पालिका

आरुघाट गाउँपालिका गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतको गोरखा जिल्लामा अवस्थित गाउँपालिका हो । यो गाउँपालिका प्राकृतिक स्रोतसाधनका साथै धार्मिक तथा ऐतिहासिक सम्पदा, कला, संस्कृति र पर्यटन लगायतका पक्षमा पनि निक्कै धनी छ । मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै स्थानीय तहमा उपाध्यक्ष/उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन गरिएको छ । त्यहीअनुरूप गाउँका न्यायमूर्तिले न्याय सम्पादन पनि गरिरहेका छन् । संघीयता कार्यान्वयन हुनुभन्दा पहिले न्याय माग्दै अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुग्ने सर्वसाधारण आफूलाई अन्याय भए स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा गएर उजुरी दिने गर्छन् । स्थानीय तहको उपप्रमुख/उपाध्यक्षको नेतृत्व रहने गरी सबै स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन भएका छन् । सुरुसुरुमा न्यायिक समितिप्रति जनताको भरोसा देखिए पनि पछिल्ला दिन भने न्यायिक समितिप्रतिको विश्वास र भरोसा घट्दै जान थालेको छ । जनताको घरदैलोमा छिटोछरितो न्याय दिने भन्दै स्थानीय न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिएको हो । यसैक्रममा, गाउँ ठाउँमा हुने सामान्य झैं–झगडा स्थानीय तहलाई नै मिलाउन संविधानले अधिकार दिएको छ । न्यायिक क्षेत्रमा कस्ता सुधार आए, कस्ता प्रकृतिका विवाद धेरै आउँछन्, न्याय सम्पादनका क्रममा के कस्ता अप्ठ्यारा परिस्थिति सिर्जना भएका छन् र गाउँपालिकामा भएका विकास निर्माणको काम लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर सो गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष कल्पना नेपालीसँग विकासन्युजका लागि राजिब न्यौपानेले गरेको कुराकानीमा आधारित अन्तर्वार्ता प्रस्तुत गरेका छौं । आरुघाट गाउँपालिकाले विकास निर्माणका कामलाई कसरी अगाडि बढाएको छ ? गाउँपालिकाको विकास निर्माणका कामहरु पालिकाले बनाएका नीति नियम अनुसार नै अगाडि बढाएको छ । सबै वडामा सडकको पहुँच पुर्याउने काम भएको छ भने हामीले सडकको स्तरोन्नती पनि गरेका छौं । ‘एक घर एक धारा’ को अभियान सञ्चालन गरी खानेपानीको कामलाई तीव्रता दिएका छौं । हाम्रो गाउँपालिकामा ६ हजार घरधुरी छ जसमध्ये ५० प्रतिशत घरधुरीमा खानेपानीको जडान गरिसकेका छौं । ‘एक घर एक धारा’ खानेपानी आयोजना अन्तर्गत यो चालु आर्थिक वर्षमा पनि बजेट विनियोजन गरेका छौं । गाउँपालिकाले हरेक क्षेत्रको सुधार र परिर्वतनको लागि हामीले काम गरेका छौं । न्यायिक समितिमा के–कस्ता मुद्दा आउने गरेका छन् र समाधानका लागि कसरी काम गर्नुभएको छ ? न्यायिक समितिमा घर–जग्गा, सम्बन्ध विच्छेद, लेनदेन, पशुपक्षीसम्बन्धी, घरायसी झै–झगडा, घरबहाल, सीमा विवाद लगायतका मुद्दा आउने गरेका छन् । हालसम्म विभिन्न प्रकृतिका ४० वटा मुद्दा न्यायिक समितिमा दर्ता भएकोमध्ये अधिकांश मुद्दा फस्र्यौट गरिएको छ । न्यायिक समितिमा आउने मुद्दाहरू व्यवस्थापनका लागि कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने मुद्दालाई