पालिका

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले यसवर्षको बजेट विनियोजन आयोजनाको वर्गीकरण र प्राथमिकताका आधारमा हुने बताएका छन् ।  सोमबार आयोजित लमजुङको दोर्दी गाउँपालिकाको प्रगति विवरण तथा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमका लागि सुझाव सङ्कलन एवं अन्तरक्रियामा मन्त्री गुरुङले चर्चा मात्रै हुने कार्यान्वयन गर्न नसकिने बजेट निरुत्साहित गरिने बताएका हुन् ।   उनले ‘पपुलिस्ट’ बजेट नआउने बताए । सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री गुरुङले भने, ‘धेरै पैसा खर्च भएर अलपत्र परेका योजना थुप्रै छन्, त्यस्ता अलपत्र योजना पूरा गर्न बजेटले प्राथमिकता पाउँछ ।’ कुनै ‘स्टिमेट’ नगरी बनेका योजना बजेटको प्राथमिकतामा नपर्ने उनले बताए । राष्ट्रिय गौरवका योजना सफल पार्न भने सरकारले जोड दिने मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए । पाँच/छ वटा राष्ट्रिय गौरवका योजना सम्पन्न गर्ने काममा सरकार केन्द्रित रहेको उनको भनाइ छ  ।  उनले दोर्दी गाउँपालिकाले गरेको राम्रा कामको प्रशंसा गर्दै स्थानीय तहले बजेट बनाउँदा त्यहाँका बासिन्दाको जीवनस्तर उकास्ने, आर्थिक समृद्धि ल्याउने र गरिबी निवारण गर्ने योजनामा केन्द्रित हुन सुझाव दिए।  ‘सडक र बाटोघाटो जस्ता ठूला योजना सङ्घीय सरकारले गर्छ’, उनले भने, ‘स्थानीय सरकारले गरिबी हटाउने र रोजगार सिर्जना गर्ने योजना बजेटको प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।’  सूचना प्रविधि युगको समयमा विद्युतीय सुशासन कार्यशैली प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहमा डिजिटल पहुँच विस्तारमा मन्त्रालयले जोड दिएको उनले उल्लेख गरे ।  पालिकाले हालसम्मको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको थियो भने कृषि, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा क्षेत्रमा सफलता हासिल गरेको प्रतिवेदन प्रस्तुत समेत गरिएको थियो ।  

काठमाडौं । ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले नेपालमा सार्वजनिक पदमा रहेर काम गर्न धेरै अफ्ठ्यारो भएको गुनासो गरेका छन् । आइतबार महानगरपालिकामा आयोजित विपद् स्वयंसेवक परिचालन आधारभूत तालिम कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले कानुनी प्रक्रियाका सानातिना त्रुटिका कारण जिम्मेवार अधिकारीहरू अनावश्यक झमेलामा पर्ने अवस्था रहेको बताए । महर्जनले २०७८ साल असारको पहिलो साता ललितपुरको धापाखेल क्षेत्रमा आएको बाढीका बेला पीडितलाई तत्कालै महानगरको तर्फबाट २२–२३ लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराएको स्मरण गर्दै भने, 'राहत दिनु आफ्नो कर्तव्य ठानेँ, तर अहिले पनि त्यसैको कारण अख्तियारमा बयान दिनुपरेको छ ।' उनले विपद् व्यवस्थापन जस्तो संवेदनशील अवस्थामा पनि तत्काल निर्णय लिन हिच्किचाउनु पर्ने अवस्था रहेको बताए । 'नेपालमा काम गर्न गाह्रो छ । ऐन, कानुनमा ह्रस्व–दीर्घ नमिल्दा रातो घर (अख्तियार) धाउनु पर्ने अवस्था आउँछ,' उनले भने । प्रमुख महर्जनले नियत सफा भए कुनै समस्या नआउने बताए पनि नियमनकारी निकायको निगरानी राम्रा काम गर्नेहरूप्रति पनि कठोर हुन नहुने धारणा राखे । साथै उनले आफ्नो कार्यकालमा ढुङ्गेधारामा पानी ल्याउन नसक्नु बाहेक अन्य प्रतिबद्धता पूरा गरेको दाबी पनि गरे ।

