पालिका

काठमाडौं । मालपोत कार्यालयमा दर्ता कायम, अहिले घरसमेत रहेको र त्यहीँ बसोबास गरिरहेको घरजग्गाको सीमानामा रहेको ढलमाथि बनेको एकमात्र निकास बाटो रोक्ने गरि काठमाडौ महानगरपालिकाले जबरजस्ती डोजर लगाई ढल खोल्ने कार्यलाई उच्च अदालत पाटनले रोक लगाएको छ । उच्च अदालत पाटनले काठमाडौ उपत्यका बिकास प्राधिकरणबाट ठेक्का प्राप्त गरी निर्माण भईरहेको बक्स कलर्भट निर्माण कार्यमा अवरोध नर्गन काठमाडौं महानगरपालिकाको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । उच्च अदालतका न्याधिसद्धय दुर्गा बहादुर बिश्वकर्मा र अमृत बहादुर बस्नेतको सयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । उच्च अदालतले दिएको आदेशमा भनिएको छ काठमाडौ महानगरपालिकाले आनि गुम्बा देखि आराम्भ चोकसम्म समेत तथा बक्स कन्र्भटको सरोकारवाला तथा बिनियोजित बजेट समेत प्रभाबित भई निबेदकहरुलाई अपुरणिय क्षति हुने देखिदा प्रस्तुत निबेदनको अन्तीम टुङ्को नलागेसम्म निबेदकहरुको बासस्थान तथा हाल चालु रहेको बक्स कलर्भट निर्माणको कार्यलाई अवरोध हुने गरी कुनै पनि अनधिकृत काम कार्यान्यन नगर्नु नगराउनु भनि अन्तरिम आदेश दिएको छ । हरिराम श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमा निबेदकको तर्फबाट अधिवता बिष्णु कुमार गिरी, दुर्गा कोईराला भूपाल ढकालले बहस गरेका थिए । काठमाडौ महानगरपाकिलाको तर्फबाट अधिवत्ता ओम प्रकास अर्याल, तथा बुढानिलकष्ठ नगरपालिकाको तर्फबाट अधिवत्ता पुन्य प्रसाद काफ्लेले बहस गरेका थिए अधिवत्ता बिष्णु कुमार गिरीले महानगरपाकिलाले कुनै योजना बिना एक्लौटी तरीकाले छिमेकी नगरपालिकासँग समेत समन्वय नगरी कार्य गरेकोले अदालतले महानगरको कार्यलाई रोक लगाएको बताए । काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा. वडा नं. ६ र बुढानिलकण्ठ न.पा. वडा नं. १० को सीमानामा पर्ने जग्गामा घर बनाइ बर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएका छौं । हामी निवेदकहरुले धेरै बर्ष पहिलादेखि आआफ्ना सम्पत्तीहरु स्वतन्त्रपुर्वक भोग चलन गरिरहेका छौं । यस स्थानमा कयौ अन्य स्थानबाट समेत आफ्नो घर जग्गा विक्रि गरि, यस स्थानमा घरजग्गा खरिद गरि, सम्बन्धित स्थानीय तहबाट नक्सा पास गराइ, कानुन बमोजिम तिर्नु पर्ने सम्पूर्ण राजस्व (कर) तिरीबसोबास गरि रहेको अवस्थामा एक्कासी साउन २५ गतेका दिन विपक्षी काठमाडौं महानगरपालिकाले डोजरसहितको हाम्रो छिमेकको घरजग्गामा प्रवेश गरि उहाँहरुलाई आतंंकित गरि हाम्रो घर छिमेकमा बनेको ढलनिकास र त्यसमाथि बनेको पिच सडक खन्ने तथा भत्काउने गरे । खुल्ला ढल निकास भई मरेका जिबजन्तु, घरका फोहरहरु समेत फ्याकी, दुर्गन्धित भई हिड्नै नसकिन, टाउको दुख्ने वाकवाकी लाग्ने जस्ता समस्या आई आउँ, हैजा, टाईफाईड जस्ता महामारि रोग फैलिन थालेपछि २०६१ सालमानै उपभोक्ताहरुको समिति बनाई जिल्ला बिकाश समिति काठमाण्डौ र तत्कालिन कपन गा.बि.स., का.म.न.