पालिका

पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले आफ्नो स्वामित्वमा रहेका दुईवटा भवनमा डोजर चलाएको छ । पोखरा–९ महेन्द्रपुलस्थित महानगरका भवन भत्काउन आज डोजर चलाइएको हो । महानगर प्रमुख धनराज आचार्य, वडानं ९ का वडाध्यक्ष दीपेन्द्र मर्सानी सहित नगर प्रहरीसहितको टोलीले भवनका सटर भत्काउन सुरु गरेको हो । महेन्द्रपुलबाट रानीपौवा जाने सडकको वारिपारि रहेका सार्वजनिक पुस्तकालय र आर्ट ग्यालरी रहेका दुई तलाका भवन भत्काएर सार्वजनिक उद्यान बनाउने महानगरको योजना छ । महानगरले दिउँसो ट्राफिक जाम हुने भएकाले रातको समयमा भवन भत्काएर खाली गर्ने काम जारी रहने जनाएको छ । महानगरका यी दुई दुई भवन ४० वर्षअघि निर्माण गरिएका हुन् । भवनका तला–तलामा ३० सटर महानगरले भाडामा लगाए पनि नियमित भाडा नउठेको र बिचौलियाले फाइदा लिएको महानगरले जनाएको छ । भाडामा लगाइएका सटरलाई हट्न महानगरले सात दिनको दुईपटक र पुनः ३५ दिने सूचना दिएर आग्रह गरेको थियो । सूचनाको म्याद सकिएको भोलिपल्ट डोजर चलाउन सुरु गरिएको हो । वडाध्यक्ष मर्सानीले भवनमा व्यापार व्यवसाय गर्दै आएका व्यापारी र अन्य प्रयोजनका लागि बसेका सबैलाई त्यहाँबाट हट्न सार्वजनिक सूचना जारी प्रक्रिया पूरा गरेर भत्काउन सुरु गरिएको बताए । महानगरले भवन हटाएपछि भवनले चर्चेको जमिनमा सार्वजनिक पार्क र सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्ने योजना रहेको उनले सुनाए । उनले भने, “भवन हटाएपछि यसले चर्चेको जमिनमा पोखराको सौन्दर्य वृद्धि गर्ने गरी पार्क र सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्नेछौँ ।” महानगरले पुस्तकालय र ग्यालरीका लागि भने पृथ्वीचोकस्थित साविकको ट्राफिक भवन भएको स्थलमा बन्ने भवनमा ठाउँ व्यवस्था गरिने जनाएको छ । पृथ्वीचोकमा भवनका लागि दुई करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । सो भवन दुई रोपनी जमिनमा बन्नेछ । पोखरा महानगरपालिकाले पछिल्ला केही दिनयता सार्वजनिक जमिनमा निर्माण गरिएको संरचना हटाउन सुरु गरेको छ । वडा कार्यालयले सूचना जारी गरी आ–आफ्नो क्षेत्रभित्र सार्वजनिक जमिन अतिक्रमण गरी बनाइएको संरचना भत्काएका हुन् । पोखरा–२५ हेमजाले राष्ट्रिय गौरवको मध्यपहाडी राजमार्गमा सार्वजनिक जमिन अतिक्रमण गरी सडक मापदण्डभित्रका संरचना हटाउन सुरु गरेको सो वडाका वडाध्यक्ष एवं महानगरका प्रवक्ता मोतीराज तिमिल्सिनाले बताए । रासस