काठमाडौं । बजेट कार्यान्वयन र लेखा पारदर्शिताको मामिलामा भने धेरै पालिका अझै पनि संरचनागत समस्यामा अल्झिएको देखिएको छ । संघीयता कार्यान्वयन भएसँगै स्थानीय तहहरू केही मात्रामा प्रशासनिक, आर्थिक र नीतिगत रूपमा जिम्मेवार बने पनि पारदर्शिताको मामिलामा भने अझै पनि कमजोर देखिएका छन् ।  पालिकालाई संघ र प्रदेश सरकारबाट अनुदान प्राप्त हुन्छ । संघ र प्रदेशको बजेटसँगै आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट राजस्व संकलन गर्ने अधिकार छ । स्थानीय सरकारलाई संघ र प्रदेश सरकारको बजेटमा निर्भर हुनुपर्ने चुनौती छ नै साथै योभन्दा बढी चुनौती लेखा परीक्षणमा देखिएको लापरबाही र बेरुजुसमेत रहेको छ ।   धेरैजसो पालिकामा दक्ष लेखा अधिकृत, दक्ष जनशक्ति नहुनुका साथै सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा अपारदर्शिता, नियमनकारी निकायसँगको समन्वय अभाव र कार्यान्वयनको कमजोरीले बेरुजु बढ्दै गएको छ । यद्यपि केही पालिकाले बेरुजु न्यूनीकरण गर्न सफल भएका छन् ।  महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार ७५३ पालिकामध्ये काभ्रेको महाभारत गाउँपालिकामा बेरुजु शून्य देखिएको छ । त्यस्तै, सोलुखुम्बुको सोलुदूधकुण्ड नगरपालिका बेरुजु न्यून सूचीको दोस्रो नम्बरमा पर्न सफल भएको छ । महालेखाका अनुसार ७५३ मध्ये १० पालिकाले न्यून बेरुजु कायम गरेका छन् । बेरुजु कम हुने स्थानीय तहमा अधिकांश गाउँपालिका छन् । न्यून बेरुजु कामय १० पालिका  महालेखको प्रतिवेदनअनुसार कम बेरुजु हुने १० स्थानीय तहमध्ये बागमती प्रदेशका तीन तह रहेका छन् । बागमती प्रदेशका ११९ स्थानीय तहमध्ये महाभारत गाउँपालिका शून्य बेरुजु भएर पहिलो नम्बरमा रहेको छ । महाभारत देशभरकै स्थानीय तहमध्ये एक मात्रै बेरुजु शून्य पालिका हो । सोलुखुम्बु जिल्लाको सोलुदूधकुण्ड नगरपालिका दोस्रो नम्बरमा छ । सोलुदूधकुण्डको बेरुजु एक लाख २२ हजार अर्थात ०.०१ प्रतिशत रहेको छ । तेस्रोमा म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको बेरुजु ०.०४ प्रतिशत अर्थात ४ लाख ४ हजार रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, गोरखाको चुननुव्री गाउँपालिकाको बेरुजु ०.०६ प्रतिशत, ललितपुरको कोन्ज्योस्योम गाउँपालिकोको बेरुजु ०.०७, काभ्रेको मण्डनदेउपुर नगरपालिकाको ०.०९  र अर्घाखाँचीको पाणिनी गाउँपालिकाको बेरुजु ०.११ प्रतिशत रहेको छ ।  न्यून बेरुजु भएको १० पालिकामध्येको ८ औं सूचीमा पाँच पालिका रहेका छन् । ती पालिकाहरूमा भोजपुरको रामप्रसाद राई गाउँपालिका, मुस्ताङको यारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका, स्याङ्जाको विरुवा गाउँपालिका, धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका र भोजपुरको हतुवागडी नगरपालिका रहेका छन् । ती पालिकाहरूको बेरुजु ०.१२ प्रतिशत छ । दाङको राप्ती गाउँपालिकाको बेरुजु ०.१४ रहेको छ भने खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको बेरुजु ०.