पौडी पोखरीमा पानीको गुणस्तर सुनिश्चित गरेर खुला गर्न कामपाको निर्देशन
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले बालाजु पौडी पोखरीमा पानीको गुणस्तर सुनिश्चित गरेर मात्र खुला गर्न र इनडोर पोखरी बनाउन निर्देशन दिएको छ । आज कामपाको उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले उक्त पोखरीको अनुगमन गर्दै निर्देशन दिएका हुन् । पौडी पोखरी, उद्यानको पूर्वाधार, त्यस क्षेत्रको धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पर्यावरणीय अवस्थाको सुधारसँगै बालाजुलाई उत्कृष्ट गन्तव्य बनाउने काम एकैसाथ अगाडि बढाइने उनको भनाइ छ । शहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा सुमननरसिंह राजभण्डारीका अनुसार उद्यानको गुरुयोजना निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । 'पुनःनिर्माणको पहिलो चरणमा १८ लाख लिटर पानी अट्ने क्षमता भएको ५० मिटर लम्बाइ र १८ मिटर चौडाइ भएको पोखरी बनाइएको हो', पुनःनिर्माण कार्यका बारेमा जानकारी दिँदै सार्वजनिक निर्माण विभागका इञ्जिनियर प्रेमबहादुर श्रेष्ठले भने, 'पौडीपोखरी गहिराइ ३ फिटदेखि १० फिटसम्म छ । पोखरी पुनःनिर्माणसँगै पानी प्रशोधन प्लान्ट, शुद्धीकरण प्लान्ट, १५० जना क्षमताको दर्शक बस्ने ठाउँ निर्माण गरिएको छ ।' पौडी सञ्चालन गर्न सङ्घसँग सम्झौता पौडी पोखरी सञ्चालन गर्न कामपाले उद्यान तथा हरियाली प्रवर्द्धन आयोजनाले नेपाल पौडी सङ्घसँग सम्झौता गरेको छ । सम्झौताबमोजिम सङ्घले एकजना वरिष्ठ जीवनरक्षक, एकजना महिला अनिवार्यसहित तीनजना जीवनरक्षक, एकजना पानी प्रशोधन प्राविधिकसहित पाँचजना जनशक्ति उपलब्ध गराउने छ । कामपाले तोकेको पोखरी सञ्चालन हुने दिनमा सेवाग्राही आउनुभन्दा १० मिनेट अगाडि नै जनशक्ति पोखरीमा पुगिसक्नुपर्नेछ । समय सकिएपछि कार्यालय प्रमुखलाई दैनिक कामको विवरण दिएर फर्किनु पर्नेछ । धार्मिक तथा प्राकृतिक दुवै कोणबाट पवित्र मानिने नागार्जुन डाँडाको फेदमा बालाजु बाइसधारा उद्यान छ । मन्नादी देवीसँगै उद्यान क्षेत्रमा शीतलामाई देवी, बुद्ध, गणेश, रत्नचुडेश्वर महादेवको मन्दिर तथा उद्यानको पूर्वतिर रहेको सानो कुण्डका शेषनागमाथि सुतेका बालनीलकण्ठ रहेका छन् । उद्यान १५८ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । तत्कालीन राजा जयप्रकाश मल्लको पालामा २१ वटा धारा निर्माण भएका थिए । पछि रणबहादुर शाहले बीचको एउटा ठूलो धारा निर्माण गराएपछि यसको नाम बाइस धारा रहन गएको हो । विसं २०१८ सालमा राजा महेन्द्रको पालामा बालाजु बाइसधारा उद्यान निर्माण गरिए पनि २०२१ सालदेखि सर्वसाधारणलाई खुला गरिएको हो । विसं २०७२ को भूकम्पले पोखरीको चर्किएपछि चुहिने भएको थियो । रासस
काठमाडौं महानगरबाट ५२ हजारभन्दा बढीले लिए निःशुल्क कानुनी सेवा
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाबाट हालसम्म ५२ हजार ७४० जनाले निःशुल्क कानुनी सेवा लिएका छन्। कानुन दिवसका अवसरमा विशेष अदालतले आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले कानुनी सेवालाई सबैका लागि पहुँचयोग्य र सर्वसुलभ बनाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यसहित महानगरले निःशुल्क कानुनी सेवा दिँदै आएको बताए। उनले भने, ’कानुनी राज्य स्थापना गर्न कानुनी सेवालाई सबैको पहुँचमा पु¥याउनुपर्छ । यसैका लागि हामीले निःशुल्क कानुनी सेवाको सुरुआत गरेका छौं । हालसम्मको तथ्याङ्कअनुसार ५२ हजारभन्दा बढीलाई सेवा दिएका छौं ।’ उपप्रमुख डङ्गोलले महानगरले हालसम्म ८३ पटक सुनुवाइ गरी ६८५ वटा विवादमध्ये ३२६ वटा निर्णय गरिसकेको र ९० वटा मेलमिलापबाट समाधान गरिएको जानकारी दिए । उनले निःशुल्क कानुन सेवासँगै काठमाडौँमा मेलमिलापको सङ्ख्यामा पनि वृद्धि भएको जानकारी दिए । ’हामीले कानुनी सेवालाई पहुँचयोग्य बनाउन ३२ वटै वडामा मेलमिलाप केन्द्र र महिला सञ्जालको स्थापना गरेका छौं । लैङ्गिकताका आधारमा हुने हिंसालाई सम्बोधन गर्न, सरल, सहज अनि समयमै न्यायको अनुभूति गर्ने अवस्था बनोस् भनेर सञ्जाल बनाएका छौं । जसका कारण न्यायका लागि न्यायिक समितिसम्म पुग्नुुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको छ ।’ उपप्रमुख डङ्गोलले कानुनबारे अझै पनि अनभिज्ञ रहेको भन्दै नागरिकसम्म पहुँच पुग्नेगरी अघि बढ्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । उनले संविधानको भाग–७ को धारा २१७ मा स्पष्टसँग न्यायिक समितिको परिकल्पना गरेको भन्दै न्यायिक समितिलाई अझै फराकिलो र बलियो बनाएर लैजानुपर्नेमा जोड दिए ।
सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्याए ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना
काठमाडौं । सिरहाको नवराजपुर गाउँपालिकाले आफ्नै आर्थिक विधेयक, २०८१ बुधबारदेखि लागू गर्दै जथाभाबी फोहर गर्ने देखि सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्नेसम्मलाई आर्थिक कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेको छ । गाउँपालिकाले सार्वजनिक जग्गा, पोखरी अतिक्रमण गरी गैरकानुनी भोगचलन गर्ने, जथाभाबी फोहर फाल्ने, पशु चौपाया छाडा छाड्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्याउने तथा अन्य कानुन विपरीतका कार्य गर्नेलाई जरिवाना र दण्ड सजायको व्यवस्था गरेको छ । गाउँपालिकाले सूचना जारी गर्दै आर्थिक विधेयक, २०८१ को अनुसूची १३ अनुसार, सार्वजनिकस्थल तथा सडकमा जथाभाबी फोहरमैला फालेमा ५ सय रुपैयाँदेखि २ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म, छाडा छाडिएका पशु चौपायाले हानी नोक्सानी पुर्याएमा सो बराबरको क्षतिपूर्ति तिराउने व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेमा प्रथम पटक १० हजार रुपैयाँ र अर्को पटक १० हजार रुपैयाँदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना लाग्ने उक्त सूचनामा उल्लेख छ । साथै सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी भौतिक संरचना निर्माण गरेमा सो हटाउने खर्च सम्बन्धित व्यक्तिबाटै भराउने व्यवस्था गरेको छ । उनीहरुको आवास व्यवस्थापन नहुन्जेलसम्म बसोबास स्थलबाट नहटाउने अनुसूचीमा उल्लेख गरिएको छ । सार्वजनिक पोखरी अतिक्रमण गरी गैरकानुनी भोगचलन गरेमा र सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्याएमा ५० हजार रुपैयाँदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकिएको छ । गाउँपालिकाले व्यक्तिगत घटना दर्ता ३५ दिनभित्र गराउँदा निःशुल्क हुने र समय नाघेर दर्ता गराउनेलाई ५० रुपैयाँ जरिवाना गरिने व्यवस्था गरेको छ । गाउँपालिका क्षेत्रभित्र सार्वजनिक जग्गा र सडक अतिक्रमणको समस्या बढी भएको उल्लेख गर्दै गाउँपालिकाका अध्यक्ष शिव उद्गार यादवले लागू गरिएको यस आर्थिक कार्यविधिले यो समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
