समाज : जीवनशैली

विकास मिडियाद्वारा प्रकाशित Bikashnews.com र देशविकास पत्रिकाले विगतमा झैं यस वर्ष पनि विकास नायकको खोजी गर्ने, उनीहरूले गरेको कार्यहरूको रिपोर्ट बनाउने, विकासन्युज (डिजिटल पत्रिका) र देशविकास म्यागेजिनमा प्रकाशन गर्ने तयारीमा रहेका छौं । यस वर्षदेखि विकास नायकहरुलाई सम्मानसमेत गर्ने तयारी भइरहेको छ ।  विकास नायक मनोनयन फारम भर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । देशविकासका लागि बहुआयामिक सूचकाङ्क हुन्छन् । पर्याप्त अवसरसहित उच्चस्तरकोे आम्दानी र गुणस्तरीय जीवनशैली आधुनिक विकासको प्रमुख सूचक हुन् । त्यसको लागि लगानी वृद्धि र उच्चदरको आर्थिक वृद्धि पहिलो आधार हो । प्रभावकारी नीति निर्माण, प्रशासनिक सुधार, विश्वासिलो सुरक्षा तथा न्याय प्रणालीको विकास राज्यस्तरबाट अनिवार्य हुनैपर्छ । आधुनिक शिक्षा र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा हरेक मानिसको लागि गाँस, बास र कपास जत्तिकै आधारभूत आवश्यकता हुन् । नवीन प्रविधिको विकास र प्रयोगले सबै मानिसको जीवनशैली सरल बन्दै गएको छ । अवसरहरू सिर्जना गर्नका लागि पूर्वाधार निर्माण, उद्योग, व्यापार, कृषि, पर्यटन, यातायात तथा विविध सेवा क्षेत्रमा लगानी वृद्धि हुनैपर्छ । बैंकिङ, बीमा, पुँजीबजार लगायत वित्तीय सेवाको क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा रक्तसञ्चारको काम गरिरहेको छ । खेलकुद, कला, संस्कृति र समाजसेवाका कार्यले समाजलाई सुन्दर र सन्तुष्ट बनाउन मद्दत गर्छ ।   हरेक क्षेत्रमा उल्लेखनीय र दीर्घकालीन विकासमा उल्लेख्य योगदान गर्ने व्यक्ति (प्राकृतिक व्यक्ति तथा संस्था) नै विकास नायक हुन् । विकास नायकहरूले नै हो देश समृद्ध बनाउने । देश विकासको कार्य निरन्तर चलिरहन्छ । समाजमा विकास नायकको जन्म पनि भइरहन्छ । यही मान्यतामा आधारित रहेर विकास मिडियाले हरेक वर्ष १० विकास नायकको खोजी गर्ने र उनीहरूले गरेका अनुकरणीय कार्य रिपोर्टिङि गर्ने, देशविकास पत्रिका र विकासन्युज अनलाइनमा प्रकाशित गर्ने कार्य गर्दै आएको छ । हामी यस वर्षदेखि विकास नायकहरूलाई सम्मान कार्यक्रमको समेत तयारीमा रहेका छौं ।  जसले देश विकासमा साहसिक काम गरेको छ, उदाहरणीय काम गरेको छ र अरुलाई उत्प्रेरित गरेको छ–उसको खोजी गर्नु र कुनै एक स्थानमा भएको अनुकरणीय कार्यको सन्देश समाजका अन्य स्थानका समूदायसम्म पुर्याउनु, सफलताका कार्याअनुभव अरूलाई पनि सुनाउनु र मानिसहरूमा सकारात्मक सन्देशसहित उत्प्रेरणा जगाउनु यस अभियानको लक्ष्य हो ।  तपाईंको सिफारिस, तपाईंले दिएको सूचना, सम्बद्ध स्रोतहरूबाट प्राप्त सूचनाहरू, हाम्रा सहकर्मीहरूले संकलन गरेको सूचनाहरूको आधारमा हामी सम्भावित पात्रहरूको सूची बनाउँछौं । उनीहरूले गरेको कार्यले अर्थतन्त्र र समाजमा परेको प्रभाव, त्यसमा अपनाइएको नवप्रवर्तन, सहभागिता, समावेशीता, पारदर्शिता, नैतिकता, त्यस कार्यको स्थायित्व र त्यसले दिने प्रेरणादायी सन्देशलगायत मानकका आधारमा छनौट समितिले लिएको निर्णयका आधारमा हामी आन्तरिक रूपमा फरक–फरक विधाबाट १० विकास नायक सूची बनाउँछौं । उनीहरूको काम र प्रभावबारे रिपोर्ट बनाउँछौं, प्रकाशित गर्छौं । प्रबुद्ध वर्गको उपस्थितिमा विकास नायक घोषणा गर्छौ र सम्मान गर्दछौं ।  विकास नायक घोषणा र सम्मान विकास मिडियाको वार्षिक उत्सवका दिन अर्थात् जनवरी पहिलो आइतबार अर्थात् २०८२ पुस २० गते गरिनेछ । आउनूहोस्, विकास नायक छनौटमा सहभागी हुनूहोस् । मनोनयन फारम २०८२ मंसिर १८ गतेसम्म भरिसक्नुपर्नेछ । (मंसिर ८ गते अपडेट गरिएको-सम्पादक) यो पनि पढ्नुहोस् ‘विकास नायक’ मनोनयन समय थप्ने निर्णायक समितिको निर्णय सिधा सम्पर्क: [email protected], whatsapp 9801130454 विकास नायक श्रृङ्खला  

