झापामा भारतबाट आयातित माछा बिक्रीमा रोक
बनियानी । झापाका माईपूर्वका स्थानीय तहमा भारतबाट आयात हुने मरेको माछा बिक्री–वितरणमा रोक लगाउने निर्णय गरिएको छ । जिल्लाको बिर्तामोडमा शनिबार सरोकारवाला निकायहरूसँग भएको छलफलमा उक्त निर्णय गरिएको हो । बिर्तामोड नगरपालिका नगरप्रमुख पवित्रा महतारा प्रसाईंका अध्यक्षतामा जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कृषि ज्ञान केन्द्र, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय र माईपूर्व (बुद्धशान्ति, बिर्तामोड, कनकाई, अर्जुनधारा, कचनकवल, झापा गाउँपालिका)का पालिका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको भेलाले भारतबाट आयात गरिने मरेका माछा बिक्री–वितरणमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ । बजार अनुगमनका क्रममा अस्वस्थकर मरेका माछा बिक्री वितरण भइरहेको पाइएपछि आ–आफ्नो पालिकामा मरेका भारतीय माछा बिक्रीमा रोक लगाउने निणर्य गरिएको बिर्तामोड नगर प्रमुख प्रसाईंले जानकारी दिए । त्यस्तै आ–आफ्नो पालिकामा माछा, मासु, तरकारी तथा खाद्यान्नलगायतका वस्तु बिक्री–वितरणको नियमित अनुगमन गर्न कृषि वा पशु सेवा शाखाको नेतृत्वमा बजार अनुगमन गर्ने संयन्त्र र कार्य प्रणाली बनाई कार्यान्वयन गर्ने, आ–आफ्नो पालिकमा खाद्यान्नको गुणस्तर, स्वच्छता, अखाद्य वस्तुको मिसावट, नक्कली उत्पादनजस्ता विषयमा सघनरूपमा बजारको अनुगमन गर्ने र सर्वसाधारणलाई सो विषयमा सचेत गराउन कार्ययोजना बनाएर लागू गर्ने पनि निर्णयसमेत गरिएको छ । यस्तै पालिकाहरूले कृषि उत्पादनको प्रेस्टिसाइज्ड मापनका लागि पालिकाहरूले आपसी सहकार्यमा विषादी परीक्षणका लागि ल्याबको व्यवस्थापन गरी परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउने, कृषिजन्य उत्पादनमा विषादी न्यूनीकरण गर्न सबै स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालय समेतको समन्वयात्मक भूमिकालाई अगाडि बढाउने जनाइएको छ ।
बालेनको तरंग पनौतिदेखि पोखरासम्म, यी मेयरले पनि भत्काउन थाले अनधिकृत संरचना
काठमाडौं । काठमाडौैं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले केही महिना अगाडिदेखि अनधिकृत संरचना हटाउने अभियान नै थालेपछि जनस्तरबाट उनलाई उनलाई ठूलो साथ मिलेको छ । उनको कामको सामाजिक सञ्जालमा मात्रै प्रशंसा होइन अनधिकृत संरचना हटाउने स्थलमा पनि सर्वसाधारणको भीड नै लाग्ने गरेको छ । उनले काठमाडौंमा अनधिकृत संरचना हटाउने अभियान थालेपछि यसको प्रभाव देशभर परेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाबाट सुरु भएको यो काम अहिले धेरै स्थानीय तहले समेत अवलम्बन गरेका छन् । अहिले काठमाडौं महानगरको सिको गर्दै धेरै स्थानीय तहले नक्सा पास नभई बनेका अनधिकृत संरचना हटाउनको लागि ताकेता गरिरहेका छन् । पालिकाहरूले व्यवस्थित सहरको विकास तथा सबैलाई कानुनको दायरा भित्र ल्याउन यो अभियानको कदम चालेका हुन् । अहिले