पालिका

काठमाडौं । म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी बजारको सिमाना लामाखेतमा कार्यालय रहेको पर्वतको जलजला गाउँपालिकाले उद्यमीलाई सहुलियत ब्याजदरमा बिना धितो ऋण उपलब्ध गराएको छ । गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको ‘रूपान्तरणीय सामाजिक परिचालनद्वारा वडा विकास कार्यक्रम’ अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो चौमासिकमा १२ जना उद्यमीलाई १/१ लाख रुपैयाँका दरले ऋण उपलब्ध गराइएको हो । गाउँपालिकाका सामाजिक विकास अधिकृत भेषनाथ आचार्यका अनुसार ४ किस्तामा फिर्ता गर्ने गरी वार्षिक ७ प्रतिशत ब्याजदरमा बिना धितो सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराइएको छ । ४ महिनापछि ४/४ महिनामा २५ हजार रुपैयाँका दरले १६ महिनामा सबै रकम फिर्ता गर्ने गरी ऋण उपलब्ध गराइएको हो । आवेदन सङ्कलन, उद्यमको स्थलगत अनुगमन, आबद्ध टोल विकास संस्थाको निर्णय र वडा कार्यालयको सिफारिसका आधारमा उद्यमी छनोट गरिएको छ । वडा नं १ का गङ्गाकुमारी पाइजाले कुखुरा पालन, वडा नं ६ का छममाया खोर्जा पुनले बाख्रा पालन र तरकारी खेती, वडा नं २ की चन्द्रकली घर्तीक्षेत्रीले भैँसी पालन, ८ की गुमा क्षेत्री, नारायण जिसीले पशु पालन, वडा नं ४ का जगत बहादुर घर्ती क्षेत्रीले माछा पालन, ढक बहादुर घर्ती क्षेत्री, वडा नं ८ का शिव बहादुर जिसीले कुखुरा र माछा पालन, वडा नं ९ का बमबहादुर गर्बुजा मगरले प्लास्टिक पोखरी निर्माण, ८ का गगन बहादुर महतले भैँसी पालन, ३ की माया घर्ती क्षेत्रीले सौन्दर्य सामग्री व्यवसाय र वडा नं ७ का दुर्गा दमाईले तरकारी खेती र कुखुरा पालनका लागि ऋण पाएका छन् ।  गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजु प्रसाद आचार्य, उपाध्यक्ष दीपक आचार्य र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खगराज गौतमको रोहबरमा बुधबार सम्झौता गरी उद्यमीहरूको खातामा रकम पठाइएको हो । आव २०८०/८१ मा नौ जनालाई ९ लाख रुपैयाँ, २०८१/८२ मा २० जनालाई १९ लाख ७५ हजार रुपैयाँ लगानी गरिएको घुम्ती कोषमार्फत चालु आवको फागुनमा थप ८ र असारमा ५ जनालाई लगानी गरिने गाउँपालिकाले जनाएको छ । सहुलियत ब्याजदरमा बिना धितो प्राप्त गरेको घुम्ती कोषको रकम अवधि पुगेपछि टोल विकास संस्थालाई फिर्ता गर्नुपर्नेछ । असल उद्यमी निर्माण तथा उद्यमशीलताको विकास गर्ने, भौतिक पूर्वाधारका काममा गुणस्तर कायम गर्ने, कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने, युवाको विदेश पलायन न्यूनीकरण गरी रोजगारीका अवसर सृजना गर्ने लगायत उद्देश्यले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । पालिकाभित्रै व्यावसायिक रूपमा गरिने फलफूल, तरकारी उत्पादन, पशुपन्छी पालन, घरेलु औजार तथा उपकरण निर्माण गरी स्वरोजगार मूलक काम गरिरहेका उद्यमीको प्रोत्साहन हुनुका साथै यस क्षेत्रमा लाग्न चाहने युवालाई पनि बिना धितो ऋण प्रवाहले प्रेरणा मिलेको छ ।