काठमाडौं । अन्तरिम सरकार गठनसँगै काठमाडौं उपत्यकाको जनजीवन सामान्य बनेको छ । काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा आम नागरिकहरू आवश्यक सामान किन्न, कार्यालय जान शुरु गरेका छन् । अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की बनेकी छ ।  मन्त्रीपरिषद् विस्तार हुन अझै सकेको छ । सोमबार मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी छ । सोमवार अर्थमन्त्रीमा रामेश्वर खनाल, उर्जामन्त्रीमा कुलमान घिसिङ र गृहमन्त्रीमा ओमप्रकाश अर्यालको शपथ ग्रहण हुने बताइएको छ । यद्यपि जेनजी समूहका अगुवा सुदन गुरुङ समूहले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जेनजीसँग वार्ता नै नगरी मन्त्रीपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्कीको राजीनामा माग गर्दै आइतबार राति बालुवाटारमा प्रदर्शन गरेका थिए ।  जेनजी समूहले सरकारले आफूहरूका माग पूरा नगरे पुनः सरकार ढाल्ने र सडकमा आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन् । यद्यपि चाडवाडको समय रहेकाले उपत्यकामा चहल पहल बढेको छ । अब गाउँ फर्किने चटारो पनि शुरु भएको छ । जसकारण पनि सामानहरु किन्न आम नागरिकहरुको उपस्थिति बजारमा उल्लेख्य छ । 

नेपाल सरकारले हालै २६ वटा सामाजिक प्लेटफर्मलाई तत्कालका लागि बन्द गर्दै सूचीकरण अनिवार्य गर्ने नीति ल्याएको छ । यस निर्णयले देशभर चर्चा र विवाद दुवै ल्याएको छ । कतिले यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश भनेका छन् भने कतिले राज्यलाई कर संकलन, साइबर अपराध नियन्त्रण, र डिजिटल शासनलाई मजबुत बनाउने जिम्मेवार कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। यो निर्णय लोकतन्त्रसँग विसंगत नभई बरु समयानुकूल र आवश्यक कदम हो । सरकारले अस्थायी रूपमा बन्द गरेको सामाजिक प्लेटफर्महरूमा फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप, एक्स, यूट्यूब, लिंकडिन, विच्याट लगायत २६ वटा रहेका छन् । यी प्लेटफर्महरू नेपाली प्रयोगकर्तामाझ अत्यन्त लोकप्रिय छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार सन् २०२४ सम्ममा नेपालमा करिब १ करोड ५० लाख इन्टरनेट प्रयोगकर्ता छन् । तीमध्ये झण्डै ८० प्रतिशत मानिसहरू सामाजिक प्लेटफर्ममार्फत सूचना, मनोरञ्जन र व्यवसायमा संलग्न छन् । फेसबुक प्रयोगकर्ताको संख्या नेपालमा करिब १ करोड पुगेको अनुमान छ । त्यस्तै, यूट्यूब नेपालमा सबैभन्दा बढी हेरिने भिडियो प्लेटफर्म हो, जसले विज्ञापनमार्फत नेपाली बजारबाट ठूलो आम्दानी गरिरहेको छ । तर, यिनले नेपालमा कुनै कार्यालय खोल्ने, कर तिर्ने, वा उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष जवाफदेही हुने कार्य नगरेका कारण राज्य र उपभोक्ता दुवै बन्चित भएका छन् ।  