पालिका

काठमाडौं । मिथिलाको महाकुम्भ भनिने मिथिला माध्यमिकी परिक्रमाका यात्रीको स्वागत र परिक्रमा मेलामा सहभागिताका लागि मटिहानी नगर कार्यपालिकाको कार्यालयले सार्वजनिक बिदा दिने भएको छ । नगरमा आइतबारका लागि सार्वजनिक विदा दिइएको हो । मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा यस भेगको सांस्कृतिक तथा धार्मिक उत्सव भएको हुँदा आफ्नो ठाउँमा आइपुग्ने यात्री र अतिथिको स्वागतमा सबैको सहभागिता हुन सकोस् भन्ने ध्येयले सार्वजनिक बिदा दिँदै आइएको नगरप्रमुख हरिप्रसाद मण्डलको भनाइ छ । मिथिला माध्यमिकी परिक्रमाको ‘डोला’ (श्रीराम सीताको प्रतिमा राखिएका डोली) साथ यस यात्राका सहभागी यात्री आइतबार मटिहानी आइपुग्दैछन् । यात्राको चौथो दिन ‘डोला’ मटिहानी आइपुग्ने मिथिलाको स्थापित परम्परा हो । मटिहानी परिक्रमा महोत्तरी प्रवेश गर्ने द्वार पनि हो । मटिहानीसँगै लगातार पाँच रात परिक्रमा यात्रीले जिल्लामा बिताउनेछन् । महोत्तरीमा माध्यमिकी परिक्रमा यात्राको चौथो, पाँचौँ, छैटौँ, सातौँ र आठौँ दिन क्रमशः मटिहानी, जलेश्वर, मडै ९महोत्तरी गाउँपालिका०, ध्रुवकुण्ड (बलवा नगरपालिका) र कञ्चनवन (भङ्गाहा नगरपालिका) मा रात्रिबासको परम्परा छ । श्रीराम र सीताका प्रतिमा राखिएका ‘डोला’साथ यात्री पडावस्थल (पारम्परिक रात्रि विश्रामस्थल) पुगेपछि सो दिन ती ठाउँमा परिक्रमा मेलाको परम्परा रहँदै आएको छ । आफ्नो ठाउँमा मेला र रात्रि विश्रामका दिन जिल्लाका अन्य चार स्थानीय तह जलेश्वर नगरपालिका, महोत्तरी गाउँपालिका, बलवा नगरपालिका र भङ्गाहा नगरपालिका कार्यालयले पनि यसअघिदेखि नै सार्वजनिक बिदा दिँदै आएका छन् । गत बिहीबार धनुषाको मिथिला विहारी-८ कचुरीस्थित मिथिला विहारी मन्दिरबाट श्रीराम र जनकपुरधाम-८ स्थित सुन्दरसदन मठबाट श्री सीताजीका प्रतिमा ‘डोला’ मा राखेर सुरू भएको यात्रा १५ रात बिताएर १६औँ दिन बिहान जनकपुरधामको अन्तरगृह परिक्रमा गरेर सम्पन्न गरिने परम्परा छ । यस यात्रामा महोत्तरीका पाँच, धनुषाका छ र भारतको मधुवनी जिल्लामा चार पडावस्थल (रात्रि विश्रामस्थल)को चलन छ । यात्रामा साधुसन्त र गृहस्थ जीवनका सर्वसाधारणसहित १०औँ हजारको सहभागिता छ । यो यात्राको अभिष्ठ मोक्ष कामना र कल्याण रहेको मटिहानीस्थित याज्ञवल्क्य लक्ष्मीनारायण विद्यापिठ (संस्कृत क्याम्पस) का मैथिली भाषा साहित्यका उपप्राध्यापक मनोज झा मुक्ति बताउँछन् ।

