पालिका

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले सरकारी स्वामित्वमा रहेका र सामाजिक सङ्घसंस्थाका नाममा दर्ता भएका तर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका निकाय तथा सङ्घसंस्थालाई कर तिर्न पत्राचार गरेको छ । पहिलो चरणमा यसरी पत्र पठाइएका सङ्घसंस्थामा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड, कुलेश्वर, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, मारवाडी सेवा समिति, फसिखेल, न्युरोड र खाद्य व्यववस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड छन् । यी कम्पनीलाई सम्पत्ति कर र वहाल कर तिर्न पत्राचार गरिएको राजस्व विभागका प्रमुख दीपक अधिकारीले जानकारी दिए । ‘संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाअनुसार बहाल रकममा लाग्ने बहाल कर स्थानीय तहलाई बुझाउनुपर्छ,’ विभागका प्रमुख अधिकारी बहाल करका विषयमा करदातामा कुनै द्विविधा हुनुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँदै भन्छन् । नेपालको संविधानको धारा ५७ (४) तथा अनुसूची ८ अनुसार घर बहाल कर सङ्कलन गर्ने विषय स्थानीय तहको एकल अधिकारअन्तर्गत पर्दछ । संविधानको धारा ६० मा स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा कर लगाउन र राजस्व उठाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ५७ मा गाउँपालिका वा नगरपालिकाको आफ्नो क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, कारखाना, जग्गा वा पोखरी पूरै वा आंशिक तवरले बहालमा दिएकोमा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले त्यस्तोमा बहाल कर लाग्नेछ, भन्ने व्यवस्था छ । यस व्यवस्थाबमोजिम कामपाभित्रका बहाल आयमा लाग्ने कर कामपाले मात्र सङ्कलन गर्न सक्छ । यससँगै अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३ (३) र अनुसूची ३ ले स्थानीय तहले स्थानीय कानुनबमोजिम घर बहाल कर लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । कामपाले जारी गरेको राजस्व ऐन, २०७५ को परिच्छेद ४, आर्थिक ऐन, तथा घर बहाल व्यवस्था निर्देशिका, २०७९ ले आफ्नो क्षेत्रभित्रका व्यक्ति वा संस्थाले बहालमा लगाएकोे भवन, घर वा जग्गाको बहाल कर उठाउनेसम्बन्धी व्यवस्था छ । बहाल व्यवस्था गर्न कामपाको नगरसभाले नेपालको संविधानको धारा २२६ को उपधारा (१) र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ बमोजिम कामपाको राजस्व ऐन, २०७५ जारी गरेको छ । संविधानको धाराबमोजिम नगरसभाले जारी गर्ने सालवसाली आर्थिक ऐनले तोकेको दररेटमा रहेर सबै करदातासँग बहाल आम्दानीमा बहाल कर लगाउँदै आएको छ ।

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाअन्तर्गत सहरी योजना आयोगले चालु आर्थिक वर्षको अहिलेसम्मको अवधिमा ८४ वटा योजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पारेको छ । जसमा सम्पदासँग सम्बन्धित ३७ वटा, हरियाली तथा पार्क निर्माणसँग सम्बन्धित १३ वटा र पूर्वाधारसँग सम्बन्धित ३३ वटा रहेका छन् । यी योजनाको लागत १ अर्ब ५ करोड ९१ लाख ३ हजार रुपैयाँ रहेको आयोगको सचिवलाय प्रमुख धनबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए । कामपाले यही पुस १४ गतेका लागि नगरसभाको १६औँ अधिवेशन आह्वान गरिसकेको छ । अहिले