फस्र्यौट गर्ने काम गरिँदै आइएको छ । पालिकाको सबै वडामा मेलमिलाप कर्ताहरू रहेका छन् । मेलमिलाप कर्तामार्फत पनि धेरै मुद्दाहरू मिलाउन सफल भएका छौं । गाउँपालिकाको केन्द्रमा नै आएको मुद्दालाई न्यायिक समितिको बैठक बसी २ पक्षलाई राखेर हाम्रो कार्यविधिलाई आधार मानेर हामी अगाडि बढ्छौं । आवश्यक परेमा जिल्ला प्रहरी, अदालत, सरकारी वकिल कार्यालयसँग परामर्श गर्ने सल्लाह लिने र समन्वय गरेर मुद्दाको किनारा लगाउने काम गरिएको छ । कतिपय मुद्दाहरू मौखिमरूपमा आउने भएकाले त्यस्ता मुद्दाको आन्तरिक रूपमा समस्या समाधानसमेत गर्ने गरिएको छ । पीडित व्यक्तिलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर न्याय सम्पादन तथा सहजीकरणको व्यवस्था मिलाएका छौं । यदि न्यायिक समितिको कार्यक्षेत्रमा पर्ने रहेछ भने निवेदन दर्ता गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउछौं । प्रक्रिया अगाडि बढाउने क्रममा न्यायिक समितिको बैठक बस्छ । त्यस पछाडि पक्ष विपक्ष दुवैलाई पत्र तामेली गर्छौं । विपक्ष लिखित जवाफसहित आउँछन् । विपक्षको जवाफ आइसकेपछि दुवै पक्षको छलफल गराई सकेसम्म हामीकहाँ आएका विवाद सहमतिमा मेलमिलाप गराउँछौं । अहिलेसम्म न्यायिक समितिमार्फत कतिवटा मुद्दा मिलाउनुभयो वा न्याय सम्पादन गर्नुभयो त ? न्यायिक समितिको स्थापना भई कार्यसम्पादन सुरु गरेदेखि हालसम्म विभिन्न प्रकृतिका ४० वटा मुद्दा न्यायिक समितिमा आएको हुँदा त्यसमध्ये अधिकांश मुद्दाको किनारा लगाइएको छ । यसमध्ये दुवै पक्षलाई राखेर आवश्यक सल्लाह सुझावसहित मिलापत्र गरी सहज वातावरण निर्माण गरिएको छ । मेलमिलापकै माध्यमबाट विवाद मिलाउँदै आएका छौं । दर्ता भएका सबै विवादको निरूपण गरेका छौँ । कुनै विवादमा हामीले कानुनी आधारमा निर्णय गरेका छौं भने कुनै सहमतिमा मिलापत्र गराएर पठाएका छौं । तपाईं उपप्रमुख हुँदै गर्दा महिला सशक्तीकरणका लागि बजेट, नीति तथा कार्यक्रममार्फत के–कस्ता योजना समावेश गर्नुभएको छ ? म पनि एक महिला अनि उपप्रमुख भएर काम गर्दैगर्दा महिला सशक्तीकरणका लागि विभिन्न नीति, कार्यक्रम सञ्चालनमा जोड दिएकी छु । अहिले समाजमा महिलाहरू पनि आर्थिक कार्यमा सक्रिय रहेर आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने सोच आएको छ । तर, अझै यतिले मात्रै पुग्दैन । सुरु देखि नै महिला सिमित क्षेत्रमा मात्रै उद्यमीका रूपमा कार्यरत थिए । घरमै बसेर गर्न सकिने सानातिना कामहरू, कृषि क्षेत्र, परिकार बनाउने जस्ता कामबाट महिला उद्यमशिलता विकास हुँदै आएको हो । हाल, यसलाई व्यवसायिक बनाउनुपर्छ भन्ने सोच पनि आउन थालेको छ । महिला सशक्तिकरणको लागि हामीले आवश्यक बजेट पनि छुट्याएका छौं । महिलाको क्षमता विकास, कानुनी सचेतना, उद्घोषण तथा भाषण कला, सीपमूलक तालिम, एकल महिला लक्षित तथा अपाङ्गता भएकालाई लक्षित गरेर विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । यसका साथै हिंसा निवारण रणनीतिक तथा बालविवाह उन्मूलन कार्य योजना बनाई सोहीअनुसारका कार्यक्रमलाई जोड दिएका छौं । बालविवाह न्यूनीकरणलाई समेत जोड दिइएको छ । यस वर्ष पनि महिलाहरूको सिप विकासको लागि २० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याउन सफल भएका छौं । आरुघाट गाउँपालिकाका महिलाको अवस्था कस्तो पाउनुभयो ? हाम्रो गाउँपालिकाका महिलाको अवस्था नाजुक नै छ । हाम्रो गाउँपालिका भौगोलिक रूपमा पनि एकदमै विकट छ । गाउँपालिकाबाट अन्य वडामा जानुपर्यो भने ५ देखि ७ घण्टा पैदल हिँड्नु पर्छ । गाउँपालिकाका विकट ठाउँका महिलाहरू विकटमा नै छन् भने स्थानीय तहको संरचना बनिसकेपछि पहिलेको तुलनामा अहिले महिला पनि सशक्त हुँदै गइरहेको देखिन्छ । महिला स्वयं केही गर्नुपर्छ भनेर अगाडि बढिरहेका छन् । समाजमा हुने विभिन्न विकास निर्माणका योजनाको नेतृत्व गर्ने, संघ–संस्थामा बस्ने, घर व्यवहार, पसल लगायत विभिन्न व्यवसायिक क्षेत्रमा सक्रियता बढ्दै गएको छ । सशक्तीकरण बढेको र महिलाको अवस्थामा सुधार आएको छ भन्ने एउटा उदाहरण मान्न सकिन्छ । आत्मविश्वासको कमी र सहयोगी हातहरूको कमी भएकोले नै होला, महिलाहरू सानो लगानी गर्ने सोच भन्दा माथि उक्लिन सकेका छैनन् । त्यसैले घरमा रही सिलाइकटाइ, हाँस, कुखुरा, बाख्रा, गाई, भैँसी पालन जस्ता काममा सीमित रहेका कारण मझौला उद्योग स्थापना गर्नतर्फ सोच अगाडी बढ्न नसकेको देखिन्छ । हाल पालिकाका महिलाहरूको अवस्था पहिलेको भन्दा विकास भएको पनि देखिन्छ । तपाईंको वडाका जनप्रतिनिधिहरू र कर्मचारीसँग कस्तो सम्बन्ध रहेको छ ? वडाका कर्मचारी र जनप्रतिनिधि बिचको सम्बन्ध सुमधुर र गाढा रहेको छ । सम्बन्ध राम्रो भएको कारण विकास निर्माणको कामले पनि तीव्रता लिएको छ । पालिकाका कुनै पनि सेवा प्रवाहमा समस्या रहेको छैन । जनताको सेवाको लागि जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरू सबै अहोरात्र खटिरहनु भएको छ । कर्मचारीको सहयोगमा नै विकास निर्माणको काम अगाडी बढाउने हो । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको सम्बन्ध नङ र मासुको जस्तो सम्बन्ध हुन्छ । अहिलेसम्म जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको सम्बन्ध राम्रो नै रहेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले नै स्पष्टरूपमा सबै जनप्रतिनिधिको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिदिएको हुँदा सोहीअनुसार हामीले आ–आफ्नो क्षेत्रको काम गर्दै आएका छौं । सरकारको कामलाई जनताको माझमा पुर्याउने हामी सबैको जिम्मेवारी भएकाले सबै वडामा आवश्यक समन्वय, सम्पर्क र सल्लाह गरेर काम–कारबाहीलाई अगाडि बढाइरहेका छौं । वर्तमान अवस्थामा पालिकाभित्रको शिक्षाको अवस्था कस्तो रहेको थियो र पालिकाको तर्फबाट शिक्षा क्षेत्रमा के के महत्वपुर्ण कामहरू गर्नुभएको छ ? हाम्रो पालिकाभित्र ४० ओटा सामुदायिक विद्यालयहरू रहेका छन् । सबै विद्यालयहरूमा पालिकाको तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार विकासको निमित्त हामीले भौतिक संरचनाको पनि निर्माण गरेका छौं । कोभिडको कारण शैक्षिक क्षेत्र पनि प्रभावित बन्दै गएको छ भने हाल सबै विद्यालयहरू बन्द भएका छन् । हामीले अब व्यवसायिक र प्रविधिमैत्री शिक्षा