पालिका

  काठमाडौं । प्राकृतिक विपद्का कारण विनाश भएका त थुप्रै पालिकाका उदाहरण छन् । तर विनाशपछि पुनरुत्थान गर्दै उदाहरणीय काम गरेका पालिकाहरू भने कमै होलान् । यसको एक गतिलो उदाहरण हो- गाेरखाकाे  धार्चे गाउँपालिका । २०७२ साल वैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्पबाट ठूलो क्षति भयो । जसको असर थुप्रै पालिकाहरूले बेहाेर्नुपर्‍याे । प्रत्यक्ष रूपमा क्षति बेहाेर्ने धार्चे गाउँपालिका पनि एक हो । गोरखाको लाप्राकले भूकम्पपछि गरेको पुनरुत्थान अनुकरणीयसँगै चामत्कारिक छ । क्षतिपछि लाप्राक पहिलेभन्दा अझै सुन्दर र बलियो बन्दै अघि बढेको छ । यस पालिकाले सरकार, दाता र गैरसरकारी संस्थाहरूको सहयोगसँगै आफ्नो प्रयासबाट ‘इपिसेन्टर ट्रेकिङ ट्रेल’ बनाएको पालिका अध्यक्ष लक्ष्मण गुरुङले बताए । उनका अनुसार भूकम्पको केन्द्र (इपिसेन्टर)लाई भित्र पारेर २० किमि ‘इपिसेन्टर ट्रेकिङ ट्रेल’ बनाइएको हो । त्यस्तै, भूकम्पले क्षतिग्रस्त लाप्राकका दुई सय ५० घरलाई होमस्टेको रूपमा विकास गरेको छ । भूकम्पको केन्द्रमा अन्य पनि थुप्रै यस्तै कामहरू भएका छन्, जसले पर्यटकलाई लोभ्याइरहेका छन् । भूकम्पको केन्द्रमा इपिसेन्टर चौतारो बनाइएको छ । त्यस्तै, प्याराग्लाइडिङ, क्यानोनिङ, रक क्लाइम्बिङ र स्कीजस्ता पर्यटक लोभ्याउने आकर्षक पूर्वाधार बनाइएको गुरुङले बताए । काठमाडौंबाट सात दिनमै गणेश हिमाल पुग्ने एक्स्पिडिसन रुट पनि गाउँपालिकाले निर्माण गरिरहेको छ । गणेश हिमाल तस्बिर साभार: धार्चे गाउँपालिकाको वेबसाइट‍ । गाउँपालिकाभित्र घुम्नैपर्ने पर्यटकीय स्थलको प्रचार गरिएको अध्यक्ष गुरुङ बताउँछन् । ‘पर्यटक तान्न आफ्नो क्षेत्रभित्रका भूगोल, सम्पदा र पूर्वाधारको जानकारी दिने ‘एग्रो टुरिजम एप’ बनाएका छौं,’ उनी भन्छन्, ‘यसको सहायताले कुनै पनि पर्यटक बिना गाइड नै यहाँ आइपुग्न सक्छन् ।’ गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत गोरखा जिल्लाको उत्तर-पूर्वी भागमा अवस्थित यो गाउँपालिका सदरमुकाम गोरखा बजारबाट करिब ७२ किलोमिटर उत्तर-पश्चिममा पर्दछ । पूर्वतर्फ धादिङ जिल्ला र चीनको स्वशासित क्षेत्रसँग जोडिएको यो गाउँपालिका दक्षिणतर्फ आरुघाट गाउँपालिका र धादिङ जिल्ला, उत्तरमा चुमनुम्ब्री गाउँपालिका र पश्चिममा बारपाकसुलिकोट गाउँपालिकासँग सिमाना जोडिएको छ । यो गाउँपालिका राष्ट्रिय गौरवको बुढी गण्डकी जलविद्युत् आयोजना तथा मनास्लु हिमाल र गणेश हिमाल आरोहण पदमार्गको प्रवेशद्वारको रूपमा पनि रहेको छ । गाउँपालिका छ सय ५२ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ भने गाउँपालिको केन्द्र वडा नम्बर ५ माछीखोलामा रहेकाे छ । भूकम्पअघिको लाप्राक बस्ती ।  