पालिका

नवलपरासी- (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) जिल्लाको सुनवल नगरपालिका‐२ मा तीन हजार मेट्रिक टन क्षमताको शीतभण्डार निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । संघीय, स्थानीय सरकार र सहकारीको संयुक्त लगानीमा शीतभण्डार निर्माण गरिएको सुनवल नगरपालिकाकी अध्यक्ष बिमला अर्यालले जानकारी दिइन् । डेढ बिघा जग्गामा पाँचवटा चेम्बर भएको शीतभण्डार रु १९ करोड ४२ लाख लागतमा निर्माण गरिएको हो । पाँचवटा चेम्बरमध्ये हाल एउटा चेम्बर मात्र सञ्चालनमा छ । त्यसमा किसान र व्यापारीले दुई सय पचास बोरा आलु भण्डारण गरेको जिल्ला सहकारी शीतभण्डारका व्यवस्थापक जय शेषमणि पटेलले बताए । उनका अनुसार जिल्ला सहकारी संघ लिमिटेडको सहकारी शीतभण्डार मुलुकमै धेरै क्षमताको शीतभण्डारमध्ये एक हो । शीतभण्डार निर्माणका लागि संघीय सरकारले ६० प्रतिशत अनुदान, स्थानीय सहकारीको २० र स्थानीय सरकारको २० प्रतिशत लगानी रहेको छ । शीतभण्डारको पाँचवटै चेम्बर प्रयोगमा ल्याउन सकिएमा वार्षिक दुई करोड ५० लाख राजस्व सङ्कलन गर्न सकिने व्यवस्थापक पटेलले बताए । पछिल्लो समय जिल्लामा शीतभण्डार नहुुँदा किसानले जिल्ला बाहिरका शीतभण्डारमा कृषि उपज भण्डारणका लागि लानुपर्ने समस्या थियो । हाल सञ्चालनमा आएको शीतभण्डारमा नवलपरासी, रुपन्देही र कपिलवस्तुसम्मका किसानको कृषि उपज भण्डारण गर्न सकिने गरी निर्माण गरिएको हो ।

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा गत आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहका सबैभन्दा धेरै मुद्दा दर्ता भएका छन् । आयोगले आइतबार सार्वजनिक गरेको चौंतीसौं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गत आव २०८०/०८१ मा स्थानीय तहका सबैभन्दा धेरै मुद्दा दर्ता भएका हुन् । आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई आयाेगकाे प्रतिवेदन बुझाएका थिए  । आयोगका प्रमुख आयुक्तका अनुसार अख्तियारले गत आवमा २७ हजार ७१४ वटा उजुरी स्क्रिनिङ र प्रारम्भिक छानबिनबाट फर्स्याैट गरेको थियो । प्राप्त उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित देखिएका छन् । अख्तियारका अनुसार गत आवमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरी ३८.९१ प्रतिशत रहेका छन् । स्थानीय तहलाई संघीय मामिला मन्त्रालयअन्तर्गत राखिएको छ । मन्त्रालयअन्तर्गत देखिएको ठूलो उजुरी स्थानीय तहको रहेको उनकाे भनाइ छ  । त्यस्तै, शिक्षा (स्थानीय तहसमेत)अन्तर्गत १५.७९, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनका ६.९८, भूमि प्रशासनका ६.४९, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका ४.७१, वन तथा वातावरणका ३.८२ र स्वास्थ्य तथा जनसंख्याअन्तर्गतका उजुरीको हिस्सा ३.६८ प्रतिशत रहेको प्रमुख आयुक्त राईले जानकारी दिए । आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरे भने स्थानीय तहको संख्या धेरै भएका कारण पनि मुद्दाको संख्या धेरै पर्ने बताउँछन् । ‘स्थानीय तहहरू ७५३ वटा छन्, त्यसैले संख्यामा धेर भएका कारण मुद्दाहरू पनि धेरै परेका हुन्,’ उनी भन्छन्, ‘रहेका स्थानीय तहमा केही न कही विकास निर्माणका वा अन्य किसिमका कार्यहरू पनि भइरहेका हुन्छन्, त्यसैले स्थानीय तहका मुद्दा धेरै भएका हुन् ।’ आयाेगका प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार उजुरीको प्रकृति हेर्दा निर्माण कार्यमा अनियमिता गरेको, बढी भुक्तानी गरेको, लागत अनुमान नगरेको, प्रतिस्पर्धा सीमित गरेको, नीति नियम बनाउँदा केही सीमित व्यक्तिलाई फाइदा हुने किसिमले तयार गरेको, गुणस्तर कम गरेको लगायतका विषयहरू रहेका छन् । ‘नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र, पाठ्यपुस्तक खरिदमा अनियमितता, दिवाखाजा कम गुणस्तरको खुवाएको जस्ता शिक्षासँग जोडिएका विषमा पनि मुद्दा परेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘त्यस्तैगरी, अकुत सम्पत्ति आर्जन, राजश्व चुहावट, घुस/रिसवतसँग सम्बन्धित जस्ता मुद्दाहरू पनि स्थानीय तहमा पर्ने गरेका छन् ।’ हरेक स्थानीय तहहरूमा प्रत्येक वर्ष उजुरीको संख्या बढ्दै गएको आयाेगका प्रवक्ता घिमिरे बताउँछन् । ‘सबै स्थानीय तहको  उजुरी २०७८/७९ को तुलनामा ०७९/८० मा र ०७९/८० को तुलनामा ०८०/८१ मा अझै बढेको देखिन्छ, ‘ उनले भने । गत आवमा फर्स्याैट गरेकामध्ये साढे १३ हजार उजुरीलाई तामेलीमा राख्ने निर्णय अख्तियारले गरेको आयाेगका प्रवक्ता घिमिरेले बताएका छन् । त्यस्तै, १२ हजार ७८६ उजुरीउपर कानुनबमोजिम अन्य आवश्यक कारबाहीका लागि लेखी पठाइएको अख्तियारले जनाएको छ । गत आवमा ९३२ उजुरीउपर विस्तृत अनुसन्धान गरिएको र ४९६ उजुरीउपर सुझाव लिई तामेली गरिएको अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगाना पनि स्थानीय तहको संख्या धेरै भएका कारण उजुरी धेरै भएको बताउँछन् । ‘स्थानीय तहहरूको संख्या धेरै छ, त्यसैले पनि उजुरीको संख्या धेरै हुनु स्वाभाविक हो,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले देखिएको तथ्यांक मुद्दाभन्दा पनि निवेदन मात्रै परेका होलान् भन्ने मेरो अनुमान छ, निवेदन पर्दा पनि मुद्दा भन्ने हाम्रो चलन छ तर निवेदन र उजुरी त फरक कुरा हुन् नि । स्थानीय तहले जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएर काम गरिरहेको हुन्छ । लाखौं योजनाहरू गर्दैगर्दा कसलाई चित्त बुझ्दैन अनि मुद्दा हालिने गरिन्छ । यो प्रविधि बढेको छ । हामी चाहिं अदालतबाट निर्यण भएपछि मात्रै कुनै पनि कुरालाई विश्वास गर्छौं ।’ बेनामी उजुरी बढी हुने गरेको अध्यक्ष ढुंगाना बताउँछन् । ‘बेनामी उजुरी धेरै छन्, यदि किटानी जाहेरीसहितको उजुरी मात्रै हाल्न पाउने व्यवस्था हुने हो भने स्थानीय तहका मुद्दा ९० प्रतिशतले घट्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले त कसैसँग रिस उठ्यो भने पनि मुद्दा हाल्दिने भए हुन्छ, नभए हुँदैन भन्ने सोंच छ ।’ स्थानीय तहमा मुद्दाहरू कम गर्नको लागि सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वयन गरेर अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू गर्दै आएको अध्यक्ष ढुंगानाले बताए । आयाेगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार गत आव २०८०/०८१ मा ८ अर्ब ४० करोड ६ लाख ४९ हजार रुपैयाँको बिगो माग दाबी गरिएकाे छ । आयोगले गत आवमा २०१ मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको थियो । ती मुद्दामा ८ अर्ब ४० करोड ६ लाख ४९ हजार रुपैयाँको कुल बिगो माग दाबी गरिएको हो । आव २०८०/८१ मा १०५० वटा फाइलहरूको विस्तृत अनुसन्धान सम्पन्‍न भइ आयोगसमक्ष पेश भएको थियो । जसमा कुल ८६ वटा बैंठक बसी २०१ वटा मुद्दा दायर गर्ने निर्णय गरेको आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिए । विशेष अदालतमा दर्ता भएका २०१ वटा आरोपपत्रमध्ये गैरकानुनी लाभ हानीसँग सम्बन्धित ५८ वटा, घुस/रिसवतसँग सम्बन्धित ४८ वटा, झुटा/नक्कली शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्रसम्बन्धी ३४ वटा, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानीसँग सम्बन्धित ३३ वटा, राजस्व चुहावटसम्बन्धी १३ वटा, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी ११ वटा, र विविध विषयका ४ वटा रहेका छन । आरोपपत्रहरूबाट कुल १ हजार ५४५ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । आयोगको चौंतीसौं वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्दै आयोगका प्रमुख आयुक्त राईले आव २०८०/८१ मा आयोगले सम्पादन गरेका प्रमुख काम कारबाहीहरूको संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत गरेका