पालिका

काठमाडौँ । काठमाडौं उपत्यकामा एउटै समयमा खोप कार्यक्रम चलाउनु पर्ने महानगरले निष्कर्ष निकालेको छ । यसअघि सञ्चालन गरिएको कोरोना विरुद्धको खोप अभियानको समिक्षामा गर्दै महानगरको जनस्वास्थ्य विभागले उक्त निष्कर्ष निकालेको हो । उपत्यकाका ३ जिल्लामा एकै समयमा कार्यक्रम सञ्चालन नगर्दा पहिलो सञ्चालन गर्ने पालिकामा अन्य पालिकाबाट खोप लगाउन मानिसहरु आउने भएपछि व्यवस्थापकीय समस्या थपिने विगत सिकाइ हेरेर यस्तो निष्कर्ष निकालिएको हो । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख शिवसुन्दर राजवैद्य, जिल्ला समन्वय अधिकारी पीताम्बर अधिकारी, विभागका अधिकारी र खोप संयोजकविच सम्पन्न समीक्षामा खोपको अभाव, खोप लगाउन दबाब तथा माग र आपूर्तिको सन्तुलन नमिल्दा सिर्जना भएको सुरक्षा खतरासम्मका कुरा उठेका थिए । खोप व्यवस्थापनका लागि पालिका स्तरबाट योजना निर्माण नदिइ माथिल्ला निकायले मिति र समय तोकेर खोप चलाउन निर्देशन दिएपछि खोप कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सकिएन । अत्यावश्यक सेवामा काम गर्नेलाई खोप दिनु पर्नेभएपछि कम उमेरकाले खोप पाए, तोकेका उमेरका व्यक्तिले पाएनन् भन्ने गुनासा प्रशस्तै छन् । समीक्षामा खोप संयोजकहरुले केन्द्रमा आफूले भोगेका समस्या सुनाएका थिए । समन्वय समितिका प्रमुख राजवैद्यले, खोप कार्यक्रम पालिकाले योजना बनाएर पालिकाले नै चलाउनु पर्ने धारणा राखेका थिए । यसअघि जिल्ला खोप समन्वय समितिको बैठकमा आफूले महानगरका वडास्तरमा खोप केन्द्र सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने धारणा राखेको बताउँदै उनले खोपका विषयमा जनप्रतिनिधि बेखवर जस्तै बन्नु परेको बताए । उनले खोप कम भएको र माग धेरै हुँदा व्यवस्थापकीय जटिलता सिर्जना भएको बताए । खोप कार्यक्रम चलाउन योजना बनाउने समय नै पाइएन । खोप चल्ने अघिल्लो दिन अबेर गरी माथिल्ला निकायबाट परिपत्र हुने गरेका छन् । जनस्वास्थ्य विभागका प्रमुख हरिबहादुर कुँवरले भने, ‘कार्यक्रम सञ्चालन हुने दिन पनि समयमा हामीलाई सामाग्री प्राप्त हुँदैन । प्राप्त भएका सामाग्री पनि अधुरा हुन्छन् । खोप हुन्छ, कार्ड हुँदैन । कार्ड हुन्छ, खोप हुँदैन ।’ खोप सञ्चालनका विषयमा माथिल्ला निकायबाट समयमा र स्पष्ट निर्णय हुन नसकेका कारण लाभग्राहीलाई उत्तर दिन आफूहरुलाई कठिन भएको जनस्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख रामप्रसाद पौडेलेको भनाइ छ । काठमाडौँका ठूला अस्पतालमा अरु रोगको उपचार गर्न आउने विरामीहरुको त्यत्तिकै पनि भीड हुन्छ । त्यस भीडमा लगेर कोभिडको खोप केन्द्र राखिनु आफैँमा बैज्ञानिक छैन । महानगरका कोविड खोप फोकल पर्सन ज्ञानबहादुर ओली भन्छन, ‘काठमाडौँ महानगर आफैँ खोप कार्यक्रम चलाउन सक्षम छ । कन्ट्याक ट्रेसिङ, पीपीआर र एन्टिजेन परीक्षणजस्ता जोखिमपूर्ण काम गर्ने महानगरले खोप चलाउन नसक्ने भन्ने कुरै आउँदैन ।’ सरकारले भोलिदेखि ६ गतेसम्म ५० देखि ५४ बर्ष उमेर समूहका व्यक्ति, पूर्ण र अति अशक्त अपाङ्गता भएर ‘क’ र ‘ख’ बर्गको कार्ड प्राप्त गरेका व्यक्ति, नेपालमा बसोबास गरिरहेका शरणार्थी र यस अघि छुटेका स्वास्थ्यकर्मी र सफाइकर्मीलाई जोन्सन एण्ड जोन्सन खोप दिँदैछ । महानगरमा यस अघि सञ्चालन भएका खोप कार्यक्रम विचबाटै रोकिएको घटना नदोहारियोस् भनेर लक्षित समूहको वडागत अनुमानित विवरण जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा पठाएको छ । ०६८ को जनगणना र जनसंख्या वृद्धि दरलाई विश्लेषण गर्दै विभागले करीव ७६ हजार खोप आवश्यक पर्ने आँकलन गरेको छ ।

