१२ रोपनीमा सुविधासम्पन्न हरियाली उद्यान निर्माण हुँदै, २ हजार ७८६ वर्गमिटर पदमार्ग
काठमाडौं । पाल्पा जिल्लाको रामपुर नगरपालिकामा सुविधासम्पन्न हरियाली उद्यान निर्माण हुँदैछ । नगरपालिका कार्यालयको प्राङ्गणमा करिब १२ रोपनी क्षेत्रफलमा उद्यान निर्माण सुरु गरिएको नगरप्रमुख रमणबहादुर थापा बताए । उनका अनुसार १ करोड ३५ लाख ८४ हजार २८१ रुपैयाँको लागतमा हरियालीसहितको नमूना उद्यान बनाउन लागिएको छ । उद्यान क्षेत्रमा २ हजार ७८६ वर्गमिटर पदमार्ग तयार पारिनेछ । पानीको फोहोरासहित विभिन्न प्रजातिका फूलको बगैँचा, दुईवटा चौतारी, चारैतिर घेराबारसहितको उद्यान निर्माण हुनेछ । ‘रामपुरलाई नमूना नगर बनाउन बृहत् उद्यान निर्माण कार्य भइरहेको छ । भौगोलिक हिसाबले पर्यटनको सम्भावना बोकेको रामपुरलाई पर्यटनमैत्री, हरियाली र सुविधासम्पन्न सहरका रूपमा विकास गर्न आवश्यक संरचना निर्माणमा नगरले प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ । यो उद्यान त्यसैअन्तर्गतको एउटा महत्वपूर्ण काम हो,’ नगरप्रमुख थापाले भने । पवित्र कालीगण्डकी नदी र रामपुर उपत्यका भएर कालीगण्डकी करिडोर सडकमार्गले जोडेकाले पनि रामपुर हेर्न र घुम्न लायक सहर बन्ने भन्दै उनले त्यसका लागि नगरले आवश्यक योजनाका साथ काम गरिरहेको सुनाए । नगरपालिकासँग जोडिएको यो उद्यान तयार भएपछि कार्यालयमा सेवा लिन आउने सेवाग्राहीलाई समेत सहज हुनेछ । यो आरामस्थल तथा अवलोकन गर्ने माध्यम बन्नेछ । आगामी असार मसान्तसम्म सम्पन्न हुनेगरी निर्माण कार्य अगाडि बढिरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ । लुम्बिनी प्रदेश, सहरी विकास मन्त्रालयको ग्रामीण विकास तथा साना सहरी पूर्वाधार निर्माण योजनाका लागि विनियोजित २६ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बराबरको रकममध्ये १ करोड ३५ लाख ८४ हजार २८१ रुपैयाँको लागतमा उद्यान निर्माण हुन लागेको हो । बाँकी रकमबाट रामपुर नगरपालिका–५ र ६ मा पर्ने सहायक सडकहरूको स्तरोन्नति कार्य भइरहेको छ । यस आयोजनाअन्तर्गत उद्यानसहित यहाँ करिब ९ किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिको काम भइरहेको नगरप्रमुख थापाले जानकारी दिए । बुटवल, नारायणघाट, पोखरा र काठमाडौंजस्ता देशका ठूला सहरसँग सडक सञ्जाल जोडिएपछि यहाँको विकासले गति लिएको छ । सडक सुविधाको पहुँच पुगेपछि रामपुर एउटा सुगम सहरका रूपमा विकसित हुँदै छ । यस क्षेत्रमा स्थानीय सरकारले पर्यटकीय सम्भावना बोकेका क्षेत्र तथा धार्मिक स्थल स्तरोन्नतिको काम धमाधम अगाडि बढाइरहेको छ । जसले पर्यटकीय गतिविधि बढोत्तरीमा टेवा पुग्ने स्थानीयको अपेक्षा छ ।
बासुकी नाग महिला समूहको बिक्री कक्ष र उत्पादन केन्द्र सञ्चालन