काठमाडौं, ललितपुर, पोखरा महानगर, टोखा नगरपालिका र पनौती नगरपालिका लगायतका पालिकाले अनधिकृत संरचना हटाउनका लागि ताकेता गरिरहरेका छन् । काठमाडौंका महानगरपालिका मेयर बालेनले काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापन, अनधिकृत संरचना हटाउनेदेखि कर तिरेका संस्थालाई कर तिराउनेसम्मको कदम चालेका छन् । सो अभियानमा बालेन आफै फिल्डमा अनधिकृत संरचना भत्काउन डोजर लिएर सहर समेत घुमे । मेयर बालेनले निश्चित अल्टिमेट दिदै संरचना भत्काउँदै आइरहेका छन् भने ठुला तथा साना कम्पनीहरूलाईकरको दायरामा ल्याउने काममा अग्रर महानगर देखिन्छ । एकपछि अर्को काममा सफलता पाउँदै गएको महानगरले सुरुवात गरेको हरेका कामलाई उच्च प्राथमिकताका साथ निरन्तरता दिएको छ । महानगरको अल्टिमेट र चेतावनीका कारण धेरैले कर बुझाइ सकेका छन् भने केही कम्पनी तथा व्यपारीहरुले कर बुझाउन अटेर गरेका छन् । तर, महानगरपालिकाले कर बुझाउनको लागि ताकेता गरी रहेको काठमाडौं महानगरका राजश्व विभागका प्रमुख शिवराज अधिकारीले बताए । कर तिर्न अटेर गर्नेहरुको लागि कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने योजनामा महानगर छ । यस्तै, अन्डरग्राउन्ड सञ्चालन आएका पसल तथा स्टोरहरुलाई हटाइ पार्किङको प्रयोजनलाई तुरुन्तै ल्याउनको लागि महानगरले आव्हान गरी रहेको छ । धरैले अन्डरग्राउन्ड आफै खाली गरिरहेका छन् भने अटेर गर्नेहरूको लागि महानगर आफैले खाली गराउँदै गएको छ । केही खाली गराए पनि महानगरले पूर्ण रूपमा खाली भने गराउन सकेको छैन । महानगरपालिका अनुसार अन्डरग्राउन्ड सञ्चालित पसललाई हटाइ पार्किङमा ल्याउने लक्ष्य छ । महानगरपालिकाले नक्सा पास नगरी निर्माण भएका भवनहरूको नक्सा ९० दिनभित्र पास गर्न आग्रह गरेको छ । महानगर क्षेत्रभित्र निर्माण भएका सरकारी, संस्थागत, निजी वा जुनसुकै प्रकृतिको भवनको समेत नक्सा पास नगरी बनाइएको र मापदण्ड अनुकूल रहेको भएमा त्यस्ता भवनहरूको सूचना प्रकाशित भएको मितिले ९० दिन भित्रमा नक्सा पेस गरी नक्सा पास गर्न आग्रह गरेको हो । महानगरपालिकाले सहकारी संस्थालाई विवरण बुझाउन सूचना जारी गरेको छ । साधारण सभा नगरेका सहकारीलाई १५ दिनभित्र साधारण सभा गरी प्रतिवेदन काठमाडौं महानगरमा पेश गर्न भनिएको छ । यी हुन् अनधिकृत संरचना हटाउने महानगर पोखरा महानगर नक्सा विपरित तथा सरकारी जग्गामा बनेका अवैध संरचना अटाउन पोखरा महानगरपालिका पनि लागेको छ । पोखरा महानगरपालिकाले पनि निश्चित अल्टिमेट दिदै धमाधम अवैध संरचना हटाउँदै आएको हो । महानगर क्षेत्र भित्रका सबै अवैध संरचना हटाउने तयारीमा लागेको पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विरेन्द्रदेव भारतीले बताए । महानगरपालिकाले अहिले महेन्द्र पुल आसपासमा बनेका संरचनाहरू हटाइ रहेको छ । प्रशासकीय अधिकृत भारतीका अनुसार महानगरपालिकाले अन्डरग्राउन्ड पार्किङ भनेर नक्सा पास गर्ने तर त्यहाँ अन्य गतिविधि