पालिका

भजनी । कैलालीको भजनी नगरपालिकाले विपन्न परिवारलाई सुरक्षित उच्च आवास निर्माण गर्ने भएको छ । नगरपालिकाले वडा नं १ र ८ मा ४५ विपन्न परिवारका लागि सुरक्षित उच्च आवास निर्माण गर्ने भएको हो । यसअनुसार वडा नं १ मा २५ वटा र वडा नं ८ मा २० वटा सुरक्षित उच्च आवास निर्माण गरिने छ । बर्सेनि बाढी र डुबानको सास्ती खेप्दै आएका विपन्न परिवार सुरक्षित उच्च आवास निर्माण हुने भएपछि खुसी भएका छन् । वडा नं ८ की सुशीला पाण्डे वर्षौँदेखिको बाढीको पीडाबाट छुटकारा पाउने आशामा छिन् । ‘वर्षात्को समयमा झण्डै दुई महिना हुलाकी सडकमा बास हुन्छ । डुबान कम भएर घर फर्किँदा कच्ची घर पुनः मर्मतसम्भार गरेर मात्र बस्न लायक हुन्छ’, उनी भन्छिन्, ‘उच्च घर निर्माण भएपछि विगतको समस्याको सामना गर्नुपर्ने छैन । सुरक्षित छु भन्ने आभास हुने छ ।’ सोही ठाउँकी शारदाकुमारी सुनार पनि सरकारले घर निर्माण गरिदिने भएपछि खुसी भएकी छिन् । वर्षौँदेखि कच्ची माटोको घरमा बस्दै आएको उनको परिवारले सुरक्षित आवास पाउन लागेको हो । ‘विगतजस्तो समस्या अब आउने छैन । घरको खाद्यान्न बाढीले बगाउने छैन । घरका भाँडाकुँडा सुरक्षित रहनेछन्’, उनी भन्छिन्, ‘बाढीको त्रासमा रातभर जाग्राम बस्नुपर्ने दिन मेरा लागि अन्त्य हुनेछन् । परिवारले सुरक्षित छु भन्ने आभास गर्नेछ ।’ विपन्न परिवारका घर निर्माणका लागि ह्याविट्याट फर ह्युम्यानिटी नेपालको आर्थिक सहयोग तथा राष्ट्रिय दलित नेटवर्क नेपालको प्राविधिक सहयोग रहने छ । आवास निर्माणका लागि प्रतिघर तीन लाख रुपैयाँ नगरपालिकाले व्यहोर्ने छभने दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ सहयोगी संस्थाले व्यहोर्ने छ । त्यसमा करिब एक लाख ६५ हजार रुपैयाँ लाभान्वित परिवारले बेहोर्नुपर्ने छ । वडा नं ८ मा निर्माण हुने २० वटाको लागतमा सहयोगी संस्थाले प्रतिघर दुई लाख ६५ हजार रुपैयाँ लागत लाग्ने राष्ट्रिय दलित नेटवर्क नेपालका कार्यक्रम संयोजक चक्रबहादुर आग्रीले जानकारी दिए । सुरक्षित आवासअन्तर्गत निर्माण हुने घरमा दुईवटा कोठा रहने छन् । बाहिर बरण्डा रहने छभने शौचालय रहने छ । तर वडा नं १ मा निर्माण हुने आवासमा एउटा भान्सा थप हुने कार्यक्रम संयोजक आग्रीले बताए । ‘नगरपालिकाको समन्वयमा यसभन्दा पहिले पनि भजनीमा हामीले २६ वटा सुरक्षित आवास निर्माण गरेर हस्तान्तरण गरिसकेका छौँ’, उनले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षमा थप ४५ वटा आवासका लागि नगरपालिकासँग सम्झौता भइसकेको छ ।’ सम्झौताअनुसार असार २० गतेभित्र सबै घर निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने छ । स्थानीय स्रोतले भ्याएसम्म बाढी प्रभावित, मुक्त कमैया, विपन्न दलित र एकल महिलालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर नगरपालिकाले आवास निर्माणको काम गर्दै आएको नगरप्रमुख केवल चौधरीको भनाइ छ । ‘स्थानीय सरकार र गैरसरकारी सङ्घसंस्थासँग समन्वय गरेर कैयौँ विपन्न वर्गका लागि हामीले आवास निर्माण गरेका छौँ र गरिरहेका छौँ ।’ उनी भन्छन्, ‘सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद पनि नागरिकलाई सरकार छ भन्ने अनुभूतिको प्रयास गरिरहेका छौँ ।’ नेटवर्कले भने कैलालीमा मात्र एक सयभन्दा बढी आवास निर्माणमा स्थानीय तथा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिसकेको छ । कैलाली र कञ्चनपुर गरी एक सय ६९ विपन्न परिवारका घर निर्माण भएको कार्यक्रम संयोजक आग्रीको भनाइ छ । उनका अनुसार कैलारी गाउँपालिकामा २७, घोडाघोडी नगरपालिकामा २२ र बर्दगोरिया गाउँपालिकामा १२ घर निर्माण गरेर हस्तान्तरण गरिसकेको छ । रासस