विद्यार्थीलाई दिनुपर्छ भन्नेतर्फ जोड दिएका छौं । शिक्षकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि विभिन्न विषयका विज्ञहरूबाट तालिम पनि दिँदै आएका छौं । हामी निर्वाचित हुन भन्दा पहिला भूकम्पबाट विद्यालयका भवनहरू प्रभावित भएको हुनाले पुननिर्माणको कामलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्यौं भने यहाँको आवश्यकता पनि त्यही थियो । गाउँपालिकाले शिक्षा नियमावली, कार्यविधि तथा निर्देशिका बनाएका छ, यो दायरा भित्र बसेर हामीले शिक्षाको गुणस्तरलाई माथि ल्याउनुपर्छ भनेर जोड दिएका छौं । पालिकाको शैक्षिक क्षेत्र पनि राम्रो छ । गाउँपालिकामा रहेको शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखामार्फत शैक्षिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित आवश्यक कार्यक्रम पनि भइरहेका छन् । शिक्षक नभएका विद्यालयमा दरबन्दी मिलान, भौतिक संरचनाको अभाव झेलेका विद्यालयमा भवन निर्माण, खानेपानी योजना तथा शौचालय कोटा आदिमा सहयोग गर्ने गरिएको छ । साथै सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्नका लागि विद्यालय, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावकका बिचमा आवश्यक समन्वय, सहकार्य तथा अन्तरक्रियालाई जोड दिएका छौं । तपाईं उपप्रमुख हुनुभन्दा अगाडि र अहिले जिम्मेवारीसहितको पदमा हुँदा कत्तिको फरक पाउनुभयो ? पहिला भन्दा अहिले फरक त धेरै नै भएको छ । हामीले जिम्मेवारी पाइसके पछि सबै जनताको प्रत्येक घरघर जाने उनीहरूको गुनासो सुन्ने अवसर पाइयो । पालिकाको हरेक कार्यक्रमहरूमा समावेश हुने अवसर पाइयो । अहिले विशेष जिम्मेवारीसहित जनप्रतिनिधि भएर गाउँपालिकामा आउँदा धेरै फरक अनुभूतिको महसुस गरेकी छु । उपप्रमुख भएर काम गर्दै गर्दा गाउँपालिकाबासीसँग नजिकिने अवसर पनि मिल्यो । विकास निर्माणका काम, कानुनी विषय, नीति तथा बजेट निर्माणलगायत थुप्रै कामको समेत अनुभव लिन पाइयो । उपप्रमुख भएर काम गर्ने अवसर पाउँदा म अत्यन्तै खुसी छु । नमुना गाउँपालिका बनाउने योजनाबारे केही सोच्नुभएको छ ? नमुना गाउँपालिका बनाउने हाम्रो लक्ष्य छ नै । सबै वडामा विकास निर्माणमा पहिलो प्राथमिकताको रूपमा सडकलाई दिएका थियौं । नमुना गाउँपालिका बनाउनको लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधि, कस्तो कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ भने यस चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छौं । यस गाउँपालिकाभित्र रहेका धार्मिक, पर्यटकीय र ऐतिहासिक क्षेत्रहरूमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइएको छ । गाउँपालिकाको सबै वडाका सडकलाई स्तरोन्नति र विकासका योजनाहरूलाई दिगोपन दिनका लागि डीपीआर तयार गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ । तपाईं निर्वाचित भएर आएको ४ वर्ष पुरा भएको छ भने तपाईंहरु अन्तिम वर्षको कार्यकालको दौरानमा पनि हुनुहुन्छ, आगामी योजना के–के छन् ? आगामी योजनाहरू धेरै छन् । विकास निर्माणको काम पनि धेरै नै गर्नुपर्ने छ । हामीले सञ्चालन गरेका कार्यक्रम