लहान नगरपालिकाले आगामी पाँच वर्षमा घरघरमा खानेपानी पुर्याउने
सिरहा । लहान नगरपालिकाले सन् २०३० भित्र नगरका सबै घरमा शुद्ध खानेपानी पुर्याउने महत्वाकाङ्क्‌षी योजना सार्वजनिक गरेको छ । नगरप्रमुख महेशप्रसाद चौधरीले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर खानेपानी र सरसफाइलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएकोे बताए । नगर प्रमुख चौधरीले भने, ‘हामीले २०३० सम्म २४ वटै वडामा पानी पुर्याउने योजना बनाएका छौं ।’ योजनाअनुसार प्रारम्भिक चरणमा वडा नम्बर १३, १४, १६ र २४ मा पाइपलाइन जडान गरिनेछ भने आगामी वर्षभित्र वडा नम्बर ११, १२, १८ र २० मा योजना विस्तार गरिनेछ । नगरका चार सय दलित तथा विपन्न परिवारलाई निःशुल्क धारा जडान गरिनेछ जनाइएको छ । खानेपानीसँगै लहानालाई खुला दिसामुक्त क्षेत्र सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरिएको छ । आगामी वर्षभित्र तीन हजार शौचालय निर्माण गरिने नगरप्रमुख चौधरीले जानकारी दिए ।
काठमाडौंमै बजारीकरणको समस्या, वडाबाट उत्पादित सामग्री अलपत्र
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले सञ्चालन गरिरहेको ‘एक वडा, एक नमूना उद्यम कार्यक्रम’अन्तर्गत उत्पादित सामग्रीको बजारीकरणमा समस्या देखिएको छ । उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत वडाहरूबाट उत्पादन भएका वस्तु तथा सामग्री नयाँ बानेश्वरको एनबी सेन्टरमा प्रदर्शनी तथा बिक्री सुरु गरे पनि उक्त स्थानले मात्र अपुग भएको भन्दै अन्यत्र पनि बजारीकरणका लागि स्थान पहिचानको आवश्यकता माग गरिएको छ । कामपा वडा नम्बर ११ का महिला वडा सदस्य आशा श्रेष्ठले वडाले वडाहरूमा सामग्री उत्पादन राम्रोसँग भइरहेको भन्दै उत्पादित सामग्री बेच्नका लागि पर्याप्त स्थान नहुँदा थन्क्याएर राख्नुपरेको बताइन् । विभिन्न किसिमका सामग्री उत्पादन गर्नका लागि तालिम प्रशस्त भए पनि उत्पादन भएका सामग्रीलाई सहज बजारीकरणको व्यवस्था नभएको वडा २७ का दलित महिला सदस्य प्रभा परियारको भनाइ छ । कामपाको उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलको संयोजकत्वमा उक्त कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ । हाल कामपाको वडा नं १ र ३० को नमूना उद्यम गुन्द्रुक र मस्यौरा हो । वडा नं २ को मस्यौरा र तितौरा, वडा नं ५ को सेरामिक्सका सामान बनाउने, वडा नं ७ को क्रिष्टल तथा पोतेको गहना बनाउने उद्यम नमूना उद्यमका रूपमा छनोट भएको छ । वडा नं ८ को दुना टपरी र रुद्राक्षको ढक्की बनाउने, वडा नं ९ को रुद्राक्षको माला र धूप बनाउने, वडा नं १० को मस्यौरा र विभिन्न अचार बनाउने, वडा नं १२ को सुकुल बनाउने, वडा नं १६ को काष्ठकला, वडा नं २१ को कटाँकी मूर्ति कुँद्ने, वडा नं २२ को जुत्ता बनाउने, वडा नं २४ को ब्याग बनाउने र वडा नं ३२ को अचार बनाउने उद्यमलाई नमूनाका रूपमा छानिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा थालिएका ११ वटा वडाहरू वडा नं ११, १५, १८, १९, २०, २३, २५, २७, २८, २९ र ३१ हुन् । यी वडामा क्रमशः ऊनका सामग्री तयार गर्ने, हाकुपटासी उत्पादन गर्ने, मिठाइका परिकार उत्पादन गर्ने, नेवारी वेशभूषा तयार गर्ने, सचिका धागो, सुर्के थैली र रिबनका फूल बनाउने, ढाकाका कपडा सिलाउने, माटोबाट मखुण्डो तयार गर्ने, बेबीसेट र गाउन सिलाउने, यमरीसहित खाद्यवस्तु उत्पादन उद्यम सञ्चालन गरिएको छ ।
सिञ्जा गाउँपालिकामा १ हजार ५ सय घरको बीमा, क्षतिग्रस्त भएपछि बीमाले भुक्तानी दिने
काठमाडौं । जुम्लाको सिञ्जा गाउँपालिकाले पालिकाभित्रका करिब १ हजार ५४५ घरको घर बीमा गरेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको स्वीकृत विपद् जोखिम बीमा कार्यक्रममार्फत सिञ्जाका १ हजार ५४५ घरको बीमा गरिएको सिञ्जा गाउँपालिका अध्यक्ष पूर्णप्रसाद धितालले जानकारी दिए । उनका अनुसार पालिकाका ६ वटै वडामा २ जना तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने कर्मचारी परिचालन गरी घर बीमाको सङ्ख्या निर्धारण गरिएको हो । प्रदेश सरकारको आव २०८१/८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेटअन्तर्गत घर बीमा कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि २०८१ मन्त्रिपरिषदबाट फागुन १३ गते पारित भई कार्यान्वयनमा आएको छ । उक्त कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई घरको मूल्याङ्कन गरी यही असार २५ गतेभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिससहित पठाएको विवरणअनुसार सिंजाले तोकिएको मापदण्डअनुसार प्रक्रिया पूरा गरेपछि छनोटमा परेको गाउँपालिका अध्यक्ष धितालले बताए । कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयले अधिकतम प्रतिघर २३ लाख रुपैयाँको बीमाङ्क बराबरको जोखिम मूल्याङ्कनबाट हुन आउने बीमा शुल्क बापतको रकम भुक्तानी गरिदिने व्यवस्था गरेको छ । बीमा लागू भएपछि भूकम्प, आगलागी, बाढी तथा डुबान, हुरीबतासलगायत विपद्बाट क्षतिग्रस्त भएका घरको बीमामार्फत क्षतिपूर्ति पाउने छन् । एक परिवारका लागि एक घरको बीमा शुल्क प्रदेश सरकारले भुक्तानी गरिदिने व्यवस्था गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष धितालको भनाइ छ । घर बीमा कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि २०८१ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । चालु आवमा बीमाका लागि प्रदेश सरकारले ४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको कर्णाली प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले ११ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबर १६ हजार विपद् जोखिम घरहरूको प्राकृतिक विपद् बीमा गरेको प्रदेशको कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ । चालु आव २०८२/८३ मा घर बीमा कार्यक्रममा ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