गर्नेहरूलाई तत्काल हटाउन ३५ दिने सूचना जारी गरेको छ । तर, सूचना जारी भएको अवधि भने सकिएको छैन । केहीले अन्डरग्राउन्ड खाली गरिसकेको र केहीले समय थप गर्नको लागि आग्रह गरिरहेको पनि महानगरपालिकाले बताएको छ । ‘अवैध संरचना हटाउने महानगर भित्र निरन्तर चलिरहेन प्रक्रिया हो, हामीले महानगर भित्र रहेका अवैध संरचनाहरू सबै हटाउ छौं, यसको लागि समय लाग्न सक्छ, इलिगल्ली बनेका संरचनाहरू यहाँ विभिन्न भेराइटीका छन्, बसुन्धारा पार्कबाट उता लागेपछि फेवा साइटका सबै संरचनाहरू अवैधानिक हुन्, त्यस्तोको हकमा के गर्ने भन्ने विषयको कुरा छुट्टै हुन्छ,’ उनले विकासन्युजसँग भने । महानगरका अनुसार अवैध संरचनाको अन्त्य भएसम्म महानगरले डोजर चलाइ रहने छ । अहिले पोखरा महानगरको पनि अनधिकृत संरचना हटाउने काम गर्ने दैनिकी नै बनी सकेको छ । ‘यहाँ फेवा ताल नै मिचेर घरहरू बनाएको पाइन्छ, अब तिनीहरूलाई हटाइ कसरी सुन्दर फेवा ताल बनाउन सकिन्छ भन्ने तर्फ महानगर लागेको छ,’ उनले भने । ललितपुर महानगर ललितपुर महानगरपालिले पनि अवैध संरचना हटाउने अभियानलाई उच्च प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको छ । तर, ललितपुर महानगर अब भने दशैपछि मात्र यो कामलाई निरन्तरता दिने मनसायमा पुगेको छ । दशैं भित्रसम्ममा अवैध संरचना हटाउनको लागि सूचना जारी गर्ने र दशैंपछि पनि नहटाए सक्रिय भएर संरचना हटाउने तयारीमा लागेको ललितपुर महानगरपालिका प्रवक्ता राजु महर्जन जानकारी दिए । केही दिन यता ललितपुर महानगरले सो कामलाई निरन्तरता दिदै आएको थियो । ललितपुर महानगरले अब दशैपछि मात्र अवैध संरचना हटाउने छ । हालसम्म कति अवैध संरचना र अन्डरग्राउन्ड खाली गर्याे भन्ने विषयको जानकारी पूर्ण रुपमा आइनसकेको पनि महर्जनले जानकारी दिए । पनौती नगरपालिका काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको पनौती नगरपालिकाले पनि केही समयमा अगाडि सूचना जारी गर्दै मापदण्ड विपरीतका घर टहरा हटाउनको लागि आग्रह गरेको छ । तर, यो मिति भित्रमा नै हटाइ सक्नु भनेर नगरपालिकाले उल्लेख गरेको छैन । मापदण्ड विपरीतका घर टहरा हटाने सम्बन्धम पहिलो चरणको सूचना निकालेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रणराज न्यौपानेले बताए । घरले सडकलाई अतिक्रमण गरेको भन्दै नगरले मापदण्ड विपरीतका घर टहरा हटाउ आग्रह गरेको हो । ‘नगरपालिकाका धेरै ठाउँमा सडकलाई नै असर पुग्ने गरी घर टहराहरू बने छन्, उक्त टहराका कारण सडकमा गाडी ओहोर दोहोर हुन समेत मुस्किल परेको छ, अहिले हामीले पहिलो चरणको सूचना जारी गरेका छौं, तर यो अवधि भित्रमा नै भत्काइ सक्नु भनेर भनेका छैनौं, कार्यपालिकाको बैठक बसेर दोस्रो सूचना जारी गर्दै समय सीमाको निर्धारण गर्ने छौं,’ उनले भने । नगरपालिकाले कानुनी प्रक्रिया सुरु हुन्छ भनेर अहिले आम नागरिकहरूलाई ससूचीत गरेका हो । निर्माण भई रहेका तथा घर बनाउँदा मापदण्ड भित्र बनाउनेको नगरपालिका आग्रह