जुन अपुरा अधुरा छन् तिनीहरूलाई पूर्ण गर्ने योजना पनि छ । यसका साथै उत्पादनमूलक काममा केन्द्रित छौं । कृषहरुलाई व्यावसायिक तथा आय–आर्जनमूलक कार्यक्रम निर्माणमा जोड, आर्थिक सशक्तीकरण गर्न आवश्यक कार्यक्रम, पर्यटन पूर्वाधार, सडकको स्तरोन्नति गर्ने, बनाउने जस्ता कार्यक्रम तथा योजना रहेका छन् । अब, अन्त्यमा आफ्ना पालिकाका वासिन्दाहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ? गाउँवासिहरुले हरेक दुःख तथा अप्ठ्यारोमा हामीलाई साथ दिएकोमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु । सधैभरी सकारात्मक र रचनात्मक सहयोगको अपेक्षा पनि गरेको छु । नागरिकले हामीबाट धेरै अपेक्षा गरेका छन् र त्यो अपेक्षा अनुसार नै हामी जनप्रतिनिधिले पनि काम गर्ने प्रयत्न गरेका छौं ।

काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिकाले २८ वर्षदेखि घरजगगा र सम्पत्ति कर नतिर्ने ठूला करदाताको नाम सार्वजनिक गरेसँगै सम्पर्कमा आउने क्रम बढेको छ । गत असार १६ गते कामपाले विगत २८ वर्षदेखि कर तिर्नका लागि आनाकानी गरेका २० ठूला करदाताको नाम सार्वजनिक गरेको थियो । अहिले सम्पर्कमा आउनेमध्ये केहीले पहिलो किस्तास्वरुप केही रकम बुझाएका छन्, केहीले विवरण पेश मात्र गरेका छन् । केहीले विवरण पेश गर्ने समय माग गरेका छन् । कतिपयलाई समय तोकी बोलाइएको छ भने कतिपयले अझै सम्पर्क गरेका छैनन् । सम्पर्कमा आएकामध्ये चारवटा व्यापारिक प्रतिष्ठानले पहिलो चरणमा मंगलबारसम्ममा एक करोड ५३ लाख रुपैयाँ राजश्व बुझाएका छन् । यसरी कर बुझाउनेमध्ये सबैभन्दा धेरै युनाइटेड विल्डर्स एण्ड इञ्जीनियरिङ (वल्र्ड टे«ड सेन्टर) ले एक करोड रुपैयाँ बुझाएको छ । यससँगै बिल्डर्सका प्रबन्ध निर्देशक सन्दीप हिराचनले आउँदो १९ दिनभित्र सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गरेर तिर्नुपर्ने कर दाखिला गर्ने गरी राजश्व विभागमा निवेदन दिएका छन् । वडा १४ को नेशनल हस्पिटलले २४ लाख, वडा १४ कै शहीद मेमोरियल हस्पिटलले १९ लाख २० हजार दाखिला गरेका छन् । नाम सार्वजनिक भएपछि वडा ११ को एनआरटी क्लबले १० लाख दाखिला गरेर बाँकी रकम तिर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । वडा नं ३० को स्टार मलले सम्पत्तिको विवरण पेश गरेको छ भने वडा नं १३ को काठमाडौँ इञ्जीनियरिङ कलेजले १० दिनभित्र विवरण पेश गर्ने समय माग गरेको छ । कामपाले पहिलो चरणमा गएको असार १६ गते सम्पत्ति कर नबुझाउने ठूला करदाताको नाम सार्वजनिक गरेको थियो । ३० दिनभित्र सम्पर्क गर्न आउन आग्रह गर्दै सूचना सार्वजनिक भएको अन्तिम सातासम्म पनि करदाताहरुले सम्पर्क नगरेपछि अन्तिममा करदाताको कार्यस्थलमा गएर ‘सम्पर्कमा नआए शिलबन्दी गर्ने’ सूचनासहित महानगरले माइकिङ गरेको थियो । कामपाको सक्रियतापछि लामो समयदेखि असुल हुन नसकेको रकम उठ्न थालेको छ भने केहीले विवरण बुझाएर रकम असुल गर्ने मिति तय गरेका कामपा राजश्व विभाग प्रमुख डा शिवराज अघिकारीले जानकारी दिए । ४० ठूला करदाताको नाम सार्वजनिक गरिँदै कामपाले अबको दुई दिनभित्र लामो समयदेखि कर तिर्न