समाज : जीवनशैली

बिहान उठ्नसाथ कफी पिउने बानी धेरैमा हुन्छ । धेरै कफी पिउनाले दाँत, मुखमा मात्र होइन, समग्र पाचन यन्त्रमै नकारात्मक असर पुर्‍याउँछ । तर, अब कफी पिउनलाई डराउनुपर्दैन । कफी पारखीका लागि खुसीको खबर छ । दिनमा ३-४ कप कफी पिउनु स्वास्थ्यका लागि लाभदायक हुने एउटा अध्ययनले देखाएको छ । कफीको सेवन गर्ने मानिसमा कलेजो, क्यान्सर र हृदयघातजस्ता जोखिम कम देखिएको छ । यद्दपी त्यसको कारण कफी नै हो भन्ने यकिन गर्न नसकिने अनुसन्धानकर्ताहरु बताउँछन् । महिलालाई गर्भवती भएको समयमा भने कफी सेवन हानीकारक हुने निश्चित रहेको अध्ययनले पुष्टी गरेको छ । रोगव्याधबाट जोगिन वा स्वास्थ्यलाई आधार मानेर कफी पिउन नहुने विज्ञहरु बताउँछन् । साउथ्याम्पन युनिभर्सिटीका अनुसन्धानकर्ताले मानव शरीरमा कफी सेवनबाट पर्ने प्रभावसम्बन्धी तथ्यांक संकलन गरेका छन् । के यो कफीकै प्रभाव हो ? कफी नपिउनेको तुलनामा दिनमा ३ कप कफी पिउने मानिसको शरीरमा मुटुको समस्या कम देखिएको छ । मुटु रोग तथा क्यान्सरको जखिम कम हुनु यसको लाभ लिने बलियो पक्षको रुपमा रहेको छ । तर, अध्ययनका सह-लेखक प्रोफेसर पौल रोडरेकका अनुसार कफीले गर्दा नै यो सम्भव भएको भन्ने स्पष्ट तथ्यांक छैन । उनले भने, ‘उमेर, धुम्रपान सेवन, कसरत जस्ता कुराले पनि यस्तो प्रभाव पारेको हुनसक्छ । ‘ जिवनमा जोखिमको सन्तुलन र उचित मात्रामा कफी सेवनले जोखिम कम भएको देखिएको हुनसक्ने उनको भनाई छ ।  गर्भवती महिलालाई २०० एमजी अर्थात दुई कप भन्दा कम कफी खान सुझाव गरिएको छ । यसले गर्भपतनको जोखिम निम्तयाउन सक्छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले विस्तृत शान्ति सम्झौताको ११ वर्ष पूरा हुँदा पनि पीडितले न्याय पाउन नसकेको ठहर गरेको छ । आयोगले आज विस्तृत शान्ति सम्झौताको ११ वर्ष पूरा भएको अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा आयोगका सदस्य प्रकाश वस्तीले सरकार मानवअधिकारप्रति संवेदनशील नभएको बताए । आयोगले गरेका सिफारिस कार्यान्वयनमा सरकारले उदासीनता देखाएको उल्लेख गर्दै उनले आयोगले गरेका सिफारिस कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती गरिरहे कडारुपमा प्रस्तुत हुने चेतावनी दिए । आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता मोहना अन्सारीले उम्मेदवारलाई लक्षित गरेर वम विस्फोट भइरहेको घटनाप्रति गृहमन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउँदै सुरक्षा व्यवस्था कडा हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले संविधान जारी हुनु र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुनुबाहेक विस्तृत शान्ति सम्झौता भएपछि सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितले न्याय पाउन नसकेको बताए । आयोगले द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितलाई न्याय दिनका लागि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरिएता पनि कानून, स्रोत, साधन र स्वनिर्णयको अभावमा आयोगले काम गर्न नसकेको जनाएको छ । त्यसैगरी, आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ को अनुगमन प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक गरेको छ । आयोगका सदस्य वस्तीले सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छन् । प्रतिवेदनमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा तीन व्यक्तिको हत्या भएको, केही जिल्लामा दलहरुबीच सामान्य झडप भए पनि निर्वाचन शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न भएको उल्लेख छ । साथै, स्थानीय तहको निर्वाचनमा बालबालिकाको प्रयोग केही घटे पनि कमी नभएको, निर्वाचन आचारसंहिताको व्यापक उल्लंघन भएको, मतदान केन्द्र अपांगमैत्री नभएको, मतदान शिक्षा प्रभावकारी नभएकोलगायत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रासस