छ । ३५ दिने दोस्रो सूचना जारी गरेपछि मात्र कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने लक्ष्यमा नगरपालिकाले जानकारी दिएको छ । अन्त जस्तो सोलिब्रेटी हुन घर भत्काएर अलपत्र बनाउने अवस्थामा नभई व्यवस्थित बनाउने पक्षमा लागेको पनि न्यौपानेले बताए । ‘गाउँमा बाक्लो बस्ती हुँदैन, घरको पेटीसम्म मानिसले सडक पुर्याएका छन्, त्यस्ता घर तुरुन्तै हटाउ भनेर हुँदैन, नयाँ बनेका घरलाई व्यवस्थित गर भनेका हौं,’ उनले भने । टोखा नगरपालिका टोखा नगरपालिकाले सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा खाली गराउन नगरवासीलाई निर्देशन गरेको छ । टोखाको नगर कार्यपालिकाको बैठकले टोखा नगरपालिकाभित्रका सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना खाली गर्न लगाउने निर्णय गरेको हो । नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शङ्करराज पाठकका अनुसार बैठकले आफ्नो वडाभित्रका सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा खाल गराउने निर्णय गरेकाले सबै वडाले सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी संरचना निर्माण गरिएका स्थानमा ३५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्न नगरपालिकाले निर्देशन दिएको छ ।
स्मार्ट कृषि: कृषकलाई बाख्रापालनमा सघाउँदै
रामपुर । बाख्रापालन व्यावसायलाई दीगोरुपमा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले पाल्पामा स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रममा जोड दिइएको छ । जिल्लाको निस्दी, पूर्वखोला, बगनासकाली गाउँपालिकामा बाख्रापालन र रैनादेवी छहरामा तरकारी तथा खाद्यान्न बालीमा स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालित छ । बाख्रापालनलाई प्रोत्साहन गर्दै उत्पादन वृद्धि गर्न यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । यस कार्यक्रमबाट उत्पादन वृद्धि गर्नुका साथै कृषकको जीवनस्तर उकास्ने र संस्थागत विकास हुने भएकाले कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएको भेटरिनरी तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र पाल्पाका प्रमुख डा चन्द्रबहादुर राना बताउँछन् । उनी भन्नछन्, ‘बजारमा खसी बोकाको माग बढ्दो छ, यसबाट कृषकले राम्रो आयस्रोत लिन सक्ने भएकाले स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम अन्तर्गत बाख्रापालनमा कृषकले जोड दिएका छन्, जिल्लामा उत्पादकत्व वृद्धि भइरहेको छ’ । उनका अनुसार यस आर्थिक वर्षमा चार पालिकामा सञ्चालन भइरहेको सो कार्यक्रमका लागि कार्यालयले एक करोड १४ लाख रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेको छ । यसभन्दा अघि तानसेन नगरपालिकाको अर्गलीमा चार वर्षसम्म चलेको बाख्रापालन कार्यक्रम अहिले सहकारीकरण गरी कार्यालयले हस्तान्तरण गरेको छ । यहाँ राम्रै हँुदै गएपछि कार्यालयले अन्य पालिकामा पनि बाख्रापालनका कार्यक्रम अघि सारेको