अदालतको आदेश विपरित गुम्बा नभत्काउन महानगरलाई आग्रह

काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिका-१० देवीनगरस्थित काठमाडौँ उपत्यका गुम्बा तमु सेवा समितिले गुम्बा नभत्काउन आग्रह गरेको छ । समितिले उच्च अदालत पाटनबाट अर्को आदेश नभएसम्मका लागि गुम्बा नभत्काउन आदेश दिए पनि महानगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गामा निर्मित भनेर हटाउन अल्टिमेटम दिएको छ । काठमाडौँ उपत्यका गुम्बा तमु सेवा समितिले विज्ञप्ति जारी गरेर महानगरपालिकालाई बौद्ध धर्मालम्बीको आस्थाको केन्द्र रहेकाले गुम्बाको संरक्षण गर्न आग्रह गरेको हो । समितिका अध्यक्ष टिकाराम गुरुङद्धारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विसं २०६६ जेठ २१ गते बुद्ध धर्मप्रति आस्था राख्ने गुरुङ समुदायका व्यक्ति बुद्ध धर्मको ज्ञान, उपदेश, प्रवचन दिने र दिन लगाउने उदेश्यका साथ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गतको बौद्ध दर्शन प्रवद्र्धन तथा गुम्बा विकास समितिमा समेत दर्ता गरेर काठमाडौँ उपत्यका गुम्बा तमु सेवा समिति सञ्चालनमा रहेको छ ।’ गुम्बा स्थापनार्थ वडा कार्यालयको सिफारिसमा जग्गा प्रमाणित गरेर वडाकै डिजाइनमा गुम्बा निर्माण गरिएको जनाइएको छ । साथै तत्कालिन वडा कार्यालयबाट पनि बजेट विनियोजन भई गुम्बाको भवन निर्माणमा सहयोग रहेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘गुम्बा निर्माणमा सयौं बौद्ध धर्माबलम्बी आस्थाका व्यक्तिसहित पर्यटन मन्त्रालय, शहरी विकास तथा भवन विभाग, जिल्ला समन्वय समिति काठमाडौँ, बौद्ध दर्शन प्रवद्र्धन तथा गुम्बा विकास समिति, संसदीय विकास कोषलगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट आर्थिक सहयोग जुटाइएको जानकारी गराउँदछौँ ।’ केही समय अगाडि महानगरपालिकाले धर्म, संस्कृति र समाजको वेवास्ता गर्दै सार्वजनिक सूचना जारी गरेर उक्त गुम्बा भत्काउन माइकिङ गर्ने कार्य गरिरहेको कुराले समितिको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । महानगरले धर्म, संस्कृतिको रक्षा गर्नुपर्नेमा उल्टै भत्काउने कुरा राम्रो नहुने समितिको भनाइ छ । काठमाडौमा मात्र नभइ देशभर मन्दिर, गुम्बा, चैत्य, मस्जिद, चर्चलगायत धार्मिक आस्थाका केन्द्र सार्वजनिक जग्गामै बनेका स्मरण गराउँदै समितिले महानगरलाई आफ्नो मातहत ल्याएर सो गुम्बाको संरक्षण गर्नसमेत आग्रह गरेको छ । गत साउन ३ गते महानगरले डोजर ल्याएर देवीनगरमा उक्त संरचना भत्काउन खोज्दा उच्च अदालत पाटनबाट तत्काल गुम्बा नभत्काउन आदेश जारी भए पनि महानगरले त्यसको अवज्ञा गरेको जनाउँदै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संरचना आफै नहटाए भत्काउने भन्दै महानगरपालिकाले माइकिङ गर्नु सम्मानित अदालतको अपहेलनाका हो ।’ रासस