बजेट तर्जुमा समितिले चालु आर्थिक वर्षका लागि स्वीकृत कार्यक्रमको समीक्षा गर्दै कार्यान्वयनमा आउन कठिन भएका कार्यक्रम र यसको सट्टा कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक कार्यक्रममा संशोधनसम्बन्धी प्रस्तावमाथि छलफल गरिरहेको छ । स्वीकृत कार्यक्रम र विनियोजित रकमबाट कुनै शीर्षकमा बजेट बचत हुन्छ । कुनैमा रकम अपुग हुन्छ । प्राविधिक, अवधिजस्ता विभिन्न कारणले कुनै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजान नसकिने हुनसक्छ । यस्ता कार्यक्रमका सट्टा कार्यान्वयनमा आउन सक्ने र प्राथमिकतामा रहेका योजनासम्बन्धी प्रस्ताव नगरसभामा लैजान बजेट तर्जुमा समितिले छलफल गरिरहेको छ । स्वास्थ्य विभागले विनियोजित ८६ करोड ५७ लाख रुपैयाँ कूल १४.४९ प्रतिशत वित्तीय प्रगति गरेको जनाएको छ । त्यस्तै सम्पदा तथा पर्यटन क्षेत्रमा विनियोजिन २ अर्ब ४८ करोड २८ लाख ८७ हजार ९ प्रतिशत खर्च भएको छ । कामपामा १६ विभाग, ३१ महाशाखा, ५५ शाखा, चारवटा सचिवालय छन् । नगरसभा, नगर कार्यपालिका, प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र विभागको सङ्गठन संरचना छ । यससँगै प्रमुखअन्तर्गत सहरी योजना आयोग, स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति, हनुमानढोका दरबार संरक्षण कार्यक्रम, जग्गा एकीकरण आयोजनाहरू (चःमती, मनोहरा र नयाँबजार), अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सचिवालय, सार्वजनिक निजी साझेदारी एकाइ रहने व्यवस्था छ । उपप्रमुखमातहतमा न्यायिक समिति, राजस्व परामर्श समिति, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा समिति, बजार व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समिति छन् ।

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको सहरी योजना आयोगले चालु आर्थिक वर्षको यस अवधिमा ८४ वटा योजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पारेको छ । यसमा सम्पदासँग सम्बन्धित ३७ वटा, हरियाली तथा पार्क निर्माणसँग सम्बन्धित १३ वटा र पूर्वाधारसँग सम्बन्धित ३३ वटा योजना छन् । यी योजनाको लागत १ अर्ब ५ करोड ९१ लाख ३ हजार रुपैयाँ रहेको छ । सहरी योजना आयोगको सचिवलायका प्रमुख धनबहादुर बस्नेतले बिहीबार बजेट तर्जुमा समितिमा अहिलेसम्मको प्रगतिका विषयमा प्रस्तुतिकरण गर्दै योजनाका विषयमा जानकारी गराएका हुन् । उनकाअनुसार आयोगले अहिलेसम्म १८.६७ प्रतिशत वित्तीय प्रगति गरेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले पुस १४ गतेका लागि नगर सभाको १६ औं अधिवेशन आह्वान गरिसकेको छ । अहिले बजेट तर्जुमा समितिले चालु आर्थिक वर्षका लागि स्वीकृत कार्यक्रमको समीक्षा गर्दै कार्यान्वयनमा आउन कठिन भएका कार्यक्रम र यसको सट्टा कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक कार्यक्रममा संशोधन सम्बन्धी प्रस्तावमाथि छलफल गरिरहेको छ । बैठकमा विषयगत समितिबाट आएका प्रस्तावहरू विभागीय प्रमुखहरूले पेस गरिरहेका छन् । विभागका प्रमुखहरू विषयगत समितिका सदस्य सचिव पनि रहेकाले प्रगतिसँगै हेरफेर सम्बन्धी प्रस्ताव पेस गरेका हुन् । बिहीबार प्रशासन, स्वास्थ्य, सम्पदा तथा पर्यटन, वातावरण, सामाजिक विकास विभाग, सहरी योजना आयोग, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सचिवालय, खरिद