छ । पूर्वखोला गाउँपालिका–२ स्थित जल्पा र बगनासकाली गाउँपालिका–१ र २ मा चौथो वर्षमा स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम चलिरहेको छ भने निस्दी र रैनादेवी छहरामा तेस्रो वर्षमा कार्यक्रम अगाडि बढेको छ । यो कार्यक्रम सम्झौता भएपछि चार वर्षसम्म कार्यालयको सहयोगमा चल्नेछ । पाँचौँ वर्षमा सहकारीकरण गरी हस्तान्तरण गरिनेछ । कार्यक्रम सुरु भएको पहिलो वर्ष कार्यालयले ८० प्रतिशत र सम्बन्धित समूह तथा संस्थाले २० प्रतिशत, दोस्रो वर्ष कार्यालयबाट ७० प्रतिशत र सम्बन्धित समूह, संस्थाले ३० प्रतिशत, तेस्रो वर्षमा कार्यालयले ६० र समूह, संस्थाले ४० प्रतिशत र चौथो वर्षमा कार्यालय र सम्बन्धित समूह र संस्थाले ५०/५० प्रतिशत रकम लगानी गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । सम्बन्धित समूह तथा संस्थाले स्थानीय सरकारसँग या संस्था आफँैले रकम व्यवस्थापन गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । बाख्रापालनको हकमा प्रत्येक कृषकले कम्तीमा १० माउ बाख्रा पालेको हुनुपर्नेछ भने तरकारी तथा खाद्यान्न बालीमा कार्यक्रममा आवद्ध सबै कृषकको गरी एकमुष्ठ० कम्तीमा पाँच हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती गरेको हुनुपर्ने जनाइएको छ । स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम अन्तर्गत निस्दी गाउँपालिका–३ को झिरुवास, मौरीया, धार्केसिङ, ढाब्रा र डुनडाँडा क्षेत्रमा गरी ६० घरपरिवारका कृषकले एक हजार ४७५ बाख्रापालन गरेका छन् । कार्यक्रम शुरु भएपछि हालसम्म यहाँ प्रतिकृषक एक/एकवटा बाख्रा माउ बाख्रा वितरण गरिएको छ । संस्थाका लागि २४ उन्नत बोयर बोका, सातवटा चापकटर मेसिन, सातवटा ग्रेण्डर मेसिन, छ वटा फाइवरको डिटिङ्ग ट्याङ्क, सबै घरधुरीमा उन्नत घाँसको बीउ वितरण तथा गाउँमा एकवटा घाँसको नर्सरी स्थापना गरिएको निस्दीका पशुस्वास्थ्य शाखा प्रमुख ओमबहादुर मश्राङ्गीले बताउँछन् । बाख्रापालनसम्बन्धी चेतनामुलक चारवटा तालिम, औषधि वितरणकार्य भएको छ । ‘गाउँमा यस कार्यक्रमले बाख्रापालनमा कृषकको आकर्षण बढ्दै गएको छ, अहिले उत्पादन वृद्धि हुँदै जादा उत्पादित खसीबोका बजारीकरण सम्बन्धमा छलफल चलिरहेको छ’ उनी भन्छन्, ‘यहाँ सञ्चालन भएको कार्यक्रममा आवद्ध कृषकले कम्तिमा १४ देखि बढीमा ५५ सम्म माउ बाख्रापालन गरेका छन् भने सबैका घरमा आधुनिक खोर बनेका छन्’ । बगनासकाली गाउँपालिका–१ र २ मा बाख्रापालनमा ईच्छुक कृषकलाई लक्षित गरी माडी चक्रपथ स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम तेस्रो वर्षमा अगाडि बढेको छ । यहाँ ५० घरपरिवार आवद्धमध्ये ४५ घरमा बाख्रापालन र पाँच घरमा माछापालन गरिएको समितिका अध्यक्ष मथुरा ढकालले बताए । उनका अनुसार ६१ बाख्राबाट शुरु भएको कार्यक्रम अहिले ४८२ माउ, खसी, बोका, पाठापाठी छन् । समितिले ४५० माउ बाख्रा पु¥याउने लक्ष्य छ । ‘यस कार्यक्रमले बाख्रापालन व्यावसायमा कृषकलाई आकर्षण