ललितपुर । ललितपुर महानगर- १३ मा अवस्थित बासुकी नाग महिला समूहको बिक्री कक्ष र उत्पादन केन्द्र सञ्चालनमा आएको छ । उक्त केन्द्रमा बासुकी नाग महिला समूहले सञ्चालन गरेको तालिमपश्चात उत्पादन भएका सामग्रीलाई उक्त केन्द्रमा राखिएको छ । उक्त विक्री कक्ष र उत्पादन केन्द्रको ललितपुर महानगरका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले उद्घाटन गरे । उद्यमशीलतालाई प्रबद्र्धन गर्न सधै सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । ललितपुर महानगरले धेरै किसिमको तालिम सञ्चालन गरेको बताउँदै तालिम लिएकाहरूलाई उनले काम गर्न अनुरोध गरे । उनले भने, ‘काम गर्न चाहनुहुन्छ भने हामी सीड मनीको व्यवस्था गर्छौं ।’ महानगरमा आउने पाहुनालाई केन्द्रमा राखेका सामान उपहार दिने उनले बताए । आर्थिक विकास समितिका संयोजक एवम् वडा नं.२१ का वडाअध्यक्ष रविन्द्र महर्जनले समृद्धिको लागि सीप विकास र आर्थिक आयआर्जन महत्व भएको बताए । महिला र युवालाई उद्यमी बनाउन सीप विकाससँगै उद्यमशीलता आवश्यक भएको उनको भनाइ छ । समृद्धिका लागि सीप, उत्पादन र बजारीकरण महत्त्वपूर्ण भएको उनको भनाइ थियो। विदेश जाने तयारी गरेका युवा महानगरले उपलब्ध गराएको सीड पूँजीबाट उद्यमी बनेको बताए । उनले भने, ‘खोकनामा तितौरा उत्पादन भएको छ । धापाखेलमा जुत्ता बनाउने काम सुरु गर्नु भएको छ । ’ ललितपुर महानगर १३ का वडा सदस्य सरु जोशीले महिलाहरू आर्थिक रूपमा सक्षम नभएसम्म सशक्त नहुने बताउँदै महिलालाई उद्यमशीलतासँग जोड्न यो केन्द्र सञ्चालनको ल्याएको बताइन् । कार्यक्रममा सामाजिक विकास समितिका संयोजक एवम् प्रवक्ता उद्योग, संस्कृति पर्यटन समितिका संयोजकको उपस्थिति रहेको छ। बासुकी नाग महिला समूहकी अध्यक्ष कोपिला रिजालले आर्थिक रूपमा महिला आत्मनिर्भर नभएसम्म सशक्तिकरण नहुने बताइन् ।
कर्णालीका १५५ पालिकाको स्तर निर्धारण, ८० प्रतिशत स्रोत व्यवस्थापन केन्द्र सरकारले गर्ने
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर शिवराज अधिकारीले कर्णालीका १५५ पालिकालाई सरकारले दिने ८० प्रतिशत स्रोतबाट फाइदा पुगेको बताएका छन् । काठमाडौंमा सोमवार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले २० वटा सूचकको विश्लेषण गरेर कर्णालीका १५५ पालिकाको स्तर निर्धारण गरेको जानकारी दिए । उनले पालिकाले ५० प्रतिशत र केन्द्र सरकारले ५० प्रतिशत स्रोत व्यवस्थापन गर्नेगरी भएको पुरानो व्यवस्था परिवर्तन गरेर ८० प्रतिशत केन्द्रले र २० प्रतिशत पालिका वा प्रदेश व्यहोर्ने गरी परिवर्तन गरेको बताए । स्रोत व्यवस्थापनमा भएको परिवर्तनले पालिकाहरुको प्रतिक्रिया सोचेभन्दा राम्रो भएको उनको भनाइ छ । उपाध्यक्ष प्रा.डा. अधिकारीले कर्णालीका पालिकाबाट सुरु गरेको स्रोत व्यवस्थापनका कार्य सबै प्रदेशका पालिकामा गर्दै जाने बताए।