काठमाडौं । महोत्तरीको भंगहा नगरपालिकाका प्रमुखले नगरपालिकाको कार्यालयलाई निःशुल्क घर प्रयोग गर्न दिएका छन् । नगर प्रमुख संजिव कुमार साहले आफ्नो घरलाई भाडा नलिने सर्तमा आफ्नै घर नगरपालिकाको कार्यालयलाई उपलब्ध गराएका छन् । नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन नभएका कारण नगरप्रमुख आफ्नो घर नगरपालिकालाई निःशुल्क प्रयोग गर्न दिएका हुन् । यसअघि नगरपालिकाले सितापुर बजारमा रहेको एक घरमा मासिक ६० हजार रुपैंयाँ भाडा तिरेर प्रशासनिक काम सञ्चालन गर्दै आएको थियो । नगरपालिकाको घरभाडाबापत खर्च हुने वार्षिक ७ लाख २० हजार रुपैयाँ बचाउने उद्देश्यले आफ्नो घर उपलब्ध गराएको नगरप्रमुख साहले बताएका छन् । नगरपालिकाको आफ्नै भवन नबन्दासम्म सितापुरमै रहेको उनको आफ्नो घरमा निःशुल्क नगर कार्यपालिकाको काम सञ्चालन गर्न दिने भएका छन् ।

काठमाडाैं । काठमाडौं महानगरपालिकाले कोभिड–१९ का कारण आर्थिक क्षेत्रमा परेको असरलाई सुधार गर्न आगामी आर्थिका वर्षका लागि कम्तीमा २० देखि ९० प्रतिशतसम्म कर छुटको व्यवस्था छ । कामपाको नवौं अधिवेशनबाट पारित आर्थिक विधेयक, २०७८ मा कोभिड–१९ को प्रभावलाई मध्यनजर गरेर आव ०७६/०७७ देखिका सबै प्रकारका कर बक्यौतामा लाग्ने जरिवानामा छुटको व्यवस्था गरिएको छ । कामपा राजस्व विभागका प्रमुख डा शिवराज अधिकारीले कोभिड–१९ को प्रभावले होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा पर्न गएको असरलाई मध्यनजर गरेर आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को सम्पत्ति करमा थप ८० प्रतिशत छुट दिने र, सबै करदाताका लागि २०७८ पुस मसान्तसम्म सम्पत्ति कर चुक्ता गरेमा १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको बताए । यसैगरी घरधनीले बुझाउनुपर्ने बहाल कर रकमको १० प्रतिशत वा रु २५ हजारमध्ये जुन रकम कम हुन्छ सो रकम छुट हुनेछ । कामपा क्षेत्रभित्र व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवसायीले आफ्नो प्रयोजनका लागि सञ्चालन गरेको शौचालय सर्वसाधारणलाई निःशुल्क प्रयोग गर्न दिए व्यवसाय करमा ५० प्रतिशत छुट दिइनेछ । भीड हुने ठाउँ पहिचान गरेर महानगर र सेवा दिनेबीच सम्झौता भएपछि यसैका आधारमा छुट हुने व्यवस्था पनि कामपाले गरेको छ । कुनै सेवाका लागि सेवाग्राहीले शुल्क दस्तुर तिरेको तर कुनै कारणले काम हुन नसकेको अवस्थामा पाँच वर्षभित्र त्यस्तो शुल्कबाट सेवा लिने बेलाको शुल्कमा पहिले तिरेको शुल्क समायोजन हुने व्यवस्था गरिएको छ । सेवा लिनु नपर्ने भए शुल्क तिरेको तीन वर्षभित्र १५ प्रतिशत सेवा शुल्क कटाएर बाँकी रकम फिर्ता हुनेछ । कामपाले विगतबाट लिइँदै आएको करको दरमा वृद्धि नगरे पनि केही शीर्षक भने थपेको छ । राजस्व सङ्कलन कार्यलाई छिटो र प्रभावकारी बनाउनका लागि कामपाले गत असोज १ गतेदेखि कर सङ्कलन कार्य अनलाइन माध्यमबाट गर्दै आएको छ । कामपाले आव ०७८/०७९ का लागि १८ अर्ब ९५ करोड ७७ लाख १२ हजारको बजेट ल्याएको छ । बजेटमा कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रतर्फ तीन अर्ब ७५ करोड ७७ लाख, आर्थिक विकास क्षेत्रतर्फ ५५ करोड, सामाजिक विकासतर्फ दुई अर्ब ७० करोड, पूर्वाधार विकासतर्फ १० अर्ब ८० करोड र सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रतर्फ एक अर्ब १५ करोड विनियोजना गरिएको छ । यही असार २५ गते नगरसभाबाट बजेट पास भएको हो ।