गरेको छ, थोरै बाख्रापालन गर्नेले अहिले सङ्ख्या बढाउँदै जानुभएको छ, विभिन्न सेवा सुबिधा पाइदो रहेछ’ रुपैयाँ रकम सहयोग भएको थियो । यसवर्ष भने समिति आफैँले रकम व्यवस्थापन गरेर कार्यक्रम गर्ने अध्यक्ष ढकालले बताए । यस समितिले कार्यक्रम शुरु भएपछि ७९ वटा खसी बोका विक्री गरेर आठ लाख ११ हजार रुपैयाँ बराबरको आम्दानी गरिसकेको छ । भेटरिनरी तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र पाल्पाले चालु आर्थिक वर्षको लागि सात करोड छ लाख ५३ हजार रुपैयाँ बराबरको कार्यक्रम गर्नेछ । जसअन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा कृषि, उत्पादन, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा कार्यक्रममा ९० लाख ७५ हजार रुपैयाँ, पशुपक्षी पर्यटन प्रवद्र्धनमार्फत आयआर्जन सहयोगमा दुई लाख रुपैयाँ, बङ्गुरपालन कार्यक्रमको लागि १० लाख रुपैयाँ, प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान ३० लाख रुपैयाँ, ग्रामीण क्षेत्रमा कुखुरापालनमा १० लाख रुपैयाँ, डेरी तथा मासु पसल सुधारमा आठ लाख रुपैयाँ, अनुगमन मूल्याङ्कनमा ७५ हजार रुपैयाँ, स्मार्ट कृषि कार्यक्रममा एक करोड १४ लाख रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेको छ । यस्तै मत्स्य विकास कार्यक्रमको लागि पाँच लाख ९५ हजार रुपैयाँ, कृषि तथा पशुपक्षी श्रोत तथा प्रविधि सेवा टेवा कार्यक्रमको लागि एक करोड ८६ लाख दुई हजार रुपैयाँ, पशुपक्षी विकास तथा पशु स्वास्थ्य नियमन कार्यक्रमको लागि ३३ लाख ८० हजार रुपैयाँ र गाईका व्यवसायिक उत्पादन केन्द्र ब्लक कार्यक्रम सङ्घीय सरकारमार्फत ३३ लाख रुपैयाँ बराबरको वजेट रहेको छ । कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा कृषकसँग कृषि मन्त्री कार्यक्रमको लागि सात लाख ५० हजार रुपैयाँ, तिनाउ गाउँपालिकामा बङ्गुर श्रोत केन्द्र स्थापनाको लागि, चार लाख रुपैयाँ, तानसेन र माथागढीमा बाख्रा र बङ्गुरको ब्रिडर हर्ड स्थापनाको लागि आठ लाख रुपैयाँ, मागमा आधारित व्यवसायिक कृषि तथा पशुपक्षी विकास कार्यक्रमको लागि ३० लाख रुपैयाँ, पशु बाँझोपन निवारण सेवाको लागि छ लाख रुपैयाँ, पशुस्वास्थ्य तथा उपचार खोप सेवाको लागि छ लाख रुपैयाँ, प्रयोगशाला सेवाको लागि चार लाख रुपैयाँ, पशु स्वास्थ्य शिविरको लागि दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ, सामुदायिक प्रजनन् केन्द्र स्थापनातर्फ पाँच लाख रुपैयाँ वजेट रहेको कार्यालले जनाएको छ । माछापालनको लागि नयाँ पोखरी निर्माण गर्न पाँच लाख रुपैयाँ, तानसेन नगरपालिका–७ मा गौशाला निर्माण गर्नका निम्ति १० लाख रुपैयाँ, बगनासकाली गाउँपालिका–८ बराङ्दीमा गाईंभैंसी प्रवद्र्धनको लागि १० लाख रुपैयाँ, पशुपक्षीका रोग नियन्त्रण गर्न खोप अभियान कार्यक्रमका लागि २० लाख रुपैयाँ बराबरको वजेटका कार्यक्रम कार्यालयबाट सञ्चालन हुने कार्यालयका पशु प्राविधिक युवराज ज्ञवाली बताउँछन् । रासस