एकाइ र महानगर प्रहरी बलबाट अहिलेसम्मको प्रगति र बाँकी अवधिका लागि संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव पेस भएको छ । यसअघि सूचना प्रविधि, सार्वजनिक निर्माण, शिक्षा, पार्क तथा हरियाली प्रवर्धन आयोजना र विपद व्यवस्थापन विभागको प्रस्तुतिकरण भइसकेको छ । ‘स्वीकृत कार्यक्रम र विनियोजित रकमबाट कुनै शीर्षकमा बजेट बचत हुन्छ । कुनैमा रकम अपुग हुन्छ । प्राविधिक, अवधिजस्ता विभिन्न कारणले कुनै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजान नसकिने हुन सक्छ । यस्ता कार्यक्रमको सट्टा कार्यान्वयनमा आउन सक्ने र प्राथमिकतामा रहेका योजना सम्बन्धी प्रस्ताव नगर सभामा लैजान बजेट तर्जुमा समितिले छलफल गरिरहेको हो,’ बैठकमा हुने छलफलका विषयमा समितिका संयोजक एवं महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता डंगोलले जानकारी दिइन् । स्वास्थ्य विभागले विनियोजित ८६ करोड ५७ लाख रुपैयाँमध्ये कुल १४.४९ प्रतिशत वित्तिय प्रगति गरेको छ । यसमा आन्तरिकतर्फ १४.४५ प्रतिशत, संघीय सरकारको सशर्त अनुदानतर्फ २२.८२ प्रतिशत र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदानबाट १३.२१ प्रतिशत प्रगति छ । विभागका प्रमुख दिपककुमार केसीका अनुसार यस अवधिमा १७ हजार ६७५ जना व्यक्तिको नसर्ने खालको रोगसँग सम्बन्धित परीक्षण (स्क्रिनिङ) भएको छ । २४ घण्टे निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवाबाट ४ हजार ६७५ जनाले सेवा पाएका छन् । ७६ हजार ९६२ जना बालबालिकालाई विशेष पोलियो खोप उपलब्ध गराइएको छ । स्वास्थ्य शिविरबाट ५ हजार ३० जनाको स्वास्थ्य जाँच गरिएको छ । स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीका लागि २४ सै घण्टा हटलाइन सेवा उपलब्ध गराइएको छ । १ हजार ६२३ पिन्ट रक्त संकलन भएको छ । २१० जना महानगरबासीलाई निःशुल्क रक्त तथा रक्तजन्य पदार्थ उपलब्ध गराएको छ । विमाको पहिलो सम्पर्क बिन्दु ५ वटा थप गरेर १० वटा बनाइएको छ । विपन्न नागरिक १६ वटा स्वास्थ्य संस्था दर्ता र नविकरण गरेको छ । ५० वटा स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन गरेको छ । विभागले १८६ जना क्यान्सरका विरामी, ४९ जना मिर्गौलाका विरामी, १७४ जना मुटु रोग भएका विरामी, अन्य ५ जना गरेर ४१४ जनालाई विपन्न नागरिक उपचार शिफारिस गरेको छ । यस्तै विपन्न, वेवारिसे, असहाय वर्गका २८ जनालाई लक्षित वर्गको उपचार शिफारिस गरेको छ । १६ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरुको दर्ता र नविकरण गरेको छ । ५० वटामा अनुगमन गरेको छ । सम्पदा तथा पर्यटन क्षेत्रमा विनियोजिन २ अर्ब ४८ करोड २८ लाख ८७ हजार रुपैयाँको ९ प्रतिशत खर्च भएको छ । सम्पदा तथा पर्यटन विभागका प्रमुख कुमारी राईका अनुसार यस अवधिमा १८ वटा मूर्त सम्पदा सम्बन्धी योजना सम्पन्न भएका छन् । उपभोक्तामार्फत सञ्चालन गरिएका ६१ वटा योजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाबाट ३२ वटा योजना अगाडि बढाइएका छन् । ७ वटा योजना खरिद प्रक्रियामा छन् । अमूर्त सम्पदातर्फ ३३ वटा योजना कार्यान्वयनमा छन् । सामाजिक विकास विभागको विनियोजित रकम ६४ करोड ९६ लाख २५ हजार रुपैयाँ हो । यसमा स्वर्णिम योजनाअन्तर्गत ११ करोड ६३ लाख रुपैयाँ, गौरव योजनामा २० करोड रुपैयाँ र नियमित कार्यक्रममा बाँकी रकम विनियोजित छ । यसमध्ये अहिलेसम्म ५.