पालिका

काठमाडौं । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ७४ अनुसार प्रत्येक वर्षको असार १० गतेभित्र सबै स्थानीय तहले राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाँउ वा नगर सभामा पेस गर्नु पर्दछ ।  तर देशकै पहिलो र ठूलो महानगर काठमाडौं महानगरपालिकाले भने ऐनको उक्त डेडलाइन पुरा गर्न नसक्ने भएको छ । गत वर्षको पुषदेखि कार्यपालिका बैठक बस्न नसक्दा महानगर आय व्ययको अनुमान कानुनले निर्दिष्ट गरेको समयमा नगर सभामा प्रस्तुत गर्नबाट चुकेको हो ।  करिब २५ अर्ब रुपैयाँ वार्षिक बजेट रहेको महानगर पछिल्लो समय राजनीतिक खिचातानीको केन्द्र बन्दै जाँदा  आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अनिश्चितजस्तै भएको बुझ्न सकिन्छ । नगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले उपप्रमुख र वडाअध्यक्षहरूलाई विश्वासमा लिन नसक्दा राजधानीको महानगर नै बजेटविहीन बन्ने आशंका बढेको छ ।  काठमाडौं टावरको नक्सा अनुमति विषयमा मेयर शाहसँग  विवाद भएपछि गत वर्ष पुष ८ गते महानगरका प्रशासकीय प्रमुख सरोज गुरागाईंलाई महानगरमा हाजिर गर्नबाट रोकिएको थियो । गुरागाईं चैत्र २१ गते महानगरमा हाजिर भएका थिए ।  मेयर शाहले  गुरागाईंसँग अनावश्यक इगो लिँदा महानगर बजेटविहीन बन्ने जोखिम बढेको महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले बताए ।  

ललितपुर । ललितपुर महानगरले आर्थिक वर्ष २०८२/२०८३ को लागि सात अर्ब ४६ करोड ८३ लाख ९२ हजार बजेट नगरसभामा प्रस्तुत गरेको छ । महानगरकी उपप्रमुख मञ्जली शाक्य बज्राचार्यले नगरसभामा बजेट प्रस्तुत गरिन् । चालु खर्च तर्फ २ अर्ब ७८ करोड ८९ लाख ६९ हजार र पूँजीगत तर्फ ४ अर्ब ६७ करोड ९४ लाख र २३ हजार  विनियोजन गरिएको छ ।  उपप्रमुख मञ्जली शाक्य बज्राचार्यकाअनुसार, बहुवर्षीय योजना, अधुरा आयोजनाको भुक्तानी र पूर्वाधार निर्माणका लागि आगमी  आर्थिक वर्षमा १५ प्रतिशतले बजेट वृद्धि गरेको हो ।  पूर्वाधार विकासका लागि १५ करोड रुपैयाँ थप गरी ४५ करोड ६२ लाख विनियोजन गरिएको छ । वडास्तरीय र अन्य कार्यक्रम भने चालु वर्षकै हाराहारीमा राखिएको छ । महानगरले बजेट कार्यान्वयनको लागि संघीय सरकारबाट १ अर्ब ३२ करोड, प्रदेश सरकारबाट २२ करोड ९२ लाख र अन्तर सरकारी स्रोतबाट ८० करोड ६५ लाख प्राप्त गर्ने अनुमान गरेको छ । आन्तरिक स्रोतबाट ३ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। बाँकी १ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ मौज्दातबाट व्यहोर्नेछ ।  राजस्व अभिवृद्धिका लागि कर सचेतना कार्यक्रम निरन्तरतासहित नयाँ वैकल्पिक रणनीति अवलम्बन गरिनेछ । भवन अभिलेखीकरण लगायत नक्सा प्रशासन व्यवस्थित गर्दै १ अर्बभन्दा बढी आन्तरिक राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको छ । बजेटले समृद्धि, सुशासन, सम्पदा संरक्षण, दिगो पूर्वाधार, हरियाली प्रवद्र्धन, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, शिक्षा, स्वच्छ खानेपानी, स्वास्थ्य, युवा रोजगारजस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ ।  

