेत्रमा बाँदरआतङ्क अहिले किसानका लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या बनेको छ । कतिपयले खेती गर्नै छोडेका छन् ।       जैमिनी नगरपालिकाका सबै वडामा बाँदर आतङ्कले हैरान बनाएको छ । जैमिनी नगरपालिकाका उपप्रमुख हरिहर शर्माले बाँदरआतङ्ककै कारण जैमिनीका केही बस्ती नै बसाइँसराइ गएको बताउँछन् । रासस      

काठमाडौं । कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले बोधिचित्त वृक्षमा फलेका दाना बिक्री गर्ने भएको छ । कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका–६ स्थित सार्वजनिक जग्गामा रहेको बोधिचित्त वृक्षमा फलेका दाना बिक्री गर्न लागिएको जनाएको छ । नगर कार्यपालिकाको कार्यालयका अनुसार ग्रिनहिल सिटीको मुख्य प्रवेशद्वारको दक्षिणतर्फ प्रहरी चौकी नजिक रमाइलो समाज क्षेत्रमा रहेको सार्वजनिक जग्गाको बोधिचित्त वृक्षमा फलेका दाना बोलपत्र प्रक्रियामार्फत बिक्री गर्न लागिएको हो । नगरपालिकाले बोधिचित्त दाना बिक्रीका लागि न्यूनतम मूल्य १५ लाख ३५० रुपैयाँ तोकेको छ । खरिदकर्ताले वृक्षमा रहेको दाना हालको अवस्थामै सकार्नुपर्नेछ भने आफ्नै संरक्षणमा वृक्षबाट टिपेर लैजानुपर्नेछ । उक्त कार्य कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७६ अन्तर्गत आय ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार गरिनेछ ।

काठमाडौं । नेपालको संघीय शासन प्रणालीमा स्थानीय तह आर्थिक रूपमा अझै पनि केन्द्र सरकारको अनुदानमा निर्भर छन् । तर, आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणको आकार घटाएको छ । यसले स्थानीय सरकारको विकास आयोजना सञ्चालन क्षमता तथा सेवा प्रवाहमा असर पर्ने देखिएको छ । सरकारले आगामी आवको लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोडको बजेट ल्याएको छ । चालु आवको लागि सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट ल्याएको थियो । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि केन्द्र सरकारले स्थानीय तहलाई ३ खर्ब १४ अर्ब ६२ करोड ३९ लाख रुपैयाँ अनुदान विनियोजन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा स्थानीय तहलाई ३ खर्ब २० अर्ब २६ करोड ४६ लाख अनुदान विनियोजन गरेको थियो । देशभर ७५३ स्थानीय तह छन् । जसमा ६ वटा महानगर, ११ उपमहानगर, २७२ नगरपालिका र ४६४ गाउँपालिका रहेका छन् । आगामी आव २०८३/८४ को लागि सरकारले महानगरपालिकालाई ११ अर्ब ७३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ, उप-महानगरपालिकालाई ११ अर्ब ५० करोड ५ लाख, नगरपालिकालाई १ खर्ब ३८ अर्ब ६६ करोड ९५ लाख र गाउँपालिकालाई १ खर्ब ५२ अर्ब ७१ करोड ८४ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । कुन महानगरलाई कति अनुदान ? आगामी आवमा संघीय सरकारबाट महानगरले पाउने अनुदान रकम घटेको छ । आगामी आव २०८३/८४ मा सरकारले देशभर रहेका ६ महानगरलाई अन्तर सरकार वित्तीय हस्तान्तरणअनुसार ११ अर्ब ७३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । वित्तीय हस्तान्तरणअनुसार चालु आव २०८२/८३ मा सरकारले महानगरलाई ११ अर्ब ७४ करोड ६५ लाख रुपैयाँ अनुदान छुट्याएको थियो । चालु आवमा पोखरा महानगरपालिकाले सबैभन्दा धेरै अनुदान पाएको छ ।  महानगरपालिकालाई आगामी आवको लागि ३ अर्ब १८ करोड ६० लाख रुपैयाँ अनुदान छुट्याएको छ । महानगरपालिकाले समानीकरण अनुदानतर्फ ४९ करोड ३७ लाख रुपैयाँ र सशर्त अनुदानतर्फ २ अर्ब ६१ करोड ९१ लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदानतर्फ ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र समपूरक अनुदानतर्फ १ अर्ब ८२ करोड अनुदान पाएको छ । पोखरा महानगरले पाउने संघीय अनुदान घटेको देखिन्छ । आव २०८२/८३ मा महानगरले ३ अर्ब ६४ करोड ५६ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गरेको थियो । पोखरापछि काठमाडौं महानगरलाई सबैभन्दा धेरै अनुदान छुट्याएको छ । चालु आवको तुलनामा भने आगमी आवमा महानगरले कम अनुदान पाएको छ । महानगरले आव २०८२/८३ मा २ अर्ब ३४ करोड १७ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गरेकोमा आगमी आव २०८३/८४ को लागि २ अर्ब २८ करोड ८८ लाख रुपैयाँ अनुदान छुट्याएको छ । महानगरपालिकालाई ६८ करोड ७० लाख रुपैयाँ समानीकरण अनुदान, १ अर्ब ६० करोड १८ लाख रुपैयाँ सशर्त अनुदान विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै, आगामी आवमा भरतपुर महानगरलाई संघ सरकारले २ अर्ब ५ करोड १७ लाख रुपैयाँ अनुदान छुट्याएको छ । उक्त महानगरपालिकाले समानीकरण अनुदानतर्फ ३९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ, शसर्त अनुदानतर्फ १ अर्ब ६१ करोड ७ लाख, विशेष अनुदान २ करोड ५० लाख रुपैयाँ र १ करोड ९५ लाख रुपैयाँ समपूरक अनुदान पाएको छ । चालु आवमा भने महानगरले २ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गरेको थियो ।  