तस्बिर साभार: धार्चे गाउँपालिकाको वेबसाइट‍ । यस गाउँपालिकामा प्रकृतिका पुजारी आदिवासी जनजातिहरूको बाहुल्यता रहेको अध्यक्ष गुरुङ बताउँछन् । यहाँका बासिन्दाले आफ्नो घरबाट बाहिर कतै प्रस्थान गर्ने बेलामा आफ्नो रक्षा एवं कार्यसिद्धिका लागि खोलानाला एवं डाँडाकाँडाको पूजा गर्ने चलन रहिआएको उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘यसरी पूजा गर्दा धर्च (कपडाको टुक्रा) ढुंगाको देउरालीमा चढाउने वा काठको लठ्ठीमा बाँधेर गाड्ने प्रचलन रहेको छ ।’ स्थानीय गुरुङ भाषामा ध्वजालाई धर्च र डाँडाकाँडालाई गाङ भनिन्छ । बोल्दै जाने क्रममा यही शब्द अपभ्रमित भई धार्चेडाँडा भन्ने प्रचलन चलेकाे स्थानीयहरू बताउँछन् । समुन्द्री सतहबाट तीन हजार चार सय ५० मिटर उचाइमा रहेको रुबीनाला ग्लेसियर धार्चे गाउँपालिका, बारपाक सुलिकोट, गाउँपालिका र चुमनुम्ब्री गाउँपालिकाहरूमात्र होइन, समग्र नेपालकै पर्यटकीय स्थलको रूपमा परिचित रहेको अध्यक्ष गुरुङ बताउँछन् । कम उचाइमा रहेको  रुबीनाला ग्लेसियर विश्वमै जैविक विविधताको दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । त्यसैगरी, यसै गाउँपालिका भएर पुगिने नेटुंगोमा रहेका एक सय आठ प्राकृतिक धारा सौन्दर्यताको दृष्टिले मात्र होइन, पौराणिक, धार्मिक तथा ऐतिहासिक दृष्टिले समेत महत्त्वपूर्ण मानिने अध्यक्ष गुरुङले जानकारी दिए । ‘जिउँदै स्वर्ग जान हिँडेका पाण्डवहरूले यहाँ रहेका धारामा नुहाएर नजिकै रहेको नेटुंगो गुफामा ध्यान गरेका थिए भन्ने जनविश्वास प्रचलित रहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यति मात्रै होइन, धार्चे गाउँपालिकाका विभिन्न स्थानहरूमा तातोपानीका मूलहरू रहेका छन् । विशेषगरी, स्थानीय माछाखोला बजारसँगै बुढीगण्डकीको वरिपरि तथा माछाखोला बजारबाट २ घण्टाको दूरीमा रहेको तातोपानी कुण्ड धार्मिक र सांस्कृतिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ ।’ तातोपानीमा नुहाउँदा शरीर स्वस्थ अनि सबल बन्छ भन्ने जनविश्वास रहेको अध्यक्ष गुरुङ बताउँछन् । धार्चे गाउँपालिकास्थित लापुबेंसीमा रहेको नौलेखोला झरनाको शिरमा रहेको नौलेखाला चिंगारलाई स्थानीयहरूले परम्परागत रूपमा दैवीय शक्ति मानेर पूजाअर्चना गर्दै आएका छन् । यसलाई धार्चे गाउँपालिकाले शिवलिंगको रूपमा धार्मिक पहिचान प्रदान गरी एक तीर्थस्थलको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य समेत लिएको अध्यक्ष गुरुङले बताए । प्राकृतिक र जैविक विविधताको केन्द्र धार्चेडाँडामा तीन सयभन्दा बढी प्रजातिका चराचुरुङ्गीहरू पाइने उनी बताउँछन् । उनका अनुसार समथल पाटन र हरियाली जंगलहरू रहेको धार्चेडाँडा गुफाको दृष्टिले समेत महत्त्वपूर्ण छ । मनास्लु ट्रेकिङ, रुवीनाला ट्रेकिङ र गणेशमान ट्रेकिङको प्रवेशमार्ग रहेको धार्चेमा गाउँपालिकाले ट्रेकिङ रुटहरूको समेत बिस्तार गरेको छ । यारुबगरस्थित बुढीगण्डकीको किनारमा बनाइएको क्यान्टिलिभर पुल सांस्कृतिक रूपमा पनि धार्चे गाउँपालिका महत्वपूर्ण रहेको छ । यस ठाउँमा मनाइने मकै विवाह विश्वमै एक नौलो संस्कृति रहेको अध्यक्ष गुरुङ बताउँछन् । ‘यहाँ मनाइने मकै विवाहले विश्वकै नवीन मौलिक संस्कृतिसँगै कृषिकर्मप्रति श्रद्धा र सम्मानलाई पनि अभिव्यक्त गर्दछ,’ उनी भन्छन्, ‘मकै रोप्ने समय माघ र फाल्गुण महिनामा मनाइने मकै विवाहमा मकैको बीउ रोप्नुअगाडि धर्ति पूजालगायतका अन्य पूजाआजा र सांस्कृतिक कर्म गर्ने गरिन्छ ।’ नेपाली समाजमा परिचित राम जानकी विवाहको जस्तो स्वरूप र प्रक्रिया देख्न पाइने मकै विवाहको आफ्नै मौलिक र धार्मिक मान्यता रहेको उनी बताउँछन् । यस क्षेत्र प्राकृतिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक पर्यटकीय सम्पदाको धनी भए पनि विश्व पर्यटन बजारमा आवश्यक पहुँच र प्रसारको कमीले सोचेअनुसार पर्यटकहरूको संख्यामा वृद्धि हुन नसकेको अध्यक्ष गुरुङको गुनासाे छ । भूकम्पले गरेको विनाशपछि क्रमश: सुधार हुँदै गएको पालिका हाल उत्कृष्ट पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास हुँदै गएको छ ।

काठमाडौं । कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका र जापानको ओत्सुकी शहरबीच भगिनी सम्बन्धका लागि सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । बुधबार काठमाडौंमा एक कार्यक्रमबीच कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका नगर प्रमुख उपेन्द्र कार्की र जापानको ओत्सुकी शहरको प्रान्तीय सभाका सभापति उजुकी मासाइतोले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर पश्चात नगर प्रमुख कार्कीले जापानको ओत्सुकी शहरसँग कला, संस्कृति, खेलकुद, पर्यटन र कृषिको माध्यमबाट मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध विकास गर्ने समझदारी भएको बताए । उनले जापानको ओत्सुकी शहर र कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाबीच आपसी सहयोग आदानप्रदान र प्रवद्र्धनका लागि फ्रेण्डसिप सिटी एक्सचेन्जका लागि दुई शहरबीच भगिनी सम्बन्ध कायम गरिएको बताए । मेयर कार्कीले दुई शहरकाबीचमा पारस्परिक सम्मान, आपसी राजनीतिक विश्वास, समानता र पारस्परिक लाभको सिद्धान्तलाई कायम राख्दै दुवै पक्षले मैत्रीपूर्ण रुपमा सहयोग आदानप्रदान गरिने जानकारी दिए । उनले संस्कृति, कृषि, पशुपालन र पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा विभिन्न सहयोग आदानप्रदान पनि हुने उल्लेख गरे । नेपालको तुलनामा जापान पूर्वाधार र प्रविधिको विकासमा निकै अघि रहेकाले त्यहाँको असल अभ्यासहरुलाई नगरपालिकाले अनुशरण गर्ने बताए । सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर पश्चात जापानका उच्च अधिकारीहरुले पनि नेपालको शहरसँग भगिनी सम्बन्ध स्थापित गर्न पाएकोमा खुशी व्यक्त गरेका थिए ।