मोरङ । विराटनगर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि चार अर्ब ४० लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरिएको छ । मंगलबार आयोजित नगरसभाको १६औँ अधिवेशनमा उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले पूर्वाधार विकास, वडास्तरीय योजना र सामाजिक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । बजेटको स्रोतमा सङ्घीय सरकार वित्तीय समानीकरण अनुदान ३४ करोड ३४ लाख रुपैयाँ, प्रदेश सरकार वित्तीय समानीकरण अनुदान  तीन करोड ६२ लाख ३० हजार रुपैयाँ, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने राजस्वमध्ये मूल्य अभिवृद्धि कर १५ करोड ३९ लाख रुपैयाँ, अन्तःशुल्क  पाँच करोड, १३ लाख रुपैयाँ, मनोरञ्जन  तथा विज्ञापन कर एक करोड रुपैयाँ, सावारी साधन कर तीन करोड आठ लाख रुपैयाँ, घरजग्गा रजिस्ट्रेशन ९४ करोड ६० लाख तीन हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान छ ।  यसैगरी आन्तरीक राजस्वतर्फ एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँ, सङ्घीय सरकार सशर्त  र समपुरक अनुदान ८३ करोड ३४ लाख रुपैयाँ, प्रदेश सरकार ससर्त अनुदान चार करोड २३ लाख ६७ हजार रुपैयाँ, सडक बोर्ड नेपाल एक करोड ५० लाख रुपैयाँ, अन्य सङ्घसंस्था १६ लाख रुपैयाँ, नगद मौज्जात १४ करोड रुपैयाँ गरी चार अर्ब ४० लाख रुपैयाँको अनुमान छ ।  साथै कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्चतर्फ ६४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ, ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीका लागि पाँच करोड रुपैयाँ, चालु आर्थिक वर्षको भुक्तानी दिन बाँकी योजना तथा कार्यक्रमहरूका लागि आठ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।  यस्तै भौतिक पूर्वाधारतर्फ समपूरक योजनाका लागि छ करोड २० लाख रुपैयाँ, वहुवर्षीय ठेक्का तथा गौरवका आयोजना एवं दायित्व सरी आएका योजनाका लागि ७० करोड रुपैयाँ, नगरका विभिन्न सडक मर्मत सम्भारका लागि १० करोड रुपैयाँ, फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रका लागि  दुई करोड ६० लाख रुपैयाँ, विद्युतीकरण कार्यक्रमका लागि दुई करोड रुपैयाँ, भवन संहिता तथा निर्माण इजाजतका लागि एक करोड ६५ लाख रुपैयाँ, सडक पूर्वाधार तथा बस्ती विकासका लागि १० करोड २७ लाख १२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।  सडक बोर्डबाट सञ्चालन हुने योजनाका लागि एक करोड ५० लाख रुपैयाँ साथै नगरस्तरीय योजनातर्फ ६४ करोड ६१ लाख रुपैयाँ एक हजार गरी पूर्वाधार विकासतर्फ कुल एक अर्ब ६८ करोड ८३ लाख १३ हजार रुपैयाँ लगायत अन्य खर्चमा चार अर्ब ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । महानगरपालिकाले ‘छोरी बचाउ, छोरी पढाउ’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । गर्भवती, जेष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि अस्पताल जानका लागि निःशुल्क एम्बुलेन्स तथा विराटनगरबासीका लागि प्रदान गर्र्दै आएको शववाहन सेवालाई निरन्तरता दिएको छ ।  ‘एक घर, एक रोजगारी’ भन्ने मूल नाराका साथ लक्षित वर्गका लागि विविध क्षेत्रमा निःशुल्क प्रशिक्षण तथा तयारी कक्षा सञ्चालन गरी रोजगारीको वातावरण सिर्जना गर्ने, नवप्रवर्तनमा आधारित उद्योगको स्थापना गर्न महानगरबासीको प्रोत्साहित गर्नुका साथै बिउपुँजीको आवश्यक प्रबन्ध गर्ने, महानगर रोजगार मेलालाई निरन्तरता दिई थप रोजगारी सिर्जना गर्ने, ऐतिहासिक विराटराजाको दरबार क्षेत्रलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गर्दै लगिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । महानगरभित्र सञ्चालित उज्यालो विराटनगर अभियानलाई निरन्तरता दिएको छ भने सडक बत्तीको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति, उपकरण तथा भौतिक सामग्रीको व्यवस्थापन गर्ने नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा उल्लेख छ  ‘कर करले हैन, रहरले तिरौँ’ भन्ने नाराका साथ करदाता शिक्षा अभियान सञ्चालन गरी आन्तरिक आय वृद्धि गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।