चीन । चीनको सियानस्थित विज्ञहरुको संस्था (थिंक ट्यांक) साङ्सी इन्स्टिच्युट् अफ इनोभेटिभ ट्यलेन्ट डेभलप्मेन्ट्का कार्यकारी निर्देशक प्राध्यापक चाङ होङले चीनको विशाल आयोजना वान बेल्ट वान रोड (ओबिओआर)बाट नेपालले जतिसक्दो धेरै फाइदा लिन सक्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् । उनी भन्छन्, विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीनको यो आयोजना र यहाँको समृद्धि नेपालजस्तो छिमेकीका लागि समुद्र नै हो, यसबाट कति पानी उभाएर लिने भन्नेकुरा उसको क्षमता र अग्रसरतामा भरपर्दछ । उक्त इन्स्टिच्युटमा हालै आयोजित एक अन्तरक्रियामा उनले चीनको यस विशाल आयोजनाको सुरु नै साङ्सी प्रान्तबाट भएकोले यहीँबाट नेपालप्रति सद्भाव मात्र राखेको र लाभको ‘मोडालिटी’ भने नेपालले नै तयगरी लाभ लिनसक्नेगरी अघि बढ्न सुझाएको बताए । प्राध्यापक चाङले नेपाल र दुवै देशको फाइदाका लागि अत्यावश्यक आधारभूत पूर्वाधार भनेको ‘कनेक्टीभिटी’ (सडक सञ्जाल) नै हो भने । हुनत कतिपय मानिसहरु ओबिओआरलाई बाटो नै भन्ने ठानेका छन्, तर त्यतिमात्र नभए पनि ‘सहज स्थलमार्ग’ द्विपक्षीय फाइदाको आधारभूत आवश्यकता हो र यसबाट नेपालमा चिनियाँ लगानीदेखि चिनियाँ पर्यटकसम्मलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्नेछ, उनको धारणा थियो । उनी भन्छन्, नेपालमा लगानी गर्न जाने चाहना कैयौँ चिनियाँ उद्योगी व्यवसायीहरुको छ । हाम्रो संस्थामार्फत समेत उनीहरुले यस्तो इच्छा व्यक्त गरेका छन् । तर पनि उनीहरुमा नेपालमा लगानीको सुनिश्चितताको विश्वास छैन । नेपालमा लगानी जोखिमपूर्ण रहेको सोँच चिनियाँ लगानीकर्तामा छ । यो भ्रम नेपालले चिर्न सक्नुपर्छ । अनि सडक सहज नहुदा व्यापारिक आदान प्रदान र आयात निर्यातको सहजतामा उनीहरु प्रश्न गर्छन् । त्यसैले यस्तो कुराको बढी चासो र अग्रसरता नेपालले लिनुपर्छ र दुवै देशले पहिलो चरणमा कम्तीमा पनि सडक सञ्जालले जोड्नुपर्छ । सडकपछि द्विपक्षीय व्यापारमा नेपालले जोड दिनसक्नुपर्छ र नेपालबाट चीनतर्फ निर्यात गर्नसक्नेगरी उत्पादनमा जान सक्नुपर्छ, उनी भन्छन् । हामीले हाम्रो छिमेकी समृद्ध भएको देख्न चाहन्छौँ भन्दै उनले थपे, नेपालले चीनबाट फाइदा लिनसक्ने भनेको व्यापार, लगानी र पर्यटन नै हो । नेपाल सुनेका प्रत्येक चिनियाँको नेपाल हेर्ने इच्छा छ । तर धेरैलाई नेपालबारे थाहा छैन । त्यसैले उनीहरुलाई पर्यटकका रुपमा नेपाल लानसक्नेगरी नेपालले चीनसँग मिलेर काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । यो संयोग पनि हुनसक्छ कि सियानमा उहाँले यो बिचार राखिरहँदा नेपालमा पनि चाइना रेलवे एड्मिनिस्ट्रेशनका अधिकारीहरुले केरुङ काठमाडौँ हुँदै लुम्बिनीसम्मको रेलमार्गका लागि सर्वे गरिरहेका थिए । उनीहरुले नेपाल सरकार इच्छुक भएमा केरुङ काठमाडौँ रेलमार्ग सम्भव रहेको भन्दै यसको लागतसमेत निकालेका थिए । चीनले सन् २०२० सम्ममा उक्त रुटको रेलमार्ग पूरागर्नेगरी काम गर्न सकिने बताउदै आएको छ । चीन सरकारले अघि सारेको २१औँ शताब्दिको संसार कै सबैभन्दा महत्वाकांक्षी र ठूलो आयोजना ‘वान बेल्ट वान रोड’(ओबिओआर) को समझदारी पत्रमा नेपालले गत बैशाखमा हस्ताक्षर गर्यो । ओबिओआर सडक जोड्ने मात्र होइन, तर सडक सहज हुँदा त्यसबाट बढ्ने जनस्तरको सम्बन्ध र आयात निर्यातको फाइदा भोलिका दिनमा हामीले सोचेभन्दा धेरै बढी हुनेछ, उनले बताए । यसले नेपाललाई आगामी दिनमा