पा. –६ समेतको सरकारी बजेट र सहयोगमा ढल पाईप राखि खुल्ला ढललाई ब्यबस्थित गरिएको हो । उक्त इलाकामा २०६४ सालको पुनः नापिमा बाटोको रुपमा नाप नक्सा समेत भई सकेको छ । ठुलो मात्रामा उक्त ढलमा कपन तथा का.म.न.पा तर्फका आरुबारी महाँकाल गा.वि.स.समेतबाट सहायक ढल हाली उक्त ढलमा बर्षादको पानी नअटेको कारण बक्स कल्भर्टबाट मात्र निकास हुने भएकोले संघिय बजेटपरि काठमाडौं उपत्यका बिकास प्राधिकरणबाट ठेक्का लागि साततल्ले आनिगुम्बा सडक भनि बक्स कल्भर्ट काम सुरु भई सकेको छ । आनी गुम्बा तर्फबाट बक्स कल्भर्टको धेरै भाग सम्पन्न भइ केहि भाग मात्र बाँकी छ भने तेन्जीङ चोक तर्फबाट आएको बक्स कल्भर्ट सम्पन्न भई सकेको छ । आनी गुम्बादेखि आरम्भ चोक सम्मको बक्स कल्भर्टको कार्य केहि समयमा सम्पन्न हुन लागेकाले त्यस भन्दा तल खुल्ला राख्दा ढलको दुर्गन्धले स्वच्छ वाताबरणमा बस्न पाउने नागरिकको मौलिक हक माथि आघात पुगेको छ रिटमा भनिएको छ ।

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा तत्काल थाल्नुपर्ने ७१ वटा कामको सूची सार्वजनिक गरेको छ । महागरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारीले कामको सूची सार्वजनिक गर्दै कुनै कारणले पनि निर्धारित कार्यक्रममा ढिलाइ नगर्न सबै विभागीय प्रमुखलाई निर्देशनसमेत दिएका छन् । तत्काल गर्नुपर्ने कामको सूचीमा हाइमास्ट लाइट जडान, विद्युतीय सेवा सञ्चालन, कार्यालय परिसर र सहरी क्षेत्रमा पार्किङ व्यवस्थापन, स्वास्थ्य प्रवद्र्धन केन्द्र सञ्चालनलगायतका छन् । साथै सामुदायिक कुकुरको बन्ध्याकरण, अनुगमन सूचक (पूर्वाधार, वडास्तर, विभाग, आयोजना तथा कार्यक्रम स्तर, सार्वजनिक खरिद मूल्याङ्कन प्रक्रिया) निर्माण, कार्यपालिका बैठकबाट भएका निर्णयको कार्यान्वयन, ऐन कार्यान्वयनको अवस्था, आवश्यकपर्ने कार्यविधि निर्माण, महानगर गौरव र स्वर्णिम योजना कार्यान्वयनलगायत रहेको महानगरको भनाइ छ । आकाशे पुलमा सिसाका बार बनाउने, सडक पेटीलगायत संरचनाको नियमित मर्मत सम्भार, यातायात व्यवस्थापन, सार्वजनिक शौचालय निर्माण पनि सूचीमा समावेश गरिएको छ । महानगरको कार्यालय काठमाडौँ प्लाजामा स्तनपान कक्ष निर्माण गराउने विषय पनि सूचीमा राखिएको छ । महानगरले गत साता पनि सबै वडालाई सार्वजनिक शौचालयको नमूना प्रदान गरी आवश्यक स्थानमा  सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्न निर्देशन दिएको थियो । विगत केही वर्षदेखि नै महानगरले सार्वजनिक स्थानमा शौचालय निर्माण गर्ने भने पनि अहिलेसम्म निर्माण अघि बढाउन सकेको छैन । महानगरले चालु आवमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि सात अर्ब ३४ करोड ६४ लाख ७१ हजार रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेको छ ।