१५ प्रतिशत छ । यसरी उदाहरणीय बने यी पालिका महाभारत गाउँपालिका शून्य बेरुजु पालिका बन्न सफल हुनुमा लामो समयको मिहिनेत र प्रयासको प्रतिफल भएको सुनाउँछन् पालिका अध्यक्ष कान्छालाल जिम्बा । गत वर्ष पनि देशभरिका शून्य बेरुजु भएका पाँच पालिकामध्येमा महाभारत पर्न सफल भएको थियो । यस वर्ष भने देशभरकै एउटा मात्रै शून्य बेरुजु भएको पालिका हुन सफल भएको छ । विगतका वर्षहरूका बेरुजु बढ्दै गएपछि गाउँपालिकाले बेरुजु बढ्नुका कारण र न्यूनीकरण कसरी गर्नेबारे जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बसेर वृहत छलफल गरेको स्मरण गर्दै जिम्बाले भने, ‘बेरुजु बढ्दै गएपछि न्यूनीकरण गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने चासोको विषय बन्यो । हामीले जनप्रतिनिधि कर्मचारी बसेर छलफल ग¥यौं । संघ, प्रदेशले बनाएका नीति नियम र कार्यविधिमा बसेर काम गर्नुपर्छ भन्ने बुझ्यौं र त्यही अठोट लिएर काम गर्दा आज त्यो सफलता हात पार्न सफल भएका छौं ।’  निरन्तरको प्रयास र वित्तीय अनुशासन नै बेरुजु शून्यमा झार्ने उपाय रहेको उनको भनाइ छ । नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष एवं नीलकण्ठ नगरपालिकाका  प्रमुखले भीमप्रसाद ढुंगानाले नीति, नियम, विधान, कानुनअनुसार चलेपछि बेरुजु कम हुने बताउँछन् ।  त्यस्तै, व्यक्तिगत निर्णयभन्दा पनि संस्थागत निर्णय गरेर काम गर्दा बेरुजुको समस्या न्यून हुँदै जाने उनले सुनाए ।  उनले भने, ‘जे निर्णय गरिन्छ, त्यो संस्थागत हुनुपर्छ । निर्णय भएको कुरा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’  अध्यक्ष ढुंगाना न्यून बेरुजु ल्याउनका लागि भोलि सच्चिन्छु भन्दा पनि आजैबाटै सुरु गर्नुपर्ने विचार राख्छन् । ‘न्यून बेरुजु ल्याउनको निम्ति पछि सच्याउँछु भनेर हुँदैन । आर्थिक वर्ष सुरु हुने दिनबाटै लाग्नुपर्छ,’ उनले भने ।  अध्यक्ष ढुंगाना आगामी वर्षका धेरैजसो नगरपालिकाको बेरुजु शून्यमा आउने बताउँछन् । उनका अनुसार नगरसभा ढिला हुँदा पनि नगरपालिकाको बेरुजु देखिएको छ, नगरसभाले संस्थागत बेरुजुको निर्णय गरेपछि धेरै पालिकाको बेरुजु शून्यमा आउनेवाला छ । उनले धेरै पालिकाहरूले अहिले देखिएका कमीकमजोरी सच्याउँदै बेरुजु शून्यमा आउने गरी काम गरिरहेको बताए ।  सोलुदूधकुण्ड नगरपालिकाकाका प्रमुख नाम्गेल जाङ्बु शेर्पाले बजेट दिग्दर्शनले जुन–जुन क्षेत्रमा बजेट परिचालन गर्नुपर्छ भनेको छ, त्यहीभित्र काम गरेकै कारण बेरुजु न्यूनमा झार्न सफल भएको बताए ।  यसका साथै जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र विकास साझेदारको कडा मिहिनेतको कारण आज यो स्थान हासिल गर्न सफल भएको सुनाए  । उनले भने, ‘नियम, कानुन प्रक्रिया पु¥याएर सभाबाट जे निर्णय भएको छ र हामीलाई बजेट दिग्दर्शनले जुन–जुन क्षेत्रमा बजेट परिचालन गर्नुपर्छ भनेको छ त्योभन्दा बाहिर गएर खर्च गरेका छैनौं ।’ नगरप्रमुख शेर्पाका अनुसार नगरपालिकाले बजेट उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च गर्दै आइहेको छ । बजेट परिचालन गर्दा भुक्तानी, बिल भर्पाइ, लेखा प्रमाणित लगायत हरेक कुरामा चुस्त काम गर्दै आएको छ । मुख्यतयाः वित्तीय अनुशान पालना गरेकै कारण बेरुजु घटाउन सफल भएको प्रमुख शेर्पा बताउँछन् ।  बजेट जथाभावी आफूखुसी खर्च गर्ने, उत्पादनक्षेत्र भन्दा बाहिर बजेट परिचालन हुँदा बढी बेरुजु हुनाले बढी बेरुजु भएका पालिकाले यस कुरामा विशेष ध्यान पु¥याउनुपर्ने सुझाव छ ।  ‘बेरुजु शून्य कामय गर्नको लागि वित्तीय अनुशान कामय गर्नैपर्छ,’ उनले भने, ‘शुसासन पारदर्शितालाई बढवा दिने, बजेटलाई आफूखुसी परिचालन नगर्ने र र व्यवस्थाभित्र बसेर काम गर्ने हो भने बेरुजु स्वतः शून्य हुन्छ । सिस्टमभित्र बसेर काम गर्ने । यति भइसकेपछि बेरुजु शून्य हुन्छ ।’ पाणिनि गाउँपालिकाका अध्यक्ष टेकराज न्यौपाने गाउँपालिकाले जनताको छनोटको योजनामा काम गरैकै कारण बेरुजु न्यून गर्न सफल भएको बताउँछन् । अध्यक्ष न्यौपाने केही सैद्धान्तिक बेरुजु देखिएकाले मात्रै समस्या भएको नभए यस वर्ष बेरुजु शून्य पालिका हुने सुनाउँछन् । उनका अनुसार पालिकाले आगामी वर्षमा न्यून बेरुजु पालिका हुने गरी काम गरिरहेको छ ।  पारदर्शी हिसाबकिताब, जनप्रतिनिधि, कर्मचारीको मिहिनेत, एकअर्काको साथ, समयमै काम सुरु र सम्पन्न गरेको कारण बेरुजु न्यून गर्न सकेको उनले बताउँछन् । उनले भने, ‘हाम्रा उपभोक्ता समितिले गर्ने योजनाहरू पारदर्शी छन् । समयमै बिल भुक्तानी,  शुसासनको क्षेत्रमा अगाडि भएकै कारणले बेरुजु कम आइरहेको छ । कर्मचारी, जनप्रतिनिधिहरू निरन्तर खटिरहनुभएको छ । त्यसकै परिणाम हाम्रो पालिकामा बेरुजु न्यून छ ।’ के हो बेरुजु ? बेरुजु वर्गीकरण निर्देशिका २०७६ अनुसार बेरुजु भन्नाले प्रचलित कानुनबमोजिम पु¥याउनु पर्ने रीत नपु¥याइ कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा वेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखापरीक्षण गर्दा औंल्याइएको वा ठह¥याइएको कारोबारलाई सम्झनुपर्ने जनाएको छ ।  बेरुजुलाई विभिन्न भागमा वर्गीकरण गरिएको छ, जसमा सैद्धान्तिक बेरुजु र लगती बेरुजु छन् । लगती बेरुजुलाई पनि असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने, पेस्की बाँकी बेरुजुमा वर्गीकरण गरिएको छ । यस्तै, नियमित गर्नुपर्ने बेरुजुलाई पनि वर्गीकरण गर्दै अनियमित भएको, प्रमाणका कागजात पेस नभएको र शोधभर्ना नलिएकोलाई समावेश गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा २४० मा महालेखापरीक्षकको व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार देशका हरेक सार्वजनिक निकायको अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखापरीक्ष कार्यालायले गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानको धारा २९४ को उपधारा (३) बमोजिम महालेखाले वार्षिक प्रतिवेदन जारी गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।  लेखापरीक्षण ऐन २०७५ को दफा २२ मा बेरुजुमा कारबाही गर्ने व्यवस्था छ । ‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको आय–व्यय तथा अन्य रकम कलमको लेखापरीक्षण गर्दा देखिएका त्रुटि तथा बेरुजुमा सम्बन्धित निकायले कानुन बमोजिम कारबाही गर्नुपर्नेछ,’ उक्त दफामा उल्लेख छ । महालेखा परीक्षकको आव २०८०÷८१ को प्रतिवेदनअनुसार संघ, प्रदेश सरकारी निकाय, स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्थासमेत गरी कुल ९४ खर्ब ६२ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण भएको छ । लेखापरीक्षणबाट विभिन्न सैद्धान्तिक बेरुजु अतिरिक्त ९१ अर्ब ६० करोड रूपैयाँ लगती बेरुजु देखिएको छ । जसमध्ये ३ हजार ९३ सङ्घीय सरकारी कार्यालयको ३१ खर्ब ६ अर्ब १६ करोड रूपैयाँ लेखापरीक्षणबाट ४७ अर्ब ७४ करोड रूपैयाँ अर्थात् १.५४ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । प्रदेशतर्फ १ हजार १६५ कार्यालयको ३ खर्ब ८ अर्ब ५६ करोड रूपैयाँको लेखापरीक्षणबाट ४ अर्ब २० करोड रूपैयाँ अर्थात् १.३६ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । त्यस्तै स्थानीय तहतर्फ ७५३ र बक्यौता ८ समेत ७६१ को ११ खर्ब १८ अर्ब ४६ करोड रूपैयाँको लेखापरीक्षणबाट २५ अर्ब ३२ करोड रूपैयाँ अर्थात् २.२६ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।