पालिका

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले वडा नं ८ स्थित श्री पशुपति गौशाला धर्मशाला असोज २३ गते बुधबारदेखि खाली गर्न माइकिङ गरेको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोष र महानगरपालिकाबीच मंगलबार गौशाला धर्मशाला व्यवस्थापनसम्बन्धी सहमति भएपछि महानगरपालिकाले खाली गर्न माइकिङ गरेको वडा नं ८ का अध्यक्ष आशामान सङ्गतले जानकारी दिए । काठमाडौं जिल्ला अदालतले मारवाडी सेवा समितिले अनधिकृत रुपमा गौशाला धर्मशाला चलाएकाले कोषले सञ्चालन गर्नेगरी फैसला गरेको थियो । यसअघि कोष (अमालकोट कचहरी) र समितिबीच भएको सहमति खारेज गर्ने सञ्चालक परिषद्को निर्णयविरुद्ध समिति अदालत गएको थियो । फैसलापछि कोष सञ्चालक परिषद् बैठकले गौशाला व्यवस्थापनको जिम्मेवारी महानगरपालिकाले दिने निर्णय असोज २० गते आइतबार गरेको हो । परिषद्को निर्णयबमोजिम आज सहमति भएपछि महानगरपालिकाले मंगलबार पशुपति क्षेत्रमा अनधिकृत संरचना बुधबार हटाउन माइकिङ गरेको छ । गौशाला धर्मशाला खाली गराएर महानगरपालिकाले व्यवस्थित रुपमा यसको सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको जनाइएको छ । गौशाला धर्मशालाका सबै सेवा निःशुल्क दिइने व्यवस्थापन समितिको संयोजकसमेत रहनुभएका वडाअध्यक्ष सङ्गतले सुनाए । निःशुल्क सेवा दिएबापत खर्च सबै महानगरपालिकाले नै व्यहोर्ने सहमतिपत्रमा उल्लेख गरिएको जनाइएको छ । दाताले दिन चाहेमा भने दान दिन सक्नेछन् । दाताले दिएको दानलाई पनि व्यवस्थापन समितिले पारदर्शी रुपमा राख्नेछ । गौशाला व्यवस्थापन समितिले सहयोग भने नखोज्ने जनाइएको छ । व्यवस्थापन समितिमा कोषका तर्फबाट पनि सदस्य राखिनेछ । भगवान् पशुपतिनाथको सम्पत्तिका रुपमा रहेको पशुपति गौशाला धर्मशाला २१ वर्षपछि फिर्ता भएको हो । २१ वर्षसम्म मारवाडी सेवा समितिले गौशाला धर्मशाला कब्जामा लिएको थियो । काठमाडौं जिल्ला अदालतले २०६० मा पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी (हाल कोष) र मारवाडी सेवा समितिबीच भएको पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालनसम्बन्धी सम्झौता खारेजी सदर गरिदिएपछि धर्मशाला पशुपतिनाथ मातहत आएको हो । कोष मातहत आएलगत्तै यसको सञ्चालन महानगरपालिकाले गर्नेगरी मंगलबार कोषका कार्यकारी निर्देशक सुभासचन्द्र झा र महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाइँले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । हस्ताक्षर गरेपछि नै महानगरपालिका यसको कार्यान्वयनमा सक्रिय रुपमा जुटेको छ । व्यवस्थापन समितिले जनगुनासो नआउने गरी यसको सञ्चालन गर्ने महानगरपालिकाको भनाइ छ ।

लमजुङ । पाठेघरको क्यान्सरबाट पीडित यहाँस्थित दूधपोखरी गाउँपालिकाका निवर्तमान अध्यक्ष छुपिमाया गुरुङको मृत्यु भएको छ । दूधपोखरी गाउँपालिका–५ कोल्की भञ्ज्याङ निवासी गुरुङलाई उपचारका लागि भरतपुर अस्पताल लैजाने क्रममा गएराति बाटोमै मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक निशान्त श्रीवास्तवले जानकारी दिए । नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सदस्य रामहरी न्यौपानेका अनुसार गुरुङको पाँच दिनअघि मात्रै दोस्रो पटक ‘किमोथेरापी’ गरिएको थियो । सोमबार बिहानसम्म अवस्था सामान्य रहेकामा दिउँसोबाट गाह्रो भएपछि राती अस्पताल लैजाँदै गर्दा बाटोमा मृत्यु भएको हो । विसं २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेद्वार बनेर उनी निर्वाचित भएकी थिइन् । लामो समयदेखि नेपाली कांग्रेसमा सक्रिय उनी हाल कांग्रेसको गण्डकी प्रदेश कार्यसमिति सदस्य तथा महासमिति सदस्य थिइन् ।