आर्थिक विकासमा ठूलो सहयोग पुर्याउने छ । भूपरिवेष्ठित नेपाललाई सडक सञ्जालले जोड्न सकिएमा विश्वको ठूलो पर्यटन बजारका चिनियाँ पर्यटक नेपाल पुग्ने र यस आयोजनामार्फत नेपालमा पूर्वाधारको निर्माण गर्नसके चीन र अरु देशको पनि लगानी भित्रिने उनको विश्लेषण छ । यस आयोजनामा बहुआयामिक प्रकृतिका सञ्जाल रहन्छन् । जस्तो कि रेलमार्ग, सडकमार्ग, सामुद्रिक मार्ग, हवाईमार्ग, पाइपलाइन, उर्जाको ग्रिड, ट्रान्समिसन लाइन, इन्टरनेट र अन्य । चीनले अघि सारेको यो पछिल्लो अवधारणलाई यस शताब्दिको सबैभन्दा ठूलो र महत्वाकांक्षी आयोजनाका रुपमा लिइन्छ । उक्त आयोजनाले प्रत्यक्षरुपमा एसिया र युरोपका कम्तीमा ६४ देशलाई जोड्छ । तीमध्ये अधिकांश देश विकासशील छन् । यस आयोजनाले छुने वा प्रत्यक्ष जोड्ने देशका नागरिकको हिसाब गर्दा विश्वको ६४ प्रतिशत जनसङ्ख्या यसले ओगट्छ । त्यसैगरी अरु आर्थिक सूचकांकको हिसाब गर्ने हो भने पनि यसले विश्वको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको करिब ३७ प्रतिशत हिस्सा समेट्छ । यो अवधारणाको सुरुवात चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङले सन् २०१३ मा गरेका थिए। युनिभर्सिटी अफ मेडिकल साइन्स्का प्राध्यापक एवम् उक्त इन्स्टिच्युटका निर्देशक डा.राजिवकुमार झा ओबिओआरको सदस्य भएर नेपालको समृद्धिको ढोका खुलेको बताउनुहुन्छ । उनले भने– नेपालको उत्तरी छिमेकी तथा विश्वकै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीनको यो महत्वाकांक्षी आयोजनाबाट नेपालले लिने फाइदा त धेरै छन, तर यसबाट कतिसम्म लाभान्वित हुने भन्नेमा गृहकार्य जरुरी छ । नेपाल ओबिओआरमार्फत चीनले दक्षिण एसियामा गर्ने लगानीको ‘ट्रान्जिट प्वाइन्ट’ हुनसक्ने उनको धारणा छ । डा।झा धेरै शब्दजाल भरेर कुरामात्र नगरी नेपालले चीनबाट लगानी र पर्यटक मात्र भित्र्याउन सक्यो भने अरु केही चाहिँदैन भन्छन् । हामी यसैबाट समृद्ध बन्छौँ, तर ओबिओआरको प्रारुपभित्र यो समृद्धि खोज्नुपर्छ, उनले बताए । उनी उक्त इन्स्टिच्युटको दक्षिण एसिया संयोजक पनि हुन् । ओबिओआर आयोजनाको सफलतामा यो अर्ध सरकारी थिंक ट्यंक संस्थाले काम गर्ने गर्दछ । चीनसँगको हाम्रो सम्बन्ध धेरै पुरानो भए पनि भौगोलिक जटिलता बढी छ । त्यसैले हामीलाई आयात निर्यातमै समस्या छ र यसैले निर्भरता दक्षिणतर्फ बढाएको छ । भरपर्दो बाटो भइदिए चिनियाँ लगानी र पर्यटक भित्रिन सजिलो हुनेछ । भूपरिवेष्ठित नेपालले समुद्रसम्मको पहुँच पाउन पनि चीनसँगका कैयौँ नाकाबाट फाइदा लिन सक्नुपर्छ । ती मध्येका सजिला र बाह्रैमास निर्वाधरुपमा सञ्चालनमा आउनसक्ने नाकालाई नेपाल चीन जोड्ने सेतुका रुपमा सञ्चालनमा ल्याउन सकिएमा यसले चीन हुदै हाम्रो पहुँच समुद्रसम्म पुग्नेछ । नेपाल दुई ठूला देशको बीचमा हुनु भनेको अवसर पनि छ । हामीले उत्पादन गर्न सकेका वस्तुको बजार छिमेकमै उपलब्ध छ । त्यसैले यो सञ्जालले हामीलाई सहज बनाउने छ । अर्को कुरा हामी वर्षमा केही करोड पर्यटक खोज्न छिमेकबाट टाढा जानु पनि पर्दैन, चीन र भारतमै उपलब्ध छन् । यी सबै प्रक्रिया र जटिलताको सहजीकरणका लागि सडक सञ्जाल एक भरपर्दो उपाय हो । सन् २०१२ मा चीन विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएपछि उसले वैदेशिक लगानीको मात्रामा पनि प्रगति गरेको छ । सन् २०१६ को अन्त्यसम्मको आँकडाअनुसार चीनले विदेशमा गरेको लगानी १६० अर्ब अमेरिकी डलर रहेको छ । विगतका वर्षहरुका तुलनामा यो निकै धेरै हो । त्यसैले यो महत्वाकांक्षी आयोजनालाई उनीहरुले संसारमै फैलाउने योजना बनाउन व्यापकरुपमा लागेका छन् । यसबाट नेपाल पनि लाभान्वित हुनु स्वभाविक र जरुरी छ । रासस