कतिपय अवस्थामा काठमाडौं महानगरको काम र पहलको उदाहरण दिएर धेरैले प्रश्न गर्ने गरेका छन्, ७५३ स्थानीय तहमध्ये किन काठमाडौंको मात्रै बढी चर्चा हुन्छ ? अन्य स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि के गर्दै छन् ? विभिन्न समयमा यस्ता प्रश्न हामीलाई पनि आउने गरेको छ । काठमाडौं महानगरसँग अन्य स्थानीय तहको सहज तुलना हुँदैन । किनभने, राजधानीको शहर रहेको महानगरपालिकाको बजेट, जनशक्ति र पहुँच अन्य स्थानीय तहकोभन्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ । केन्द्रीय सरकारबाट बेसीशहर नगरपालिकामा बर्षेनी सामाजिक सुरक्षा भत्ता मात्रै १८ करोड रुपैयाँ आउँछ । नगरको वार्षिक बजेट भने करिब २३ करोड रुपैयाँ छ । कुल बजेट मध्ये १४ करोड रुपैयाँ त तलब भत्ता लगायतका सेवा सुविधामा मात्रै खर्च हुन्छ । नगरभित्रका ११ वटा वडालाई वडा विकासका लागि करिब ७ करोड २५ लाख रुपैयाँ पठाउँछौं । यो खर्च कटाउँदा नगरपालिकासँग करीब डेढ करोड रूपैयाँ बाँकी रहन्छ । नगरको आन्तरिक आम्दानी ३/४ करोड मात्रै छ । प्रदेश सरकारबाट करीब एक करोड प्राप्त हुन्छ । यो सबै जोड्दा नगरले खर्च गर्ने बजेट करिब पाँच करोड रुपैयाँको हाराहारीमा हुन्छ । अनि, यो बजेटले सडक पिच गर्ने कि ढलान ? नगरपालिकाले सडक पीच गरेर मात्रै पनि हुँदैन । यसका अन्य बहुआयामिक जिम्मेवारी पनि छन् । सामाजिक, आर्थिक तथा प्रशासनिक लगायतका क्षेत्रमा केन्द्रित भएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । ती क्षेत्रमा योजनाबद्धरुपमा काम भइरहेका पनि छन् तर, पर्याप्त बजेट नहुँदा तत्कालै नतिजा देखिएको भने छैन । नगरपालिकाले ‘एक घर एक धारा’ भनेर काम गरिरहेको छ । उज्यालो पालिका, सिञ्चाइ सुविधा, भवन, सहरी विकास, मर्मतसम्भार, कृषि विकास, सुशासन लगायतका क्षेत्रमा दीर्घकालिन योजना बनाएर काम गरिरहेको छ । करिब ४५ स्क्वायर किलोमिटर भएको काठमाडौं महानगरपालिकाको वार्षिक बजेट नै २३ अर्ब भन्दा माथि हुन्छ । १२७.५ स्क्वायर किलोमिटर क्षेत्रफल भएको बेसीशहर नगरपालिकाले खर्च गर्ने बजेट चाहिँ ५ करोड हारहारी मात्रै छ । अहिलेको समयमा एउटा सफ्टवेयर जडान गर्नुपर्‍याे भने ४५/४६ लाख रुपैयाँ चाहिन्छ । यस्तो अवस्थामा काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)सँग दाँजेर यहाँको मेयरले काम गरेन, बाटो पिच गरेन, ठूला–ठूला भवन बनाएन, सुरुङ बनाएन, खोला निमन्त्रण गरेन भन्नुको अर्थ हुँदैन । ती सबै काम एकै पटक गर्न नगरमा आउने बजेटले भ्याउँदैन । यदि काठमाडौं महानगरको जस्तो यहाँको नगरको बजेट भए मेयर बालेनले भन्दा धेरै काम गर्थ्याै‌ं । ४/५ करोड पैसाले शहरको व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन । यतिमात्र नभई नगरभित्र कुनै कार्यक्रम आयोजना भयो भने नगरले नै पैसा हाल्नुपर्छ । आयोजकले पैसा हालेर कार्यक्रम गर्ने प्रचलन हरायो । बजेट माग्न नगरपालिकामै आइपुग्छन् । त्यति हुँदाहुँदै पनि भएको बजेटलाई सदुपयोग गरेर काम गरिरहेका छौं । क्षमता नभएर विकास निर्माणको काम गर्न नसकेका हैनौं, बजेट नभएर उल्लेख्य काम नदेखिएको हो । म लगातार पाँच पटक चुनाव लडेर विजयी भएको मान्छे हुँ । वि.