काठमाडौं । दिगो विकास लक्ष्यका केही विषयगत क्षेत्रलाई स्थानीयकरण गर्न चन्द्रागिरी नगरपालिकाले ‘स्थानीय स्वेच्छिक मूल्यांकन’ (भिएलआर) प्रतिवेदन तयार गरेको छ । दिगो विकास लक्ष्यका १९ विषयगत क्षेत्रमध्ये शिक्षा, स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, खानेपानी तथा सरसफाइ, सुरक्षित, सुन्दर र सबैको पहुँचयोग्य सहरलगायत क्षेत्रलाई समावेश गर्दै नगरपालिकाले एक वर्षको अथक प्रयासबाट सो प्रतिवेदन बनाएको हो ।  ती क्षेत्रलाई  मुख्य आधार एवं स्थानीयकरण गर्दै  नगरपालिकाले आफ्ना योजनामा समावेश एवं कार्यान्वयनमा ल्याएको विषयलाई प्रतिवेदनमा समावेश गरिएका छन् । अब नगरपालिकाले प्रतिवेदनलाई संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रस्तुत गर्ने तयारीसमेत थालेको छ । चन्द्रागिरी यस्तो प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने दोस्रो नगरपालिका हुनेछ । धुलिखेल नगरपालिकाले ‘भिएलआर’ प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिसकेको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंह, चन्द्रागिरि नगरपालिका प्रमुख घनश्याम गिरी, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा रमेशप्रसाद सिंह, संयुक्त राष्ट्रसंघीय आवासीय संयोजक हन्ना सिगर हाम्दी लगायतले संयुक्त रूपमा विश्व बसोबास दिवसका अवसरमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा ‘भिएलआर’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे । सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न र यसलाई स्थानीयकरण गर्न नगरपालिकाले ‘भिएलआर’ प्रतिवेदन तयार पारेको चन्द्रागिरी नगरप्रमुख गिरीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘दिगो विकास लक्ष्यमध्ये शिक्षा, स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, खानेपानी तथा सरसफाइ, सुरक्षित, सुन्दर र सबैको पहुँचयोग्य सहरजस्ता लक्ष्यलाई स्थानीयकरण गर्न नगरपालिकाले अवलम्बन गरेका असल अभ्यासलाई प्रतिवेदनमा समावेश गरिएका छन् । अब नगरपालिकाले प्रतिवेदनलाई संयुक्त राष्ट्रसंघमा शीघ्र प्रस्तुत गर्छ ।’ सहरीकरणसँग सम्बन्धित तथ्यांक व्यवस्थापनलाई दिगो विकास लक्ष्यको मापनसँग जोड्न नगरपालिकाले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । यसका लागि नगरपालिकाले दातृ निकायका सहकार्यमा ‘कोभिड–१९ पछिको आर्थिक–सामाजिक पुनरुत्थान र स्थानीय पहलमार्फत दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन परियोजना’ पनि सञ्चालन गरिरहेका छ । सहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रको श्रेणीगत वर्गीकरण र दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीय स्वेच्छिक मूल्यांकन एकापसमा अन्तरसम्बन्धित हुने बताइएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हेमराज अर्यालले भने, ‘सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने ध्येयलाई पूरा गर्न ‘स्थानीय स्वेच्छिक मूल्यांकन’ प्रतिवेदनले सहयोग पुर्याउँछ । दिगो विकास लक्ष्यलाई स्थानीयकरण गर्दै समुन्न नगर बनाउने हाम्रो प्रमुख ध्येय हो । यसैमा हाम्रा समग्र नीति, योजना तथा कार्यक्रम केन्द्रित छन् ।’ उनले नगरपालिकाले भौतिक पूर्वाधारका साथसाथमा विशेष गरेर शिक्षा, स्वास्थ्य, लैङ्गिक समानता, खानेपानी तथा सरसफाइ, सुरक्षित, सुन्दर र सबैको पहुँचयोग्य सहरजस्ता क्षेत्रमा नयाँ ढंगबाट काम गरिरहेका जानकारी दिए ।