५९ प्रतिशत खर्च भएको छ । विभागले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा १ हजार ३३६ वटा संस्था नविकरणका लागि र ५९ वटा नयाँ दर्ताका लागि शिफारिस गरेको छ । विभागका प्रमुख समीक्षा निरौलाकाअनुसार अहिलेसम्म १ हजार ४९ जनालाई अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण गरिएको छ । जसमा ‘क वर्ग’का ३०८ जना, ‘ख वर्ग’का ४९४ जना, ‘क वर्ग’का १८८ जना र ‘क वर्ग’का ५९ जना छन् । वातावरण व्यवस्थापन विभागको चालु आर्थिक वर्षको बजेट ६९ करोड ९३ लाख रुपैयाँ हो । विभागका प्रमुख सरिता राईकाअनुसार यसअन्तर्गत नियमित कार्यक्रममा ११.२१ प्रतिशत, क्रमागततर्फ ११.७२ प्रतिशत र स्वर्णिम योजनामा ०.६३ प्रतिशत खर्च भएको छ । यस अवधिमा विभागले वडा नं. ५, ७, १०, १२, १९, २०, २४, २५ र २७ गरी १० वटा वडामा फोहरमैला वर्गीकरण योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । रानीपोखरी, कमलपोखरी, हिटिपोखरी, गहनापोखरी, नागपोखरीलगायत विभिन्न १० वटा पोखरीको नियमित सफाइ गरेर त्यसबाट उत्पादन भएको फोहर त्यसै ठाउँमा जैविक मल बनाएको छ । रत्नपार्क, रानीपोखरी, बालाजुपार्क, शंखपार्क, पुष्पलाल पार्क र ४० वटा सामुदायिक विद्यालयबाट उत्पादन भएको फोहरबाट जैविक मल बनाउने कार्य प्रारम्भ भएको छ । नदी सफाइ र आकस्मिक नदी सफाइ कार्यक्रमअन्तर्गत महानगरपालिका भएर बग्ने ८ वटा नदी र नदी किनाराको सफाइका लागि गएको कार्तिक महिनादेखि १२० जना सरसफाइकर्मी परिचालन गरिएको छ । उनीहरुले दैनिक २० देखि २५ मेट्रिक टन फोहर संकलन गर्ने गरेका छन् । सहरको भूगोललाई ६ वटा क्षेत्रमा बाँडेर क्षेत्रगत रुपमा फोहरमैला संकलन र ढुवानीका लागि सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाबाट बोलपत्रदाता आव्हान गरिएको छ । अहिले यसको मूल्याङ्कन भइरहेको छ । महानगरपालिकामा १६ (एउटा आयोजनासहित) वटा विभाग, ३१ वटा महाशाखा, ५५ वटा शाखा, ४ वटा सचिवालय, छन् । नगर सभा, नगर कार्यपालिका, प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र विभागको संगठन संरचना छ । यससँगै प्रमुखअन्तर्गत सहरी योजना आयोग, स्रोत अनुमान तथा बजेट सिमा निर्धारण समिति, हनुमानढोका दरवार संरक्षण कार्यक्रम, जग्गा एकीकरण आयोजनाहरु (चमतीः, मनोहरा र नयाँबजार), अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध सचिवालय, सार्वजनिक निजी साझेदारी एकाइ र सल्लाहकार रहने व्यवस्था छ । उपप्रमुखमातहतमा न्यायिक समिति, राजस्व परामर्श समिति, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा समिति, बजार व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समिति छन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मातहतमा खरिद एकाइ, योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्क एकाइ, महानगर प्रहरी बल र आन्तरिक लेखा परीक्षण तथा समपरीक्षण एकाइ छन् । प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका छुट्टाछुट्टै सचिवालय छन् । नगर सभाअन्तर्गत लेखा समिति, विधायन समिति र सुशासन समिति छन् । कार्यपालिकाअन्तर्गत वडा समिति, वडा कार्यालय र विषयगत समिति छन् ।