नेपाल र भारतबीचको क्रिकेट हेर्न जनकपुरमा २ बजेपछि बिदा

काठमाडौं । एसिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत नेपाल र भारतबीचको खेल हेर्न जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका सबै विद्यालयमा बिदा दिएको छ । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका कार्यालयले आइतबार साँझ एक सूचना जारी गर्दै आज दिउँसो २ बजेदेखि सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालय बन्द गर्न भनेको छ । ‘जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाअन्तर्गत राम जानकी बहुद्देश्यीय अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला निर्माण, विद्यार्थीमा खेल भावना र एसिया कपमा नेपाल र भारतसँग हुने खेलमा नेपाल गौरवान्वित महसुस गरेकोले टिमको हौसल बढाउन कुनै पनि कक्षा सञ्चालन नगरी बिदा गरिदिनुहुन आदेशानुसार अनुरोध छ,’ शिक्षा तथा खेलकुद विकास शाखाकी प्रमुख अन्जु पाण्डेले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ । यसअघि भदौ १३ गते भएको नेपाल र पाकिस्तानबीच भएको खेलमा पनि नेपाली खेलाडीलाई हौसला बढाउन जनकपुरधाम उपमहानगरले दिउँसो २ बजेपछि विद्यालयहरुमा बिदा दिएको थियो । श्रीलंकाको पेल्लेकेले मैदानमा नेपाली समयअनुसार दिउँसो सवा ३ बजेदेखि नेपाल र भारतबीच खेल सुरु हुनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेल्न थालेको २७ वर्षपछि पहिलोपटक भारतको सिनियर टिमसँग खेल्न लागेको हो ।

औषधि पसललाई कडाइ गर्दै महानगर, कानून विपरीतलाई कारबाही गर्ने

काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिकाले अनधिकृतरूपमा सञ्चालनमा रहेका औषधि पसललाई कानूनी दायरामा ल्याउने भएको छ । कामपामा हाल सञ्चालनमा रहेका धेरै पसल कानून विपरीत रहेको भन्दै कानूनी दायरामा ल्याउन लागिएको जनाइएको छ । कामपा स्वास्थ्य विभागका प्रमुख रामप्रसाद पौडेलका अनुसार हाल कामपाको क्षेत्राधिकारभित्र २ हजार ६ यस औषधि पसल सञ्चालन छन् । सञ्चालित धेरै औषधि पसल कानून विपरीत रहेको भन्दै प्रमुख पौडेलले सबै पसलको अनुगमन गरी गैरकानूनीरूपमा सञ्चालनमा रहेका औषधि पसललाई कारबाही गर्ने जानकारी दिए । यस्ता पसलमा अनधिकृत व्यक्तिले पनि औषधि बेच्ने गरेका छन् । जसका कारण अनावश्यक र चिकित्सकको सिफारिसविनै औषधि बेच्ने र सोहीअनुरूप बिरामीले सेवन गर्ने गरेको थाहा पाएपछि अनुगमन गर्न लागिएको पौडेलले बताए । उनका अनुसार कामपासँग विज्ञहरूको रोष्टर तयार छ । “उहाँहरूको विज्ञताबाट अनुगमनलाई तीव्र बनाई नतिजामूलक बनाउँछौँ”, उनले भने, “अधिकांश फार्मेसी सञ्चालकले सम्बन्धित विषय नपढेको र अरुको शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरेर औषधि बिक्री वितरण भइरहेको सूचना प्राप्त भएको छ, सोही सूचनाका आधारमा अनुगमन तीव्र बनाउने हो ।” औषधि पसल सञ्चालन कार्यविधि तयार गरेको र सोहीअनुसार अनुगमन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताइएको छ । औषधि पसल सञ्चालन हुनका लागि कामपामा अनुमति लिनुपर्छ, फार्मेसी पढेकाले मात्रै औषधि पसल सञ्चालन र बिक्री वितरण गर्नुपर्ने कानूनी मान्यता छ र बिरामी आउँदा बस्ने स्थानको व्यवस्था गरेको हुनुपर्ने जस्ता मान्यता रहेको छ । अनुगमनको प्रक्रियाअन्तर्गत पहिलो पटक कानूनमा गर्दा देखिएका कमजोरी सुधार्न आग्रह गर्ने र आग्रह नमान्दा पसल बन्द गरी अनुमति रद्द गर्नेसम्मको काम गर्ने प्रमुख पौडेलको भनाइ छ । कामपाले चालु आवमा स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि ९२ करोड ६६ लाख ४४ हजार रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेको छ ।