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले सार्वजनिक स्थानमा फोहर फाल्ने जोकोहीलाई ५ हजार रुपैयाँदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गराउने भएको छ । कामपा वातावरण विभागका अनुसार कामपा क्षेत्रका घर कम्पाउन्ड तथा परिसरको फोहरमैला सडक, फुटपाथ तथा अन्य सार्वजनिक स्थानमा फाल्ने, राख्ने वा थुपार्नेजस्ता कार्य गरे ५ हजार रुपैयाँदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म कारबाही गर्ने भएको हो । कामपा वातावरण विभागका प्रमुख सरिता राईका अनुसार जथाभावी फोहर फाल्दा दुर्गन्धित हुनुका साथै नागरिकको जनस्वास्थ्यमा समेत गम्भीर असर गर्ने भएकाले पूर्ण रुपमा यस कार्यलाई प्रतिबन्ध गरिएको हो । यदि कामपाको आग्रहलाई बेवास्ता गरी सार्वजनिक स्थानमा फोहर फालेको कामपाको अनुगमन टोलीले भेटे कामपाको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७ को दफा (च) बमोजिम कारबाही हुने पनि कामपाले स्पष्ट पारेको छ । यसैबीच कामपाले फोहर व्यवस्थापन कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि ३२ वटै वडामा ६ वटा क्षेत्र निर्धारण गरी काम गर्ने भएको छ । फोहर व्यवस्थापन थप सहज र प्रभावकारी बनाउन नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएको वातावरण व्यवस्थापन विभागको भनाइ छ । वातावरण विभागको प्रमुख सरिता राईका अनुसार ६ वटै क्षेत्रमा एक/एक वटा ट्रान्फरस्टेशन तयार गरी उक्त स्थानबाट फोहरको अन्तिम व्यवस्थापनका लागि ‘ल्याण्डफिल साइट’ बञ्चरेडाँडा लगिने छ । त्यसका लागि कामपाले ३२ वटा वडालाई भौगोलिक र जनसङ्ख्याका आधारमा क्षेत्र निर्धारण गरेको हो । यसका लागि कामपाले उत्पादकलाई फोहर व्यवस्थापनको जिम्मा लागाउने गरेको छ । प्रमुख राईका अनुसार फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ तथा काठमाडौं महानगरपालिका वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७ अनुसार फोहर स्रोतमै वर्गीकरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । हाल वडा नं ५, १०, २४, २५, २६ र २७ मा स्रोतमै फोहर वर्गीकरण भइरहेको छ । अब छिट्टै अन्य वडामा पनि फोहर वर्गीकरण गरेर मात्र व्यवस्थापन गर्ने तयारी कामपाको छ । स्रोतमा उत्पादित फोहरमध्ये २० प्रतिशत बञ्चरेडाँडामा लैजाने र बाँकी सेवा प्रदायकमार्फत व्यवस्थापन गरिने छ । हाल काठमाडौं उपत्यकाको १८ स्थानीय तहबाट दैनिक एक हजार छ सय मेट्रिक टन फोहर निस्कने गर्छ । साविकको सिसडोलमा व्यवस्थापन हुँदै आएको फोहर उक्त स्थान भरिएपछि विगत साढे दुई वर्षदेखि बञ्चरेडाँडामा व्यवस्थापन गरिँदै आएको छ ।

गलकोट । सङ्घीयता लागूपछि बागलुङ १० पालिका भए । त्यसअघि बागलुङ नगरपालिका मात्र अस्तित्वमा थियो । २०७३ सालमा स्थापना भएका बागलुङका नौ पालिका भाडाको घरमा सञ्चालन भएका थिए । ती मध्ये छ स्थानीय तह आफ्नै भवनबाट सेवा दिन सफल भएका छन् भने गलकोट र जैमिनी नगरपालिकाका भवन निर्माणाधीन छन् । फागुनदेखि ढोरपाटन नगरपालिकाले पनि आफ्नै भवनबाट प्रवाह गर्न थालेको छ । भवन सम्पन्नपश्चात् फागुनदेखि सेवा दिन थालिएको छ । चार करोड ५९ लाख ३४ हजारको लागतमा छ तलाको पक्की भवनबाट सेवा प्रवाह थालिएपछि कार्यालय सञ्चालन खर्च घटेको छ । काठेखोला गाउँपालिकाले जग्गा टुङ्गो लगाउन सकेको छैन । ताराखोला गाउँपालिकाले सुविधासम्पन्न भवन निर्माण गरेको एक वर्ष पछि बडिगाड गाउँपालिकाले भवन बनाएको हो । काठमाडौंको सिंहदरबार सङ्घीयतापछि जनताको सेवाका लागि गाउँमै ठडिन थालेका हुन् । बडिगाड र ताराखोला मात्र होइन तमानखोला, निसीखोला गाउँपालिका र बरेङ गाउँपालिकाले पनि आफ्नै भवनबाट सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् ।