सं. २०४३ सालको जनपक्षीय प्रधानपञ्च हो म । २०५४ सालको गाविस अध्यक्ष भएर काम गरेको थिए । संघीय संरचना बनेसँगै २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नगर प्रमुखमा निर्वाचित भए । २०७९ सालको निर्वाचनमा पनि मतदाताले विश्वास गरिदिनुभयो । प्रत्येक पटक पहिलाको भन्दा बढी मत ल्याए विजयी भएको छु । म निर्वाचित भएर आउँदा नगरको आन्तरिक आम्दानी ५० लाख रुपैयाँ थियो । अहिले नगरको वार्षिक आम्दानी ५ करोडको हाराहारी पुग्छ । पालिकाको आम्दानी बढाएर धेरै विकास निर्माणका काम गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन । किनभने, जनताबाट अनावश्यक पैसा उठाउने कुरा पनि हुँदैन । खोलामा बालुवा छ । तर, निकाल्न पाइँदैन । यहाँ प्राय ठाडो खोला छन् । असारमा खोलाले बालुवा बगाएर ल्याउँछ । त्यो निकालेर उपभोग गर्न पाइँदैन । असोजसम्म बालुवा झिक्न नमिल्ने नियम संघ र प्रदेश सरकारले बनाएको छ । कानूनले भनेको समय पर्खदा पर्खदै खोलाले बालुवा बगाएर कहाँ पुर्‍याइसक्छ, बगरमा बालुवा नै हुँदैन । हामीले प्रत्येक वडाको भवन बनाइसकेको छौं । भएको बजेटले भ्याएसम्म भवन बनाउने, सडक ढलान गर्ने काम भइरहेका छन् । बेसीशहरमा आन्तरिक सडक एउटा पनि थिएन । म आएपछि ७० वटा बाटो ढलान भएका छन् । त्यो काम जनताको सहयोगमा भएको हो । एउटा सडक बत्ती नभएको ठाउँमा हजारौं सडक बत्ती जडान भएका छन् । खानेपानी थिए अहिले खानेपानी २० वर्षलाई पुग्ने छ । यो विकास पैसा भएर गरेको हैन, पैसा उठाएर गरेको हो । संघीय सरकारले प्रदेशलाई बजेट दिएर काम हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारलाई दिएको बजेट कार्यान्वयन हुनै सकेन । नगरको एउटै योजनामा अध्ययन नगरी पैसा २/३ कार्यालयले हालेका छन् । प्रदेशले ५० हजारदेखि डेढ लाख रुपैयाँसम्मको योजना हाल्छ । पुल भएको ठाउँमा पैसा हाल्छ, मागेको नयाँ कार्यक्रमका लागि पैसा दिँदैन । स्थानीय पालिकाले टोल–टोलदेखि छनोट गरेर पठाएको योजनामा पैसा हालिँदैन । अनि कार्यकर्ताको पछाडि लागेर पैसा पठाइदिन्छ । प्रदेशमा जुन ठाउँका कर्मचारी छन् त्यहाँ बजेट पठाएको पाएका छौं । अनि यसरी मुलुक चल्छ ? हामीले २ लाख रुपैयाँमा सक्ने काममा प्रदेशले लाखौं रुपैयाँ बजेट हालेर काम गरिरहेका हुन्छ । त्यसमा मुल्याङकन, अनुगमन त परको कुरा भयो । प्रदेशको काम असार लागेपछि सुरु हुन्छ । प्रदेशलाई दिने पैसा सिधै‌ं स्थानीय तहलाई दिने हो भने हजारौं गुणा राम्रो काम स्थानीय तहले गर्न सक्छन् । स्थानीय तहसँग काम गर्ने २ पैसा छैन । अनि माथि बसेर स्थानीय तहले काम गर्न सकेन भन्दै बर्बराउँछन् । संघीय सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहलाई कम्तीमा एक अर्ब बढी बजेट दिनु पर्छ अनि मात्र विकासले गति लिन्छ । स्थानीय तहमा ठेकेदारले कामै नगरेर समस्या सिर्जना हुन थालेको छ । गाउँको काममा घाटा पर्छ भनेर ठेक्का लिनै मान्दैनन् । सजिले काम गर्छन्, बाँकी काम छाडिदिन्छन् । सरकारले भुक्तानी नगरेको कारण पनि उनीहरुसँग काम गर्ने पैसा नहुने रहेछ । (लमजुङकाे बेसीशहर नगरपालिकाका मेयर गुमान सिंह अर्यालसँगको कुराकानीमा आधारित)