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले अदालतको अवहेलना गरेको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ बुझाएका छन् । नर्भिक अस्पतालले नक्सा पास नगरी बनाएको संरचना तत्काल नहटाउन सर्वोच्चले दिएको अन्तरकालीन आदेशको विरुद्धमा अभिव्यक्ति दिएपछि अधिवक्ता दीपकराज जोशीले बालेनविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता गरेका थिए । जसको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले उनलाई ७ दिनभित्र आफैं उपस्थित भएर जवाफ दिन आदेश दिएको थियो । यस्ताे छ बालेनकाे जवाफ : १. “काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले बालेन नामबाट चलाइरहेको बालेन नामक भेरिफाइड फेसबुक पेज मार्फत “नक्सा पास नगरी बनाइएका संरचनाहरुलाई कारवाही गर्ने तथा नक्सा पास गर्ने अधिकार बरु संविधान नै संशोधन गरेर सर्वाेच्च अदालतलाई दिने व्यवस्था गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।” भनी गरेको टिप्पणी ….अशोभनीय मात्र होइन, सम्मानीत अदालतको अवहेलना समेत हुने गरी गरिएको भद्दा टिप्पणी उपर चित्त नबुझी सम्मानीत अदालतको शरणमा आएका छौं । ….यस्तो प्रकारको नकारात्मक र भ्रामक अभिव्यक्तिलाई अदालतको अवहेलना मान्नु पर्छ । ….कानून बमोजिम कारवाही गरी पाउँ ।” भन्ने निवेदकको मुख्य मागदावी रहेछ । २. विपक्षीको निवेदन खारेज भागी रहेको सम्बन्धमा स्पष्टीकरण सहितको जिकिर निम्नानुसार प्रस्तुत गर्दछु – २.१. मेरो अभिव्यक्तिबाट सम्मानित सर्वाेच्च अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा अवरोध पुगेको वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा भएको अवस्था नभएको हुँदा निवेदकको दावी निराधार रहेको कुरा प्रारम्भ मै स्पष्ट गर्दछु । हाम्रो जस्तो लोकतान्त्रिक मूल्यपद्धति अपनाएको खुला समाजमा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७(१) विपरीत नहुने गरी आलोचनात्मक विचार अभिव्यक्त गर्न पाइन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्दछु । २.२. संविधानको धारा १७(२) को खण्ड (क) ले प्रत्येक नागरिकको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता सम्बन्धी मौलिक हकको प्रत्याभूति गरेको छ । त्यसको संरक्षक स्वयं न्यायालय पनि हो । उक्त मौलिक हकको अभ्यास गर्दा अदालतको अवहेलना हुन्छ भनी अर्थ गर्नु संविधान सम्मत हुदैन । राज्यका कुनै पनि अंग वा निकायले सम्पादन गरेको काम कारवाहीका सम्बन्धमा विचार प्रकट गरेकोमा त्यसको गलत अर्थ गरी नागरिकमा दण्डको भय उत्पन्न गर्न खोज्नु लोकतान्त्रिक मूल्यपद्धति विपरित हुन्छ । २.३. नेपालको न्यायालय नागरिकको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको हिमायती भएको कुरा यसले अनगिन्ती फैसलामा गरेका व्याख्या वा प्रतिपादन गरेका सिद्धान्तहरुबाट पुष्टी हुन्छ । कुनै नागरिकले न्यायिक काम कारवाहीको सम्बन्धमा आलोचनात्मक दृष्टिकोण प्रकट गर्दैमा न्यायालय आफ्नो न्यायिक कार्य सम्पादनबाट विचलित हुदैन भनी सर्वाेच्च अदालत स्वयंले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तमा अभिव्यक्त भएको कुरा हो । बरु, न्यायालय विचलित हुन्छ कि भन्ने विपक्षी निवेदकको जस्तो मनोगत आशंका वा अपेक्षाबाट चाँहि न्यायालय प्रतिको जनआस्था कमजोर बन्न सक्छ । वास्तवमा रचनात्मक आलोचनाबाट मात्र लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको न्यायालय अझ बढी स्वतन्त्र, सुदृढ र जवाफदेही बन्न सक्दछ भन्ने आम विश्वास छ । २.४ जनप्रतिनिधि संस्थाको प्रमुखको जवाफदेहीताका आयामहरु कानूनी मात्र हुदैनन् । मैले प्रतिनिधित्व गर्ने महानगरवासी वा आम नागरिकसंग सामाजिक सञ्जाल वा अन्य कुनै माध्यमबाट विचार विमर्श गर्दा मेरो जवाफदेहीताका विभिन्न आयामहरुको सन्तुलन मिलाउनु पर्ने हुन्छ । यदि वहुआयामिक सन्तुलनमा आधारित मेरो विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई संकुचित गरिन्छ भने त्यसबाट प्रकारान्तरले महानगरवासी तथा आम नागरिकको मौलिक अधिकार समेत कुण्ठित हुन जान्छ । यस कुरालाई विपक्षी निवेदकले नजर अन्दाज गर्नु भएको देखिन्छ । २.५. कानूनले काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुखलाई केहि हदसम्म न्यायिक भूमिका समेत प्रदान गरेको छ । मेरो पदीय जिम्मेवारीको हिसावले समेत न्यायिक कार्य सम्पादनको संवेदनशीलताको विशेष रुपमा सम्मान गर्दछु । सम्मानीत सर्वाेच्च अदालत प्रति मेरो पूर्ण सम्मान रहेको स्पष्ट गर्दछु । ३. अतः माथि उल्लिखित तथ्यगत तथा कानूनी आधार कारणबाट विपक्षी निवेदकको औचित्यहीन दावी खारेजयोग्य रहेको हुँदा पूर्णरुपमा खारेज गरी पाऊँ भनी सादर अनुरोध गर्दछु । ४. मेरो तर्फबाट नियुक्त हुने कानून व्यवसायीको बहस बुँदालाई यसै लिखित जवाफको अभिन्न अंग मानी पाऊँ । ५. यसमा लेखिएको व्यहोरा ठिक साँचो छ, झुठा ठहरे कानून बमोजिम सहुँला बुझाउँला ।  

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकालाई म्यारियट होटलको डेल्टिन क्यासिनोले कर बुझाएको छ । डेल्टिन क्यासिनोल महानगरपालिकालाई मनोरञ्जन कर वापतकाे १९ लाख ३७ हजार रुपैयाँ बुझाएका हो । महानगरले कर बुझाउन ताकेता गरेपछि डेल्टिन क्यासिना आज वडा नं. १ को वडा कार्यलय पुगेर मनोरञ्जन कर बुझाएको काठमाडौं महानगरपालिकाले जानकारी दिएकाे छ । काठमाडौं महानगरपालिका सूचना अधिकारी बसन्त आर्चयका अनुसार उक्त क्यासिनोले जरिवाना बाहेकको मात्रै रकम तिरेको हाे । काठमाडौं महानगरपालिकाको राजस्व विभागले ७ दिनभित्र जरिवानासहित मनोरञ्जन कर तिर्न ७ वटा स्टार होटलका क्यासिनोहरुलाई निर्देशन दिएको थियो ।