काठमाडौं । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले महानगर क्षेत्रका सबै नदी, खोला किनारको थप २० मिटर क्षेत्रमा भवन निर्माण गर्न अनुमति नदिने तथा निर्माण कार्य रोक्का राख्ने निर्णयको विरोध गरेको छ । महासंघले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहको नेतृत्वमा हालै भएको निर्णयको विरोध गरेको हो । काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरस्तरीय निर्णयअनुसार महानगर क्षेत्रका सबै नदी, खोला किनारको थप २० मिटर क्षेत्रमा भवन निर्माण गर्न अनुमति नदिने तथा निर्माण कार्य रोक्का राख्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयको महासंघले विरोध गरेका हो । महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले महानगरको निर्णयबाट लाखौं जनता एवं घरजग्गा व्यवसायीहरू प्रभावित हुने भन्दै तत्काल निर्णय सच्याउन आग्रह गरे । उनले नेपाल सरकारबाट मिति २०६५ मंसिर १ मा निर्धारित वागमती, विष्णुमती तथा मनोहरा नदी किनाराको हकमा २० मिटर र अन्य नदी, खोला किनाराका हकमा सो भन्दा कम छोड्नुपर्ने मापदण्डलाई अनुचित ठहर गर्दै सो बाहेक नै सबै नदी, खोलाहरू समानरुपमा थप २० मिटर छोड्नु पर्ने भनी सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश कार्यान्वयन नै हुन नसक्ने बताए । उनले यसबाट लाखौं परिवार विस्थापित हुने उल्लेख गरे । अध्यक्ष लोहनीले थप २० मिटरका क्षेत्रका घरजग्गा धितो राखी कर्जा लिनेदिने सर्वसाधारण जनता तथा घरजग्गा व्यवसायी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसमेत समस्यामा पर्ने बताए । उनले महानगरको निर्णयले जग्गाको मुआब्जा लाग्ने भई राज्य कोषबाट उक्त ठूलो रकम व्यहोर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्ने परमादेशको भरमा काठमाडौं महानगरपालिकाले गरेको निर्णयले जनमानसमा भ्रम सिर्जना गरेको बताए । उनले महानगरपालिकाले गरेको सो निर्णय तथा सूचना यथाशिघ्र बदर गरी लाखौं मानिसहरू घरबारविहीन तथा विस्थापन हुने अवस्थालाई अविलम्व रोक्न माग गरे । ‘काठमाडौं महानगरपालिकाले सबै नदी, खोला किनारको थप २० मिटर क्षेत्रमा भवन निर्माण गर्न अनुमति नदिने तथा निर्माण कार्य रोक्का राख्ने निर्णय गरेकोले यसबाट लाखौं जनता एवं घरजग्गा व्यवसायीहरु समेत प्रभावित हुने हुँदा सोप्रति यस महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’, उनले भने । उनले सरकारले गरेको निर्णयअनुसार देशभर जग्गा वर्गिकरणको कार्य सम्पन्न हुन नसकेको भन्दै म्याद थप गरी जग्गा वर्गिकरण हुनुपर्ने बताए । उनले जग्गा वर्गिकरण नहुँदा पुनः कित्ताकाट रोकिएकाले सरकारले सहजिकरण गर्नुपर्ने बताए । सरकारबाट भूउपयोग नियमावली, २०७९ मा भएको पहिलो संशोधनले एक वर्षभित्र भूउपयोग क्षेत्रको वर्गिकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि एक वर्षको अवधिमा पनि प्रायःजसो स्थानीय पालिकाहरुले सो वर्गिकरणको कार्य सम्पन्न गर्न नसकेका कारण ती पालिकाहरुमा सबै प्रकृतिका कित्ताकाट सम्बन्धी कार्यहरु ठप्प भएको जानकारी दिए ।