बाँकी रहेका र सम्पर्कमा नआएका ४० ठूला करदाताको नाम सर्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । “अझै पनि धेरै करदाताले आफ्नो विवरणसमेत दिन मानेका छैनन् । विवरण दिएपछि कानूनीरूपमा करको दायरामा आउन पर्छ भन्ने डरले ठूला करदाता सम्पर्कमा नै आउन मान्दैनन्”, प्रमुख डा अघिकारीले भने । समयमा नै कर तिरेन भने प्रत्येक वर्ष दश प्रतिशतका दरले जरिवानास्वरुप रकम वृद्धि हुँदै जान्छ तर कामपाले विगतको दुई वर्षमा भने कारोनाका कारण करदातामा समस्या परेको भन्दै जरिवाना करमा छुट दिएको छ । यसो हुँदा पनि करदाता सम्पर्कमा नआएपछि कामपाले ताकेता गर्न थालेको हो । धेरैले आफ्नो घरजग्गा र सम्पत्तिका बारेमा विवरणसमेत बुझाएका छैनन्, तर लामो समयदेखि कर तिर्न आलटाल गरिरहेका करदाताबाट विभागले ७० करोड असुल गर्ने तयारीस्वरुप अहिले अभियानको रुपमा नै कर सङ्कलन गरिरहेको छ । सम्पर्कमा आउनेहरुले विभागमा कर बुझाउन सही छाप गरेपछि मागअनुसार केही समय थपिदिएको छ । नआउनेहरुलाई विभागले कडाइका साथ कानूनी कारवाही अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ । सम्पर्कमा आएकाबाहेक वडा १२ का बागमती च्याम्बर र बुद्धबारी कम्प्लेक्स, वडा नं १३ को नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले अहिलेसम्म कहिल्यै सम्पत्ति तथा घरजग्गासम्बन्धी विवरण नै बुझाएका छैनन् । घरजग्गासम्बन्धी विवरण नबुझाउने अन्य ठूला करदातामा वडा नं १४ का आदर कम्प्लेक्स, कृषि सामग्री संस्थान र एलआरआइ स्कूल, वडा नं १५ को मनमोहन मेमोरियल कलेज एण्ड शिक्षण अस्पताल, वडा नं ३ का कान्तिपुर डेन्टल अस्पताल र चिरायु अस्पताल र वडा नं ४ का देवेन्द्र श्रेष्ठ छन् । यसैगरी वडा नं २२ को आरबी कम्प्लेक्स, वडा नं २४ को सुरज आर्केट, वडा नं २९ को शुभश्री कोअपरेटिभ लिमिटेड, वडा नं २८ को काठमाडौँ प्लाजा, नेपाल शेयर मार्केट र वडा नं ३० को गोपालजी प्रपर्टिज प्रालि छन् । कामपाले यस वर्ष १० अर्ब २३ करोड रुपैयाँ असुल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । गत असोज १ गतेदेखि कामपाले अनलाइन प्राणलीमार्फत राजश्व सङ्कलन गरिरहेको छ । हाल कामपामा अनलाइन मा १६० करदाता जोडिएका कामपाले जानकारी दिएको छ । रासस

काठमाडौं । रामेछाप जिल्लाको रामेछाप नगरपालिकाले अत्यावश्यक वाहेकका सबै सेवाहरू बन्द गर्ने भएको छ । तीव्र गतिमा फैलिरहेको नयाँ भेरियन्टको कोरोना भाइरसले पालिकामा पनि बढ्दो रूप लिन थालेपछि पालिकाले अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवाहरू बन्द गर्न लागेकाे हाे । कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा जिल्ला सुरक्षा समितिले साउन १७ देखि ३२ गते राति १२ बजेसम्मका रामेछाप जिल्लाभर निषेधाज्ञा गरिसकेकाे छ । साेही अनुरूप पालिकाले पनि सो अवधिभर अत्यावश्यक वाहेकका सबै सेवाहरू बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । नगरपालिकाबाट प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवा, फोहोर मैला व्यवस्थापन लगायतका अत्यावश्यक वाहेकका सबै सेवा बन्द हुने भएको छ ।