थिए । उनका अनुसार नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न तथा अनुसन्धानबाट भ्रष्टाचार मानिने कुनै काम गरेको देखिएमा त्यस्तो व्यक्ति र सो अपराधमा संलग्न अन्य व्यक्तिउपर कानुनबमोजिम अधिकार प्राप्त अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने कार्य गर्दै आइरहेको छ । उनले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनअनुसार अख्तियारले कायम गरेका प्रतिवादीमध्ये ५२० जना राष्ट्रसेवक कर्मचारी, १०६ निर्वाचित जनप्रतिनिधि, १४८ मनोनीत पदाधिकारी, ३२ राजनीतिक नियुक्ति भएका व्यक्ति छन् । लेखापढी व्यवसायी, बिचौलिया, संघसंस्था र अन्य व्यक्तिसमेत ७३९ विरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ । त्यस्तै, राष्ट्रसेवक कर्मचारीमध्ये गत आवमा प्रतिवादी कायम गरिएकामा विशिष्ट श्रेणी अर्थात् सचिवसरहका ६ जना, सहसचिव वा सरहका ३०, उपसचिव वा सोसरहका ८२, शाखा अधिकृत वा सरहका २०२ र सहायकस्तरका २ सयजना रहेका छन् ।

  काठमाडौं । अर्गानिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले जनता एग्रो एण्ड फरेष्ट्री लिमिटेडले स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा विभिन्न कार्यहरू गर्दै आएको छ । संस्थाले स्थानीय तहहरूसँग सहकार्य गरी स्थानीय उत्पादनलाई जोड दिनुका साथै अर्गानिक उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्ने किसिमले सहकार्य गर्दै आएको हाे । करिब एक वर्षभन्दा अघिदेखि स्थानीय तहहरूसँग सहकार्य गरेर काम गर्दै आएको सञ्चालक केशव बहादुर रायमाझीले बताए । संस्थाले कृषकहरूलाई अर्गानिक खेतीमा प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यका साथ उपयुक्त हावापानीअनुसारको बीउ तथा बोटविरुवासमेत उपलब्ध गराउँदै आएको उनी बताउँछन् । ‘हामीले हरेक स्थानमा त्यहाँको हावापानी सुहाउँदो बीउ, बिरुवा उपलब्ध गराउँदै आएका छौं,’ उनी भन्छन्, ‘स्थानीय तहले हामीसँग सहकार्य गरेर उक्त बीउ तथा बिरुवा खरिद गर्नुहुन्छ र कृषकहरूलाई उपलब्ध गराउनुहुन्छ ।’ संस्थाले झापा, काभ्रे लगायतका विभिन्न स्थानमा नर्सरीसमेत सञ्चालन गर्दै आएको सञ्चालक रायमाझीले बताए । ‘नर्सरीमा हामीले कफी, लेमन ग्रास, कागती लगायतका बिरुवाहरू उत्पादन गर्छौं र कृषकहरूसम्म पुर्‍याउँछौं,’ उनले भने । यसरी स्थानीय तहहरूसँग सहकार्य गरी कृषकहरूले उत्पादन गरेको सामान आफूहरूले खरिदसमेत गर्ने गरेको सञ्चालक रायमाझीले बताए । ‘कृषकहरूलाई अर्गानिक उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्ने मात्रै होइन, हामीले उहाँहरूले उत्पादन गरेको सामान खरिद पनि गर्छौं,’ उनी भन्छन्, ‘त्यति मात्रै होइन, हामीले उहाँहरूले यसरी उत्पादन गरेको सामानको समर्थन मूल्य सुरुमै तोकेर खरिद गरिरहेका छौं ।’ खरिद गरेको सामान निर्यातसमेत गर्ने गरेको सञ्चालक रायमाझी बताउँछन् । निर्यात हुने सामानहरूमा माटो र आशापुरी गरी दुई ब्राण्डबाट निर्यात भइरहेको उनले जानकारी दिए । ‘माटो र आशापुरी गरी दुई ब्राण्डबाट निर्यात हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘आशापुरीबाट पूर्ण अर्गानिक सामान मात्रै निर्यात हुन्छ भने माटोबाट अर्गानिकतर्फ जाँदै गरेका तर पूर्ण रूपमा अर्गानिक भइनसकेका सामानहरू पनि यसबाट निर्यात हुन्छ ।’ माटो ब्राण्डका सामानहरू सुरुमा स्वदेशभित्रै खपत गर्ने र बाँकी रहेमा क्यानडा तथा खाडी मुलुकहरूमा निर्यातको लागि तयारी भइरहेको सञ्चालक रायमाझी बताउँछन् । त्यस्तै, उनका अनुसार आशापुरी ब्राण्ड भने पूर्णरूपमा अर्गानिक रहेकोले यूरोप, अष्ट्रेलिया, जापानमा निर्यात हुँदै आएको र खाडी मुलुकमा पनि निर्यातको तयारी भइरहेको छ । त्यति मात्रै होइन, संस्थाले कृषकहरूले उत्पादन गरेको स्थानीय उत्पादनलाई प्रशोधन गर्नको लागिसमेत सोही स्थानीय तहसँगको सहकार्यका प्रशोधन केन्द्रको स्थापना गर्ने उनले बताए । उनी भन्छन्, ‘प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्दा स्थानीय उत्पादनलाई प्रशोधन गरेर बजारीकरण गर्न पनि सहज हुने भयो । साथै युवाहरूले रोजगारी पनि पाउने भए ।’ संस्थाले सहकार्य गरेको स्थानीय तहहरूबाट सम्झौता अनुसारको उत्पादन मात्रै खरिद गर्ने गरेको सञ्चालक रायमाझी बताउँछन् । ‘लमजुङमा हामीले भर्खरै सहकार्य गरेका छौं, त्यहाँ उत्पादन हुने सिस्नाे, माैरीको महजस्ता उत्पादनलाई हामीले विशेष प्राथमिकता दिएका छौं,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले हरेक स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्दा स्थानीय उत्पादनलाई जोड दिँदै आएका छाैं । ‘ पछिल्लो समय सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम बनाएको छ । सोहीअनुसार नयाँ उद्यमीहरूको उत्पादन, स्वउद्यमशीलताको विकास तथा बिस्तार गर्दै रोजगारी वा स्वरोजगार बढाउने, कृषि प्रशोधन क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण एवं व्यवसायीकरण गर्दै कृषि तथा वन पैदवारसँग सम्बन्धित लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायहरूको विकास, विस्तार गर्दै औद्योगिक एवं आर्थिक क्रान्तिको आरम्भ गर्ने र देशको अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउने उद्देश्यले  समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको दोर्दी गाउँपालिकाका अध्यक्ष युवराज अधिकारीले बताउँछन् । अधिकारीका अनुसार देशको कुल जनसंख्याको दुई तिहाई कृषि क्षेत्रमा निर्भर रहेको र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा समेत महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको यथार्थता, कृषिलगायत अन्य क्षेत्रमा देखिएको प्रचुर सम्भावना, आवश्यक जनशक्तिको पर्याप्तता र सानो लगानीबाटै प्रशस्त परिणाम प्राप्त गर्न सकिने सम्भावना देखेर समझदारी गरिएको हो । संस्थागत एवं संयुक्त दायित्वहरू पुरा गर्ने प्रतिबद्धतासहित समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरी सहकार्यलाई अगाडि बढाइने रायमाझीले जानकारी दिए । व्यावसायिक कृषि, वनपैदावर, जडीबुटी तथा अन्य सम्बन्धित व्यवसायको विकास गर्दै नयाँ उद्यमी तथा स्वउद्यमशीलताको विकास एवं विस्तार गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सबल तथा दिगो बनाउने लक्ष्यसमेत यस संस्थाले लिएको छ । संस्थाले कुनै पनि स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्दा उद्यमशीलता विकास तथा विस्तारका लागि उपयुक्त वातावरण सृजनामा सहयोग गर्ने, तोकिएका कृषि क्षेत्रको सम्भाव्यताको अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी तथ्य तथ्यांकहरू संकलन गर्ने, नयाँ उद्यमीहरूको उत्पादन, विकास एवं विस्तार गर्ने, लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग व्यवसाय स्थापना, विकास तथा बिस्तारमा सहजीकरण गर्ने, रोजगारीको अवसरहरू सृजना गर्ने जस्ता कार्यमा सहकार्य गर्ने गरेको छ । त्यस्तै, आवश्यक सीपमूलक तालिम सञ्चालन गरी विशेषतः महिला तथा युवालाई सक्षम बनाउने, व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक जग्गा, लगानी, औद्याेगिक यन्त्र, मल, बीउविजनलगायतका आवश्यक सामाग्रीहरूको उपलब्धतामा सहजीकरण गर्ने, उत्पादन तथा बजार व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्‍याउने, वार्षिक रूपमा मूल्यांकन गरी पृष्ठपोषण गर्ने, व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा बिस्तारमा सहयोग पुऱ्याउने लगायतको कार्यमा समेत सहकार्य गर्दै आएको छ । अध्यक्ष अधिकारीका अनुसार परियोजनाले विपन्न तथा पिछडिएका वर्ग, युवा तथा महिला, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका जनशक्तिलाई लक्षित वर्गको रूपमा लिएको छ ।