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले नगरभित्र सञ्चालित सहकारी संस्थाहरूलाई विवरण बुझाउन अनुरोध गरेको छ । महानगरले बुधबार एक सूचना जारी गर्दै सहकारी संस्थालाई विवरण बुझाउन आग्रह गरेको हो । सहकारी संस्थाहरूले काठमाडौं महानगरपालिका सहकारी ऐन, २०७४ को दफा २८ (३) र १०४ बमोजिम प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र संस्थाले साधारण सभा सम्पन्न गरी सभा सम्पन्न भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र महानगरपालिकामा वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । तर हालसम्म केही सहकारी संस्थाहरूले वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्मको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, साधारण सभाको निर्णय तथा वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको नदेखिएको भन्दै ती सहकारी संस्थाहरूले अविलम्ब वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरी साधारण सभाको निर्णय तथा वार्षिक प्रतिवेदनहरू विभागमा पेश गर्न सूचना जारी गरेको छ । महानगरको सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ६६ (३) बमोजिम विगत २ आर्थिक वर्षदेखि वार्षिक साधारण सभा गरी वार्षिक विभागमा विवरण पेश नगर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई निष्क्रिय तथा सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त विपरीत कार्य गरेको मानी निष्क्रिय सहकारी संस्थाको विवरण सार्वजनिक गर्नुका साथै विभागले संस्था खारेजीको प्रक्रिया समेतको कानूनी कारबाही गर्ने जनाएको छ । सहकारी संस्थाहरूको नियमन गर्ने अधिकार संविधानतः स्थानीय तहलाई तोकिए बमोजिम काठमाडौँ महानगरपालिकाले कानूनी र संरचनागत व्यवस्था मिलाई आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्र पर्ने सहकारी संस्थाहरूको दर्ता, प्रवर्द्धन, अनुगमन लगायतका कार्यहरू गर्दै आएको छ । यसै सन्दर्भमा महानगरपालिकाको नियामकीय तथा भौगोलिक कार्य क्षेत्रभित्र सञ्चालित सहकारी संस्थाहरूका लागि विवरण पेश गर्न सूचना जारी गरेको सूचनामार्फत उल्लेख गरेको छ ।

इटहरी । सुनसरीका तीन स्थानीय तहले सडकबत्तीको रु पाँच करोड ९१ लाख ६० हजार बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको छ । इटहरी उपमहानगरपालिका, रामधुनी नगरपालिका र बराक्षेत्र नगरपालिकाले सडकबत्तीको बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण इटहरी वितरण केन्द्रका प्रमुख रामउदगार साहले जानकारी दिए । बक्यौता तिर्न पटक–पटक सूचना जारी गरे पनि हालसम्म नतिरेको उनले बताए । इटहरी उपमहानगरपालिकाले रु तीन करोड ७७ लाख ४० हजार, बराहक्षेत्र नगरपालिकाले रु एक करोड ३५ लाख २५ हजार र रामधुनी नगरपालिकाले रु ७८ लाख ९४ हजार बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको छ । प्रमुख साहले भने, ‘बक्यौता रकम तिर्न पालिकालाई पत्र पठाउँदै आएका छौँ ।’ इटहरी वितरण केन्द्रका सूचना अधिकारी सुरज गोसाईंका अनुसार प्रत्येक महिना सडकबत्तीको बिल पालिकालाई पठाउने गरिएको छ । प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्नेको विद्युत्को लाइन काट्दै आएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा साउन महिनायता १२ हजार ८२ जनाको लाइन काटिएको उनले बताए ।