वीरगञ्ज महानगरपालिकालाई आगमी आवमा १ अर्ब ९८ करोड २९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले उक्त महानगरपालिकालाई ३५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ समानीकरण अनुदान, १ अर्ब ६० करोड ८७ लाख रुपैयाँ सशर्त अनुदान, १ करोड ६७ लाख रुपैयाँ विशेष अनुदान र ४० लाख रुपैयाँ समपुरक अनुदान छुट्याएको छ । त्यसैगरी, ललितपुर महानगरपालिकालाई संघीय सरकारले १ अर्ब १५ करोड ३३ लाख रुपैयाँ अनुदान विनियोजन गरेको छ । महानगरपालिकालाई समानीकरण अनुदानतर्फ ३८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ, शसर्त अनुदानतर्फ ७६ करोड रुपैयाँ र समपुरक अनुदानतर्फ ७५ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । चालु आवमा उक्त महानगरले संघीय सरकारबाट १ अर्ब २० करोड ८५ लाख रुपैयाँ अनुदान पाएको थियो ।  संघीय सरकारले विराटनगर महानगरपालिकालाई १ अर्ब ७ करोड २८ लाख रुपैयाँ अनुदान छुट्याएको छ । जसमा चालुतर्फ १ अर्ब ६ करोड ७२ लाख रुपैयाँ र पुँजीगत प्रकृतितर्फ ५६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।  उक्त महानगरपालिकाले ३३ करोड ४३ लाख रुपैयाँ समानीकरण अनुदान र ७३ करोड ८५ लाख रुपैयाँ सशर्त अनुदान पाएको छ । प्रदेशलाई दिने संघीय अनुदान बढ्यो  आगामी आवका लागि केन्द्र सरकारले प्रदेशहरूलाई दिने अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणको आकार भने थोरै बढाएको छ । सरकारले चालु आवमा सातै प्रदेशका लागि ९७ अर्ब ५६ करोड ४ लाख रुपैयाँ अनुदान विनियोजन गरिएकामा आगामी आव २०८३/८४  लागि यो रकम बढेर १ खर्ब ९ अर्ब ६५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । केन्द्र सरकारले आगमी आवमा सरकारले सबैभन्दा धेरै अनुदान मधेश प्रदेशलाई छुट्याएको छ । मधेश प्रदेशले पाउने बजेट चालु आवको तुलनामा बढेको छ । मधेस प्रदेशले चालु आवमा १२ अर्ब ७३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ अनुदान पाएकोमा आगामी  आवमा १७ अर्ब ५९ करोड ८७ लाख  रुपैयाँ अनुदान पाउने भएको छ । मधेशपछि सरकारले कर्णाली प्रदेशलाई सबैभन्दा धेरै अनुदान छुट्याएको छ । उक्त प्रदेशले आगामी आवमा १७ अर्ब २० करोड ८२ लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने भएको छ । चालु आवमा कर्णाली प्रदेशले १६ अर्ब ४ करोड ७ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गरेको थियो । त्यसैगरी, आगामी आवमा कोशी प्रदेशले १६ अर्ब ४७ करोड १० लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने भएको छ । चालु आवमा कोशी प्रदेशले १४ अर्ब ५० करोड ३३ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गरेको थियो । आगामी आवमा सुदूरपश्चिम प्रदेशले पाउने संघीय अनुदान रकम पनि बढेको छ । चालु आवमा उक्त प्रदेशले १४ अर्ब २० करोड ७२ लाख प्राप्त गरेकोमा आगमी आवमा  बढेर १६ अर्ब १ करोड ४७ लाख पुगेको छ । बागमती प्रदेशले आगामी आवमा संघीय सरकारबाट १५ अर्ब २१ करोड ४८ लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने भएको छ । चालु आवमा बागमती प्रदेशले १३ अर्ब ८१ करोड ९३ लाख रुपैयाँ अनुदान पाएको थियो । त्यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशले आगमी आवमा १४ अर्ब ४१ करोड ७६ लाख रुपैयाँ पाएको छ । चालु आवमा लुम्बिनी प्रदेशले १४ अर्ब १ करोड ९९ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको थियो । गण्डकी प्रदेशलाई संघीय सरकारले १२ अर्ब ७२ करोड ८५ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । चालु आवमा गण्डकी प्रदेशले १२ अर्ब २३ करोड ३६ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको थियो ।