नेपालको यो कदम अनौठो होइन । विश्वका धेरै मुलुकले यसअघि नै सामाजिक सञ्जाल कम्पनीलाई आफ्नो कानुनी दायरामा ल्याइसकेका छन् । भारतले २०२१ मा नै सूचना प्रविधिसम्बन्धि नीति ल्याएर सामाजिक प्लेटफर्मलाई अनिवार्य रूपमा भारतमै कार्यालय स्थापना गर्न, ग्रिवेन्स अफिसर नियुक्त गर्न र सामग्री नियन्त्रणमा सहयोग गर्न बाध्य पारेको छ । युरोपेली संघले डिजिटल सेवासम्बन्धी कानुन र डिजिटल मार्केटसम्बन्धी कानुन मार्फत सामाजिक प्लेटफर्मलाई गलत सूचना नियन्त्रण, प्रयोगकर्ताको डेटा सुरक्षा र विज्ञापनमा पारदर्शिता कायम गर्न बाध्य बनाइएको छ । नियम उल्लङ्घन गरेमा वार्षिक आम्दानीको ६ प्रतिशतसम्म जरिवाना लाग्न सक्छ । यस्तै कानुन र नियमनको विषयमा अमेरिकामा पनि बहस हुँदैछ, जसले सामाजिक प्लेटफर्मलाई पूर्ण स्वतन्त्रता दिनुको सट्टा जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने दिशामा लैजाँदैछ  । चीनमा सामाजिक प्लेटफर्मलाई कठोर नियमनमा राखिएको छ । कानुन उल्लङ्घन गर्ने सामग्री हटाउन असफल भएमा कम्पनी नै प्रतिबन्धित हुन्छ । यी उदाहरणहरूले देखाउँछन् कि नेपालको नीतिले कुनै नयाँ प्रयोग गरेको होइन, बरु विश्वव्यापी अभ्याससँग कदम मिलाएको हो ।  तर सरकारको यस कदमले प्रयोगकर्तालाई तत्काल केही असुविधा पर्न सक्छ । अचानक प्लेटफर्म बन्द हुँदा सञ्चार, व्यापार र मनोरञ्जनमा अवरोध आउन सक्छ। विशेषगरी साना व्यवसाय र अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्कमा निर्भर युवाहरू प्रभावित हुने सम्भावना छ । धेरै व्यवसायीहरूले फेसबुक मार्फत आफ्नो व्यापार विस्तार गरेका छन् । उनीहरूका लागि यस नीतिले अस्थायी संकट ल्याउन सक्छ । तर दीर्घकालीन फाइदा अझ ठूलो छ । सूचीकरणपछि प्रयोगकर्ताले गलत सामग्री वा साइबर अपराधको सामना गर्दा नेपालमै समाधान खोज्न सक्नेछन् । कर संकलनमार्फत राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारमा लगानी गर्न सक्नेछ । विदेशी कम्पनीहरूले नेपाली बजारलाई सम्मान गर्नुपर्नेछ, जसले स्थानीय व्यवसायलाई पनि समान प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर दिन्छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधारभूत स्तम्भ हो । तर स्वतन्त्रताको नाममा गलत सूचना, घृणा फैलाउने अभिव्यक्ति, वा हिंसा उक्साउने सामग्रीलाई खुला छाड्न मिल्दैन। नेपालमा विगतमा सामाजिक सञ्जाल मार्फत हुने गलत प्रचार, हिंसा उक्साउने भिडिओ र बालबालिकामाथि नकारात्मक प्रभाव पार्ने सामग्रीको समस्या व्यापक भएको छ । यस्ता कृयाकलाप नियन्त्रण हुनैपर्छ । सूचीकरण भनेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रण होइन, बरु यसलाई सुरक्षित र जिम्मेवार बनाउन खोजिएको उपाय हो । नेपाल सरकारले २६ वटा सामाजिक प्लेटफर्मलाई सूचीकरण अनिवार्य गर्दै अस्थायी रूपमा बन्द गर्ने निर्णय गर्नु सजिलो होइन । तर, यो कदम जिम्मेवार शासनको प्रतीक हो । कर संकलन, प्रयोगकर्ता सुरक्षा र समाजलाई गलत सूचना र साइबर अपराधबाट जोगाउने लक्ष्यका लागि यो नीति अपरिहार्य थियो । यदि सरकारले पारदर्शिता, नागरिक अधिकारको सुरक्षा र प्राविधिक तयारीलाई सुनिश्चित गर्दै यो नीति कार्यान्वयन गर्छ भने, नेपाल डिजिटल शासनको नयाँ युगमा प्रवेश गर्नेछ। असुविधा छोटो समयका लागि मात्र हुनेछन्, तर दीर्घकालीन फाइदा सम्पूर्ण राष्ट्रका लागि हुनेछ ।