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको वितेका ३ महिनामा ७३२ वटा भवन नक्सा सम्बन्धी प्रक्रिया टुङ्ग्याएको छ । यसमा प्लिन्थ लेभलसम्मको इजाजत २३८ वटाको र तला थप इजाजत ७ वटाका लागि प्रदान गरिएको छ ।  भवन निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्र ३९९ वटा जारी गरिएको छ । ४ वटाको डीपीसी ट्रान्सफर र ८४ वटाको स्वामित्व हस्तान्तरण भएको छ । विवरण प्रदान गर्दै सहरी व्यवस्थापन विभागका प्रमुख सिनियर डिभिजन इञ्जिनियर हरिश्चन्द्र लामिछाने भन्छन्, ‘महिनागत रुपमा हेर्दा साउन महिनामा २७० वटा, भदौमा १७४ वटा र असोज महिनामा २८८ वटा भवन नक्सा सम्बन्धी काम टुङ्गिएको छ ।’ लामिछानेका अनुसार गएको वर्ष (आव २०८१/०८२) मा महानगरपालिकाले ३ हजार ७६८ वटा भवन नक्सा सम्बन्धी काम टुङ्ग्याएको थियो । यसमा विभागले १ हजार २७२ वटा प्लिन्थ लेभल सम्मको इजाजत पत्र दिएको थियो । थप तला इजाजत ५१ वटाका लागि जारी भयो । २ हजार २८२ वटा निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्र जारी गर्‍यो । डीपीसीसम्मको २ वटा नामसारी र १८ वटा डीपीसी नामसारी प्रमाण पत्र जारी गर्‍यो । यस्तै १४३ वटा स्वामित्व नामसारी गर्‍यो ।  त्यस आर्थिक वर्षको महिनागत हेर्ने हो भने साउन (२०८१) मा ३९१ वटा, भदौमा ४३७ वटा, असोजमा ३५५ वटा, कार्तिकमा १८८ वटा, मंसिरमा २५७ वटा, पुसमा २७९ वटा, माघमा ३०२ वटा, फागुनमा ३२८ वटा, चैतमा ४१६ वटा, वैशाख (२०८२) मा २९६ वटा, जेठमा १८७ वटा र असारमा २७७ वटा भवन नक्सा सम्बन्धी स्वीकृत काम भएको हो ।  महानगरपालिकाले यी सवै प्रक्रियाहरु अनलाइनबाट सञ्चालन गर्छ । यसरी प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने प्रणालीको नाम इबीपीएस अर्थात् इलेक्ट्रोनिक विल्डिङ् परमिट सिस्टम हो । भवन नक्सा स्वीकृत गर्न, निर्माण सम्पन्न लिन, नामसारी जस्ता भवन नक्सासँग सम्बन्धित प्रक्रिया र राजस्व भुक्तानी अनलाइन प्रणालीबाटै गर्न सकिन्छ ।  ५ हजार वर्गफुटसम्म क्षेत्रफल भएका भवनको अस्थायी नक्सा अर्थात् डीपीसीसम्मको नक्सा वडाबाटै स्वीकृत हुन्छ । भवनको माथिल्लो संरचना निर्माणको स्वीकृति केन्द्रबाट हुन्छ । त्यसमा ५ हजार वर्ग फुटदेखि ७ हजार वर्ग फुटसम्मको नक्सा महाशाखा प्रमुखबाट स्वीकृत हुन्छ । ७ हजार देखि ३० हजार वर्गफिटसम्मको नक्सा विभागीय प्रमुखबाट स्वीकृत हुन्छ ।   १० हजार वर्ग फुटभन्दा माथि क्षेत्रफल भएका भवनको नक्सा स्वीकृत गर्दा प्राविधिक निर्णायक मण्डलको मूल्याङ्कन बमोजिम गर्ने गरिएको छ । २०७० भाद्र १६ गते देखि महानगरपालिकाले वडा नम्बर १, ६, १४, १६, २६, ३१ र ३२ गरी ७ वटा वडामा यो प्रणाली परीक्षणका रुपमा प्रयोगमा ल्याएको हो । २०७१ भदौ १६ गतेदेखि वडा नम्बर ४, ७, ९, १३, १५, २९ र ३० गरी थप ७ वटामा प्रणाली सञ्चालन गरियो । २०७३ साल साउन ३१ गतेबाट सबै वडामा सेवा विस्तार गरिएको हो ।  

काठमाडौं । नेपाल स्काउटको जग्गामा बनाइएका संरचना काठमाडौं महानगरपालिका भत्काएको छ । पूर्वऊर्जामन्त्री एवं नेपाली काँग्रेसका नेता दीपक खड्काको खड्का ल्याण्ड प्रालिले जग्गा भाडामा लिएर प्रयोग गर्दै आएको थियो ।  त्यहाँ भएका संरचनामा काठमाडौं महानगरपालिकाले डोजर लगाएर भत्काएको हो । बिहीबार महानगर प्रहरीहरु डोजरसहित पुगेर त्यहाँ बनाइएका संरचनाहरु भत्काएका छन् । काँग्रेस नेता खड्काले नेपाल स्काउट राष्ट्रिय प्रधान कार्यालयको जग्गा भाडामा लिएर प्रयोग गर्दै आएका थिए ।  जग्गाको भाडा लामो समयदेखि नतिरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । कार्तिक २० गते स्काउटले सूचना जारी गरेर भाडा चुक्ता गर्न सात दिनको म्याद दिएको थियो । बिहीबारसम्मको म्यादमा भाडा नआएपछि संरचनाहरु भत्काइएको बताइएको छ ।